– जनकराज पन्त

प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक श्रोत र साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी तथा विवेकपूर्ण परिचालनमार्फत लागतअनुसार महत्तम् प्रतिफल हासिल गर्नु सार्वजनिक खरिदको प्रमुख उद्देश्य हो । सार्वजनिक निकायको खरिद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ऐनले सार्वजनिक निर्माण, मालसामान खरिद र ढुवानी, परामर्श सेवा, भाडा वा पट्टा, रासन सामग्री खरिद, मर्मतसम्भार र अन्य सेवाहरू प्राप्त गर्ने जस्ता सार्वजनिक खरिदका विभिन्न अवयवहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायले जुनसुकै अवस्थामा पनि यस्ता कार्य गर्दा खरिद ऐन, नियमअनुसारको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्ने र गुणस्तरीय कार्य गर्ने उद्देश्य राखे तापनि सो प्राप्त नभएपश्चात अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समसामयिक संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्राय: सबै ठेक्का सम्झौताको लागत र समय बढ्नु, एउटै आयोजना वर्षौसम्म पूरा नहुनु, भएको कार्य पनि गुणस्तरीय नहुनु, आयोजना लिने तर काम नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै जानु जस्ता अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको धेरैको तर्क रहेको देखिन्छ । खरिद ऐनमा संशोधन हुँदैमा उल्लेखित कुरामा सुधार आइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार कमै रहेता पनि केही सुधारको ढोका भने पक्कै खुल्ने छ ।

विद्यमान कानुन बाधक नै हो त ?

विद्यमान खरिद ऐन नै अहिले विकासको बाधक रहेको मत धेरैको रहेको छ । यसर्थ, यसमा रहेका प्रावधानहरूको पहिले समीक्षा हुन जरुरी देखिन्छ । के मौजुदा कानुनमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छैन ? ऐनले के सार्वजनिक निकायलाई तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा कार्य गर्न गराउन रोकेको छ ? आयोजना तयारी, खरिद योजना स्वीकृत, बजेट व्यवस्था, डिजाइन, ड्रइङ वा विस्तृत आयोजना तयारी, निर्माण स्थलको व्यवस्था नगरी खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित तथा खुल्ला गरेको छ ? के ऐनले जथाभावी रूपमा स्लाइसिङ र प्याकेजिङलाई प्रोत्साहित गरेको छ ? के ठेक्का सम्झौता हुँदावित्तिकै २० प्रतिशत अग्रिम पेश्की दिइहाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ? सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ ? पक्कै पनि छैन ।

यति मात्र नभइ विद्यमान ऐनले निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ताको योग्यता निर्धारणको सम्बन्धमा थुप्रै विशिष्ट र वस्तुनिष्ठ व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । भेरिएसन, मूल्य समायोजन, ठेक्का सम्झौताको अन्त्य, कालोसूचीमा राख्न सकिनेलगायतका व्यवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । नियमावलीमा समेत थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ भने पटक–पटकको संशोधनको माध्यमबाट म्याद थपलगायतका अन्य विषयलाई थप कडिकडाउ बनाइएको छ । हाम्रो जस्तो परिवेश रहेको छिमेकी देश भारतमा रहेको सामान्य वित्तीय नियम, २०१७ मा रहेका खरिदसम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि हाम्रो खरिद ऐनमा भन्दा कम व्यवस्था राखिएको पाइन्छ । तर त्यहाँको सार्वजनिक खरिद हाम्रो भन्दा राम्रो नै ठानिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकका साथै फिडिक डकुमेन्ट भन्दा खासै अमिल्दो देखिँदैन । तर पनि हामी खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा चुकेका छौँ । विकासको गति अत्यन्त धिमो छ, भएका कार्य गुणस्तरीय छैनन्, लागतअनुसार लाभ प्राप्त भएको छैन ।

