नेपालको संसदीय राजनीति धरापमा परेको सबैले स्वीकार गरेका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्नेहरूले नै संसदीय राजनीतिलाई धरापमा पारेका हुन् । यस्तै अवस्था रहेमा देशले फेरी नयाँ राजनीतिक बाटो लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्तछ । यो सबैले बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय हो ।

• डा. केशव देवकोटा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ३ गते आइतबार नयाँ सरकार गठनका लागि सातदिनको समय दिएर दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएपछि देशको सत्ता-राजनीति एकाएक तरल भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका १२ वटा दलहरूले जसरी पनि गठबन्धन बनाएर आगामी १० गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरिसक्नुपर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ । तर दलहरू भने आ–आफ्नो दलको संसदीय दलको नेताको चयनका लागि अग्रसर भएका छन् ।

यसअघि पनि ०७८ असारको अन्तमा राष्ट्रपतिबाट उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा एमालेका माधवकुमार नेपाललगायतका केही सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको सहमति र स्वीकृति बेगर नै काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा रहिरहनुभएका शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दा सो प्रकरण अदालतसम्म पुगेको थियो । संविधानमा संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्बाहिरबाटै प्रधानमन्त्री तोक्ने, संसदको बैठको मिति तोक्ने र दलबदललाई मान्यता दिँदै राष्ट्रप्रमुखलाई समेत निर्देशात्मक आदेश दिने काम भएको थियो । यसपटक पनि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न बोलाओट गर्नुभएको छ । दलहरू भने संसदीय दलको नेता छनोट गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ ।

एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अर्को दलले समर्थनगर्ने होभने सो दलको संसदीय दलको औपचारिक निर्णय भएको हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकै दिन बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आफ्नै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैको आडमा खासगरी काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा आफूलाई सर्वसम्मत चयन गराउने प्रयास थाल्नुभएको देखिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा स्वाभाविकरूपमा पार्टीका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवालाई सर्वसम्मत बनाउन पहल हुने जानकारी पनि दिइसक्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चुन्नका लागि पार्टीका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदम्वेको नेतृत्वमा गठित निर्वाचन समितिले आफ्नो प्रक्रियाको थालनी पनि गरेको छ । काङ्ग्रेसभित्रका विभिन्न समूहहरू आ-आफ्नो समूहको पक्षमा मताकर्षण लागेका छन् । जसले गर्दा काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको चयन सर्र्वसम्मत नहुने स्पष्ट गरेको छ । पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेसले प्रमुख पदहरू आफू लिएर अन्य पदमात्र गठबन्धनका दलहरूलाई दिने सम्भावना देखिएको छ । कूल ८९ सदस्यसङ्ख्या रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पार्टीका सभापति देउवासहितका आधादर्जन नेताहरू संसदीय दलको नेताको आकाङ्क्षी देखिनुभएको छ ।

यसै मेसोमा कतै नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको चयनअगावै विभाजन त हुँदैन भन्ने आशङ्काहरू पनि देखिनथालेका छन् । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दैगरेको अवस्थामा संसद्को तेश्रो दल माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो पार्टीको बैठक गर्दै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हालको सत्ता गठबन्धनभित्र सबै पदहरूको प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । एकैदिन काङ्ग्रेसले आफ्नो सभापति र माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका कारण सत्ता गठबन्धनमा आन्तरिक विभाजन भएको छ । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठनमा एमाले निर्णायक हुने देखिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा एमालेले तीनवटा चाल चलेको देखिन्छ । एकथरी नेताहरू एमाले अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने छन् । अर्कोथरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैगरी केही नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । एमालेले काङ्ग्रेसका सभापति र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दुबैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्ने ढोका खुल्ला राखेको छ । त्यसैगरी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि आ–आफ्नो पार्टीको सम्भावनाको ढोका खुल्ला गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चयन हुने केही मिनेटअघिसम्म पनि यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू हालसम्म अनौपचारिक छलफलमै रहेको देखिएको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएलगत्तै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई आदान–प्रदान गर्नुका साथै विगतमा जे–जस्तो भएको भएपनि अब मिलेर सरकार गठन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार एवम् महत्वपूर्ण नेताहरूका बीचमा विभिन्न चरणमा भेटघाट भइरहेको देखिएको/सुनिएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेपनि माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन त्यागेको घोषणा गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सार्नुभएको छ । तर माओवादी केन्द्रले तत्कालै त्यस्तो घोषणा गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आएको देखिएको छ । देशमा आगामी पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने स्थायी सरकार हुनुपर्छ भन्नेहरूले काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार गठन गर्न दबाब बढाएको पाइन्छ । साना दल र स्वतन्त्रहरूको दौड सबैतिर समान ढङ्गले भइरहेको देखिएको छ । सबैले सरकारमा जानका लागि आ–आफ्ना माग अगाडि सारेका छन् । काङ्ग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको चार, राजमोको एक, नागरिक उन्मुक्तिको तीन गरी हुने १३९ ले मात्र सहजै सरकार बन्न सक्ने देखिएको छैन । अझै थप दलहरूको खोजी गर्नुुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा गठबन्धन भएमा उनीहरूले एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, जनमत पार्टीको छ, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४ र जसपाको १२ सिटगरी १६२ पुग्ने देखिएको छ । काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने सिधै १६७ सिट हुन्छ । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका स्वतन्त्र सांसदहरूको संख्या पाँच रहेपनि उनीहरू पनि विभिन्न समूह निकट रहेका छन् । त्यसैले स्वतन्त्रहरूको समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री हुने नेताले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

