के मानिस समुदायको हितसँगको एकत्वबिना बाँच्न सक्छ ?

• डिल्ली अम्माई

पुँजीवादी दर्शनको कमजोर आधार :

पुँजीवादी दर्शनको सैद्धान्तिक आधार नै अत्यन्त कमजोर मानव स्वभावको मूल प्रवृत्तिविरुद्ध छ । निजी शक्ति आर्जन, ब्याक्तिगत नाफाको केन्द्रीकरण, ब्याक्तिगत स्वतन्त्रताको सिमाहिनता र वितरण प्रणालीको असमानताका फरक-फरक महत्वाकांक्षाको कारण नै पुँजीवादी दर्शनको अभ्युदय भएको हो । यो दर्शन मानवको सामाजिक प्रवृत्ति, समूह बाहेक बाँच्न नसक्ने उसको प्राकृतिक गुण, फरक-फरक श्रम क्षमताको एकत्व, सामुहिक जीवन पद्धतिका आन्तरिक सम्बन्ध र आयामहरूको विरुद्ध भएकोले यसको पनि अन्त्य हुनु आबश्यक मात्र नभएर अपरिहार्य छ । यो प्रवृत्तिले आफ्नो शुरुवाती कालमा कुन रुपमा कसरी प्रवेश पायो, संसारभर ब्यापक बन्यो र अहिले यो कुन दिशातर्फ हिँडिरहेको छ ? जान्नु आवश्यक हुन्छ । यसभित्रका अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा सामाजिक अन्तरविरोधहरूलाई नबुझी पुँजिवादको मूल प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिँदैन । पुजिवादलाई बुझ्न समाजको जीवन पद्धतिलाई बुझ्नुपर्छ, राज्यको चरित्रलाई मात्र बुझेर हुँदैन, यसको ऐतिहासिक धाराप्रवाहलाई बुझ्नुपर्छ । यसको उत्थान र पतनको नियमलाई बुझ्नुपर्छ । एउटाले अर्कोलाई नष्ट गर्छ, बस्तु पैदा हुन्छ, हुर्कन्छ र ध्वस्त हुन्छ । यो कुरा जहाँ पनि लागू हुन्छ । यदि कुनै बस्तुलाई अर्कोले नष्ट गरेन भने पनि त्यसले स्वयंलाई नष्ट गर्छ ।

त्यसैले निजी पुँजीको उत्पत्तिको कारण, सम्पति र यसको वितरणसम्बन्धी विभिन्न तहहरूको वर्तमान स्वरुप तथा मृत्युका कारणहरूको बारेमा यस विश्लेषणद्वारा केही अन्तरविरोधपूर्ण तथ्यहरू तल राख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक शुरुवात :

स्कटिज अर्थशास्त्री आदम स्मिथको मागले बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने नीतिबाट पुँजीवादको थालनी भयो । उनले नाफालाई आर्थिक समृद्धिको आधार माने र पुँजीलाई नै राज्यको निर्णायक शक्ति माने । उनको ‘Nature and Causes of the Wealth of Nations’ भन्ने पुस्तक यी सबै सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको छ । त्यसैकारण उनलाई पुँजीवादको पिता भनेर मानिन्छ । उनकै अर्थनीतिको अनुशरण गर्दै पुँजीवाद केवल १६औँ र १८औँ शताब्दीको बीचको आधुनिक प्रारम्भिक अवधिमा बाणिज्य पुँजीवाद वा व्यापारिक पुँजीवादको रूपमा देखापर्‍यो ।

त्यसपछि सन् १८१७ मा, डेभिड रिकार्डो, जेम्स मिल र रोबर्ट टोरेन्सले तुलनात्मक लाभको प्रसिद्ध सिद्धान्तमा स्वतन्त्र व्यापारले औद्योगिक रूपमा कमजोर र बलियो दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउने तर्क दिए । राजनैतिक अर्थतन्त्र र करको सिद्धान्तमा, रिकार्डोले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई अझै पनि पुँजीवादी अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा प्रतिरोधात्मक मानिन्छ । सबै पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवादको मुख्य इन्जिन नाफालाई नै मानेका छन् ।

