यो संविधान घोषणा भएको २४ घण्टा पनि नबित्दैदेखि संशोधनका प्रयासहरू भएका हुन्, त्यस्ता प्रयास हालसम्म पनि कायम छन् । विभिन्न विवादको बीचमा यसको जन्म भएको हो, जुन विवादहरू हालसम्म पनि कायमै रहेका छन् ।

• डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो संविधान घोषणा भएको सात वर्ष भएको छ । ०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधानलाई ‘संसदीय शासन व्यवस्थासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान’ भनिएको थियो । ०६२ मा भारतको दिल्लीमा नेपालका माओवादी र संसद्वादी दलहरूका बीचमा भएको १२बुँदे सहमति र सोही सहमतिका आधारमा भएको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको जगमा यो संविधानको निर्माण भएको हो ।

०७ सालदेखि नै भारतनिकटका या केही भारतपक्षधरले नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने÷गराउने माग गरेका थिए । संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान सर्बस्वीकार्य, दीगो र प्रभावकारी हुन्छ भनिएको थियो । ०७२ को संविधानले मुलुकलाई सङ्घीतामा लग्यो । त्यसैगरी संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकलाई राज्य सञ्चालनका आधार बनाइयो । ०७२ मा संविधानको घोषणा भएपछि ०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनबाट बनेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनियो । यतिबेला ०७४ को निर्वाचनबाट बनेको संसद्को म्याद पूरा भएर नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ । ०७२ को संविधान जारी भएपछि ०७४ र ०७९ मा गरी दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत भैसकेको छ । देश प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोश्रो निर्वाचनको तयारीमा छ । ०७२ मा तत्कालीन संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी भएको भनिएको थियो । तर, आज संविधान घोषणा भएको सात पूरा भइ आठ वर्षमा लाग्दा पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

यो संविधानमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि भन्दै समावेश गरिएका कुराहरू नहटाएसम्म देशको उन्नति प्रगति र शान्ति सुब्यवस्था कायम हुन नसक्ने भएको छ । संविधानले अगाडि सारेको संसदीय शासन व्यवस्था, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै विवादित भएर असफलतातर्फ अगाडि बढेका छन् ।

विगत सात वर्ष अवधिमा कैयन पटक संविधानका प्रतिहरू जलिसकेका छन् । देशभर संविधानका बारेमा भएका मागहरूलाई मिलाएर हेर्ने हो भने यो संविधानको संशोधन गरेर मात्र संविधानमाथि उठेका प्रश्नको एकैपटक सम्बोधन गर्न नसकिने देखिएको छ । संविधानमै यति धेरै असन्तुष्टि देखिनुले यो संविधानको स्थायित्व र प्रभाकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तर पनि सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरू यो ‘संविधानको रक्षाका लागि’ भन्दै विभिन्न वक्तब्यबाजी गरिरहेका छन् । कुनै पनि देशका नीति-नियमहरू असफल हुनासाथ ऐन कानूनहरू असफल हुन्छन् । ऐन कानूनहरू असफल भएपछि देशको मूल कानून संविधान पनि असफल हुन्छ । संविधान असफल भएपछि देश नै असफल हुन्छ । त्यसैले कतै यो संविधान देशलाई नै असफल बनाउन ल्याइएको त होइन ? यो प्रश्न पनि ज्वलन्त रूपमा उठ्न थालेको छ ।

जनस्तरको चासो देश असफल नहोस् भन्ने हो । यस्ता संविधानहरू जति पटक पनि फेर्न सकिन्छ । नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा ०४ सालमा राणा सरकारले नेपाल सरकार वैधानिक कानून बनाएको थियो । त्यसपछि ०७२ को यो सातौँ संविधान हो । करिव ६५ वर्षको अवधिमा सातवटा संविधान बन्दा पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन भने यो धेरै महत्वपूर्ण खोजीको विषय हुन्छ । देशमा जुन किसिमको राजनीतिक अस्थिरता र भाँडभैलो बढिरहेको छ, त्यसको खास कारण देशको मूल कानूनको कमजोरी हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले यो संविधानलाई चिरफार गरेर खास रोग पत्ता लगाइनु पर्दछ ।

संविधानको जग :

