– डा. केशव देवकोटा
नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा रहेकै बेला पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक छलाङ मार्दै काठमाडौंको बालुवाटारबाट भक्तपुरको बालकोट पुग्दा नयाँ सरकारको जन्म भयो । पुस १० गते आइतबार दिनको १२ बजेसम्म पनि एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड-नेतृत्वको सरकार यसरी अकल्पनीय ढङ्गले जन्मिएला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । सबैको ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । बरु सबैले नयाँ कुन-कुन दल नयाँ बन्ने सत्ता गठबन्धनमा पस्लान् र माओवादी केन्द्रले कुन मन्त्रालय पाउला भनेर जिज्ञासु नजरले बालुवाटारतिरै हेरिरहेका थिए ।
अपरान्ह करिव ४ बजेतिर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकाएक बालकोटको बार्दलीमा निस्केर एकसाथ हात हल्लाइदिँदा सबै आश्चर्यचकित भए । त्यो बार्दलीको तस्बिर बिजुली चम्किएसरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा फैलियो । केही समयअघिसम्म बालुवाटारबाट नयाँ सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भनेर प्रतिक्रिया दिँदैगरेका संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेकामध्ये सात दलका प्रमुख नेताहरूको अनुहार पनि त्यही बालकोटको बार्दलीको तल देखिन थाल्यो । त्यसपछि सबैलाई थाहा भयो कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको पासा पल्टिएछ !
त्यसपछि बालुवाटारको खुसी रुवाबासीमा र बालकोटको अँध्यारो चम्किलो प्रकाशमा रुपान्तरित भयो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएअनुसार ‘काङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टीको मात्र अल्पमतको एकमना सरकार बनाउन खोजेपछि अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको हो । पुस ११ गते सोमबार बिहान बसेको पार्टीका पदाधिकारीको बैठकमा प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दा सबै चकित परेका थिए । किनकि नेपाली काङ्ग्रेसले ‘एकल सरकार बनाउन खोजेको’ बारे नेपाली काङ्ग्रेसकै कुनैपनि नेतालाई जानकारी थिएन । प्रचण्डले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बचाउन अन्तिमसम्म कोशिस गरेको, तर काङ्ग्रेस आफ्नै बचनमा टिक्न नसकेको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कथनअनुसार ‘नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी पनि पाँच बजाएर ठूलो दलको रूपमा सरकार बनाउन खोजेपछि अर्को गठबन्धनतिर जानु पर्यो !’ पुस १० गते अपरान्ह ५:०० बजे एकाएक ओली र प्रचण्डसहितको लावालस्कर शितलनिवास पुगेपछि सबै खेल खतम भयो । त्यसपछि धेरैले यसअघि ०७८ को असारमा पनि प्रचण्डले यसैगरी अकस्मात छलाङ हान्दा केपी ओली बालुवाटारबाट त्यही बालकोटको बार्दलीमा पुगेको दृश्य सम्झिए । अब आगामी दिनमा फेरि कसले कताबाट कति पटक छलाङ हान्ने हो र, को कताबाट कताको बार्दलीमा पुग्ने हो ? धेरैले जिज्ञासा ब्यक्त गर्नेगरेका छन् ।
यो सबै घटनाक्रम त्यही प्रधानमन्त्रीको आलोपालो प्रणालीले गरेको थियो । हुन त घोषणा नै गरेर आलोपालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद ओगट्ने काम अनैतिक हो । अन्य पेशामा भए यसलाई ‘कार्टेलिङ’ गरेको आरोपमा कडै सजाय हुन्थ्यो होला । तर ‘बढाले जो गर्यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत’ भन्ने सामन्तवादी नीतिले प्रधानता पाएको अवस्थामा कसले के गर्ने ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटारबाट हुइँकिएर बालकोट पुगेका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यहाँको दृश्य अवलोकन गरेपछि शुरुमै सरकारलाई समर्थन गर्ने, तर सरकारमा सहभागी नहुने भनिदिए । उनीहरूका भित्री माग यस्ता जटिल छन् कि जुन पूरा गर्न/गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महाभारत पर्नेछ । उक्त दुई पार्टी शुरुमै चौबाटोमा उभिए । त्यसपछि आयो अन्य पाँच दल र स्वतन्त्र सांसदको । तर पुस १० गते समय घर्केकाले संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको त के कुरा पदबण्डाकै छलफल पनि हुन पाएन । एकाएक राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरिहाल्नुपर्ने भयो । त्यहाँ पनि समर्थनको हस्ताक्षर र नामावली टाइप गर्नसमेत नभ्याइए पनि हस्तलिखितले नै काम चल्यो ।
काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू उस्तै विचारविहीन र स्वार्थकेन्द्रित समूहहरू हुन् । कुन गठबन्धन भत्काइ कुन गठबन्धन बनाएर क-कसको के-के स्वार्थ पूरा भयो/हुँदैहोला त्यो अलग कुरा हो, तर देशको सरकार गठन भन्ने कुरासँग तीन करोड नेपालीको भाग्य र भविष्य जोडिएको हुन्छ । जसका लागि नेपाली जनताले मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत जनादेश पनि दिएका थिए, भलै त्यसको कसैले पनि वास्ता गरेन ।
