निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्नैपर्छ कि जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने यो एउटा अवसर हो । नेताहरूले देखाएको आशा र बाँडेको आश्वासनमा लठ्ठ नबनी विवेक पुर्‍याएर प्रतिनिधि चुन्ने हो भने बिग्रिएको अवस्था र व्यवस्था सुधारिने झिनो आशापेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मङ्सिर ४ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घडी सङ्घारमै आइपुगेको छ । अबको चार दिनमै नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्यको बाटो कता मोड्ने भन्ने सवालको जवाफ स्वयम् खोज्ने छन् । राजनीतिक एवम् आर्थिक कोणबाट देशले विगतदेखि भोग्दै आएको अवस्था/व्यवस्थाको विचार, विश्लेषण गरेर अब मुलुक के-कस्तो बाटोमा कुन गतिले कसरी हिँड्नुपर्ने हो- यो तय गर्ने अधिकार मतदाताको हातमा आएको छ ।

संसदीय परिपाटीमा आवधिक निर्वाचन केवल पाँच-पाँच वर्ष या तोकिएको अवधिमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्नका लागि मात्र हो भन्ने सतही बुझाइबाट आमनेपाली अझै ग्रस्त छन् । निर्वाचनको दिन आँखा चिम्लिएर मतदान गर्ने अनि अर्को निर्वाचन नआएसम्म आफैले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई गाली गर्दै समय गुजार्ने नेपाली-नियति देखिँदै आएको छ । नेताका आसपास पहुँच पुर्‍याउन सक्नेले धेरथोर व्यक्तिगत लाभ उठाउने, बाँकी सबै आफ्नै दु:ख-पिरलोमा जकडिएर बाँच्नुपर्ने नियतिको शिकार नेपाली जनता बन्दै आएको उहिल्यैदेखि हो । व्यवस्था अनेक बदलिए पनि अवस्था जस्ताको तस्तै या अझै खराब हुँदै गएको छर्लङ्ग छँदै छ । आमनेपालीमा चेतनाको विकास भएको जिकिर गरेर थाक्दैनन् आजका राजनीतिक दलहरू, तर यो अत्यन्त जाली कुरा हो । नियतवश यस्तो प्रचार गरिँदोरहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै पुष्टि हुँदैछ । यथार्थमा नागरिकमा चेतनाको विकास भएको कुराको व्यवहारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । फगत अराजकताको वकालत गर्ने प्रवृत्तिलाई ‘चेतना’को बर्को ओढाउन मिल्दैन । कथित लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल वा तिनका नेता-कार्यकर्ता किन नेपाली जनतामा चेतनाको स्तर उत्कर्षमै पुगेको वकालत गर्छन्- मन्थन गर्नैपर्ने विषय बनेको छ ।

‘अस्ति राणाहरूको निरङ्कुश शासन थियो, त्यसले देशलाई पूरै अन्धकारमा राख्यो, हिजो राजसंस्थाले नेतृत्व गरेको पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यसले पनि नेपाललाई अँध्यारोमै राख्यो, आज प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र/गणतन्त्र आएको छ, त्यसैले देश उज्यालो बाटोमा हिँडेको छ’ भन्ने गर्जन गर्दैमा यसैलाई ‘चेतनाको उत्कर्ष’ मान्ने हो भने त स्वीकार गर्नैपर्छ- नेपाल झन्-झन् अँध्यारो सुरुङभित्र हुत्तिँदै छ, जसको गति र गन्तव्य ठम्याउन सकिन्न । नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पन्ध्र सालमै ‘हरेक नेपाली एउटा झोपडी, एक हल गोरु र एक माऊ गाईको मालिक हुनुपर्ने’ अवधारणा अघिसारेका थिए । त्यतिबेला सबै नेपालीलाई उल्लिखित सम्पत्तिबाट सुसज्जित तुल्याउनु नै ठूलो कुरा थियो होला र बीपीले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक-सपना नै बनाए, तर अहिले झोपडी र एक हल गाइ-भैंसीको कुरा गर्नु हास्यास्पद विषय बन्छ । तथापि, वर्तमान दल तथा दलका नेताहरू अझै पनि बीपीको त्यही सपना दोहोर्‍याएर थाक्दैनन् । दु:खदाश्चर्य त यो छ कि सात दशक बित्न लाग्दा पनि एउटा झोपडी, एक हल गोरु र एउटा गाईको उपलब्धता आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन राज्य सकिरहेको छैन । अझ विडम्बना ! अब त भएकै झोपडी र हल गोरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसम्म गर्न नसक्ने हालतमा राज्य पुगेको छ । योभन्दा दुर्दिन अब के कुर्ने ?

सन्दर्भ आमचुनाव को छ र, नेपाली मतदाताको चेतनास्तरको सवाल उत्तिकै पेचिलो छ । हिजो एमसीसी पास गर्ने दल तथा नेताहरू चुनावको बेला घर-आँगनमा त आउन्, मोसो घसेर लघारिन्छ भनी उर्लनेहरू आज एमसीसीका ‘स्थानीय नायक’हरूकै चुनावी प्रचारप्रसारमा घरदैलो गरिरहेका देखिन्छन् । नेताले देश बिगारे अब आफै अघि सरिन्छ भनी डुक्रिनेहरू देश बिगार्नेहरूकै झोला बोकेर हिँडेका भेटिन्छन् । नेताले छरेका चारा टिप्न हारालुछ गरिरहेका, आश्वासनको पोकोमै मृगतृष्णा हुर्काइरहेका, फेरि पनि दलहरूले बाँडेको अप्राप्य सपनामा मदहोसी बनेर जिन्दावादको नारा उरालिरहेका ‘नेपाली’हरूको भीडले नेपाली नागरिकको चेतनाको स्तर स्वत: उदाङ्ग तुल्याइरहेको छ । यसआधारमा सामान्य लख त काट्न सकिन्छ नै कि यस्तै शासन, यिनै शासक र यही प्रकृतिका जनता बोकेर नेपाल नामको देश कस्तो यात्रा गरिरहेको छ ?!

तैपनि, निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्नैपर्छ कि जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने यो एउटा अवसर हो । नेताहरूले देखाएको आशा र बाँडेको आश्वासनमा लठ्ठ नबनी विवेक पुर्‍याएर प्रतिनिधि चुन्ने हो भने बिग्रिएको अवस्था र व्यवस्था सुधारिने झिनो आशापेक्षा गर्न सकिन्छ । शर्तचाहिँ यही हो कि नेपाली जन-जनमा वास्तविक चेतना जागृत हुनैपर्छ ।