नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुले घर फर्किंदा आफ्नो परिवारका लागि एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हितविपरीतको कार्य भन्दै नेपाल सरकारको यस निर्णयप्रति प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विदेशमा वर्षौंसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीहरूमाथिको निर्मम शोषण भएको प्रवासी नेपाली मञ्चको ठहर छ ।

मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र सचिव हेम शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ प्रवासी नेपालीहरुको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सहयोगलाई नजरअन्दाज गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई शोषण गर्ने खालको ‘उपहारको फोन र ल्यापटपमा भन्सार अनिवार्य’ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पक्षपातीपूर्ण एवम् अव्यवहारिक छ। अत:, यस्तो अव्यवहारिक र असंगत निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी प्रवासी नेपालीहरूको हितमा काम गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।’