पछि मन्दी वा युद्ध संकटको अवस्थामा कसरी पुँजीवादलाई बचाउनेबारे अर्थशास्त्री किन्स लगायतले त्यहि सिद्धान्तको विकास गरे र उदार पुँजीवादको नयाँ चरणबारे बहस चलाए । उदार अंग्रेजी अर्थशास्त्री जेएम किन्सले श्रमजीवी वर्गलाई तिरस्कार गर्थे । उनका लागि, ‘जनताको कल्याण भनेको सुविधा हो जसले सम्भ्रान्त वर्गको सांस्कृतिक स्तर बढाउँछ’, किन्सको भनाइलाई कार्टरले यसरी स्पष्ट गरेका छन्– ‘जबकि जनता आफैं एक खतरा हो जसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । लेबर एक वर्गको पार्टी हो, र त्यो वर्ग मेरो वर्ग होइन । यदि मैले कुनै क्षेत्रगत स्वार्थहरू पछ्याउनु पर्‍यो भने, म आफ्नै वर्गका पछि लाग्नेछु । जब वर्गसंघर्षको कुरा आउँछ, अरू सबैको जस्तै मेरो स्थानीय र व्यक्तिगत देशभक्ति मेरो आफ्नै परिवेशसँग जोडिएको हुन्छ । मलाई न्याय र असल भावना जस्तो लाग्ने कुराबाट म प्रभावित हुन सक्छु; तर वर्गसंघर्ष हुँदा म शिक्षित पूँजीपति वर्गको पक्षमा हुनेछु ।’

जसले फ्रान्सेली, बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादहरूको हितमा निष्ठुरतापूर्वक ‘जर्मनीलाई हरसम्भव रूपमा कमजोर र नष्ट गर्न’ सम्झौताका शर्तहरू उनैले राखेका थिए । सामरिक शक्तिको सन्तुलन राख्ने, साम्राज्यको उन्नति गर्ने, बलियो र खतर्नाक शत्रुको भविष्यलाई कमजोर पार्ने, बदला लिन र पराजित राष्ट्रहरूलाई असहनीय आर्थिक बोझहरू बोकाई आफ्नो क्षतिपूर्ति लिने कुराहरू लगायत किन्सले प्रतिपादन गरेको नीतिलाई अमेरिका र बेलायतले अहिलेसम्म अपनाई रहेका छन् । जसमा आफ्नो सामारिक हस्तक्षेप कमजोर रहेका देशहरूमा विश्व ब्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमार्फत नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको नीति रहेको हुन्छ । ‘चिच्याउन नसक्ने भएसम्म घाँटी थिची राख’ भन्ने ‘कार्थागिनियन शान्ति’ का पक्षपाति किन्सको नीतिले दोश्रो विश्व युद्ध र त्यसपछिका उतारचढावहरूमा पुँजीवादी हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

पहिलो विश्वयुद्धलगत्तै सोभियत संघमा समाजवादी अर्थतन्त्रको शुरुवात भएपछी युरोपका अधिकांश देशहरूले पुँजीवादी संकटलाई रोक्न ब्यवहारत: मिश्रित अर्थतन्त्रको अबधारणा अघि सारे । तर अमेरिकाले विद्रोह रोक्न अर्थतन्त्रका जनसरोकारका विषयहरूमा समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषताहरूलाई समावेश गरेपनि मुलभुत बन्दुके संस्कृति बोकेको तथा साम्राज्यवादी पुँजीवादी चरित्रमा खासै परिमार्जन गरेन ।

उत्तर अमेरिकी नेतृत्वले विश्वभरि राजनीतिबाट मूल्य हटाएर वा मौलिक कानुनी मान्यतालाई चुनौती दिएर आफ्नो नाफाको राजनैतिक ब्यापार गर्दै आएको कुरा इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ । उसको त्यो खेलबाट अहिले नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । उसले कुनै पनि देशलाई उसको छिमेकी देशको विरुद्ध उचालेर एक आपसमा उत्तेजित वातावरण सृजना गर्ने, एक पक्षलाई सहयोगको आश्वाशन दिने र युद्धमा फँसाएर आफ्ना औपनिवेशिक स्वार्थहरू सिद्ध गर्ने गर्दछ । जुन कुराको पछिल्लो उदाहरण युक्रेन रसियन युद्ध हो । यो उसको देखिने गरि गर्ने बाहरी रणनीति हो ।

पश्चिमा नियतलाई इतिहासको आँखीझ्यालबाट हेर्दा :

वैश्विक बर्चस्वको लडाइमा सन् १४९२ यता अहिलेको यो क्षण सबैभन्दा नाजुक बन्न पुगेको छ । सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि सर्वप्रथम पश्चिमाहरूले सन् १४९२ पछि युरोप विश्वभरि जमिन कब्जा गर्दै औपनिवेशिक युगको सुत्रपात गरे । उनीहरूले करिव दुई सय वर्षको अन्तरालमा त्यहाँका आदिवासीहरूको संहार गरेर अमेरिका कब्जा गरे । त्यसै क्रममा पश्चिमा शक्तिले अफ्रिकी मानवहरूलाई किनबेच गर्ने दासको व्यापार सुरू गरे । उनीहरूले दासहरूलाई कृषिमा लगाउँदै औपनिवेशिक पुँजीवादी युगको जग बसाले । साथै, त्यहि शक्तिले उपनिवेशवादका माध्यमबाट विश्वभरि बलजफत दलाल चरित्रको नियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्था थोपर्न थाल्यो ।

