संसदमा दलीय उपस्थितिको अंकगणित जे-जस्तो भए पनि यतिखेर मुख्य चासो र चिन्ता भनेको शासकीय व्यवस्थाको स्थायित्व नै हो ।

– राजबाबु शंकर

नेपाली जनतालाई विविध नामधारी कुनै वाद चाहिएको छैन, नागरिकलाई शान्तिका साथ गरिखान दिने वातावरण भएपुग्छ । आयातीत ठूला-ठूला दर्शन र सिद्धान्तका आकर्षण देखाएर जनतालाई ढाँट्ने काम अब सबैले बन्द गर्नुपर्छ । नेपालमा गरिंदै आएको राजनीतिको पछिल्लो केवल सत्तालोलुप अभ्यासले नै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका धज्जी पत्कर बनाएर उडाइदिइसकेको छ ।

साविक एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपा इत्यादि पुरातन ती पार्टीहरूको सनातनी रजगजलाई अब नवागत रास्वपा, नाउपा, जनमत पार्टीले लगाम लगाउने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यसपालि नवनिर्वाचित नेकां ८९, एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नाउपा ३, मजदूर किसान पार्टी र जनमोर्चाका १–१ तथा स्वतन्त्र ५ जना सांसद छन् । सरकार गठनमा पनि नुतन दलहरूको हैसियत पुरातन दलहरूका लागि नजरअन्दाज गर्न नसकिने अवस्थामा बहाल छ ।

बस्तुतः संसद्मा दलीय उपस्थितिको अंकगणित जे-जस्तो भए पनि यतिखेर मुख्य चासो र चिन्ता भनेको शासकीय व्यवस्थाको स्थायित्व नै हो । सुशासनका पक्षधर नवागत दलहरू र यसपटक राप्रपाको पनि अहम् उपस्थितिका कारण अबको सरकारमा चाहिं राजनीतिक र प्रशासनिक स्थायित्वको जनअपेक्षा थुरिएको छ । दलहरूको मूल वा मौलिक राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त नै चरम सत्तालोलुप चरित्रका कारण हराएको केही समययताको परिस्थितिमा कसको नेतृत्वमा अग्रगमन हुने र कसले नेतृत्व गर्दा प्रतिगमन हुने भन्ने नै अर्थहीन हुने हुँदा अबको सर्वाधिक सरोकार भनेको राजनीतिक स्थायित्व नै हो- चाहे जोसुकैको सरकार होस् ।

राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल र राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र पनि हुँदैनन् भन्ने गरिन्छ । यसपटकको सरकार गठनले त्यसलाई फेरि एकपटक पुष्टि गरिदिएको छ । तथापि, स्वार्थको खेल सत्ताप्राप्तिको हदसम्म सीमित हुनु भने खतरनाक हुन्छ । यतिञ्जेल सरकार बनाउने अथवा सत्ता गठबन्धन जोगाउने कुत्सित स्वार्थमा मुलुकको राजनीति सम्पूर्णतः सत्ताकेन्द्रित भइदिँदा राष्ट्रका अहम् चासो एवम् गम्भीर प्राथमिकताहरू परपरै छन् । सरकार बनाउने नाममा सबै दलले प्रदर्शन गरेको घोर सिद्धान्तहीन पूर्ववर्ती सत्ता राजनीति अबका ५ वर्ष क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसैले पनि अबोप्रान्त जिम्मेवार पार्टीले आफ्नो शाख जोगाउने यो अन्तिम अवसर समेत हो भनेर बुझ्नु तिनैको हकमा श्रेयस्कर हुन्छ ।

यतिबेला नयाँ सत्ता समीकरणका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डका सामू थुप्रै चुनौतीहरू छन् । पहिलो त, आफ्नो अडानहीन छवि सुधार्नु नै उनको पहिलो कत्र्तव्य हो । त्यसपछिको प्राथमिकता सुशासन र जनताको दैनिक जीवनयापनका समस्या समाधान गर्ने हो । मूलतः कार्यान्वयन पक्ष जनमुखी हुनु वर्तमान समयसन्दर्भको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने त खासगरी रास्वपाको चामत्कारिक उदयबाटै सिद्ध हुन जान्छ । त्यसैले आगतका सरकारी कार्यशैलीले व्यावहारिक रूपमै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता राज्यका प्राथमिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ ।

दलहरू वा सत्तामा पनि हावी दलाल पूँजीपति, माफियातन्त्र, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचारीहरूलाई शह दिने जस्ता कामले नै सरकार असफल हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ शक्तिहरू समेत सामेल नयाँ सरकारले जनराहतका अब्बल एवम् मानक कामहरू गर्दै जाओस्, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको बहाली हुन थालोस्- जनकामना यही नै हो ।