सिङ्गै शासन प्रणाली र संविधानकै वदनाम गराइसकेका राजनीतिजीवीहरूले मुलुकको सर्वोच्च सम्मानित निकायलाई समेत ‘कुडाकर्कट’ थन्क्याउने स्थान बनाएर क्षतविक्षत तुल्याउनुअघि सचेत तप्काले आवाज उठाउनैपर्ने हो कि, जसबाट मुलुकका राष्ट्रपतिको गरिमा उच्च बनोस् !
सात दिनभित्र सरकार गठन गर्न गत आइतबार (३ पौष) राष्ट्रपतिबाट दलहरूलाई आह्वान भएपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत थप तीव्र बनेको छ । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट कुनै दललाई पनि स्पष्ट बहुमतका निम्तिमात्र नभइ गठजोड गरेर आवश्यक बहुमत पुर्याउन पनि सकस पर्ने नतिजा प्राप्त भएकोले प्रधानमन्त्री पदका आकाङ्क्षीहरू आफैंमा रनभुल्ल परेको महसूस गरिँदै छ । विशेषत: पाँचदलीय गठबन्धनभित्रै लगभग आधा दर्जन सङ्ख्यामा प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू देखिएका र, शीर्ष नेताहरूबीच हानथापको अवस्थाले सरकार गठन प्रक्रियालाई नै पेचिलो तुल्याइदिएको छ । तथापि, प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको संशय सम्भवत: समाप्त हुनेछ ।
यसरी प्रधानमन्त्री पदको पात्र चयनको प्रसङ्ग चासोमा रहँदारहँदै भावी राष्ट्रपति को बन्ने/कसलाई बनाउने भन्ने सवालले ज्यादा अहमता पाएको अनुभूति गरिएको छ । सरकार गठन तथा प्रधानमन्त्री चयनको कसरत जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यसभन्दा बढ्ता भावी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार छनोटका लागि दलीय नेतृत्व मुखर देखिएका छन् । सत्ता-गठबन्धनभित्रका अनेक पात्रले राष्ट्रपतिको आसनमा आफूलाई बसाउन आवश्यक प्रयत्न भित्रभित्रै तीव्र तुल्याएका छन् भने हालसम्म ‘विपक्षी’ भूमिकामा रहेको नेकपा (एमाले)ले समेत राष्ट्रपतिमा फेरि पनि आफ्नै दलको प्रतिनिधित्व चाहेको बुझिँदै छ । मुलुकको महत्वपूर्ण एवम् कार्यकारी भूमिका रहने प्रधानमन्त्री ओहदा भन्दापनि ‘औपचारिक’ पदमात्र मानिने ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’को चयनलाई राजनीतिक दलहरूले मुख्य प्राथमिकता दिनुको तात्पर्य बुझ्न विगतका केही राजनीतिक घटना-सन्दर्भहरूतर्फ दृष्टि लगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, पछिल्ला राजनीतिक प्रकरणहरूमा राष्ट्रपतीय भूमिका अहम् देखिएबाट राज्यसञ्चालनमा ‘कार्यकारी भूमिका’ नरहने राष्ट्रपतिका लागि पनि दलहरूमा मोह बढेर गएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
लगभग दुई तिहाईको दलले नेतृत्व गरेको सरकार तुहाउन के-कस्ता प्रकरण रचिए/रचाइए, सो क्रममा दल-अन्तरदलमा नेताहरूबीच आपसी वैमनष्यता जागृत गराउने प्रपञ्च कता-कताबाट भए/गरिए, ‘नेपालमा अब पचास वर्ष अविच्छिन्न शासन गर्ने’ अति महत्वाकाङ्क्षी उद्घोषका साथ सत्तासीन भएको तत्कालिन ‘नेकपा’ हेर्दाहेर्दै कसरी धराशयी भयो र पुनस्र्थापित नेकपा (एमाले)ले टुटफुटको कुन फजिति ब्यहोर्नुपर्यो, त्यसपश्चात् भएका संसद् विघटन र पुन:स्थापनका घटना-परिघटना, अध्यादेश-प्रकरणहरू हुँदै निर्वाचन घोषणा एवम् निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा कुनै न कोणबाट ‘संवैधानिक’ राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वशाली बन्न पुगेको देश-दुनियाँले नै अनुभव गरेको सन्दर्भ हो । यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नरहेका कारण राजनीतिक तरलता थप बढ्ने, जो-जसले प्रधानमन्त्रीको ओहदा प्राप्त गरे पनि त्यसलाई जोगाइराख्न मुस्किल पर्ने र राष्ट्रपतिको विवेकबाट चालिने कदमको खास अर्थ रहने हुँदा आगामी दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका झनै बढेर जाने आँकलन गरिनु अस्वाभाविक छैन । यसर्थ, भावी राजनीतिक सन्दर्भहरूलाई आफ्नो हित तथा पक्षमा पार्नका निम्ति दल वा दलीय नेतृत्वहरूको ध्यान राष्ट्रपति छनोटमा विशेष तवरले आकर्षित भएको हो ।
यसरी हेर्दा भावी राष्ट्रपति आफ्नो ‘फेवर’को होस् भन्ने दलीय या नेताविशेषका चाहनालाई अन्यथा ठान्न नसकिएला, तर समग्र संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रपतिको ओहदा अनि सो पदको दायित्व/कर्तव्यमाथि मनन गर्ने हो भने दलहरूको अभीष्टलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । सिङ्गै देश तथा समस्त नेपालीको साझा अभिभावकको रूपमा कल्पना गरिएको ‘राष्ट्रपति’लाई दल तथा नेताविशेषले आफ्ना उद्देश्य-दूर्उद्देश्यको हतियार तुल्याउन खोज्नु अलोच्य विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी कतिपय नेताले आफ्नो आकाङ्क्षा कुनै हालतमा पूरा नहुने देखेपछि ‘चित्त बुझाउने’ ठाउँको ठाउँको रूपमा पनि राष्ट्रपति पदलाई हेरेका छन् । क्षमता/योग्यताले पूर्ण नभए पनि सुख-सुविधा प्राप्तिलाई नै राजनीतिक जीवनको अभीष्ट ठान्ने नेताहरूले उक्त संवैधानिक तर सम्माननीय ओहदाप्राप्तिलाई नै लक्ष्य तुल्याउनु अब उदेकको विषय रहेन । त्यसमाथि हरेक तह-तप्कामा भागबण्डाको विकृत संस्कृति ब्याप्त तुल्याउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति पदलाई पनि भागबण्डाकै हिस्सा बनाउने निश्चितप्राय: छ । सिङ्गै शासन प्रणाली र संविधानकै वदनाम गराइसकेका राजनीतिजीवीहरूले मुलुकको सर्वोच्च सम्मानित निकायलाई समेत ‘कुडाकर्कट’ थन्क्याउने स्थान बनाएर क्षतविक्षत तुल्याउनुअघि सचेत तप्काले आवाज उठाउनैपर्ने हो कि, जसबाट मुलुकका राष्ट्रपतिको गरिमा उच्च बनोस् !
प्रतिक्रिया