स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता, मानवाधिकार, प्रजातन्त्र, न्याय, सार्वभौमिकताको सम्मान जस्ता शब्दजालहरू अमेरिकाको आफ्नो खुनी नियतलाई छिपाउने जामा हुन् । पश्चिमा पुँजिवादले आफ्नै समुदायभित्र पनि एक बिकराल मनोवैज्ञानिक विद्रोहलाई जन्म गराएको छ । उसले आफ्नो नियतलाई छिपाउने आवरणको रूपमा आफ्नै मौलिक मुल्यहरूलाई समाप्त पार्दै लगेकोमा आफ्नै समुदायमा समेत विद्रोहको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।

उदाहरणको लागि, अमेरिकाको रंगभेद मनोविज्ञान र राज्य विभाजनको माग, ल्याटिनो तथा एन्लो सेक्सनद्वारा आम विद्रोहको तयारि आदीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँका अन्तरविरोध र भविष्यको तस्विरलाई सहजै देख्न सकिन्छ ।

विगत १० वर्षमा बेलायतमा क्रिश्चियन सम्प्रदाय परित्याग गर्ने मानिसहरू १३.१ प्रतिसत बढेका छन् । अब बेलायतको कूल आवादीको ४६.२ प्रतिसतले मात्र क्रिश्चियनिटी अवलम्बन गर्दछन् । अर्थात् बेलायतको जनसंख्याको बहुमतले अब क्रिश्चियनिटी मान्दैन । त्यस्तै अवस्था युरोप लागायत् अमेरिकाको पनि छ । उनीहरूको नजरमा पश्चिमाहरूको मूल्य क्रिश्चियानिटी र बाइबलसँग जोडिएकोले आफ्नो सांस्कृतिक र धार्मिक विरासत लोप हुँदै जानुलाई उनीहरूले प्रणालीगत दोषको रुपमा अर्थ्याएका छन्, जसले उनीहरूकै बीचमा अन्तरविरोधलाई बढाउँदै लागेको छ ।

वर्षैपिच्छे तिनीहरूले अमेरिकी र पश्चिमा विश्व वर्चस्वको लागि संसारभर अन्यायपूर्ण युद्ध थोपर्दै आएका छन् । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीतिका दस्तावेजहरू पढ्दा पश्चिमा पुँजीवाद विश्वव्यापी ‘बहुपक्षीय वर्चस्व’प्रतिको आफ्नो निष्ठाबाट कत्ति पनि बिचलित छैन भन्ने थाहा हुन्छ । सन् १९९० को दशकमा विश्वमा आफ्नो कुनै प्रतिस्पर्धी नदेखेपछि संरा अमेरिकाले यो रणनीतिलाई अझ तीव्रता दिन थाल्यो ।

यो वर्ष अक्टोबरमा बाइडेन सरकारले पनि त्यहि नीतिलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको त्यहि नीतिलाई बेलायत सरकारले पनि बिना समीक्षा पछ्याउँदै गइरहेको छ ।

विश्वको सामरिक पहुँचको लागि विश्वभर अमेरिकाका ८ सय भन्दा बढी सैन्य अखडाहरू छन्, उसले हजारौँ ‘प्रतिरक्षा क्षेत्र’हरू निर्माण गरेको छ । उसले बर्चस्वको लागि वर्षेनी सैन्य बजेट बढाउँदै लागेको छ र त्यसको मारमा युरोप पनि परेको छ । विश्वका ९ धनी देशहरूको सैन्य बजेट जोड्दा बल्ल उसको सैन्य बजेटजति हुन आउँछ । अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवादले उत्पीडित तेश्रो विश्वसँग सबैभन्दा ठूलो अन्तर्विरोधको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यही अन्तर्विरोध अहिले संसारभर जैविक वातावरण तथा जीव जगतकै निम्ति खतरा बनेको छ ।

उत्पीडनको आँखाबाट हेर्दा, अमेरिकाबाट दक्षिण कोरिया भन्दा जापान पिडित देश हो । उसको पिडाले दिएको घृणा जापानमा भियतनाममा भन्दा पनि अत्यधिक छ । उसले अझै जापानको सुरक्षा बहानामा हजारौँ सेनाको बेस क्याम्प बनाएर राखेको छ र त्यहाँ संविधान संशोधन गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउन दिएको छैन । जापानबाट अमेरिकी सैन्य अखडा हटाउनको लागि सयौँ पटक जापानी जनताहरू सडकमा आइसकेका छन् । तर त्यसलाई त्यहाँको सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यो समस्या जापानमा कुनैपनि बेला बिष्फोटक बन्न सक्छ र अमेरिकी सैन्यअखडा ध्वस्त पार्ने अभियान जापानबाट शुरु हुँदै विश्वभर फैलिन सक्छ ।