यो संविधानको जग भनेको ०६२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र संसद्वादी दलहरूका बीचमा भएको १२ बुँदे सहमति र त्यसैका आधारमा भएको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन हो । दिल्लीमा भएको उक्त सहमति नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका माओवादीहरूलाई संसद्वादी बनाउन र नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थको स्थापना गर्नका लागि हो । जसले ०५२ देखि ०६३ सम्म नेपालमा जनयुद्धको प्रविधिको दुरुपयोग भएको स्पष्ट गरेको छ । त्यस अवधिमा नेपालमा भएको धनजनको क्षतिको लेखाजोखा गरीसाध्य छैन । जसका बारेमा आज पनि नेपाललगायत विश्वभर नै विभिन्न संशयहरू ब्यक्त भइरहेका छन् । त्यसैले यो संविधानको जग आफैमा कमजोर र विवादास्पद रहेको स्पष्ट छ ।

०७ सालपछिका कुनै पनि आन्दोलनले देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने माग गरेका थिएनन् । त्यो माग दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्ने माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलको पनि थिएन । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकका कुराहरू उठेका थिएनन् । तर एकाएक संविधानसभाको घोषणा हुनासाथ उपरोक्त कुराहरूलाई संविधानसभाको पूर्वशर्तका रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।

विवादास्पद संविधासभा :

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने लोकप्रिय नारालाई अगाडि सारे पनि सो संविधानसभालाई विभिन्न पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएका कारण त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन । जसमा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिको स्वार्थ र एजेण्डाहरू टकराएको सहजै अनुभव गर्न सकिने अवस्था थियो । नेपालका ०७ सालपछिका कुनै पनि आन्दोलनले देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने माग गरेका थिएनन् । त्यो माग दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्ने माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलको पनि थिएन । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकका कुराहरू उठेका थिएनन् । तर एकाएक संविधानसभाको घोषणा हुनासाथ उपरोक्त कुराहरूलाई संविधानसभाको पूर्वशर्तका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । यस्तै विवादहरूका कारण पहिलो संविधानसभा असफल भएको थियो । दोश्रो संविधानसभा पनि दलहरूले सम्पन्न गराउन नसक्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर सम्पन्न गराउनु परेको थियो । पहिलो र दोश्रो संविधानसभा सम्पन्न गराउन भएको ब्यय सारै डरलाग्दो थियो । आखिर त्यतिबेलाका ती पूर्व शर्तहरू के रहेछन् ? पछिल्ला दिनमा क्रमशः खुल्दै गएका छन् ।

संविधानको घोषणा :

०७२ असोज ३ गते दोश्रो संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान घोषणा गरियो । संविधान निर्माणका क्रममा कति आरोप, अवरोध र वादविवादहरू भए, त्यसको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । वास्तवमा यो संविधानसभामा सर्वसम्मतरूपमा तयार भएर घोषणा भएको संविधान होइन । विभिन्न विवादको बीचमा यसको जन्म भएको हो, जुन विवादहरू हालसम्म पनि कायमै रहेका छन् । जुन सरकारले संविधानको घोषणा गराएको थियो, सोही सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रस्तावमा तत्कालै पहिलो संशोधन गरिएको थियो । त्यो संशोधन पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउनुपर्छ भन्दै एक प्रकारको अभियान नै चलाइएको जगजाहेर छ । नेपालको संविधान घोषणा हुँदा छिमेकी भारतले अघोषित तवरले नाकाबन्दी नै गरेको थियो । जसले हालसम्म पनि नेपालको संविधानलाई औपचारिकरूपमा समर्थन गरेको छैन । यसले पनि यो संविधान कताबाट, कसरी प्रेरित थियो र को, कसलाई के-केमा असन्तुष्ट बनायो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले हालसम्म पनि यो संविधानको घोषणा विवादग्रस्त नै रहेको छ ।

संशोधनका प्रयासहरू :