बजेट खर्चको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नभएको सबैको गुनासो छ । विगत दस वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क हेर्दा औसत बजेट खर्च ८३ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । अर्कोतर्फ कुल पुँजीगत बजेट खर्चको ४० प्रतिशत खर्च असारमा मात्र हुने गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ  । बजेट खर्चको यो अवस्थाको कारक तथा विकासको बाधकको रूपमा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै हो भनेर ठानिएको छ । यी समग्र विषयलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने अहिले सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याको मूल जरो ऐन नभएर अरु नै केही हुन सक्ने देखिन्छ । अहिले ऐनमा संशोधनका लागि बहसमा आएका विषय नितान्त फरक छन्, हाम्रा समस्याका भित्री रहस्य र पाटा अर्कै छन्, जसको अध्ययन अनुसन्धान अत्यन्त कम भएको छ भनेर सहज रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिलेका मूख्य समस्या :

सार्वजनिक खरिदको अहिलेको प्रमुख समस्या ऐन नतिजाकेन्द्रित नभएर प्रक्रियाकेन्द्रित हुनु नै हो । नतिजा जस्तोसुकै आओस् तर प्रक्रिया पूरा गरेको नै हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । कानुन छोटो र सरल बनाउनुपर्नेमा अत्यन्त लामो र प्रक्रियामूखी रहेको देखिन्छ । अझ नियमावलीमा अत्यन्त लामा प्रक्रियागत विषय समावेश गरिएका छन् । ठेक्का सम्झौताको प्रावधान र शर्तअनुरूप निर्णय लिनुपर्ने तथा गरिनुपर्ने विषयसमेत नियमावलीमा समावेश गरिएका छन् । ऐनदेखि नियामक निकायले जसरी पनि सार्वजनिक खरिद पैसामा सस्तो हुनैपर्ने विषयलाई जोड गरेको देखिन्छ । बजारमा उपलव्ध गुणस्तरीय सामान तथा सेवा खरिद गर्नै नसकिने किसिमको व्यवस्था राखिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइयता पनि पूर्ण रूपमा यसको उपयोग गर्न नसक्नु अहिलेको अर्को समस्या हो । निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताको योग्यता, अनुभवदेखि क्षमतासम्मका सम्पूर्ण विवरण, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मका कार्यहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिए धेरै समस्या स्वत: हटेर जाने देखिन्छ ।

खरिदका मूख्य-मूख्य अन्तरवस्तुलाई समाहित गरी स्थिर कानुनको व्यवस्था नगरी प्रत्यायोजित विद्यायकी अधिकारको रूपमा रहेको खरिद नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गरी लाभ लिनेदिने परिपाटी सिर्जना हुनु पनि अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ । ऐनले अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरेको छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक कार्यको खर्च पूर्वानुमान गर्न नसकिने र कहिलेकाहीँ अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने विषयलाई ऐनले स्वीकार गरेको देखिँदैन । विशिष्टिकृत तथा नवीनतम् रूपमा एकल रूपमा उपलव्ध हुने सामग्री, सफ्टवयेर खरिद गर्ने व्यवस्था नहुँदा समेत निकै समस्या हुने गरेको छ ।

अर्को प्रमुख समस्या सार्वजनिक निकायमा सदाचारिता, आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कमी हो भने निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातामा व्यवसायिकता र जिम्मेवारीपनाको कमी हो । अख्तियार दुरूपयोग गर्ने तथा अख्तियार सदुपयोग नगर्ने दुबै परिपाटी मौलाउँदै जानु पनि अहिले सार्वजनिक खरिदमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू हुन् । आयोजना प्रमुखलाई निर्माण कार्यमा जिम्मेवार बनाउन खोजिए पनि अधिकार सहितको जिम्मेवारी भने कमै प्रदान गरिएको छ । नेतृत्व परिक्षण, व्यवस्थापन परिक्षण गरेर मात्र आयोजना प्रमुख बनाउने र उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । अर्को मूल समस्या भनेको काम नगर्ने नगराउने निर्माण व्यवसायीले लिने राजनीतिक संरक्षण र राजनीतिकर्मीले सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारीलाई दिने दबाब हो । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट असल मनसायबाट गरिएका कार्यहरूको स्वामित्व र संरक्षण चाहेका हुन्छन् तर व्यवसायीको दबावमा परेर कर्मचारीको मनोवल कमजोर बनाउने प्रत्यत्न राजनीतिक वृत्तबाट हुने गरेको सुनिने गरिएको छ । अर्को समस्या भनेको कर्मचारीलाई प्रदान गरिने उत्प्रेरणाका अभाव हो । काम नगर्ने र गर्ने बीच खासै भिन्नता रहेको देखिदैन । सार्वजनिक निकायको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिन्छन् भन्ने मनोविज्ञानबाट नीति निर्माण गरी उनीहरूलाई राज्यले कार्यबोझ र कार्यप्रकृति अनुरूप मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउनु पनि अहिलेको प्रमुख समस्या मध्येको एक हो ।

