अठार वर्षअघि अर्थात् २०६१ सालमा राजधानी काठमाडौंमा अर्का प्रतिस्पर्धी ‘डन’ चक्रेमिलन (मिलन श्रेष्ठ)लाई खुकुरी हानेर हात चुँडाएको काण्ड (ज्यान मार्ने कसुर)मा ५ वर्षको कैद सजाय पाएका दीपक मनाङ्गे उर्फ राजिव गुरुङले उक्त कैद सजाय भोग नगरी यसपटकको निर्वाचन लड्न पाउने∕नपाउने यकिन छैन । तथापि, यसअघि निर्वाचनका बेला उजुरी नपर्दा उनले स्वतन्त्र हैसियतमा मनाङको प्रदेश ‘ख’बाट बालक चिन्ह लिएर चुनाव जितेका थिए ।

चुनाव जितेलगत्तै पुनरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद फैसला गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी निकै समय फरार रहेर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा उक्त मुद्दा लड्न पाउने गरी रिहा भएका हुन् । उनको ज्यान मार्नेसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले ज्यान मार्ने कसुर मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त मुद्दामा दीपकका तत्कालिन सहयोगी अर्थात् छोटे ‘डन’हरु रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चबाट मनाङ्गेबाहेक चारै जनाले सफाइ पाइसकेका छन् ।

तत्काल जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने कसुर प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै उक्त मुद्दा कुटपिटमा परिणत गरिदिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा मनाङ्गेलाई ज्यान मार्ने कसुर भन्दै ५ वर्ष र अन्यलाई दुई वर्ष कैद फैसला गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङ्गे बाहेकका हकमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदालत गयो भने मनाङ्गेका लागि त्यही आदेश अन्तिम बन्न पुग्यो । तर, उसले आफूले उक्त आदेश थाहा नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा जाँदा पुनरावेदन अदालतकै फैसला अन्तिम हुने आदेश भएपछि हाल मनाङ्गे हदम्यादकै विषयलाई लिएर मुद्दा लडिरहेको अवस्था छ । धरौटीमा रिहा भएका मनाङ्गेको मुद्दा छिनोफानोको अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार जोगाइदिएको उपहारस्वरुप मुद्दा निवदेनका आधारमा पर–पर धकेल्ने काम भइरहेको छ ।

ज्यान मार्ने उद्योग फौज्दारी अभियोग भएकाले मनाङ्गेले सफाइ नपाएसम्म निर्वाचन उठ्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । उनले कैद सजाय भोगेको पनि ६ वर्षपछि मात्र चुनाव लड्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अभियोग मात्र लागेकाहरुको हकमा चुनावसम्म लड्न पाए पनि अभियोगको सुरुवाती छिनोफानो नभएसम्म सपथ गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । तर, तत्कालिन एमाले सरकारले गण्डकी प्रदेशको आफ्नो सरकार गठन गर्न मनाङ्गेको सहयोग आवश्यक पर्ने भएपछि उसलाई पृथ्वी सुब्बाको सरकार टिकाइदिन सपथ खुवाएर मन्त्री पद दिइएको थियो भने त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सोही शैली अपनाउँदै यो मुद्दा ओझेलमै पार्दै आएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १ सय ७८ मा प्रदेश सभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको ‘घ’ मा भनिएको छ– नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको । यस अर्थ, यस पटकको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उजुरी परेको खण्डमा मनाङ्गेले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न कानूनले छेकबार लगाउने निश्चित छ ।

नेपालमा फोहोरी राजनीतिले प्रश्रय पाएको यसै कारणले पनि देखिन्छ कि जेलको छिँडीमा हुनुपर्ने राजिव गुरुङ अर्थात् मनाङ्गे यतिबेला नेपाल सरकारको प्रदेश मन्त्रीका रुपमा मोटरगाडीमा झण्डा फहराएर हिँड्छन् । त्यस्ता अभियुक्तलाई नै बारम्बार स्यालुट हान्न र उसैलाई सुरक्षा दिन प्रहरीसमेत खटाइएको छ ।

यता, नेपाली कांग्रेस मनाङले जिल्लाको प्रदेश ‘ख’मा स्वतन्त्र उमेदवारका रुपमा दीपक मनाङ्गे अर्थात् राजिव गुरुङलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ भने एमालेसँग पनि उसले भित्रभित्रै बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । कांग्रेस र एमाले दुवै तर्फबाट निर्वाचनमा उमेदवार नदिलाउन लविङ गरिरहेका मनाङ्गे सकेसम्म निर्विरोध हुने प्रयासमा रहेको बताइन्छ । कांग्रेसले आफूलाई समर्थन गरिसक्यो, एमालेले कसैलाई उठाउन खोज्यो भने त्यो व्यक्तिलाई डर, धम्की वा प्रलोभन जे गरेर भए पनि आफू निर्विरोध नै हुने उसको योजना रहेको छ । तर, मनाङ प्रहरी प्रशासनले भने मतदाता र उम्मेदवारको पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी लिन आफ्नो चुनावी सुरक्षा योजना बनाइरहेको बुझिएको छ ।

स्मरणीय छ, मनाङ्गे पटक पटक गुण्डागर्दी गरेको आरोपमा प्रहरी कस्टडीमा परेका व्यक्ति हुन् । यसअघि, प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा दीपक मनाङ्गेका कानूनकर्मीको जिकिर थियो, ‘श्रीमान्, मेरो पक्ष दीपक मनाङ्गे होइन, उ त राजीव गुरुङ हो ।’ यही जिकिरका आधारमा गुण्डागर्दीको अभियोगमा सर्वोच्च पुराइएका दीपक मनाङ्गे छुटेको अवस्था पनि थियो ।