नेपालको सङ्घीय संसद् तथा प्रादेशिकसभाहरूलाई जीवन्त राख्नका लागि अहिले अनुभवी र नयाँ दुवै महिलाहरूले जित्नु आवश्यक छ । प्रत्यक्षतर्फ विगतमा जसरी नै महिलाको सङ्ख्या घट्दै जाने हो भने आगामी संसदमा सशक्त र प्रभावकारी महिलाहरूको उपस्थिति न्यून हुनेछ ।

• बबिता बस्नेत

केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई पत्रकारले ब्यङ्ग्य गर्दै प्रश्न गरे- ‘तपाईं उपसभामुख हुनुभयो, सभामुख पनि भइसक्नुभयो, अब के हुन बाँकी छ र चुनाव लडिरहनुभएको ?’ उहाँले आफ्नै तरिकाले जवाफ दिँदै गर्दा यो पङ्क्तिकारको मनमा लागिरहेको थियो- के यी पत्रकारले यही प्रश्न सुवास नेम्वाङलाई यसैगरी गर्न सक्लान् ? पटक-पटक मन्त्री, सभामुख, दुई पटक संविधानसभा अध्यक्ष भएका सुवास नेम्वाङको उमेर पनि ओनसरीको भन्दा धेरै बढी छ । विभिन्न पदमा रहेर कपाल फुलाएका पाका उमेरका कुनैपनि नेतालाई नगरिने प्रश्न महिलाहरूको सवालमा भने गर्ने गरिएको छ । नेपालको राजनीतिमा पुरुषको सवालमा अनुभव भनेर हेरिने पद र नेतृत्वलाई महिलाको सवालमा अवसरका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । ‘महिलाले अवसर पाए, के भयो ?’ महिलाका लागि जतिबेला पनि तयारी अवस्थामा रहेको यो प्रश्न पुरुषको सवालमा खासै उठ्ने गर्दैन ।

नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागितालाई हेर्दा अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ ? धेरैलाई लागेको छ, नेपालको अवस्था निकै माथि छ । हुनपनि सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा संसदीय राजनीतिमा महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत महिला छन् । यो निश्चय नै सानो सङ्ख्या होइन तर यो सङ्ख्या कस्तो छ ? कहाँबाट आएको छ ? कत्तिको आत्मनिर्भर छ ? परिवर्तनको अवस्था के छ ? चुनौतीहरू कहाँ छन् ? प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व कति छ ? प्रश्नहरू धेरै छन् । राजनीतिकर्मी महिलाको मिडिया कभरेजलाई लिएर गरिएको सञ्चार अनुगमन प्रतिवेदनमाथि बोल्दै गत वर्ष नेकपा एमाले नेतृ विद्या भट्टराईले महिला राजनीतिकर्मीले बोलेका कुराहरूलाई विचारका रूपमा स्थापित गर्न चुनौती रहेको बताउनुभएको थियो । महिला राजनीतिकर्मीका विचार किन स्थापित हुन सकेनन् ? उनीहरूका विचारलाई राजनीतिक दलहरू र मिडियाले कहाँ स्थान दिए ? प्रतिवेदनले नेपालको मूलप्रवाहका मिडियाले करिव ६ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मीका आवाजलाई स्थान दिने गरेको देखाएको थियो । कुनैपनि ब्यक्तिलाई राजनीतिमा स्थापित हुनका लागि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्नका लागि महिलाहरूलाई त्यति सहज छैन, तर आफ्नै राजनीतिक दलले वातावरण बनाउने हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन । पार्टी फरक होला, नेतृहरूले विगतमा पाएको पद र राजनीतिमा गरेको सङ्घर्षका कथा फरक होलान् तर नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसाल, महालक्ष्मी उपाध्यायदेखि एमालेनेतृ विद्या भट्टराई हुँदै माओवादीनेतृ पम्फा भुसाल, अन्जना विशंखे, रेखा शर्मा र राप्रपानेतृ रेखा थापासम्मले सामाना गर्नुपर्ने प्रश्न र पार गर्नुपर्ने बाटाहरू करिब-करिब उस्तै नै हुन् ।

२०१५ सालमा बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री हुनुभएकी नेपालको इतिहासकी पहिलो मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीले पनि सायद त्यस्ता कतिपय प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थिएन होला जुन अहिले महिला राजनीतिकर्मीहरूले गर्नुपरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूको स्थापनासँगै सुरु भएको राजनीतिमा महिला सहभागिताले नेतृत्वको सवालमा आखिर किन यति धेरै समय लिइरहेको छ ? प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा महिलालाई अघि बढ्न किन गह्रो भइरहेको छ ? अहिले निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट उम्मेद्वारी दिएका सबै महिलाले जित्दा पनि ९ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता हुनेछ तर सबैले जित्ने असम्भव कुरा हो । २०७९ साल असार १२ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले यसपटकको संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वारीको ब्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको थियो । भुषालको मागलाई अन्य राजनीतिक दलका नेतृहरूले पनि समर्थन गरेका थिए । तर अभ्यास गर्ने बेलामा यो मागलाई सबै दलले बेवास्ता गरे ।