नेपालमा जति प्रशासनिक सुधारका बहश भए ति बहश भित्र प्राविधिक जनशक्तिको उपयोगिता र प्रयोग सम्बन्धि बिषय सधै ओझेलमा परेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासनलाई बढी महत्व प्रदान गरियो, जति पनि प्रशासन सुधारका समिति बने त्यसमा सामान्य प्रशासन क्षेत्रकै व्यक्ति संलग्न भए, सामान्य प्रशासनलाई नै आधार मानेर नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका सुझाव प्रदान गरिए । राज्यले विकासका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्न तथा मोडालिटी तय गर्नै सकेन । भएका विकासे अड्डा पनि व्यक्ति केन्द्रित र संस्था केन्द्रित मनोविज्ञान तथा स्वार्थबाट अभिप्रेरित रहेको गुनासो सुनिन्छ । नत विकास मोडालिटीको मुद्दा राज्यको तर्फबाट उठ्यो न सो क्षेत्रका व्यक्तिले उठाए, यी र यस्ता विषय, मनोविज्ञान पनि सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माणका बाधकका रूपमा रहेका छन् ।

हेर्दा सामान्य तर प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण विषय भनेको अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोग जस्ता निकायले आर्थिक विकासका सूचक, न्यून बजेट विनियोजन तथा बजेट खर्चलाई मात्र प्राथमिकता राख्नु, उपलब्धि ठान्नु तर भौतिक पूर्वाधार योजना तर्जुमा, विकास तथा कार्यान्वयनलाई कमै ध्यान दिनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहभागिता अनिवार्यता हो भन्ने नठान्नु हो । बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको उपस्थिति तथा भूमिकालाई न्यून पारिएको छ । कानुनले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रदान गरेता पनि सो निकायले स्थिर प्रशासनिक नेतृत्व नपाउदा तथा उच्च प्रशासकले सो कार्यालयलाई नरुचाउनुले सो कार्यालयले ऐनले तोके अनुसारको जिम्मेवारी कमै पूरा गरेको देखिन्छ । सोका अलवा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग आदिमा पटक पटक हुने प्रशासनिक नेतृत्वको परिवर्तनले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू करार सम्झौता बमोजिम कानूनी उपचार नखोजी सिधै अदालत जाने र सम्मानित अदालतबाट हुने निषेधाज्ञा, अल्पकालिन, अन्तरिम आदेश, पेशी तोक्न लामो समय लाग्ने आदिको कारण निर्माण व्यवसायीलाई गरिने कारबाही तथा खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो बन्ने गरेको छ । यसर्थ, करार सम्झौता अनुसार विवाद समाधानको प्रयत्न नगरिनु पनि समस्या हो । अर्को अहिलेको समस्या भनेको इन्जिनियरिङ्ग व्यवसाय ऐन नहुनु हो । सार्वजनिक निकाय बाहेक परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट इन्जिनियरिङ्ग पेशामा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिदैन । उदाहरणको लागि परामर्शदाताले गलत व्यैक्तित विवरण हालेर परामर्श सेवाको ठेक्का लिने गरेको गुनासो बढी देखिन्छ तर त्यसलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।

जबसम्म यी कुरामा सुधारको लागि बहश, प्रयास गरिदैन, अन्य सुधारका प्रयासले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको समस्या तत्कालै हट्ला, हाम्रो विकासले गति प्राप्त गर्ला, तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न होला भनेर विश्वास गर्ने कमै आधार देखिन्छ ।

संशोधनको प्रयास तथा सम्भावित परिणाम :