राष्ट्रपतिबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सात दल र केही स्वतन्त्रसहित १६९ सांसदको समर्थनका आधारमा नेपालको ४४औँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएपछि एउटा चरण पार भयो । त्यसपछि पनि चटरो पर्यो मन्त्रीको छनोट र शपथग्रहणको । पुस १० गते अपरान्ह ५ बजे नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएर झण्डै २४ घण्टापछि अर्थात पुस ११ गते अपरान्ह ४ बजे शपथ हुँदा पनि सातदलीय सत्ता–गठबन्धनले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका र मन्त्रीहरूको बण्डासमेत गर्न भ्याएन अथवा चाहेन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा शुरुमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिभवन शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीलाई शपथग्रहण गराइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमा विष्णु पौडेल, उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमा रवि लामिछाने, विनाविभागीय मन्त्रीहरूमा दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्र राई र अब्दुल खाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री एक र उपप्रधानमन्त्री एक गरी दुईजना, एमालेबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री र जनमत पार्टीबाट अब्दुल खाँ रहनुभएको छ । मन्त्रीको कार्य विभाजन गर्दा पनि जो सञ्चारको अनुभवी छ उसलाई गृह, जो यसअघि नै अर्थमन्त्रालयमा रहेर आलोचित भइसकेको छ उसलाई अर्थ र, जो परराष्ट्रमा चासो राख्ने थियो उसलाई भौतिक पूर्वाधार बनाइएको छ । १८ मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमै छ । पदभार ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले भन्नुभयो– ‘नयाँ सरकारको यात्रा चुनौतीपूर्ण छ ।’ नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पहिले चीन, त्यसपछि भारत र अमेरिकाको बधाई आयो । पहिले कि अमेरिका कि भारतको बधाई आउने गरेकोमा चीनले कसरी उछिन्यो भन्ने धेरैले जिज्ञासा ब्यक्त गरेको देखियो । यसै मेसोमा उता एमालेका नेताहरूको फोनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदको अफरसहितको घण्टी बजाएको सूचना पनि चुहियो । नयाँ सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई मात्र होइन विरोध पनि साथसाथै आएको देखिएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएर शपथसमेत लिइनसक्दै सबैभन्दा पहिले उहाँका राजनीतिक गुरु मानिनुहुने र केही घण्टाअघिसम्म राजनीतिक सहकार्यमा रहनुभएका नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहको तिखो टिप्पणीसहितको विरोध वक्तब्य सार्वजनिक भयो । उहाँले प्रचण्डको कदमलाई ‘सिद्धान्तहीन, अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य’ भन्नुभयो । त्यसपछि राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको विरोध वक्तब्य आउने नै भयो । नेपाली काङ्ग्रेसतर्फको विरोधको कुरै भएन, देउवाको मुखाकृतिले नै सबै कुरा बतायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अथक परिश्रम गरेर निर्माण गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि तितै शब्द प्रयोग गरेको देखियो ।
आखिर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू उस्तै विचारविहीन र स्वार्थकेन्द्रित समूहहरू हुन् । कुन गठबन्धन भत्काइ कुन गठबन्धन बनाएर क-कसको के-के स्वार्थ पूरा भयो/हुँदैहोला त्यो अलग कुरा हो, तर देशको सरकार गठन भन्ने कुरासँग तीन करोड नेपालीको भाग्य र भविष्य जोडिएको हुन्छ । जसका लागि नेपाली जनताले मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत जनादेश पनि दिएका थिए, भलै त्यसको कसैले पनि वास्ता गरेन । सो निर्वाचनमा को कसले जनताका सामु के-के आश्वासन खोकेका थिए, त्यो अब अतीतको कुरा भइसक्यो । बोल्नेले बिर्सिसकेपछि सुन्नेहरूले सम्झनुको के अर्थ हुन्छ ?
बिना नीति र कार्यक्रम बनाइएको वर्तमान सरकार शुरुबाटै समस्या र अनिश्चयको चाङमा उभिएको छ । यो सरकारको स्थायित्वसँग देशको राजनीतिक स्थायित्वको कुरा पनि गाँसिएकाले धेरैले चिन्ता र चासो ब्यक्त गरिरहेका छन् । एमालेको जगमा बनेको माओवादी नेतृत्वको यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो । एउटा गठबन्धनमा रहेपछि मैत्री र सुझबुझपूर्ण ब्यवहार, देश र जनतालाई धुरीमा राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति, संयम र धैर्यता अगाडि सार्ने हो भने यो सरकार टिक्ला, अन्यथा निहीत स्वार्थका लागि छलाङ लगाउँदै हिँड्ने प्रवृत्तिले यो सरकारलाई हरदम चौबाटोमै राख्ने देखिएको छ । विष्मयको विषय यही छ ।
प्रतिक्रिया