पाकिस्तान आफैं आर्थिक सङ्कटमा आत्तिनुपर्ने वा पाकिस्तान डुब्यो भनेर अरु मात्तिनुपर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । सहिष्णु भएर होस् वा बाध्यताले नै किन नहोस्, अमेरिकाले सहयोग गर्छ-गर्छ । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली सारथि भएपछि ऋण र द्रव्यको व्यवस्थापन उत्पादन नभएपनि ‘काम चलाऊ’ भने हुन्छ.. हुन्छ ।

धीरज निष्पक्ष

अफगानिस्तान र श्रीलङ्कापछि आर्थिक सङ्कट/मन्दीको सरुवारोग छिमेकीदेश पाकिस्तानसम्म आइपुगेको छ ।

निरन्तर व्यापारघाटा बढ्नुले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु र वैदेशिक ऋणको चपेटाले यतिबेला पाकिस्तान चरम आर्थिक सङ्कटको सम्मुखमा उभिएको छ । अब पाकिस्तानसँग करिब २४ दिनलाई मात्रै पुग्ने आयात क्षमता छ ।

क्षमताभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको भार, अनावश्यक सैन्य तथा रक्षाक्षेत्रमा लगानी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा गिरावट, बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति तथा पर्यटनक्षेत्र खस्किँदा पाकिस्तानमा करिब ५ अर्ब डलरमात्रै सञ्चिति बाँकी छ । त्यस्तै पाकिस्तानले पूरानो ऋण सुल्झाउन नसक्दा ९९ वर्षको लागि ग्वादर बन्दरगाह चीनलाई बुझाएको छ ।

आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि पाकिस्तानले पटक-पटक अल्पकालीन ऋणक संस्थाको रूपमा चिनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)सँग ऋणको लागि गुहारिरहेको छ । तर, मुद्राकोषले त्यो अनुरोध बेवास्ता गर्दै आएको छ । जसको दुई कारण छन्;

१) यसअघिको ऋण चुक्ता गर्न नसक्नु, र
२) सन् १९८९ मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा नियन्त्रण तथा लगानी नियमन गर्ने निकाय वित्तीयकार्य टास्क बल /Financial Action Task Force (एफएटीएफ) लाई भारतले पाकिस्तानद्वारा आतङ्कवादमा पैसा लगानी गरेको सबुत दिएकै कारण पाकिस्तानलाई खरानी/चेतावनीसूची (ग्रे लिष्ट) मा राख्नु ।

भारतको चाहना त पाकिस्तानलाई FATF को कालोसूचीमा पार्नु हो । जुन चाहना; विश्वका सबै देशले पाकिस्तानसँग व्यापार तथा आर्थिककारोबार बन्दै गरून्, भन्ने । FATF को कालोसूचीमा पर्नुको मतलब हो- विश्वजगतसँग व्यापार र आर्थिक गतिविधि पूर्णरूपमा कट्नू/छुट्नू ।

त्यस्तै पाकिस्तानले पनि निरन्तररूपमा FATF को सदस्यबाटै भारतलाई हटाउन लबिङ गर्दै आएको छ । रोचक कुरा त FATF को संस्थापकसदस्य भारतलाई नै सदस्यता खारेज गर्ने प्रयासमा पाकिस्तान रहेको छ ।

तर पनि पाकिस्तान अनियन्त्रित हुनुअगावै अमेरिकाले परिस्थिति काबुमा लिन/सम्हाल्न आउने पक्कापक्की छ । जसको एउटै कारण हो- पाकिस्तानमा रहेको आणविक हतियार । पाकिस्तान यदि असफल राष्ट्रमा दर्ज हुने अवस्था आयो भने त्यो हतियार विद्रोही/विरोधी वा अराजकहरूको हातमा पर्नसक्ने र आफूविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने पूर्वविश्लेषण अमेरिकाले गरिरहेकै हुन्छ । तसर्थ पाकिस्तान आफैं आर्थिक सङ्कटमा आत्तिनुपर्ने वा पाकिस्तान डुब्यो भनेर अरु मात्तिनुपर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । सहिष्णु भएर होस् वा बाध्यताले नै किन नहोस्, अमेरिकाले सहयोग गर्छ-गर्छ । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली सारथि भएपछि ऋण र द्रव्यको व्यवस्थापन उत्पादन नभएपनि ‘काम चलाऊ’ भने हुन्छ.. हुन्छ ।