यतिबेला देशभर अनौठा-अनौठा प्रचारहरू भैरहेका छन् । एकातिर नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा ‘जय नेपाल’ र ‘लालसलाम’ एउटै हो भनिरहनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ‘०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिदेखि नै आफूले रुख चिन्हलाई अपनाइसकेको’ रहस्य खोल्नुभएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल ‘यदि आगामी निर्वाचनमा आफ्नै पूर्वपार्टी एमालेले विजय हासिल गरेको खण्डमा आफ्ना लागि देशमै बस्ने वातावरण नहुने’ बताउन थाल्नुभएको छ ।

• डा. केशव देवकोटा

नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका रूपमा सत्ता गठबन्धनको चुनाव प्रचारका लागि कार्तिक ४ गते शुक्रबार बिहान विराटनगर जानुभएका प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली सेनाको एनए ०६२ कासा विमान प्रयोग गर्नुभएको समाचार बाहिर आयो । उहाँ सोही विमानमा साँझमात्र जनकपुर हुँदै त्यहाँको समेत चुनावी कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्कनुभयो । त्यसो त उहाँको धनगढी र सुर्खेतको कार्यक्रम पनि सकिएको छ ।

विराटनगर–जनकपुर भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितको २७ सदस्यीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको टोली रहेको थियो । चुनावी प्रचारमा नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकोबारेमा कहीँ-कतै प्रश्न नै उठेन ।

त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहट क्षेत्र नं. १ कोे चुनावी कार्यक्रममा स्थानीय मतदातालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को आश्वासन दिएको विषयमा गत साता निर्वाचन आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । भनिन्छ उहाँले सो स्पष्टिकरणको पत्र नै बुझ्न मान्नुभएन । उक्त आश्वासन दिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो । तर त्यस्ता २४ घण्टा धेरै बिते, केही फरक परेन । अध्यक्ष नेपालले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ को दफा ४ को खण्ड (न) मा ‘कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको उल्लंघन हुनेगरी कुनै कार्य भएमा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा २३ उपदफा (३) बमोजिम एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ऐनको उपदफा (४) बमोजिम उम्मेदवारी रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले पत्रमार्फत अध्यक्ष नेपाललाई स्मरण पनि गराएको भनिन्थ्यो । आयोगको स्पष्टिकरणको कुनै वास्ता नगरी विभिन्न चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हिँडेपछि आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अध्यक्ष नेपालमाथि कारवाहीको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्रसमेत पठायो । तर अध्यक्ष नेपालले त्यसबारे ‘सुनेको नसुन्यै’ गरेपछि सो घटना यतिबेला फासफुस भएको छ ।

आयोगले यसअघि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि स्पटीकरण सोधेको थियो । गोरखा क्षेत्र नं. २ मा दाहाल बाजागाजसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएपछि आयोगले सो स्पष्टीकरण सोधेको भनिन्थ्यो । तर त्यसको पनि दाहालले कुनै वास्ता गर्नुभएन । बरु एक-दुई सार्वजनिक कार्यक्रममा कसले, कहाँ बाजा बजायो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको भाषण दिनुभयो । सो घटना पनि अब अतितको विषय भइसकेको छ ।

हालै मात्र नेपाली काङ्ग्रेस बाराका नेता तथा वर्तमान सरकारका खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी प्रचार गरेको समाचार सचित्र सार्वजनिक भएको छ । बारा क्षेत्र नम्बर १ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारसमेत हुनुभएका चौधरीले चुनावी प्रचारप्रसारका निम्ति सरकारी गाडीको नम्बर नै परिर्वतन गरी प्रयोग गरेको समाचार तस्बिरसहित प्रचारमा आएको थियो । मन्त्री चौधरीले रातो–निलो रङ्ग भएको बा. २ झ ५८६१ नम्बरको मन्त्रीले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडीको नम्बर प्लेट नै परिवर्तन गरी बा. १२ च ७४३१ नम्बरको प्लेट राखेर चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्दै आएको समाचार बाहिर आएपनि कसैले केही पनि गर्न सकेको देखिएन ।

यहाँ प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त सन्दर्भहरू केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएकोमा पत्र काटेका नेताहरूलाई स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले नै बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो साथमा लिएर हिँडेपछि निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनले केही गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । यतिबेला सत्तामा रहेकाहरूका लागि ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’, आचारसंहिता त सत्ताबाहिर रहेकाहरूलाई मात्र लागू हुने कुरा हो भनेजस्तो भएको छ । वास्तवमा यो निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेका कारण यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गराउने दायित्व पनि उसैको हो । त्यसैले वर्तमान सरकारले निर्वाचन आयोगलाई हरतरहले सहयोग गर्ने प्रयासगर्नु उसको कर्तब्य हो । तर वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो कर्तब्य र दायित्वलाई बिर्सेको अथवा बुझपचाएको अवस्था छ ।