भियतनामी युद्ध नहारेको भए त्यहाँ पनि उसले अहिलेसम्म शुरक्षाको नाममा आफ्नो पकड बनाइ रहेको हुन्थ्यो । कोरियन प्रायद्विपको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उसले पाँचै महादेशमा कहिँ न कहिँ युद्ध उन्माद नमच्चाएको स्थान छैन भन्दा हुन्छ । इरानमा स्लामिक क्रान्ति हुनु भन्दा अगाडि उसकै पकड थियो । अहिले पनि उसले आफ्ना योजना, कार्यक्रम र उद्देश्यहरूमा आफ्नो युद्ध पिपासु नियतलाई प्रष्ट पारेको छ । उसले छद्म र कुटिल युद्ध मार्फत विश्वव्यापी पुँजीवादी वर्चस्व कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । उसले परजीवी उपनिवेशवादी र पुँजीवादी प्रणाली निर्यात गर्ने बहानामा धेरै देशहरूमा अझै युद्ध गराउन खोज्दै छ ।

पश्चिमाले आफ्नो माल बेच्नकालागि युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछि खुल्ला बजार अर्थनीति लागु गर्‍यो जसले आत्मनिर्भर उन्मुख देशलाई माथि उठ्न नदिन विभिन्न किसिमले दबाब दिँदै आएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक तथा अमेरिकी शान्ति परिषद्का सचिवालय सदस्य अजामु बाराकाले भियतनामको हनोइमा २५ नोभेम्बर २०२२ मा सम्पन्न साम्राज्यवादविरोधी विश्व सम्मेलनमा जमेर विरोध गरेका छन् । उनले पश्चिमाले विश्वभरि लुट मच्चाएको खुला बजारमुखी पुँजीजवादलाई गरिव देशको लागि’ज्यानमारा लुट’भनेका छन् । उनका अनुशार पश्चिमाले बहुपक्षीय बर्चस्वको लागि जुर्मुराउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

पश्चिमाले बहुपक्षीय बर्चस्वको लागि लादेको एकाधिरवादी खुल्ला बजार नीतिबारे एक खोलाको उदाहरण दिँदै बाराकाले भनेका छन्, ‘दुई फिट गहिरो खोला हात्तीका लागि छिपछिपे पानी हो, त्यही खोला खरायोका लागि डुबाएर ज्यान लिने महासागर हो । खोलाको गहिराइ हात्ती र खरायोको उचाईमा अर्थ्याउनु पर्छ ।’

थोपरिएको उर्जा संकट र युक्रेन रुस युद्धको परिवेश:

रुसको उर्जालाई लिएर युरोप तथा अमेरिका, ओपेक तथा पश्चिमा ब्लक र भारत, ल्याटिन, अफ्रिका, सिनो रसियन धुरी तथा पश्चिमा देशहरूका मत बाझिएका छन् । फ्रान्सले युरोपको सान्तिको चाहनालाई रुसले सम्बोधन गर्दै युक्रेनको रुसद्वारा कब्जा गरिएको भुमि फिर्ता गर्नु पर्ने, रुसको सुरक्षा चिन्तालाई पश्चिमाहरूले सम्मानपुर्वक संबोधन गर्नु पर्ने र आँफुले कुनैपनि हालतमा रुस विरुद्ध आणविक अश्त्र प्रयोग नगर्ने आफ्नो अडान रहेको जनाई सकेको छ । हामीले यसलाई फ्रान्सको अमेरिकाविरुद्धको अन्तरविरोधको एउटा कडीको रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।

सोभियत संघको विभाजनपछि नाटोको बिस्तारलाई लिएर पश्चिमा शक्ति र रुससँग भएको औपचारिक समझदारी र मिन्स्क सम्झौताको उलंघनले युरोपियन युनियन बीचमै नयाँ संकटहरू पैदा गराएको कुरामा युरोपको जनमतमा खासै बिवाद रहेन । त्यो सम्झौता विश्व सान्तिको लागि भनेर प्रचार गरिएको थियो तर जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मार्केलले सन् २०१४ र १५ मा गरिएको ‘मिन्स्क सम्झौता रुसका विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई तयारीको लागि समय दिलाउने रणनीतिबाट गरिएको थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विश्व राजनैतिक वृत्तमा विश्वासको संकट पैदा भएको छ ।