खरिद ऐन संशोधन अहिले बहसको विषय बनिरहेको छ । ऐनमा केही प्रक्रियागत विषयमा संशोधन बाहेक र्‍याडिकल परिवर्तन आउने गरी संशोधनको प्रयास भने नभएको देखिन्छ । काम नगर्ने र नगराउने मनोवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास बढी गरिएको छ भने मौजुदा ऐनअनुसार नै कुशलतापूर्वक कार्य गर्न गराउन चाहनेलाई तात्विक फरक नपार्ने देखिन्छ । अहिले चर्चा चलेजस्तो ऐनमा परिमार्जन भए केही महत्वपूर्ण विषयमा पर्न सक्ने प्रभाव र जटिलताका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

१. नयाँ संशोधनमा सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने समय तथा बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा ऐनमा बोलपत्रदाताले निर्माण स्थलको अवलोकन गरी बोलपत्र हाल्नुपर्ने तथा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल बोलपत्रदाताले निर्माण स्थलको भ्रमण नगरी, आफ्ना प्राविधिकबाट स्थलगत भेरिफिकेशन नगराइ बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने परिपाटी रहेकोले न्यून अंक कबोल गर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्ने, विभिन्न किसिमका विवाद सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ । बोलपत्र पेश गर्ने समय अवधिको महत्वलाई आत्मसाथ नगरेको कारण समस्या निम्तिएको देखिएको हुनाले यसको सट्टा सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा बोलपत्रदाताबाट प्रस्तावित हुने जनशक्ति सहित निर्माण स्थलको अवलोकन गर्ने गराउने व्यवस्था राख्न सकिएको खण्डमा थप प्रभावकारी हुने र अहिले देखिएका समस्याहरू धेरै हल हुन जाने देखिन्छ । अर्को तर्फ बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता गर्ने अवधि परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा मिलेमतो गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सघाउँदछ ।

२. निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हाली सकेपछि ४५ दिनभित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनमा नै यसरी समय तोक्दा यसले अत्यन्त जटिलता आउने देखिन्छ । बोलपत्रको प्रकार, बोलपत्रदाताको संख्या, मूल्याङ्कनका क्रममा देखिएका अस्पष्टताका विषयमा बोलपत्रदाताबाट लिनुपर्ने थप स्पष्टिकरण लगायतका कारण ४५ दिनभित्रको समयमा मूल्याङ्कन नसकिने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । जटिलता ल्याउने प्रावधान कानुनमा राख्नुभन्दा सहज रूपले कार्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३. टुक्रा पार्ने र ठूलो प्याकेज बनाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा नै प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा गर्न र ठूला प्याकेज वा खरिद विधि परिवर्तन हुने गरी ठेक्का गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन । टुक्रा र प्याकेजिङ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नु पनि पर्दछ । कही कतैको गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर कानुनलाई अत्यन्तै वस्तुगत बनाउँदा त्यसले थप जटिलता ल्याउन सक्दछ ।

४. न्यून अङ्क कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा मूल्याङ्कनको केही थप नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ३० प्रतिशत भन्दा कम कबुल गरेमा बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बोलपत्रदाताले पेश गर्ने दर, व्यवस्थापन विधि, कार्यसम्पादन गर्ने तरिकाका आधारमा सार्वजनिक निकायले उक्त बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको हाम्रो समस्या सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीको निर्णय क्षमता र ठोस निर्णय लिन हिचकिचाउने प्रवृति रहेको हुदाँ यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने देखिन्छ ।

५. आयोजना लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धेरैको तर्क रहेको छ । ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आए निर्माण व्यवसायीसँग थप २५ प्रतिशत रकम थपेर असुल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर मौजुदा कानुनले नै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेता पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा आयोजना प्रमुख कारबाहीका लागि किन हिचकिचाउछन्, त्यसको भित्रि पाटोको अध्ययन भने कमै भएको देखिन्छ ।

६. मोविलाइजेसन खर्चबापत निर्माण व्यवसायीले पाउने पेश्की रकमलाई १० प्रतिशतमा सिमित राख्ने तथा सो रकम सुरु ठेक्का सम्झौता अवधिभित्रै फर्छ्यौट गरी सक्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित कार्यमा मात्र मोबिलाईजेसन पेश्की खर्च गर्नुपर्ने तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक निकायलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित अधिकतम २० प्रतिशत रकम दिन सकिने व्यवस्था मौजुदा ऐनमा रहेको छ । निर्माण कार्यलाई तिव्रताका साथ तोकिएको समयमानै सम्पन्न गर्न पेश्की रकम आवश्यक रहन पनि सक्दछ । मौजुदा व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र गर्न सकेको खण्डमा पनि पेश्की रकमको दुरूपयोग रोक्न सकिन्छ ।

