प्राडो, पजेरो र सुरासुन्दरी काण्डबाट हुर्कंदै आएको राजनीति अब १६ जना सुरक्षाकर्मी र तीन सर्वसाधारणसहित उन्नाइस जनालाई जिउँदै जलाएर मार्नेहरूसँग जोडिँदा कुनै आश्चर्य मान्ने ठाउँ रहेको छैन ।

– डा. केशव देवकोटा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही पात्रविशेषका लागि प्रधानमन्त्री पदको छटपटी प्रसव वेदनाभन्दा चर्को बन्दै गएका छन् । यो क्रम यही मङ्सिर २९ गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष चुनावी प्रतिवेदन पेश गरेर संसद् र सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि झन् बढ्नेछ ।

हालैका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसरी फेरि पनि प्रधानमन्त्री पदमै रहिरहन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा छटपटाइरहनुभएको देखिएको छ । पार्टीको संसदीय दलको नेतामा छनोट नै नभइ प्रधानमन्त्री भएरमात्र दलको बैठक राख्ने कि, पुरानै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि, सिधै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने कि, गैरकम्युनिष्टहरूलाई मात्र समेटेर सरकार बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो, आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्री पदका आकाङ्क्षीहरूलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न अपराधीहरूलाई माफी दिएर समर्थन जुटाउन पाए पनि हुन्थ्यो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा नझिकेपनि हुन्थ्योलगायतका अनेक तनावले देउवालाई सताएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी ज्यादै छटपटाउनेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि देखिनुहुन्छ । उहाँले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि अनेक तानावाना बुन्दै गर्नुभएका समाचार र टीकाटिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको शर्त उल्लंघन गर्‍यो भनेर नेकांको समिपमा पुग्नुभएका प्रचण्डलाई उताबाट पनि त्यस्तै ब्यवहार हुँदा सहिनसक्नु भएको देखिएको छ ।

०६३ पछि आफूले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको दाबी गर्ने प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री पद आकाशको फल हुँदैजाँदा छटपटी बढ्नु स्वाभाविकै हो । आफूभन्दा ११ वटामात्र बढी सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने तारतम्य मिलाउन नसकिरहेका बेला एमालेले प्रधानमन्त्री पदको सपना देख्नु पनि स्वाभाविकै जस्तो भएको छ । तथापि उसको बाहिरी भनाइ प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यस्तै अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीबीच झण्डै दुई घण्टा सरकार गठनकै विषयमा वार्ता भएको छ । केसी गत आइतबार साँझ अकस्मात ओलीकै निवास भक्तपुरको बालकोट पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा नयाँ सरकार गठनलगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बुझिएको छ । जानकारीअनुसार सो अवसरमा देशको खस्कँदो अर्थतन्त्रका बारेमा पनि कुराहरू उठेका थिए ।

त्यसो त यसअघि मङ्सिर ४ को निर्वाचन सकिएलगत्तै नेकांका प्रधानमन्त्री पदका आकाङ्क्षीमध्येका एक प्रकाशमान सिंहले पनि एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग लामै वार्ता गर्नुभएको थियो । मङ्सिर ४ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकांका नेता डा। शेखर कोइराला र ओलीबीच पनि अन्तरंग राजनीतिक वार्ता भएको थियो ।

नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता-स्वार्थका कारण माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूसँग सम्बन्ध बढाएपछि नेकांका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको एमालेप्रति सहानुभूति र आकर्षण बढेको देखिएको छ । समानुपातिकतर्फ एमालेले पाएको मतले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले प्रम देउवाले एमालेसँग मिलेर सरकार गठन नगरेको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै न कुनै किसिमको विग्रह आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेकांका सभापति देउवाले कसरी फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने छटपटीकै बीच ०७२ भदौमा भएको कैलाली घटनाका ‘नायक’ मानिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएर उनीहरूलाई जेलबाट छुटाउने गृहकार्य थाल्नुभएको छ । उहाँले फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने धुनमा कैलाली घटनाको ‘पेन्डोरा बक्स’ खोल्ने प्रयास गर्नुभएकाले राजनीतिक क्षेत्रमा अर्को तरङ्ग सिर्जना भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ मा अध्यादेशबाट हेरफेर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका अभियुक्तलाई माफी दिने प्रावधान राख्दा के होला भन्नेसम्म पनि पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर छैठौं पटकका लागि छटपटाइरहनुभएका देउवाले विचार गर्नुभएको देखिएन ।

