नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएपछि निस्क्रिय बनेको छ ।

दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर २० भदौमा शितलनिवास पुगेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीबाट ‘होल्ड’ गरिएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध समयसीमा मंगलबार मध्यरातिबाट सकिएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४)मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा उक्त विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिँदा राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको गठबन्धनका पक्षधरले आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि १५ साउनमा पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित गरी पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीबाट २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न संसदमै फिर्ता गरिएको थियो । तर, संसद्ले विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।

ज्ञातव्य छ, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजबाट समाप्त भइसकेको छ ।