०७४ यताको अभ्यासले के देखाएको छ भने देशका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) अलग पार्टीबाट बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि अलग पार्टीको बनाउन सकेको खण्डमा सन्तुलन कायम गर्न/गराउन सहज हुन्छ । मन्त्री भनेका तपशिलका कुराहरू हुन् ।

• डा. केशव देवकोटा

मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाक निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । दोलखालगायतका कतिपय जिल्लामा मतदान दोहोर्‍याउनु परेको र बाजुरालगायतका कतिपय जिल्लाहरूमा मतगणना हुन कहिन भएका कारण आगामी २२ गतेभित्रमा पनि नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट खाका बन्न सक्ने अवस्था छैन । तर संसद्मा उपस्थिति जनाएका सबै पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेतको ध्यान भावी सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

आगामी १५ वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको माओवादी केन्द्र तेश्रो वा चौथो पार्टी हुने हालसम्म ठेगान लागिसकेको नभएपनि सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो खेल ‘दुईथरीलाई जुधाएर बीचमा भाले हुने’ शुरु गर्नुभएको देखिएको छ । उहाँको सार्वजनिकरूपमा घोषणा नगरिएको तर ब्यवहारले देखाएको नीति भनेको पहिलो- नेपालको संसदीय राजनीतिका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई समाप्त गरेर देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै गम्भीर सङ्कटमा पुर्‍याउने र, दोश्रो- बामपन्थी राजनीतिलाई समाप्त गर्दै आफूलाई दक्षिणपन्थी राजनीतिमा स्थापित गराउनु हो, जसका पछाडि इन्डो-पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीति निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेको छ । जसले समाजमा द्वन्द्व बढाउने र देशलाई हरक्षेत्रबाट कमजोर बनाउँदै सकेसम्म सिक्किम र नसके भुटान बनाउने खेल पनि खेल्दै आएको छ ।

मङ्सिर ४ को निर्वाचनले काङ्ग्रेस र एमालेलाई नेपालको मुख्य राजनीतिक शक्तिकारूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट छ । हुन त ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उक्त दुवै पार्टी बहुदल मान्ने निकट मित्रशक्तिका रूपमा रहँदैपनि आएका छन् । त्यसैले अन्य दलहरू काङ्ग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा मिल्न नदिन अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । अन्य साना र बहुदलविरोधी पार्टीहरूले आफूहरूलाई कसरी खेलाए र खेलाउन खोज्दैछन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्वले समयमा नै बुझ्न सक्नुपर्दछ । दुई-दुईवटा फुट र हालको सत्ता गठबन्धनको तीब्र दबाबमा रहेर पनि एमालेले जुन मत प्राप्त गरेर संसद्मा उपस्थिति जनाउँदै छ, त्यो उसको ठूलो सफलता हो । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनको ठूलो हार पनि हो ।

मङ्सिर ४ को निर्वाचनले एमालेको प्रभाव जनमानसमा यथावत रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस पनि यदि मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा एक्लै खडा भएको भए बहुमतको दाबेदार हुनसक्थ्यो भन्ने प्राप्त तथ्यांकहरूले स्पष्ट गरेका छन् । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा काङ्ग्रेसलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने काम भएको देखिएको छ । त्यसैगरी काङ्ग्रेसका मतदाताहरूले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचनमा पूर्णत: आत्मसात गर्न नसकेको कुरा सम्बन्धित पक्षहरूबाट औपचारिकरूपमै स्वीकार गरिसकिएको विषय भएको छ ।

अब आएर फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजनमा पुर्‍याउन विभिन्न प्रयासहरू थालिएका छन्, जसका लागि ६ जना प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरू खडा गरिएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले देश र जनताका साथै आ-आफ्नो पार्टीको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर दुई ठूला पार्टीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने कोणबाट प्रयास थाल्ने हो भने सरकार गठनसम्बन्धी समस्याको छिटो र दरिलो समाधान हुने देखिएको छ । दुवै पार्टी अन्य साना पार्टी र स्वतन्त्रहरूको पछि लाग्ने हो भने देशको सरकार पनि अस्थिर हुने छ र उक्त दुवै पार्टीको राजनीतिमा पनि धमिरा लाग्न शुरु हुनेछ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको जनादेश भनेको जसरी भए पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउ भन्ने हो ।

त्यसैले दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले यो जनादेशलाई समयमा नै शिरोधार्य गर्नुपर्दछ । साथै जनादेशविपरीत जाँदा त्यसको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि विगतका अनुभवहरू समेतलाई समेटेर चिन्तनमनन गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा जो पहिलो पार्टी होला उसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्दछ । तत्कालै काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति हुनासाथ अन्य पार्टीहरूको खेल समाप्त हुने छ । त्यसपछि को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति र को सभामुख बनाउने भन्ने कुराहरू दुई पार्टीको बीचमा मात्र सीमित रहने छन् । त्यसका लागि पनि शुरुमै नीतिगत सहमति गर्ने र त्यसका आधारमा ब्यक्तिको छनोट गर्न सकिने अवस्था आउँछ । काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता ठूला र संसदीय राजनीतिमा पोख्त पार्टीले आफूलाई झिनामसिना पार्टी र तिन्का नेताहरूले खेलाउन सक्ने अवस्थाबाट तत्कालै मुक्त गर्नु जरुरी छ ।

काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले देश र जनताका साथै आ-आफ्नो पार्टीको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर दुई ठूला पार्टीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने कोणबाट प्रयास थाल्ने हो भने सरकार गठनसम्बन्धी समस्याको छिटो र दरिलो समाधान हुने देखिएको छ । दुवै पार्टी अन्य साना पार्टी र स्वतन्त्रहरूको पछि लाग्ने हो भने देशको सरकार पनि अस्थिर हुने छ र उक्त दुवै पार्टीको राजनीतिमा पनि धमिरा लाग्न शुरु हुनेछ ।

नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेबाहेकका अन्य नेताहरूले पनि दुई पार्टीको संयुक्त सरकार बनाउने कोणबाट छलफल थालेर तत्कालै संयुक्त समितिको निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसपछि सोही समितिमा अन्य परिआउने कुराहरूको छलफल हुन्छ । ०७४ यताको अभ्यासले के देखाएको छ भने देशका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) अलग पार्टीबाट बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि अलग पार्टीको बनाउन सकेको खण्डमा सन्तुलन कायम गर्न/गराउन सहज हुन्छ । मन्त्री भनेका तपशिलका कुराहरू हुन् । मन्त्रालयको बाँडफाँड सकिएपछि मन्त्रीहरूको खोजी गर्ने कुरा आउँछ । अहिले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई धुरीमा राखेर सरकार गठनबारे छलफल गर्ने हो भने त्यो दलहरूका बीचमा कलह निम्त्याउने कुरा मात्र हुन्छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशहरूमा पनि काङ्ग्रेस र एमालेले चाहने हो भने स्थायी ब्यवस्था गर्न/गराउन सकिन्छ । जहाँ कतिपय स्वतन्त्र र त्यसै क्षेत्रको क्षत्रिय दलहरूको साथ-सहयोग पनि लिन सकिन्छ । देशमा खडा गर्न खोजिएको दुई ध्रुवीय राजनीति, गठबन्धनको राजनीति र संसदीय बुहदलीय ब्यवस्थामा रहेर त्यसैलाई सिध्याउन खोज्ने पार्टी र शक्तिहरूलाई मङ्सिर ४ को निर्वाचनले इन्कार गरेको छ । यस्तै, जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि इन्कार गरेको देखिएको छ । जस्तो तत्कालीन प्रदेश २ ले आफ्नो नाम मधेश प्रदेश राख्दा खुसी भएर बक्तब्यबाजी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरूलाई सोही प्रदेशले इन्कार गरेको ताजा उदाहारण छ ।

नेपालको तराईका बारेमा माओवादी केन्द्रले लिएको गलत नीतिका कारण मधेशप्रदेश क्षेत्रबाट हालैको निर्वाचनमा सो पार्टी बढारिएको पनि देखिएको छ । यस्तै, जो जसले मधेशी राजनीतिको नारा दिएका थिए, तिनलाई पनि मङ्सिर ४ को निर्वाचनबाट तराईकै जनताले किनारा लगाएका छन् । देशको राजनीतिमा जातीय समाबेशीको कुरा गर्नेहरूलाई पनि प्राप्त मतपरिणामले गलत सावित गरिदिएको छ । जुन साम्राज्यवादी मुलुकहरूको फुटाउ र शासन गरको नीतिअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्वभर लागूगराउने प्रयास गर्दैआएका छन् । राष्ट्रिय राजनीति भनेको प्राकृतिक न्याय र समानतामा आधारित हुनुपर्दछ ।

कतिपय दलहरूले आफूहरूले नेपालको राजनीतिमा समावेशीको सिद्धान्त प्रयोग गरेको भनेर जति नै गर्व गरे पनि मङ्सिर ४ को निर्वाचनबाट प्राप्त मतपरिणामले संसदमा कुनै पनि किसिमको सन्तुलन कायम हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । खासमा यो निर्वाचनले देशमा जबर्जस्त लागू गराइएको सङ्घीय शासनलाई पनि इन्कार गरेको देखिन्छ । जसले देशमा विभिन्न जिल्ला र स्थानीय निकायहरूमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनको माग गरेको छ । देशमा सङ्घीय शासन लागू गराउनका लागि टुपीदेखिको बल लगाउने पार्टी र नेताहरूलाई यो निर्वाचनले अस्वीकार गरेको स्पष्ट छ ।

हुन त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा परोक्षरूपमा भारत, अमेरिका, चीन र बेलायतीहरू खेल्दै आएका छन् । तिनका आ-आफ्ना नेपाल-नीति र आ-आफ्ना नेपाली समर्थकहरू पनि रहेका देखिन्छन् । त्यसैले खासगरी भारतीयहरूको प्रयास नेपालका ठूला पार्टीहरूलाई मिल्न नदिनेमै केन्द्रित देखिन्छ । नेपालमा रहेका उनीहरूका राजदूतहरूले निर्वाचन भइरहेका बेलामा खुलेरै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई भेट्ने र, निर्वाचन सकिएर स्पष्ट मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदै विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई घर-घरमै गएर भेट्नेलगायतका काम गरिसकेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीको हस्तक्षेप र प्रभावलाई बेलैबाट सन्तुलन गर्दै नलाने हो भने यहाँका दलहरूको अस्तित्व क्रमश: हराउँदै जानेछ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा ठूला दलहरू सम्बेदनशील बनुन् ।