यसरी, मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि ती दलका नेताहरूले चौधरीलाई मुक्त गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग लिने सहज बाटो रोज्न खोजेको देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान अगाडि सारेको छ । हुन त कैलालीको नरसंहार राजनीतिक नभएर आपराधिक हो । चौधरीलाई रिहा गरेपछि भावी सरकारलाई ठूल्ठूला सङ्कट आउनेवाला छन् । जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्कालै प्रतिवाद गरेको छ । जसको मतलब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेट्नु भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनको सम्भावनालाई नै गुमाउनु हो ।

त्यतिमात्र नभएर आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउने प्रम देउवाको प्रयासले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि हलचल ल्याएको देखिएको छ । सरकारको हत्याका आरोपी छुटाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको काङ्ग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाइसक्नुभएको छ भने अर्का महामन्त्री गगन थापाको शर्माकै धारणामा समर्थन रहेको छ । सो अध्यादेशबारे नेकांको दल र पार्टीभित्र समेत कुनै छलफल नभएको बताउँदै महामन्त्री शर्माले सरकारको कदमप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । भनिन्छ, प्रम देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकहरूसँग पनि औपचारिकरूपमा छलफल गर्नुभएको थिएन । देउवाले यस अध्यादेश प्रकरणको रचना गर्नुअघि गठबन्धन सरकार र गठबन्धन राजनीतिका सूत्रधार मानिनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जेलमै पुगेर रेशम चौधरीसँग वार्ता गरिसक्नुभएको थियो । प्राडो, पजेरो र सुरासुन्दरी काण्डबाट हुर्कंदै आएको राजनीति अब वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित १६ जना सुरक्षाकर्मी तथा एक नाबालकसहित तीन जना सर्वसाधारणलाई जिउँदै जलाएर मार्नेहरूसँग जोडिँदा कुनै आश्चर्य मान्ने ठाउँ रहेको छैन । नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग मिलेर १६७ सङ्ख्याको दिगो र आगामी पाँच वर्षसम्म टिकाउ हुनसक्ने सरकार बनाउन छाडेर जसरी साना पार्टी र स्वतन्त्रको पछाडि दौड लगाउन थाल्नुभएको छ, त्यसले उहाँलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुने भनि भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीलाई पनि झुठा सावित गराउने देखिएको छ । जति प्रयास गरे पनि देउवाले राप्रपा, जसपा, रास्वपा र नेमकिपालाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

एमालेको त अर्कै कुरा भयो । प्रतिनिधिसभामा केवल ८९ सङ्ख्या रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले नजिकको दल एमालेलाई छाडेर भौँतारिन थालेका कारण सो पार्टी नै सरकारबाहिर हुने त होइन रु यो आशङ्का यतिबेला जन्मिएको छ । प्रम देउवाले आफ्नो सरकारको म्याद सकिनैलाग्दा विलासिताका सामान अयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने, विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूलाई प्रपञ्च मिलाएर माफी दिनेलगायतका जुन गतिविधि थाल्नुभएको छ, त्यसले उहाँकै नेतृत्वमा भावी सरकार बनेपनि नटिक्ने र भावी सरकार शुरुदेखि नै विवादमा पर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिमा जहिल्यै पनि बाङ्गोटिङ्गो बाटो अवलम्बन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राजनीति गर्ने रहर साँचेकाहरूले हरदम विचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसपछि नजिकको मित्रशक्तिसँग मिल्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सत्ता र शक्तिमा पुग्नासाथ आफूलाई असनको साँढे सावित गराउने प्रयासले कोही-कसैलाई भलो गर्दैन र, फेरि सत्ता र शक्तिमा पनि पुर्‍याउँदैन । गत वर्ष सत्ताका लागि बनाइएको गठबन्धनलाई दीर्घकालीन बनाउन खोज्दा यो अवस्था आएको स्पष्ट छ । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठान्नेहरूले आफ्नै भनाइलाई पनि उल्लङ्घन गर्दै अब राजनीति भनेको बलमिच्याइँको खेल बनाउन खोजेको देखिँदैछ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनको स्पष्ट जनादेश भनेको नयाँ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय चुनावी सरकार बनाएर फेरि मध्यावधि निर्वाचन गराउ भन्ने हो । तर फेरि तत्कालै निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्थामा त नेपाल छैन । त्यसैले नजिकैको शक्तिलाई मिलाएर सरकार बनाउनुको विकल्प छैन । नेकांका सभापति देउवा पुरानै सत्ता गठबन्धन जोगाउने अथवा गैर बामपार्टीको सरकार बनाउनेजस्ता लहडी बाटोमा लाग्नुभयो भने उहाँले आफूलाई मात्र नभएर देशलाई अकल्पनीय दुर्घटनामा पुर्‍याउनुहुने देखिएको छ । नेपाली जनताले ती दुर्दिन देख्नु नपरोस् !