मार्केलकै पालामा भएको मिन्स्क सम्झौता जर्मनी, फ्रान्स र रुसको मध्यस्थतामा युक्रेनी सरकार र डोनबास क्षेत्रका रुसीभाषी युक्रेनीहरूका बीचको युद्धलाई रोक्नका लागी गराईएको थियो । तर पश्चिमाहरूले त्यसलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न दिएनन र अन्त्यमा विकासको आफ्नै मौलिकतामा उभिन खोज्दै गरेको रुसको छिमेकी राष्ट्र युक्रेनलाई रुससँगको युद्धमा धकेली दिए । उनीहरूले युक्रेनलाई बर्षौसम्म उठ्न नसक्ने गरि युद्धमा पÞmसाउनुको मुख्य उद्देश्य केवल रुसको सामरिक क्षमता समाप्त पारेर साधन श्रोत कब्जा गर्नु मात्र नभई रुससँगको युक्रेन युद्धलाई युरोपभरि बिस्तार गरि युरोपलाई कमजोर गराउंदै अनन्तकालसम्म अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र ल्याउनु रहेको थियो । तर अमेरिकी बाइडेन प्रशासन र बेलायतको यो उद्देश्यलाई राम्रैसँग बुझेका फ्रान्स र जर्मनले युद्धलाई फैलिनबाट रोक्न अथक प्रयास गरिरहेका कुराहरू मिडियाबाट बाहिर आइसकेका छन् ।

युक्रेनको जेलेन्स्की सरकारले अमेरिकी निर्देशनमा १७० किलो मिटरबाट नाटोको सदस्य राष्ट्र पोल्याण्डमा मिसायल प्रहार गर्न लगाउनु, बेलायतले पनडुब्बि मार्फत रुसको पुलमा आक्रमण गर्नु, नर्द स्टिम २ मा आक्रमण गरि ग्याँस पाइपलाइन माथि क्षति पुर्याउनु अमेरिकी ब्लकका युद्ध फैलाउने चालबाजीहरू थिए तर फ्रान्स, जर्मन, रुस लगायतका राष्ट्रहरूको संयमताले युद्ध रुस र युक्रेनबाट अनेत्र फैलिन पाएन ।

विभिन्न चरणमा भएका ईतिहासको धोकाघडी र यस्तै घटनाहरूबाट रुस युक्रेन युद्धको कारणबारे संसारले राम्रोसँग बुझ्ने मौका पायो । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अमेरिकी रणनीति हानिकारक देखेका धेरै देशहरू अहिले विश्वमा अर्को ध्रुबको आबश्यकता रहेको महसुस गर्न थालेका छन् । जसरि अमेरिकाले जर्मन, फ्रान्स लगायतको फरक मतका कारण अंग्रेजी भाषी देशहरूको छुट्टै सामरिक सँगठन एङ्ग्लो सेक्सन र फाइभ आइज नामक जासुसी संस्था निर्माण गरेको छ, त्यसै गरि अन्य देशहरूपनि सुरक्षा लगायतमा मामलामा सँगठित हुने सृंखला बढ्दै गएको छ । अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र रहेका युरोपियन युनियन र जापानले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि अलग सामरिक क्षमताको लागि बजेट बिनियोजन गरिसकेका छन् । यसको अर्थ, अब यिनीहरूलाई अमेरिकाको ’अरुलाई प्रयोग गरिरहने’नीति प्रति कुनैपनि बेला अफगान र युक्रेनमा जस्तै धोका हुनसक्ने भय छ । जर्मन, मध्यपुर्व, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको बचावको लागि चीन र रुससँग नयाँ नयाँ सम्झौताहरू गर्दै गएका छन् ।

केहि समय अघि चीन र प्रमूख अरब देशहरू साउदी अरबीया, ईजिप्ट, कतार, सुडान, ईराक, कुबेत, फिलिस्तिन, लिविया लगायतका अरब देशहरू सम्मिलित सम्मेलनमा साउदी अरेबीयाले चीनसँग अमेरिकाको आपत्तिको विषयका रुपमा रहेको हुवावे ५ जी नेटवर्क लगायतका ३४ वटा विभिन्न शिर्षकमा सम्झौता गरेपछि अमेरिका रिसले आगो भएको छ ।

यसै सन्दर्भलाई लिएर पश्चिमा विष्लेषकहरूले अरब जगत पश्चिमाहरूको हातबाट बाहिर गैसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एक अमेरिकी सरकारी रिपोर्टको हवाला दिंदै ’यदि ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिकाको चीनसँग युद्ध भै हालेमा युद्ध जित्न सभव छैन’– भन्ने रिपोर्ट भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि अमेरिका ताइवान मामिलाबाट पनि पन्छिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषकहरूको दावी छ ।

