चाडबाड आएपछि मात्र बजार अनुगमन गर्ने कार्यले सम्बन्धित निकायको बदनाम गराएको छ । राज्यले देखावटी अनुगमनको अन्त्य गरी उपभोक्ताको वास्तविक हितलाई ध्यानमा राखेर नियमित अनुगमनको संस्कार बसाल्नु अपरिहार्य छ ।

कर्मकाण्डी प्रवृत्तिले गाँजेको नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र चाडपर्व नजिकिएपछि पुनः ‘काम देखाउन’ जुर्मुराएको छ । चाडपर्वको समय शुरु भएसँगै केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक बसेको छ र, बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा आसन्न चाडपर्वमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापनका विषयमा ‘सरोकार’ दर्शाएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको व्यवस्थापन र बजार अनुगमनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई सक्रिय तुल्याएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त बजार अनुगमन प्रणालीले बजार अनुगमनको निम्ति आफू संवेदनशील रहेको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि चाडपर्वको समय कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने क्रम बढ्ने हुँदा अनुगमन शुरु गरिएको प्रचारबाजी गरेको छ ।

अर्थात्, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ताको हितसँग उद्देश्य जोडिएका यावत निकायहरू यतिबेला दिलोज्यान लगाएर ‘अनुगमन’मा लागिपरेको दर्शाउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । उल्लिखित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको जुर्मराहट एवम् तदारुकता देख्दा लाग्छ- अब उपभोक्ता ठगिने दिन गए ! उपभोक्ताले अभूतपूर्व राहत पाउँदैछन् ! तर, यथार्थ भने यस्तो हुँदैन । कर्मकाण्डी अनुगमनका कारण ठगी, कालोबजारीमा संलग्नहरू आफ्नो धन्दामा निर्विघ्न लागिपरेका हुन्छन् भने उपभोक्ता ठगिने क्रम झन् बढेर जान्छ । विगतका अनुगमन र सम्बन्धित निकायहरूको ‘सत्प्रयास’ले सावित गरेको तथ्य यही हो ।

चाडपर्वको बेला व्यवसायीले लापर्वाही बढी गर्ने भएकाले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनको आवश्यकता रहेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क रहँदै आएको छ । यसमा विमति जनाउनु आवश्यक पनि नहोला, किनकि बजार बढ्ता चलायमान हुने अवसर पारेर व्यापारी वर्गले अस्वाभाविक एवम् अवान्छित ढङ्गले नाफा आर्जनको दुष्प्रयत्न गर्न सक्छन् । तर, कुनै चाडपर्व वा विशेष अवसरलाई मात्र मध्यनजर गरी बजार अनुगमन गर्नु जनहितकारी राज्य वा सरकारको कर्तव्य किमार्थ होइन ।

नागरिकप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील राज्य वा सरकारले हरदम उपभोक्तालाई सुद्ध, स्वस्थ र उपभोग गर्न योग्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रयत्न गर्छ, गरिरहनुपर्छ । खाद्यसामग्री जस्तो संवेदनशील मामलामा रत्तिभर लापर्वाही नगर्नु र, यस्तोमा खेलबाड गरी अवान्छित अर्थ आर्जन गर्न खोज्ने जो-कोहीलाई कडा कारवाही गरेर ठगी, नाफाखोरी, कालोबजारी जस्ता सामाजिक विकारको समूल नष्ट गर्नु कुनै पनि कल्याणकारी राज्य वा सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । चाडपर्वकेन्द्रित नभइ हरेक दिन अनुगमन र कारवाही गरेर सरकारले आफूलाई जनपक्षीय सावित गर्नुपर्ने हो । तर, यस्तो कल्याणकारी सरकारको कल्पना गर्नु मात्र पनि हाम्रो सन्दर्भमा हास्यास्पद विषय बन्न थालेको छ । व्यापारीलाई उल्टै ठगी गर्न उत्प्रेरित गर्ने, ‘कार्टेलिङ’का लागि उक्साउने र त्यसवापत ‘कमिसन’ लिने राज्यका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको नियति बन्दै आएको छ । त्यसमाथि यस्तो देशघाती/जनघाती कर्मलाई राजनीतिजीवी तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत संरक्षण तथा बढावा दिने प्रवृत्तिले संस्कारकै रूप लिइसकेको अवस्था छ ।

यसरी आमउपभोक्तालाई झुक्याएर, शोषण र ठगीको आहालमा डुबाइ अनुचित लाभ लिने राज्यकै प्रवृत्ति बनेको छ भने आसन्न आमनिर्वाचनले त्यसलाई थप बढावा दिने आशङ्का गर्नु असान्दर्भिक नहोला । एकतिर हरेक वर्ष चाडपर्व क्रमशः प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । महँगा लत्ताकपडा लगाउने, गहना देखाउने, पारम्परिक खानपानलाई भुलेर आयातीत अस्वस्थकर खाद्यसामग्री उपभोग गर्ने, अत्याधिक मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा बढेको छ । यसबाट स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै बढाएको छ भने आयात गरेर उपभोग गर्ने संस्कृतिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत राज्यलाई गम्भीर धक्का पुऱ्याएको छ । दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्यान्न बस्तु गुणस्तरीय नरहेकोमा आम उपभोक्ता जानिफकार रहे पनि यसप्रतिको उपेक्षाभाव उदेकपूर्ण मान्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुनुमा सरकारी नियमन निकायको चरम लापर्वाहीले भूमिका निर्वाह गरेको छ । केवल देखावटी र अवैध आर्जनका लागि गरिने मौसमी बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई होइन, कालोबजारियालाई नै सहयोग पुग्ने तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।

यसरी, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताहरू चर्को मुल्य तिरेर समान खरिद गर्न बाध्य छन् । खरिद गरेका बस्तु गुणस्तरीय छन् कि छैन्न भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने निकाय फगत ढोँग रचिरहेछन्, जसका कारण आम उपभोक्ताले सास्ती झेल्नु परेको छ । चाडबाड आएपछि मात्र बजार अनुगमन गर्ने कार्यले सम्बन्धित निकायको बदनाम मात्रै गराएकोतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । साथै, राज्यले देखावटी अनुगमनको अन्त्य गरी उपभोक्ताको वास्तविक हितलाई ध्यानमा राखेर नियमित अनुगमनको संस्कार बसाल्नु अपरिहार्य छ ।