एउटा निश्चित सङ्ख्या छुट्याएर अनुभवीहरूलाई समानुपातिकमा राख्नुपथ्र्यो । नयाँका लागि अनुभव हासिल गर्न नै समय लाग्छ । विगतमा विभिन्न विधेयकहरूमा गहकिला सुझाव दिएका धेरै सांसदहरू अबको संसद्मा हुने छैनन् । पुरानाबाट नयाँले कसरी अनुभव लिने भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा १२.५ प्रतिशत महिलाहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट संविधानसभामा पुगेका थिए । विसं २०७० मा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी महिला सांसद्को सङ्ख्या ४.१७ प्रतिशतमा झर्‍यो । वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिलाको सङ्ख्या ३.३६ प्रतिशत अर्थात ६ जना थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा ६ जना मात्र महिला निर्वाचित हुनु राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको सूचक होइन । अहिले यो प्रतिशत कति होला ? यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, समानुपातिक ब्यवस्थाका कारण सङ्घीय संसद् र राष्ट्रियसभा दुवैमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहने छ, तर संसद्मा सशक्त उपस्थितिका लागि प्रत्यक्षबाट उठेका महिलाहरूले जित्नु आवश्यक छ ।

यस्तै, प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ विगतमा परिणाम राम्रो थिएन । प्रदेश नं १ मा सांसद सङ्ख्या ५६ रहेकोमा निर्वाचित महिला सांसद दुई जना थिए । प्रदेश नं २ मा सांसद सङ्ख्या ६४ मा निर्वाचित महिला ५, बागमती प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ६६ मा निर्वाचित महिला ५, गण्डकी प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ३६ मा निर्वाचित महिला २, लुम्बीनी प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ५२ मा निर्वाचित महिला २, कर्णाली प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या २४ मा निर्वाचित महिला ० (शुन्य) रहेको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ३२ रहेकोमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या एक मात्र थियो । संसदमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सङ्ख्या कम हुनुमा क्षमता नभएर या कमजोर भएर नभइ प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीले टिकट नदिएर भएको हो । राजनीतिक दलमा कति प्रतिशतले टिकट पाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा महिलालाई टिकट नै दिइएन, दिने गरिएको छैन । समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत मिलाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण टिकट नै नदिँदा महिलाहरू ठुलो सङ्ख्यामा जितेर आउने कुरा पनि भएन ।

नेपालको सङ्घीय संसद् तथा प्रादेशिकसभाहरूलाई जीवन्त राख्नका लागि अहिले अनुभवी र नयाँ दुवै महिलाहरूले जित्नु आवश्यक छ । प्रत्यक्षतर्फ विगतमा जसरी नै महिलाको सङ्ख्या घट्दै जाने हो भने आगामी संसद्मा सशक्त र प्रभावकारी महिलाहरूको उपस्थिति न्यून हुनेछ । महिलाको ३३ प्रतिशत सङ्ख्या त समानुपातिकबाट ल्याइनेछ तर त्यसले विचार स्थापित गर्नका लागि निकै समय लिनेछ । यस पटक राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्ती के पनि हो भने विगतमा संसद्मा रहेर अनुभव हासिल गरेका ब्यक्तिहरूलाई समानुपातिकमा राखिएको छैन । एउटा निश्चित सङ्ख्या छुट्याएर अनुभवीहरूलाई समानुपातिकमा राख्नुपर्थ्यो । नयाँका लागि अनुभव हासिल गर्न नै समय लाग्छ । विगतमा विभिन्न विधेयकहरूमा गहकिला सुझाव दिएका धेरै सांसदहरू अबको संसदमा हुने छैनन् । पुरानाबाट नयाँले कसरी अनुभव लिने भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

राजनीतिमा विचार स्थापित गर्न र महिलाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने कुरा टाढाको लक्ष्य मात्र नभइ वर्तमानमै सम्भव छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि अहिले निर्वाचन लडिरहेका धेरै महिलाले जित्नु आवश्यक छ । अहिलेको पुस्तालाई समानताको प्रत्यानुभूति दिलाउँदै भोलिको पुस्तामा आशा जगाउनका लागि महिलाहरू निर्वाचित भएर संसदमा पुग्नु जरुरी छ ।