नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै चैतदेखि वाणिज्य बैंकले चार दशमलव दुई प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले ४.८ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेडदर नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, स्प्रेडदर २०८० असार महिनादेखि वाणिज्य बैंकका लागि चार प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चार दशमलव ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिसक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

एकीकृत निर्देशनको यसअघिको व्यवस्थामा औसत ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका लागि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था थियो ।

केही समयअघि मात्र राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । मौद्रिक नीति समीक्षाबाट गरिएको सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गरेको हो ।

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।