यो संविधान घोषणा भएको २४ घण्टा पनि नबित्दैदेखि संशोधनका प्रयासहरू भएका हुन् । त्यस्ता प्रयास हालसम्म पनि कायमै छन् । संविधानको घोषणालगत्तै पहिलो संशोधन गरिएको थियो, जुन संशोधन पनि रहस्यपूर्ण र आफैमा विवादित बनेको थियो । त्यसलगत्तै दोश्रो संशोधनको प्रयास पनि नभएको होइन, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीहरू मधेशी दलको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्न तयार रहेका थिए भने एमालेलगायतका केही दलको अवरोधका कारण सो संशोधन संसद्बाट पारित हुन सकेन । दोश्रो संशोधनका लागि संसद्मा पेश गरिएका प्रावधानहरू बढो विचित्रका रहेका छन् । त्यसअनुसार संशोधन भएको भए सायद यतिबेला हामी छिन्नभिन्न भैसकेका हुने थियौँ । दोश्रो संशोधन संसद्बाट पारित नभए पनि कतिपय दलले आफ्नो प्रस्ताव संसद्मा दर्ज गराएर राख्ने भन्दै पेश गरेका छन् । संविधानको दोश्रो संशोधनमा सहमति नजनाएका कारण एमालेले पछिल्लो विभाजनको पीडा भोगेको छ । दलहरूका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

देशभर संविधानका बारेमा भएका मागहरूलाई मिलाएर हेर्ने हो भने यो संविधानको संशोधन गरेर मात्र संविधानमाथि उठेका प्रश्नको एकैपटक सम्बोधन गर्न नसकिने देखिएको छ । संविधानमै यति धेरै असन्तुष्टि देखिनुले यो संविधानको स्थायित्व र प्रभाकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तर पनि सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरू यो ‘संविधानको रक्षाका लागि’ भन्दै विभिन्न वक्तब्यबाजी गरिरहेका छन् ।

कार्यान्वयन पक्षको द्विविधा :

संविधानको जन्म नै विवादग्रस्त भएका कारण यसको कार्यान्वयन विवादित हुनु स्वाभाविक हो । जो जसले यो संविधानको रचना गरे÷गराए उनीहरूले नै यसलाई विवादित र कमजोर बनाउँदै लगेको देखिएको छ । संविधानको घोषणापछि ०७४ को निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्ने थियो । तर ०७४ को निर्वाचनबाट बनेको सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको झगडा सबैले देखे, जाने र भोगेको विषय छ । त्यसैले गर्दा संविधानको कार्यान्वयन पनि शुरुदेखि नै विवादित हुन पुगेको छ । पछिल्लो समयमा यति द्विविधाहरू सिर्जना भएका छन् कि त्यसको गाँठो सहजै फुक्नेवाला छैन । केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूका बीचमा अब सहजै मिलाउन नसकिने गरी विवादहरू झाङ्गिएका छन् । प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारका सहयोगी पनि हुन सकेनन् भने स्थानीय सरकारको अविभावकत्व ग्रहण गर्न पनि सकेनन् । आर्थिकरूपमा त प्रदेश सरकारहरू देशकै ‘सेतो हात्ती’ सावित भएका छन् । केन्द्र सरकारले संसारका जति नै मुलुकले जति मात्रामा ऋण सहयोग दिए पनि स्वीकार गर्ने र प्रदेश सरकारहरूले रकमको सकेजति दुरुपयोग गर्ने कामहरू भैरहेका छन् । प्रदेशमार्फत नेपालमा विभाजनको रेखा कोर्ने कामहरू पनि हुन थालेका छन् । सङ्घीयताले विदेशी हस्तक्षेपलाई गाउँ-गाउँसम्म बिस्तार गरेको छ ।

सारांशमा भन्ने हो भने वर्तमान संविधानको मूल तत्व भनेकै सङ्घीयता हो । नेपालमा करिव पाँच वर्षकै अवधिमा सङ्घीय शासन असफल भएको छ । जसलाई संरक्षण गर्न भन्दै अमेरिका र बेलायत लगायतले खुलेआम अर्बौं रकम खर्च गर्ने/गराउने गरेका छन् । तर त्यो रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । जसले देशलाई आर्थिकरूपमा टाट पल्टाउने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, राजनीतिकरूपमा कलह बढाउने र समग्रमा देशलाई असफलतातिर धकेल्ने काम गरेको छ । तसर्थ, यो संविधानमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि भन्दै समावेश गरिएका कुराहरू नहटाएसम्म देशको उन्नति प्रगति र शान्ति सुब्यवस्था कायम हुन नसक्ने भएको छ । संविधानले अगाडि सारेको संसदीय शासन व्यवस्था, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै विवादित भएर असफलतातर्फ अगाडि बढेका छन् । त्यसैले संविधान र यो संविधानले तय गरेको राजनीतिक ब्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।