हुन त १४ सांसद रहेको राप्रपाले सरकारमा नजाने भनेको छ भने १२ सांसद भएको जसपा सहजै सरकारमा जान सक्ने अवस्था छैन । किनकि जसपामा उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्रको पक्षमा र अशोक राई एमालेको पक्षमा देखिनुभएको छ । २० सांसद भएको रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले देउवा, ओली र प्रचण्डलाई पालैपालो भेटिरहनुभएको छ । तर उहाँको पार्टी पनि सहजै सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थामा छैन । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरूलाई केलाएर हेर्दा अन्तत: काङ्ग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार बनाउन बाध्य हुने देखिएको छ । खासमा मङ्सिर ४ ले दिएको जनादेश पनि त्यही नै हो । मङ्सिर ४ को निर्वाचनले कुनैपनि दललाई मात्र नभएर गठबन्धनलाई समेत बहुमत दिएको छैन । प्रदेशहरूको अंकगणितले पनि काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिल्न दबाब दिएको देखिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जनादेशले मात्र काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समयमा खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको रहस्यमय दिल्ली भ्रमणपछि भारतीय शक्तिहरूले नेपालको सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नो अलग अस्तित्व देखाउन खोजेको देखिएको थियो । त्यसैका लागि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको तीनदलीय उपमोर्चा बनाउन खोजिएको थियो । पछि जसपा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेलमा गएपछि त्यो पनि असम्भव भयो । अबको अवस्थामा पुरानै सत्ता गठबन्धन नरहने निश्चित छ । फेरि पनि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन गर्न खोजियो भने कि त नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुन्छ कि भने नयाँ बन्ने सरकार दुई वर्षभन्दा बढी अगाडि बढ्न सक्तैन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई छिमेकी चीननजिक र भारतविरोधि देखाउन खोेजे पनि एमालेको संस्थापन पक्ष पनि अमेरिका निकट रहेको एमसीसीलगायतका प्रकरणले स्पष्ट गरेका छन् । त्यसैले पनि काङ्ग्रेस र एमालेको संस्थापन पक्षका बीचमा नयाँ सरकार गठनका लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भारतले अस्थिर सरकार चाहेको देखिएको छ भने चीन र अमेरिकाले आ-आफ्नो स्वार्थका लागि भएपनि स्थिर सरकार चाहेको देखिएको छ । त्यो भनेको काङ्ग्रेस र एमालेकै सरकार हो । घटनाक्रमहरूले माओवादी केन्द्रलाई फेरि संसद्मा प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेर आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको देखिएको छ । नेपालको संसदीय राजनीति धरापमा परेको सबैले स्वीकार गरेका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्नेहरूले नै संसदीय राजनीतिलाई धरापमा पारेका हुन् । यस्तै अवस्था रहेमा देशले फेरी नयाँ राजनीतिक बाटो लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्तछ । यो सबैले बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय हो ।