७. धेरै भीओ (भेरिएसन अर्डर) आउने गरी डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने र स्वीकृत गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि निर्माण योजनामा भेरिएसन अर्डर हुदै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । कानुन बनाउँदा कुनै पनि विषयलाई बन्देज लगाउने प्रावधान राख्नु भन्दा पनि असल नियत सहित जिम्मेवार र जवाफदेही भएर कार्य गर्न गराउन उत्प्रेरित हुने गरी व्यवस्था राखिनु पर्दछ । भेरिएसन गर्नै कठिन हुने प्रावधान राख्दा थोरै रकम खर्च गरेर सार्वजनिक निर्माणलाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्य निरुत्साहन हुने देखिन्छ । सानोतिनो भीओको अधिकार जिम्मेवार बनाएर आयोजना प्रमुखलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा ऐनले नै सानोतिनो भीओको अधिकार द्वित्तीय श्रेणीसम्मको आयोजना प्रमुखलाई दिएकोले भेरिएसन, म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई प्रदान गरी तालुक निकायले अनुगमन तथा मुल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

८. म्याद थपलाई सुरु सम्झौता अवधिको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सिमित राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुदाँ कुनै मनासिव कारण भए पनि म्याद थप गर्न कठिनाई हुन जाने देखिन्छ भने अर्को तर्फ सुरुमा नै ठेक्का अवधि बढाउने प्रचलन मौलाउन सक्दछ ।

९. राम्रो काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा कानुनमा समय अगावै कार्य सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था रहेता पनि कार्यान्वयन कमै भएको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि बैज्ञानिक तवरले तय गरिएन भने सुरुमै निर्माण अवधि बढी राख्ने सक्ने र पुरस्कार लिने दिने व्यवस्था स्वार्थ प्रेरित बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ निर्माण कार्यमा आयोजना प्रमुख सहितको टोलीले प्रदर्शन गर्ने कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता लगायतका आधारमा नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता परिक्षण गरी सोको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

१०. निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेमा वा ढिलाई हुने अवस्था देखिएमा उक्त कार्य सम्पन्न नहुन्जेल नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने सकिने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । यसले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै कारबाही गरी सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न थप बाध्य बनाउने देखिन्छ ।

अन्त्यमा विकासमा राजनीति, कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता र पक्षपात एवम् गलत काम गर्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरी रहेसम्म एउटा क्षेत्रमा एउटा निकायले गर्ने सुधार वा तत्काललाई हेरेर खरिद ऐनमा संशोधन गर्दैमा कुनै ठोस परिणाम नआउन सक्छ । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन कम, सार्वजनिक खरिदका विकृति निवारण ऐन बढी जस्तो हुने गरी संशोधनको प्रयास गरिएको महसुस गरिएको छ । यद्यपी सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रियाको श्रृङ्खला भएकोले ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनलाई सकरात्मक रूपमा नै लिनु पर्दछ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरित, उनीहरूको निर्णय क्षमतामा विकास, कार्यसम्पादनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाको उपलब्धता, डिजिटल प्रविधिको महत्तम प्रयोग, निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास, काम नगर्नेलाई कारबाही तथा काम गर्नेलाई पुरस्कार लगायतको व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा सार्वजनिक खरिदमा देखिएका विषयमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद दुई पक्षको सम्झौताको शर्तद्वारा बढी निर्देशित हुने हुँदा ऐन, नियमावलीमा अनावश्यक, झन्झटिलो तथा प्रक्रियागत प्रावधान राखिनु हुँदैन । आयोजना प्रमुखलाई नै सम्पुर्ण विषयमा निर्णय गर्न सक्ने गरी जिम्मेवारी सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गरी तालुक निकाय अनुगमन तथा मुल्याङ्कनमा सिमित हुनु पर्दछ । आवरणमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि संशोधनको प्रयास गरिनु भन्दा, समग्र सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय, संरचनागत लगायतका समस्याको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण गरी नतिजामूलक सार्वजनिक खरिदलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको प्रयास गरिनु पर्दछ ।