राजा महेन्द्रको देशभक्ति, बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक अवधारणा र वामपन्थी आन्दोलनले उठाएका जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै एकसाथ अघि बढ्दा मात्र नेपालमा विकास र स्वाधीनता सम्भव छ, होइन भने सधैंको दिवास्वप्न !

– उज्वल उत्सर्ग

नेपाली राजनीतिमा अति चर्चित मिति हो पौष १ गते । अर्थात् राजा महेन्द्रद्वारा प्रम बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको दिन । नेपाली काङ्ग्रेस एवम् प्रजातन्त्रवादीहरूले यसलाई कालो दिनको रूपमा सम्झन्छन् भने अनुदार पञ्चहरूले यसलाई शुभदिनको रूपमा स्मरण गर्दछन् । त्यसै दिनदेखि र त्यसै घटनाबाट राजा महेन्द्रको दानवीकरण भयो भने बीपी कोइरालाको देवत्वकरण । बीपीको हकमा उनीले लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाएनन् । यदि त्यो राजनीतिक ‘कु’ हुँदैनथ्यो भने प्रजातान्त्रिक नेपालमा रामराज्य कायम भइसक्दथ्यो भनि तर्क गरि यसको ‘बेनिफिट अफ् डाउट’ बीपीलाई दिन सकिएला । तसर्थ उनलाई देवत्वकरण गरिँदा आपत्ति नहोला ।

तर राजा महेन्द्रको हकमा भने उनी आफैले ११ वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरे भने उनको ‘भिजन’ पञ्चायत सिष्टमले मूलूकमा ३० वर्ष शासन गर्‍यो । कुनै पनि मुलुकको राज्यसत्तामा यो एउटा लामो समय हो । बीपीले छोटो शासनकालमा अधिक कार्यसम्पादन गर्न पाएनन् होला, तर महेन्द्रको शसनकाललाई त्यसो भन्ने छुट छैन । किनकि, उनको समय अपेक्षाकृत लामो थियो । तसर्थ उनले गरेका कार्यहरूको पनि एउटा निष्पक्ष समीक्षा हुन आवश्यक छ । अनि मात्र देव वा दानव जस्ता भाष्य निर्माण गर्नु उचित होला ।

नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिको मूल दर्शन बनायो । विभिन्न कालखण्डमा भएका वामपन्थी आन्दोलनहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता एवम् जनजीविकाका मुद्दाहरूमा ‘फोकस’ गर्‍यो । सन् १९९० मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात विगत ३३ वर्षदेखि यिनै काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरूको हातमा नेपालको राज्यसत्ता रहिआएको छ । पञ्चायत कालभन्दा पनि लामो सयमसम्म उनीहरूले शासन गरिसकेका छन्, तर उपरोक्त मुद्दाहरूको प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन भएन भनी जनआक्रोश बढ्दो छ । बरु यस्ता मुद्दाहरूको सम्बोधन त तिनै राजा महेन्द्र र उनको पञ्चायत सिष्टममा भएको थियो भनि कतिपय तटस्थ विश्लेषकहरूले बताउने गर्दछन् । तसर्थ यहाँ उनका केही योगदानबारे निष्पक्ष चर्चा गर्न जरुरी छ ।

