प्रतिबद्धतापत्र, बाचापत्र आदि विशेषण दिएर दलहरूद्वारा सार्वजनिक गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कैयन ‘बाचा’को मनन-मन्थन गर्दा हरेक सचेत नागरिकमा यस्तो भाव वा सवाल पैदा हुन्छ कि कस्तो मानसिकताले यस्ता सपनाका पुलिन्दा सिर्जना गरिएको होला ?

प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको घरदैलो अभियान उत्कर्षमा छ । यस क्रममा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता माधव नेपालको ‘विना ढेवा के…’ प्रसङ्गको चर्चा नसेलाउँदै प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाद्वारा ‘हेलिकप्टर चढ्ने हैसियतका उम्मेदवारलाई मत दिन’ आग्रह गरिएको अस्वाभाविक अभिव्यक्तिको विषेश चर्चा र आलोचना भइरहेको छ । यी चर्चित दुई पात्रले मतदाता प्रभावित पार्न दिएका अभिव्यक्ति वर्तमान सन्दर्भमा दलीय प्रलोभनका सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । सत्तासीन या प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेका हरेक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरू मतदातासमक्ष यस्ता अस्वाभाविक तथा अशोभनीय अभिव्यक्ति र आश्वासनका पुलिन्दा पस्किन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । चुनावी स्वस्थ प्रतिष्पर्धा होइन उनीहरू मतदातालाई भद्दा आश्वासन दिएर भ्रमित पार्ने अस्वस्थ होडबाजीमा उत्रिएका छन् । दलसम्बद्ध उम्मेदवारहरू त भइहाले, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पात्रहरू समेत सत्ताधारी दलका उम्मेदवारलाई समेत ओझेल पार्ने ढङ्गले जनतालाई अनौठा-अनौठा सपना वितरण गरिरहेका छन् । आवधिक संसदीय निर्वाचन झन्-झन् विकृत बन्दै गएको यथार्थ महसूस गराउने सन्दर्भ हो यो ।

प्रतिबद्धतापत्र, बाचापत्र आदि विशेषण दिएर दलहरूद्वारा सार्वजनिक गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कैयन ‘बाचा’को मनन-मन्थन गर्दा हरेक सचेत नागरिकमा यस्तो भाव वा सवाल पैदा हुन्छ कि कस्तो मानसिकताले यस्ता सपनाका पुलिन्दा सिर्जना गरिएको होला ? एक छेउसम्म पनि यथार्थमा बदल्न नसकिने र, जनताकै अपमान हुने प्रकारका अस्वस्थ आश्वासन बाँड्नुअघि विगतका चुनावमा प्रतिबद्धता जनाएर त्यत्तिकै असरल्ल परेका/पारिएका बाचा/योजनाहरूको किञ्चित मात्र पनि स्मरण गरिएको भए सम्भवत: यसरी ‘सपना विनियोजन’को लज्जास्पद हर्कत दोहोर्‍याउने थिएनन् कि दलहरूले !

अर्बौं-खर्बौंका स्वप्निल योजना-परियोजनाको आश देखाउने कुरा त सामान्य परम्परातुल्य भएको छ । पाँचैवर्षमा हजारौँ मेगावाटका विद्यूत् परियोजना, चिल्ला-फराकिला सडक, रेलमार्ग, टनेल सञ्जाल, मोनोरेल, मेट्रो ट्रेन, पानीजहाज, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, ठुला नहर तथा सिंचाइ, पिउनेपानीको उपलब्धता, ठुला-ठुला कल-कारखाना तथा उद्योगधन्दा, अत्याधुनिक स्मार्ट तथा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्नेदेखि हजारौँ-लाखौँ युवालाई रोजगारीको उपलब्धता जस्ता ‘बाचा’ दलहरूले गर्न थालेका वर्षौं अघिदेखि नै हो । यसअलावा यसपटक पनि चुनावी घोषणापत्रमार्फत कुनै दलले ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन् भने कसैले महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई वार्षिक पन्ध्रसय प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कुनैको प्रतिवद्धता २०० युनिटसम्म विद्यूत् खपतमा शुल्क नलिने भन्ने छ, जसबाट वार्षिक एक खर्बको घाटा पुग्ने र, आन्तरिक राजश्वको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामै खर्च हुने गरेको तथ्यबोध तिनले गरेका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई यसरी चुनावी अस्त्र बनाएको विगतमा खास महसूस गरिएको थिएन । स्रोतविनाका महत्वाकाङ्क्षी घोषणा तथा मागेर ल्याएको रकम कागजी भागबण्डामा समेत नपुग्ने गरी बाँड्ने योजनाले राजनीतिक दलहरूलाई कहाँ पुर्‍याउला ? क्षणिक लाभका लागि प्रचारमुखी कुरा वा वितरणमुखी कार्यक्रममा दलीय प्रतिष्पर्धा देख्दा लाग्छ- नेपाल आर्थिक रूपले मात्र नभइ सामाजिक मूल्य-मान्यता, सोच, संस्कार र सिद्धान्तको कोणबाट पनि झन्-झन् खोक्रो भएर जाँदैछ । यो लज्जाजनक होडबाजीले सत्ताप्राप्तिलाई दलहरूले यसपटक अझ ज्यादा जीवनमरणको सवाल बनाएको स्पष्टै हुन्छ । सत्ता-शक्तिप्रति यसरी अभूतपूर्व लालसा किन जाग्यो या कसले कुन उद्देश्यले जगाइदियो- रोचक जिज्ञासा जागृत भएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्रकट भएको दलीय प्रतिवद्धताका यी पुलिन्दाहरूले सोझै मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्दछ । अर्थात्, भोलि निर्वाचन जितेर सत्तासीन भएपछि घोषणापत्र कार्यान्वयनमा इमानदारी दर्शाएछन् भने पनि राज्यको आयस्ताका आधारमा खर्च गर्ने हो । रित्तो ढुकुटी लिएर बाँडेको सपना भोलि आफ्नैनिम्ति दु:स्वप्न सावित हुन सक्छ । यतिबेला देशको आर्थिक क्षेत्र यसरी तन्नम बन्दैछ कि राजश्वले कर्मचारीको तलब मात्र पनि थेग्न मुस्किल पर्दैछ । विदेशी दातृनिकायसँग भिक मागेर या ऋण काडेर सामान्य खर्च निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको मुलुकका राजनीतिक दल एवम् राजनीतिजीवीहरूले यसरी जनतामा मृगतृष्णा जगाउने प्रयास गर्नु आफैमा एक अपराध हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

अन्त्यमा यो पनि भन्नैपर्छ कि पहिलेको चुनावमा गरेको घोषणाअनुसार कति काम भए/गरिए भनी मतदाता (जनता)ले खोजेर दलहरूलाई दण्ड दिने थिति बसेको भए सम्भवत: यी हास्यास्पद घोषणापत्र आउँदैनथे । दण्डित गर्नुपर्ने कुरा बिर्सेर उनैलाई पुरस्कृत गर्छन् मतदाता, अनि सत्ताको चस्नीमा डुबेकाहरूले गुलिया आश्वासन दिन हिच्किचाउँथे किन ?!