^{_{तस्बिर : रासस}}

• _{^{पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं}}

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक आज बिहान ७ बजेदेखि देशभर प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाका लागि मतदान सुरु भएको छ ।

पाँच वर्ष शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्नका लागि भइरहेको यो निर्वाचनमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहेका अधिकांश मानिस आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानमा फर्किसकेका छन् । राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाइने यो निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने पेसा र व्यवसायमा रहेकाले भने आफूलाई भाग लिने व्यवस्था नगरिदिएकामा गुनासो गरेका छन् ।

सरकारी सेवामा रहेर निर्वाचनको प्रक्रियामा खटिनुपर्ने पेसामा रहेकालाई पनि सरकारले पूरै देश एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर गरिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मानिसको मतदाता नामावलीमा भने नाम हुनुपर्छ । सरकारी सेवामा रहनेले पनि यो सूचना पहिले नै नपाउँदा अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न नाम लेखाउन छुटेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी सेवामा रहेर काम गर्नेलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न दिने व्यवस्था हुँदा निजी सेवामा हुनेलाई वेवास्ता गरिएकामा चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं ६ घोराखोरीका राधेश्याम भुजेलको चित्त दुखेको छ । विगत पाँच महिनादेखि ग्रेटफुल सेक्युरिटी कम्पनी बसुन्धरामा कार्यरत भुजेलले सरकारी सेवामा रहेकालाई समानुपातिक मत हाल्न दिँदा मतदाता नामावलीमा नाम भएका आफूहरुलाई वेवास्ता गरिँदा विभेदको अनुभव गर्नुभएको छ । पाँच महिनाअघि भने टाइम्स कलेज डिल्लीबजारको सुरक्षाकर्मीका रुपमा कार्यरत भुजेलले पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भने मतदान गर्नुभएको थियो ।

“काममा लागेपछि चुनावको बेलालाई भनेर बिदा पाइँदैन, सधैँ काम नगरे परिवार पाल्न सकिँदैन, सबै समस्या समाधान गर्छौं भनी चुनावमा मत माग्नेले नीति, नियम बनाउँदा यस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नदिँदा दु:ख लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मतदाता नामावलीमा नाम भएर मतदान गर्न नपाउने भुजेल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता मतदाता देशभर हजारौँ छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला देशमै रहेर एक थरीले मतदान गर्न पाउने र अर्कोथरीले गर्न नपाउने गरी विभेदकारी नीति निर्माण गरिएकामा दु:खी हुनेमा मुगु जिल्ला खत्याड गाउँपालिका–३ रोलका सुशील शाही पनि हुनुहुन्छ ।

परिवारको जोहो टार्नकै लागि चार महिनादेखि शाही सिनामङ्गलस्थित कल्याण सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुगुबाटै मतदान गर्नुभएका शाही चुनावमा बिदा लिएर मतदान गर्न जाँदा जागीर जाने भएकाले काममै व्यस्त हुन बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । सुरक्षाका लागि सरकारी कार्यालयलगायत स्थानमा काम गर्दा विभेदकारी नीति बनेको शाहीले पनि अनुभव गर्नुभएको छ ।

“गाउँ ठाउँमै रोजगारी पाएको भए हामी यति टाढासम्म आएर काम गर्ने थिएनौँ, यस्तो समस्यामा हुने मानिस पनि छन् भनेर नीति निर्माण हुन सकेन, अर्को चुनावअघि सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको यसमा ध्यान जाओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारी सेवा र कारागारमा रहेकालाई अस्थायी मतदान केन्द्रको स्थापना गरेर समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गरिँदा निजी क्षेत्रका यस्तै काममा रहनेलाई छुटाएकामा भुजेल र शाहीजस्तै दु:खी हुने हजारौँ मानिस छन् । यस्तै पेसामा रहने कतिलाई भने आफू रहेकै ठाउँबाट फोटो खिचाएर आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा मतदाता नामावली दर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने शिक्षासमेत नभएको पनि पाइएको छ ।

यस्तै मध्येका हुनुहुन्छ चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१२ ठूलो सिरुवाबारी सिन्धुपाल्चोकका सीताराम दुलाल । नेपाली सेनाको जागीरबाट पेन्सन भई हाल जीफोर्स सेक्युरिटी कम्पनी बालाजुमा कार्यरत दुलालले अहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने अवसर नै नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

काठमाडौंमै फोटो खिचाएर स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा नामावली पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि उहाँलाई ज्ञान छैन । यस्तो शिक्षा दिनका लागि निर्वाचन आयोगले करोडौँ खर्च गर्ने गर ेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मतदाता नामावलीमा नाम भएको भए दुलालले यस वर्ष बिदा लिएर मतदान गर्न जाने अवसर पाउनुभएको थियो तर नाम नै भएकाले उहाँ काममै बसेको बताउनुहुन्छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक मङ्गलटारका ४१ वर्षीय दीपु शाहले पनि अहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम चढाउने अवसर पाउनुभएको छैन । शाहलाई पनि नाम दर्ताका लागि गाउँमै पुग्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ । बबरमहलको रिभिजिटेडमा कार्यरत शाहले नजिकै रहेको काठमाडौंको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फोटो खिचाएर स्थायी ठेगाना भएका स्थानमा पठाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिन सरोकार भएका निकायले नसकेको भेटिएको छ ।

दुलाल र शाहजस्ता हजारौँ मानिस कामका क्रममा स्थायी ठेगाना बाहिर रहँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकेका छैनन् । नाम दर्ता गर्न पाएको भए मतदान गर्न राजधानी नजिकैका स्थायी बासिन्दा दुवैले यसपटक मतदान गर्ने योजना बनाएका थिए । यस्तो शिक्षा दिन बर्सेनि करोडौँ खर्च गर्ने निर्वाचन आयोगले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यी सबै पेसा र व्यवसायमा लागेकाको पनि जनप्रतिनिधि चुनिने भएकाले उनीहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन ढिला गरिनुहुँदैन ।