पोल्याण्डमा दर्ता गरिएका वा नगरिएका गरी अनुमानित ८० लाख युक्रेनीहरूलाई आगामी १ मार्च देखि पोल्याण्डले निशुल्क खाना नदिने भएको छ । अब १ मार्च देखि पोल्याण्डले शरणार्थीहरूबाट खानाको ९ डलर लिने कुरा युक्रेनलाई जानकारी गराईसकेको छ । युक्रेनीहरू भोकले मर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । युक्रेनमा मानवीय संकट बढेसँगै शासक वर्गमा ठूलो फूट देखापरेको छ । युक्रेनको राजधानी किभका मेयरले जेलेन्स्की र सहयोगी देशहरूमाथी संकट समाधानमा ध्यान दिनुको साटो राजनीतिक नाँच देखाईरहेको गंभिर आरोप लगाएका छन् । यसले गर्दा युक्रेन भित्र समेत अमेरिका स्वार्थको कारणले उत्पन्न युद्धको विरुद्धमा स्वरहरू मजबुत बन्दै गैरहेको देखिन्छ ।

नाफाको लागि मिडिया अफवाह र उत्तेजनाको होड :

ट्विटरले न्युयोर्क टाइम्स, सीएनएन र वासिङ्टन पोस्टका केही पत्रकारको एकाउन्ट बन्द गरेपछि समुदायको सुचना अधिकारमाथि संन्जालको आक्रमण र पुँजीवादी उत्तेजनाबारे संसारभर एक गम्भीर बहसको सुरुवात भएको छ ।

पत्रकार खगोसिका हत्याराहरूलाई बाइडेन सरकारले सफाई दिए लगत्तै सिलिकन भ्यालिबाट संचालित सामाजिक संजालका मालिकहरूले पत्रकारितामा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन । यसलाई पुँजीवादी ब्याबस्थाको नियन्त्रण अब हतियार माफिया हुँदै क्रमश सामाजिक उत्तेजना बेचेर आर्थिक लाभ लिने नियतले सफ्ट वेयर मालिकहरूको हातमा जाँदै गरेको संकेतको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा ग्लोबल कम्युनिकेसन उप-महासचिव मेलिसा फ्लेमिङले पत्रकारहरूलाई ट्विटरबाट मनोमानी ढंगले गरिएको निलम्बनबाट गहिरो चिन्ता बढाएको बताएकी छिन् । उनले पत्रकारिता माथिको आक्रमण निन्दा गर्दै भनेकी छन् ‘मिडिया स्वतन्त्रता खेलौना होइन । स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो र यसले हानिकारक विकृति विरुद्धको लडाईमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ’

त्यसकारण कुनै दिन समुदायको सुचना हितको लागि युरोपेली युनियन कमिसनरले ट्विटरलाई युरोपको नयाँ डिजिटल सेवा ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीलाई अनुशरण गर्दै तेश्रो विश्वले पश्चिमा सुचना प्रोपागान्डामाथि नियन्त्रण गरि समुदायको हित हुनेगरी अनुकुल सफ्टवेयरको विकास गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यता तड्कारो रुपमा खड्किएको छ । साम्राज्यवादीहरूको स्वतन्त्र सुचनामा हस्तक्षेपले धेरै अगाडीबाट विश्व जनसमुदायमा एक प्रकारको भ्रम सृजना गर्दै आएकोमा अब त उसले यसलाई बिना फिल्टर सामाजिक संजाल मार्फत सम्प्रेषण गरेर देश र समुदायबीच भ्रम सृजना गर्ने, फुट पार्ने, जनमतलाई राजनीतिबाट अलग्याउने योजना बनाउदै आफ्नो सामरिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बनाउन लागेको देखिन्छ । त्यसलाई चिर्न बैकल्पिक सुचना पद्दतिको विकासमा लाग्नु बहुध्रुबिय विश्व ब्याबस्थामा विश्वास गर्ने देशहरूको महत्वपुर्ण काम हो ।

वैश्विक ध्रुविकरण तीव्र बन्दै :

अहिले ईतिहाँसमा अमेरिकाबाट पिडित देशहरू उसको प्रभुत्वबाट बाहिर आउने प्रयासमा संघर्षरत छन् । त्यसै कारण दक्षिण अमेरिकाका २१ देशहरूले चीनसँगको बिआरआइ सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् भने विश्वको झण्डै ८० प्रतिशत उर्जा आपूर्ति गर्ने देशहरूले अमेरिकाको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिदिन २० लाख ब्यारेल प्राकृतिक उर्जा कटौति गरिदिएका छन् ।

युक्रेन संकटको कारण रुस र चीनको ध्रुब बलियो बन्दै गएपछि अहिले अरबीहरूले पनि टाउको माथि उठाउने प्रयत्न गरेका छन् । यी देशबाट उर्जाको निकास बन्द भयोभने अमेरिका र युरोपको आर्थिक हैसियत कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाउन मध्यपूर्वका देशहरूले खनिज तेलको उत्पादन बढाउने अमेरिकी धम्कि खारेज गरेको कुरा जो कसैले पनि बुझ्न सक्दछ ।

दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका बिचको मुनेरो सम्झौता दक्षिण अमेरिकी देशहरूले संयुक्त रुपमा भंग गरिदिएका छन् । पूर्वीय सभ्यताको उत्थान र युरेशियाको एकताको नारा सहित पुर्व उदाइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरू पनि साम्राज्यवादीहरू विरुद्ध सँगठित हुँदै गएका छन् ।

युरोपियन युनियन पनि अमेरिकी प्रभुत्वबाट मुक्त हुने प्रयासमा छ । यो देखेर अमेरिकी धुरीका देशहरू सँगठित गर्ने मनसायले बेलायति पुर्व प्रधानमन्त्रि बोरिस जोन्सनले युरोपियन युनियनको बिकल्पमा युरोप राष्ट्र मण्डल बनाउने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

अहिले अमेरिकी ब्लकले जर्मन र फ्रान्स विरुद्ध समेत छद्म युद्ध चलाई रहेको छ । ४० अर्व डलरको फ्रान्स अष्ट्रेलियाबिचको पनडुब्बि सम्झौताबाट अष्ट्रेलियालाई हात झिक्न लगाउनु, पोल्याण्डलाई जर्मनसँग विश्व युद्धको क्षति पूर्ति माग्दै युरोपियन युनियनमा दावी प्रस्तुत गर्न लगाउनु, नाटोलाई रुसमा आक्रमण गर्ने बहानामा युक्रेनलाई पोल्याण्डमा मिसायल हान्न लगाउनु, नर्थ स्टिम २ माथि आक्रमण गरि जर्मन लगायत सिँगो युरोपमा उर्जा संकट निम्त्याउनु त्यसैका उदाहरणहरू हुन् । तिनै कारणहरूले गर्दा युरोपले अमेरिकी सुरक्षा छाताबाट बाहिर निस्कने तयारि गरि रहेको छ भने तेश्रो विश्व अहिले साम्राज्यवाद विरोधीहरूको ऐतिहासिक मोर्चा निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकोको छ ।

आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू विरुद्ध अमेरिकाको अवैध आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक विध्वंस र सैन्य शासनदेखि छद्मयुद्ध तथा प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडसम्म भोगिसकेका देशहरू बहुध्रुबिय विश्व ब्याबस्थाको नारा सहित उठ्दै छन् ।

मौलिक सभ्यताका मूल्यहरूको जगमा माथि उठ्दै गरेको यो मोर्चा साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीवादको विरुद्धमात्र नभएर आत्मनिर्भर राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि समेत अपरिहार्य आबश्यकाता हो । सोही ऐतिहासिक प्रक्रियाका अन्तर्विरोधहरू अहिले अहिलेसम्म वैश्विक जनताको अथाह पिडा बनेर विद्रोहको पर्खाइमा रहेका छन् र संसारभर एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध जागरण अभियान तीव्र हुँदै गैरहेको छ ।

नेपाल सन्दर्भमा पश्चिमा प्रभाव :

नेपालको सन्दर्भमा उसको भित्रि रणनीति अन्तर्गत काम गरिरहेको भएपनि एमसीसी सम्झौता पछि केहि कुराहरू देखिने गरि सतहमा आइ रहेका छन् । उसको छदम रणनीतिभित्र आइएनजीओहरूमार्फत नेपालको न्याय प्रणालीमा आक्रमण गर्न लगाएको छ । नेपालका पुर्व प्रधान न्यायाधिश कल्याण राज श्रेष्ठ मार्फत न्यायालयमा एनजीओको प्रवेश गराएको पश्चिमा शक्तिले उनैलाई राष्ट्रपतिमा उमेद्वार बनाउन दवाव दिएका चर्चाहरू आए । उनको बिकल्पमा बेलायत र अमेरिकाले आफ्नो फेवरको राष्ट्रपतिको उमेद्वारमा सीएनएन हिरो तथा बिबादित नेपाली नागरिक अनुराधा कोइरालाको पनि प्रचार गराई रहेका थिए भने भारतिय सत्ताले पुर्व प्रधान न्यायाधिश खिलाराज रेग्मीकोलागि दवाव दिन थालेका कुराहरू मिडियामा आएका थिए ।