यतिबेला देशभर अनौठा-अनौठा प्रचारहरू भैरहेका छन् । एकातिर नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा ‘जय नेपाल’ र ‘लालसलाम’ एउटै हो भनिरहनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ‘०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिदेखि नै आफूले रुख चिन्हलाई अपनाइसकेको’ रहस्य खोल्नुभएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल ‘यदि आगामी निर्वाचनमा आफ्नै पूर्वपार्टी एमालेले विजय हासिल गरेको खण्डमा आफ्ना लागि देशमै बस्ने वातावरण नहुने’ बताउन थाल्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरूले गरेका सबै काम ‘अग्रगामी’ र अरुले गरेका सबै काम ‘प्रतिगामी’ भएको भन्ने प्रचारलाई पनि तीव्रता दिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो भनाइ आँखा चिम्लिएर आकाशतिर थुकेजस्तो भएको छ, जुन थुक तत्कालै आफ्नै मुखमा खस्छ ।

वास्तवमा हाल जे-जति र जुन-जुन पार्टीहरू निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् ती कुनै पनि प्रतिगामी होइनन् । किनकि, उनीहरू सबै संविधानलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनले एमालेले दुई पटक संसद् विघटन गर्नु प्रतिगमन थियो भन्ने जुन मानक स्थापित गर्ने/गराउने प्रयास गरेको छ, त्यसमा पनि कुनै सत्यता छैन । किनकि एमाले पनि नेका र माओवादी केन्द्रजस्तै पूर्णरूपमा संसद्वादी पार्टी हो । उसका लागि पनि जसरी हुन्छ चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु छ । एमाले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै पूर्णरूपमा संसद्वादी पार्टी भएको हो । बरु माओवादी केन्द्र ०६३ पछि कहिले एमाले र कहिले काङ्ग्रेससँग टाँस्सिएर संसद्वादी बन्ने अभ्यास गरिरहेको छ । कुनै पनि बिरालोलाई ‘अँध्यारो कोठामा थुनेर कुट्यो भने उसले कुट्नेको घाँटीमै आक्रमण’ गर्छ । उसले आफू बाँच्ने कुनै उपाय नदेखेर त्यसो गरेको हो । ०७७ को पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अधिकार नै नभएको संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु पनि त्यस्तै घटना हो, जतिबेला उहाँलाई तत्कालीन नेकपामा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले माइतीघरको सडकमा बसेर पार्टी र सरकार दुवैतिरबाट हटाएको घोषणा गर्नेसम्मका हर्कतहरू गर्नुभएको थियो ।

वास्तवमा ०७८ को जेठमा गरिएको संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमै भएको थिएन । त्यो राष्ट्रपतिबाट भएको हो । यतिबेला नेकां र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले मङ्सिर ४ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका कारण अब पनि ०७७ को घटना सम्झेर धारेहात लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । जसले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको निकृष्टताको मात्र उजागर गर्दछ । वास्तविक कुरा के हो भने हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकामध्ये नेपाली काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्थ्यो । तर उ यतिबेला एक्लै बहुमत हासिल गर्ने बाटोमै हिँडेन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलगायतका कतिपय नेताहरूको प्रयास देशमा थप द्वन्द्व बढाउने र आगामी निर्वाचनमा कसैलाई पनि बहुमत ल्याउन नदिनेमा केन्द्रित छ । त्यसैले उनीहरूका लागि जसले जिते पनि खासै फरक पर्ने देखिँदैन । नेकां र एमालेलाई जति जुधाउन र फुटाउन सक्यो त्यति नै उनीहरूको मकसद पूरा हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले अहिले नै आफूलाई आगामी निर्वाचनबाट तेश्रो शक्ति बनाउने भनेको छ, त्यसैले उसका लागि पनि आगामी निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि फरकपर्ने देखिएको छैन । जसपाले एमाले र सत्ता गठबन्धन दुवैतिर खुट्टा टेकेकाले उसको अवस्था एउटै ब्यक्तिले दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राख्दा जे परिणति हुन्छ, त्यही हुन्छ । राजमो राजनीतिको अँध्यारो सुरुङमा पसिसकेका कारण अब फर्कने बाटो छैन । उसका लागि त्यतै हराउनुको अर्को विकल्प पनि रहेन ।

यसरी आगामी निर्वाचनको ‘परिणाम-चित्र’ सबैका सामु स्पष्ट भइसकेको छ । जति नै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे पनि आखिर मत दिने जनताले हो । त्यसैले सत्ता गठबन्धनको अवस्था अकल्पनीय हुने कुरामा कुनै द्विविधा गर्ने ठाउँ छैन । नयाँ ढङ्गले नयाँ स्वरुपको मिलिजुली सरकार बन्ने अब पक्का भएको छ । त्यसैले निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिताको उल्लंघन, सत्ताको दुरुपयोग, घात-अन्तर्घात र प्रतिघातको खासै अर्थ रहँदैन । सबैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा ध्यान दिनु राम्रो । भएन भने यसको फैसला गर्ने जनताको अधिकार त छँदैछ ।