बाँदरले दिँदै आएको दुःखबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन बाँदर नियन्त्रण र क्षतिपूर्ति दुवैलाई समेट्ने गरी संसद्ले कानून बनाउनु जरुरी छ । सङ्घीय कानूनले पालिकाहरूलाई स्थानीय कानून बनाइ लागु गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ ।

– बबिता बस्नेत

आफ्नो परिवारलाई वर्ष दिनसम्म खान लगाएको बाली बाँदरको हुल आएर एकैछिनमा खाइदिएपछि पहाडको एउटा पाखामा बसेको किसानले के खाएर जीवन धान्ने ? फलफूल बेचेर चिनी, साबुन, मसला किन्दै आएका किसानहरू अहिले आफ्नो बारीको डिलमा लगाएको फलफूल पाकेको देख्न पाउँदैनन् । फलफूल पाक्नुअघि नै बाँदरले खाइसकेको हुन्छ । मकै होस् या अन्य बाली, केरा होस् या सुन्तला बाँदरबाट जोगाउन नसकेपछि गाउँ-गाउँबाट मानिसहरू बाध्य भएर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बसाइँ पनि कहाँ सर्ने ? सम्पत्तिको नाममा आफ्नो त्यही पाखोबारी हो, कसले किन्छ ? पुस्तौँदेखि बसेको थलो छोडेर कहाँ जाने ? नछोडुँ जिन्दगी कसरी धान्ने ? बडो कष्टसाथ जीवन बिताउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कतिपय पहाडी गाउँमा पाकेका मकैका घोगा देख्न छाडिसके, फलफूल तरकारी जे लगाएपनि खान पाइँदैन । काखका साना छोराछोरीलाई घरमा छोडेर काममा जान डर हुन थाल्यो । बाँदर घरमै आएर अँगेना र चुलाको छेउमा खानेकुरा खोज्न थाले । मान्छेलाई हातमुख जोड्न मात्रै नभएर जीवन जोगाउनै गाह्रो हुन थालेको छ ।

वि.सं. २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारले मतदातासँग भोट माग्दैगर्दा प्रायः पहाडी जिल्लाका जनताले सडक, बिजुलीबत्ति, खानेपानी भन्दा अगाडि ‘बाँदरले दिएको दुःखबाट मुक्ति दिनुस् हामी तपाईंलाई भोट दिन्छौँ’ भने । मतदाताको यो मागका पछाडि धेरै ठुलो दुःखको वास्तविकता छ । वि.सं. २०७६ को श्रावण महिनामा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाका रामशरण खड्काले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यालय पुगी एउटा उजुरी दर्ता गरे । उक्त उजुरी दिन उनले चार घण्टाको बाटो हिँड्नु परेको थियो भनी त्यतिबेला पत्रपत्रिकामा समाचार आएको थियो । उजुरीमा बाँदरबाट आफू र अन्नपातको सुरक्षा गरिदिन आग्रह गरिएको थियो । बाँदरले मात्र नभइ गाउँमा अहिले मृग र दुम्सीले पनि त्यतिकै दुःख दिन थालेका छन् । बाँदरले मकैमा फल लागेपछि खान्छ, मृगले त मकैको सानो बिरुवा (पिपरो) नै खाइदिन्छ । मकै मात्र होइन कुनैपनि बाली जोगाउन गाह्रो छ ।

बाँदरबाट बाली मात्र नभइ आफू, परिवार र गाउँलेको सुरक्षाको माग गर्दै गाउँ र नगरपालिका पुग्नेहरूको सङ्ख्या बढे पनि स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने बाँदर, मृग, दुम्सीलगायतले पुऱ्याएको क्षतिको पुर्तिका लागि कानुन छैन । वन्यबस्तु नियन्त्रण गर्न बनेको कानूनले नसमेट्दा बाँदरका कारण किसानले जति सास्ती र क्षति भोगेपनि पालिकाहरूले चाहेर पनि क्षतिवापत राहत दिन सक्दैनन् । हामीकहाँ वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ (दोश्रो संशोधन २०७४) छ । उक्त निर्देशिकाले वन्यजन्तुका रूपमा हाती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, ध्वाँसेचितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगरगोही, गौरीगाई र अजिङ्गरलाई मात्र समेटेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार, बाँदर संरक्षित प्राणी हो । बाँदर मारेमा १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ । वि.सं. २०७४ चैत्र १९ गते सर्वोच्च अदालतले बाँदरले गरेको क्षतिवापत क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पुर्‍याएको हानीनोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था गर्ने’ भनिएको थियो । सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको यो निर्देशनात्मक आदेशअनुरुप निर्देशिका संशोधन गरी क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था हुनुपर्थ्यो तर सर्वोच्चका फैसला र आदेशहरूको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुनै अनुगमन संयन्त्र नहुँदा उक्त फैसला पनि अन्य धेरै आदेश र फैसलाजस्तै थन्किएर बसेको अवस्था छ ।