तर पश्चिमाका यी सबै दवाव र धम्किलाई पन्छाउँदै चिनियाँ र भारतीय इन्ट्रेष्टको अनुकुल हुने गरि प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अहिले चीनको प्रभाव आफ्ना छिमेकी देशहरूमा प्रभावकारी हुँदै गएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा रुसी ब्लक नजिक रहेको भारत र चीनबीच छिमेकी देशको सन्दर्भमा रणनीतिका मुद्धाहरूमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्ने सवालमा सहकार्य हुन थालेको प्रमाण स्वरुप नेपालमा बनेको वर्तमान सरकारलाई लिन सकिन्छ । अब क्रमश: नेपालमा पश्चिमा बर्चस्व बिस्थापित हुन लागेको होकी भन्ने छनक सरकार निर्माणको अहिलेको प्रकरणले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

त्यसलाई दुवै देशले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै दिएको शुभकामनाले झन् पुष्टि गरिदिएको छ । यसै सन्दर्भमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई सहित विकास र समृद्धिका लागि उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई अघि बढाउने र रणनीतिक साझेदारीमा सहकार्य गर्न चीन सँधै तयार रहनेसमेत बताइन् । त्यस्तै नेपालको छिमेकी देश भारतले पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सबैलाई उछिनेर बधाई दीइ सकेको छ ।

त्यसको अलावा अघिल्लो देउवा सरकारको पालामा पश्चिमा साम्राज्यवादको हावा विभिन्न बहानामा नेपालमा छिराइएको तथ्य सबैका सामु छर्लंग छ । तेश्रो विश्वका जनता झैँ नेपालीहरू पनि शान्तिप्रिय र देशभक्त छन् । अब सबैले पश्चिमा शक्तिको आन्तरिक नियतलाई बुझेर आफ्नो सभ्यताले सृजना गरेका मौलिक विशेषतासहितको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास उनीहरूको पाउमा सुम्पने काम कदापि गर्नु हुँदैन । हेनरी किसिन्जरकै भनाइमा ‘अमेरिकाको कोहि सत्रु र मित्रु छैन, अमेरिकी स्वार्थसँग टक्कर लिन आउने, उसको स्वार्थ अनुरुप काम नगर्ने सबै अमेरिकाका दुश्मन हुन् । जसले अमेरिकाको अन्ध विश्वास गर्छ त्यो यात मुर्ख हो, यात अबुझ हो । ’

अन्तिम विश्लेषणमा, संसार बहुध्रुवीय हुँदैछ । बर्चस्वको लडाइँमा हुने सामरिक र आर्थिक शक्तिको प्रतिस्पर्धाले संसार बहुध्रुबिय हुनु भनेको मौलिकताले फल्न फुल्न पाउने अवसर पनि हो । शक्तिको सन्तुलनले एकको डर अर्कोलाई भइरहन्छ र कमजोर राष्ट्रहरूमाथि शक्तिको आडमा हुने आक्रमण रोकिन्छ । त्यसले राजनैतिक क्षेत्रमा मौलिक राजनैतिक प्रणाली, अर्थतन्त्रमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास र आफ्ना सभ्यताका मूल्यहरूको रक्षा हुने वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । देश अनुकुलका स्थानीय राजनैतिक सिविरहरूले मौलाउने अवसर पाउछन् । बाहिरी हस्तक्षेपमा कमि आएपछि समाजवादी सोच र राजनैतिक धाराले विकास गर्ने अवसर पाउँछन र पश्चिमा पुँजीवादी शिबिरको सट्टा मौलिक समाजवादी शिबिरहरू विकसित बन्दै सम्पतिमा समुदायको पहुँच हुने प्रणालीको विकास हुन थाल्दछ । ब्याक्तिवाद कमजोर हुदै जान्छ भने समुदायवाद, समुदायको हितले ब्यातिगत नाफा वा असमान वितरण प्रणालीलाई बिस्थापित गर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको लागि पनि बहुध्रुबिय विश्व ब्यवस्थाको सृजना तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था हो ।

समुदायवाद वा समाजवादको विरुद्ध साम्राज्यवाद र पुँजीवाद खासमा नाफा र ब्यक्तिगत उन्नतिको लागि निर्मित सिद्धान्त हो । साम्राज्यवाद पुँजीको केन्द्रीकरणमा निष्कर्ष मानिन्छ, यसको बचावको श्रोत युद्ध हो र यसको पतन फाँसीवादमा पुगेपछि हुन्छ, जुन प्रणालीलाई बहुध्रुबिय विश्वको उल्झनबीच हुने क्रान्ति वा वैश्विक सामुहिक प्रतिरोधद्वारा विस्थापित गर्नु अनिवार्य छ । अन्तत: साम्राज्यवादको गर्भबाटै समाजवादको जन्म हुन्छ । किनकि सामन्ती समाज दाससमाजको निषेध र पुँजीवादी समाजको स्वीकार्य, पुँजीवादी समाजको सामन्ती समाजको निषेध र समाजवादी समाजको स्वीकार्य हो ।

_{^{(आइएफजेमा आबद्ध पत्रकार अम्माई वैश्विक राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् । – सं.)}}