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपश्चात नेपालको सार्वभौमिकता जोखिम बढेर गएको थियो । ब्रिटिश शासनबाट भारत भर्खरै स्वतन्त्र भएको थियो । नेपाल, भूटान, सिक्किमलाई ब्रिटिशहरूले ‘बफर जोन’ भनी भारतमा विलय नगराइ स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका थिए । त्यसैगरी हैदरावाद, गोवा र कश्मिर जस्ता राज्यहरू पनि भारतको अधीनमा थिएनन् । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘नोदर्न फ्रन्टिएर’ नीतिअनुरूप नेपाल, भुटान, सिक्किम र कश्मिर जस्ता उत्तरी हिमाली राज्यहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ‘प्रोटेक्टोरेट स्टेट’को हैसियतमा राखि यी राज्यहरूको सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचन गर्न चाहन्थे । जबकि उनकै एक राजनीतिक सहयात्री एवम् तत्कालिन भारतका गृहमन्त्री सर्दार बल्लभभाइ पटेलले भारतको नक्सालाई बिस्तार गरी नेपाललगायत सबै स-साना राज्यहरूलाई भारतमा बिलय गराउन चाहन्थे । उनको यसै नीतिको शिकार कश्मिर, हैदरावाद र गोवा हुन पुग्यो । नेहरू र पटेलको चङ्गुलबाट नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न साँच्चै नै कठिन थियो । अझ त्यसबखत बिन्दास राजा त्रिभुवन र भारतभक्त प्रधानमन्त्री मातृका कोइरालाको नेपालमा शासन व्यवस्था थियो । मातृकाको सहमतिमा नेपालको उत्तरी बेल्टमा भारतीय सेनाहरू आइसकेका थिए भने क्याबिनेट बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । एक प्रकारले भन्नुपर्दा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक हैसियत पूरै गुमाइसकेको अवस्था थियो । यो नाम मात्रको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यस्तो विषम परिस्थितिमा राजा महेन्द्र वा बीपी कोइरालाले के–कस्तो योगदान पुर्‍याइ मुलुकलाई सार्वभौम र अखण्ड राख्न सके भन्ने कुराको निष्पक्ष विश्लेषण गर्नु मनासिव हुन्छ ।

नेपालका तत्कालिन वामपन्थी नेताहरू चीन भ्रमणमा रहँदा उनीहरूको भेट तहाँका अध्यक्ष माओत्से तुङसँग भएको थियो । सो भेटमा नेपालका वामपन्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनी याचना गर्दा जवाफमा माओले जुन देशमा राजा स्वयम् वामपन्थी हुन्छन् त्यो देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको खासै आवश्यकता हुन्न भनी महेन्द्रको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए ।

पटेलवादको शिकार नहुनलाई नेपालको अन्य मुलुकहरूसँग पनि सामरिक सम्बन्ध हुन जरुरी थियो । एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन आवश्यक थियो । यस अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी राजा महेन्द्रले अनेकन ब्यवधानका बाबजुद सन् १९५५ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाए । सोपश्चात नेपालले राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो । यसपश्चात उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध बनाइ पटेलवादको खतरालाई सधैं-सधैंका लागि टारिदिएका थिए । महेन्द्रको यही बुद्धिमताले नेपाल दोश्रो सिक्किम हुनबाट जोगियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

राजनीतिक दलहरूले खपतका लागि मात्र बोल्ने गरेका राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई महेन्द्रले ‘प्रेगमेटिकली’ गरेरै देखाइदिएका थिए । त्यस बखतका प्रजातान्त्रिक ‘टयाग’ लागेका मातृका कोइराला र सामन्ती ‘टयाग’ लागेका राजा महेन्द्रका कार्यहरूको तुलना गर्दा मुलुक बचाउन तिनै सामन्ती शासकको कृति सम्झनलायकको देखिन्छ । तर त्यस समयताका बीपी कोइराला राज्यसत्तामा नरहेको हुँदा उनका कार्यहरू उपर टिप्पणी गर्नु उचित नहोला । तसर्थ, नेपाल राष्ट्रलाई मान्ने हो भने महेन्द्रलाई नसम्झिनु सरासर राजनीतिक बेइमानी हुन जान्छ ।

विगतदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समाजवादलाई अङ्गिकार गर्दै आएको दाबी गर्छन् । राज्यका श्रोतहरूमा समाजका सबै तह र तप्काका जनताहरूको पहुँच पुर्‍याउने आर्थिक नीति समाजवाद हो । किसान, मजदूर, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि भनी हाल यी दलहरूबाट कुनै विशेष आर्थिक नीतिहरू लागु भएका देखिन्नन् । तर राजा महेन्द्रले नेपालका समाजवादीहरूले भन्दा पनि ठुला-ठुला समाजवादी नीतिहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि उनका पालामा मोहियानी हकसहितको भूमिसुधार व्यवस्था, र जमिनदारी प्रथाको अन्त्य एवम् बिर्ता उन्मुलन जस्ता तारिफयोग्य ‘वामपन्थी कदम’हरू गरिब किसानहरूको हितमा चालिएका थिए । यसै प्रसङ्गमा नेपालका तत्कालिन वामपन्थी नेताहरू चीन भ्रमणमा रहँदा उनीहरूको भेट तहाँका अध्यक्ष माओत्से तुङसँग भएको थियो । सो भेटमा नेपालका वामपन्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनी याचना गर्दा जवाफमा माओले जुन देशमा राजा स्वयम् वामपन्थी हुन्छन् त्यो देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको खासै आवश्यकता हुन्न भनी महेन्द्रको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । यसैबाट प्रभावित भइ केशरजंग रायमाझीलगायतका केही वामपन्थी नेताहरू दरबार छिरी महेन्द्रका भक्त भएका थिए भनी केही वाम विश्लेषकहरूको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । तर केही लाल बुझक्कडहरूले नेपालका वामपन्थीहरू राजा महेन्द्रका ‘बाइ प्रडक्ट’हुन् भनी आशङ्का गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ । महेन्द्रको बिर्ता उन्मुलनको मार तराइमा हजारौँ बिघा जग्गाका मालिक कुनै ‘छोटा राजा’लाई पर्न गयो र, यसैको प्रतिशोधमा उनी गणतन्त्रवादी भएका हुन् भन्ने पनि केही मत पाइन्छ । अनि तिनै गणतन्त्रवादीले माओवादीहरू र तत्कालिन भारतीय संस्थापनको सहयोगमा राजतन्त्रको अन्तत: उन्मुलन गरि छाडे ।

जातिय मुद्दालाई उछाल्ने सङ्कीर्ण राजनीति हुनुअगावै राजा महेन्द्रले जातिय र लिङ्गीय छुवाछुतविरुद्ध नयाँ मुलुकी ऐन लागु गराएका थिए । देशमा उद्योगधन्दाहरूको विकास गरेर परनिर्भरतालाई न्यूनिकरण गर्ने नीतिअनुरूप तत्कालिन सोभियत सङ्घ र चीनको सहयोगमा मुलुकमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए । पञ्चायत व्यवस्था रहँदासम्म मात्र करिव २०० वटा उद्योगहरूको स्थापना भएको थियो । औद्योगिक वृद्धिदर करिब १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । जबकि यस्तो वृद्धिदर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कहिल्यै भएको छैन । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि उनको योगदान अतुल्य रहेको छ । नेपालकै एक भूमिबाट अर्को भूमिमा जानुपर्दा भारतको भूमि हुँदै जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै पूर्व-पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गको निर्माण उनकै पालामा शुरु भएको थियो । नेपालको करिब ९५ प्रतिशत व्यापारघाटा भारतसँग हुने गरेको थियो । व्यापारमा विविधिकरण गरि चीनसँग ‘स्ट्राटेजिक कनेक्टिभिटी’ निर्माणार्थ उनले ठुलो जोखिम उठाएर अरनिको राजमार्ग बनाउन लगाए । कम्युनिष्ट मुलुकसँग किन सडक सञ्जालले जोडिएको भनि ‘इण्डो वेस्टर्न’ शक्तिले प्रश्न गर्दा ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन’ भनि महेन्द्रले निडर जवाफ दिएका थिए ।

जातिय मुद्दालाई उछाल्ने सङ्कीर्ण राजनीति हुनुअगावै राजा महेन्द्रले जातिय र लिङ्गीय छुवाछुतविरुद्ध नयाँ मुलुकी ऐन लागु गराएका थिए । देशमा उद्योगधन्दाहरूको विकास गरेर परनिर्भरतालाई न्यूनिकरण गर्ने नीतिअनुरूप तत्कालिन सोभियत सङ्घ र चीनको सहयोगमा मुलुकमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने केवल कागजमा सन्धि हुने गरेको छ । उनी जस्ता निडर शासक भएको भए चीनसँगको ‘बिआरआई’ सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको हुन्थ्यो होला भनि केही पूर्वाधारविद्हरू भन्दछन् । त्यसबखत नेपालको राजस्व वृद्धि र आयश्रोतहरू एकदमै न्युन रहेको अवस्थामा पनि उद्योगधन्दा र पूर्वाधारहरूको विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु आफैमा आठौँ आश्चर्य थियो । यो ‘महेन्द्र-कुटनीति’ले सम्भव तुल्यायो । चीन, भारत, अमेरिका तथा सोभियत सङ्घ जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसँग निकट हुन सक्ने उनमा एउटा अचम्मको खुबी थियो । उनको यो कुटनीति चातुर्यताको तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री एवम् प्रख्यात कुटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जर समेतले प्रशंसा गर्दथे । यसप्रकार महेन्द्रलाई एक साहसी शासक, चतुर कुटनीतिज्ञ र राष्ट्रप्रेमी राजाको उपाधि दिँदा न्याय नै हुन्छ, अन्याय हुँदैन । उनकै यस्ता ‘लेग्यासी’बाट आज पनि नेपाल राष्ट्र चलेको छ, तर यतिका सारा ‘स्टेटम्यानसिप’ भएका राजा महेन्द्र फेरि कहाँ र कसरी चुके सोको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