बाँदरबाट बाली मात्र नभइ आफू, परिवार र गाउँलेको सुरक्षाको माग गर्दै गाउँ र नगरपालिका पुग्नेहरूको सङ्ख्या बढे पनि स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने बाँदर, मृग, दुम्सीलगायतले पुर्‍याएको क्षतिको पुर्तिका लागि कानुन छैन ।

बाँदरलाई धपाउन या लखेट्न निकै गाह्रो छ । सामूहिक रूपमा हुल बाँधेर आउने, लखेट्यो भने बदलाको भावनाले कुटपिट गर्ने, मानिसलाई चिथोर्ने, बाली कुरेर बसेका मानिसलाई आक्रमण गर्ने, बाँदरबाट सुरक्षित हुन पनि मानिसलाई निकै गाह्रो छ । विगतमा फलेको या पाक्न लागेको बाली जोगाउन खेतबारीमा पुत्ला राख्ने गरिन्थ्यो । अहिले पुत्लाको त के कुरा बाँदरले मानिसलाई आक्रमण गर्न थाले । बाँदरले गर्ने क्रियाकलाप र यसले गर्ने क्षति अहिले निकै ठुलो समस्या हो । यो समस्याबाट हजारौँ किसान प्रभावित छन् ।

बाँदरको सङ्ख्या कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो भुक्तभोगी किसानको मात्र नभइ राज्यको समस्या हो, त्यसैले यसको सम्बोधन राज्यले गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो बाँदरको सङ्ख्यालाई घटाउने उपाय अहिले नै गरिएन भने यो भविष्यमा धेरै ठुलो समस्या र चुनौती बन्ने निश्चित छ । बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रण र किसानलाई क्षतिपूर्ति संसद्मा बहसको मात्र नभइ कानून निर्माणको विषय बन्नु जरुरी छ । बाँदरबाट सङ्क्रमणजन्य रोगको उच्च जोखिम हुने हुँदा घरघरमा बाँदर पुग्नु या बाँदरसम्म पुगेर कुनै काम गर्नु दुवै जोखिमयुक्त हुनसक्छन् । विगतमा कास्कीको रूपमा गाउँपालिकामा बाँदरलाई बन्ध्याकरणको कोसिस गरिएको रहेछ । तर बाँदर नियोजन गर्ने डाक्टर अभावका कारण त्यो सम्भव भएनछ । बन्ध्याकरणका लागि बाँदर पक्रिन सजिलो पनि छैन । नियन्त्रणसँगै क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिकामा बाँदर, मृग, दुम्सीलगायतको नाम पर्नु आवश्यक छ ।

बाँदरबाट बच्नका लागि सर्वसाधारणले धेरै कोसिस गरे । कतिले वैकल्पिक खेतीका रूपमा अमला, अम्रिसो, तेजपात, सिप्लिगान लगायतका बाली लगाए । कतिले बाघको पुत्ला बनाएर बालीको छेउमा राखे । भुक्तभोगीहरू भन्छन्, अहिले त बाघ र चितुवाको पुत्लाले पनि बाँदरहरू डराउन छोडे । वैकल्पिक खेतीले मानिसलाई हातमुख जोड्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएन । अन्नबाली नभएपछि र सागपात, तरकारी फलफूल नै नरहेपछि जीवनयापनमा समस्या भयो, भइरहेको छ । सुरक्षाको चुनौती पनि त्यतिकै छ । बाँदर लखेट्ने क्रममा लडेर मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । बाँदरलाई तर्साउन भरुवा बन्दुक पड्काउँदा मानिसको मृत्यु पनि भएको छ । तर्साउन पड्काएको बन्दुकबाट भुलचुकवश बाँदरको मृत्यु भएमा जेल बस्नुपर्छ । मान्छेले बाँदर लखेट्दै गर्दा बाँदरले माथिबाट झारिदिएको ढुङ्गाले कतिपयको मृत्यु भएको छ । यस्ता अनेक घटना छन् जसका कारण बाँदर मानिसका लागि ठुलो चुनौती बन्दै गएका छन् । झापा, इलाम, पाँचथर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, पर्वत, ललितपुर, काठ्माडौं, तनहुँ, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, प्युठान, बैतडीलगायतका जिल्ला बाँदरबाट प्रभावित छन् ।

बाँदरले दिँदै आएको दुःखबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन बाँदर नियन्त्रण र क्षतिपूर्ति दुवैलाई समेट्ने गरी संसद्ले कानून बनाउनु जरुरी छ । सङ्घीय कानूनले पालिकाहरूलाई स्थानीय कानून बनाइ लागु गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ । यसप्रकारको कानूनी अधिकार पाएपछि पालिकाहरू आफैले परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण गरी लागु गर्नेछन् ।