निरंकुश राणा शासनका विरोधी उनी स्वयम् पनि थिए । युवा अवस्थामा राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने शंखनाद गर्दै उनको समेत पहलमा नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको गठन भएको थियो । यो दल पछि आएर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग एकिकृत भइ नेपाली काङ्ग्रेस बन्न पुग्यो र, यही काङ्ग्रेस पार्टीले राणा शासनको अन्त्य गरायो । तर दु:खको कुरा ! यस्तो ठुलो पार्टीको नेतृत्वमा दक्षिणपरस्त मातृका कोइरालाको प्रभुत्व थियो । उनले भारतसँग कोशी सम्झौतालगायत विभिन्न असमान सन्धीहरू गरेको महेन्द्रलाई मन परेको थिएन । किनभने महेन्द्र आफैमा एक ‘एन्टी इन्डियन’ थिए भन्दा झुटो नहोला । मातृकालाई हेर्ने नजरियाले समस्त काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै हेर्न थालेपछि बीपी कोइराला पनि उनको आँखाको तारो बन्न पुगे भनी विश्लेषकहरू बताउँदछन् । त्यसताका भारतीय प्रम नेहरूसँग बीपीको भित्री मनमुटाव थियो । भारतमा नेहरूविरोधि समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण र मनोहर लोहियाहरूसँग बीपीको नजिकको सम्बन्ध थियो जुन कुरा नेहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । अझ त्यसमाथि अमेरिकी लविमा लागेर प्रम कोइरालाले ‘शत्रुराष्ट्र’ पाकिस्तानसँग औपचारिक सम्बन्ध बनाएपछि त नेहरूको पारा तात्नु स्वभाविक थियो । नेहरूको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएर हो या उनीहरूबीचको धमिलो पानीमा माछा मार्न हो- महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफ्नो शासकीय महत्वाकाङ्क्षा उजागर गरिदिए । उनको यो निर्णयले मुलुकलाई त धेरै कुरा दिएर गयो तर आफ्नै राजसंस्थालाई चीर स्थायित्व दिन भने सकेन । बलियो जनाधार भएको लोकप्रिय दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइ कुनै जनाधारै नभएका र सदैव शक्तिकेन्द्रका कठपुतली रहेका सुर्यबहादुर थापा र तुलसी गिरीहरूलाई पदमा आसिन गराउन उनी बाध्य हुनु पर्‍यो । राजा महेन्द्र यसरी चुकेका थिए ।

हुन त प्रजातन्त्र मात्र आदर्शतम् शासनको निर्विकल्प व्यवस्था होइन । नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको ३३ वर्ष भयो, तर दुर्भाग्य ! आज पनि अफगानिस्तानपछि नेपाल एसियाको दोश्रो ठुलो गरिब राष्ट्र हो । सउदी अरब र चीनमा यस्ता लोकतन्त्र छैनन्, तर उनीहरू नै हामी भन्दा समुन्नत छन् । तसर्थ ‘डेलिभरी’बिनाको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था वा प्रजातन्त्रबिनाको पञ्चायत व्यवस्था उस्तै-उस्तै हुन । दानवीकरण नै गर्ने हो भने सबै राजनीतिज्ञहरू यसका भागी होलान्, महेन्द्र मात्र किन ?
तसर्थ, सत्यलाई स्विकारी राजा महेन्द्रको देशभक्ति, बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक अवधारणा र वामपन्थी आन्दोलनले उठाएका जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै एकसाथ अघि बढ्दा मात्र नेपालमा विकास र स्वाधीनता सम्भव छ, होइन भने सधैंको दिवास्वप्न !