विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेर देशको अवस्थासुहाउँदो परिवर्तन नगरिनहुने भएको छ । अत्यधिक बहुमतका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले नै आफ्नै सरकारलाई विवाद र राजनीतिक कलहमा धकेल्ने प्रयास गरेका कारण यो सरकारको निरन्तरताकै बारेमा प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको पुनरावलोकन महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ ।

– डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा समस्या नभएको कुनै त्यस्तो क्षेत्र नै रहेन । भत्किएको घरको जता हेरे पनि दैलो भनेजस्तो भएको छ । जो–जो देशको शासन सत्तामा आउँछन्/पुग्छन्, उनीहरूको भनाइ जहिले पनि देशलाई हराभरा बनाउने भन्ने नै रहन्छ । कुनैबेला नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने भाषण गरेकाहरू यतिबेला शासन सत्तामै पुगेका छन् । उनीहरूको भनाइ सुन्दा जहिले पनि कर्णप्रिय नै हुन्छ । ब्यहारमा हेर्ने हो भने सिन्को भाँचिएको हुँदैन । जो-जो सत्ताबाहिर पुगे उनलाई खासै काम नगरेर ठीकै गरिएछ भनेजस्तो भएको होला । सबैका आ-आफ्ना बहाना र तर्क छँदैछन् ।

झण्डै ३३ वर्षको पछिल्लो अवधिलाई फर्केर हेर्दा देश भुलभुलैया र कतिपय ब्यक्ति/ब्यक्तित्वको लहडबाजीमै बितेछ भनेजस्तो भएको छ । करिव १९ वर्षयताको देशको अवस्था हेर्ने हो भने त कहालीलाग्दो नै प्रतीत हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आब ०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड ३८ लाखबराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर हो । यसले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४.८० प्रतिशत बिन्दुले न्यून रहेको देखिएको छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा भन्सार राजस्व संकलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ । भन्सार राजस्व संकलन पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ५३ प्रतिशत बराबरमात्रै उठेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत बराबरमात्रै उपलब्धि हाशिल भएको देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष भन्सार राजस्व ३१.३८ र आन्तरिक राजस्व १.६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । जानकारहरूले सरकारको कूल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउन थालेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल चार खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । जब कि सरकारको खर्च पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ नाघेको देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च साढे ८१ अर्ब रुपियाँ बढी देखिएको छ । बेरुजुको तथ्यांक पनि डरलाग्दो नै छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायका बीचमा समन्वय हुन नसकेको र संघीयताका नाममा फजुल खर्च बढ्दै गएकाले यो अवस्था आएको पछिल्ला तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाताराष्ट्र र निकायहरूबाट ल्याइएको ऋण अनुत्पादक राजनीतिक र प्रशासनिक खर्चमा ब्यय भएका कारण यो अवस्था आएको स्पष्ट छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त आफू पदमा छँदै कर्मचारीहरूकै एक कार्यक्रममा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत विदेशी ऋण लिनेगरेको खुलासा गर्नुभएको थियो । सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपरेको अवस्थामा राजनीतिको आवरणमा विभिन्न पदमा रहेर लाखौँ तलब भत्ता लिइरहेका विभिन्न पार्टीका विभिन्न स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरू देशको लागि घाँडो बन्दै गएको स्थानीयस्तरमा समेत चर्चा हुनथालेको छ । कुनैबेला देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्यको पुनःसंरचनाले बजार लिएको थियो । जातीय नामका प्रदेश स्थापना गर्ने एक प्रकारको होड नै थियो भने हुन्छ ।

समय गतिशील छ । समयक्रममा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । त्यतिबेला लहडकै भरमा राज्यको पुनःसंरचनागर्नेहरू पनि अब क्रमशः देशको विद्यमान राजनीतिको पुनरावलोकनको पक्षमा पुग्दैगरेको देखिएको छ । कतिपयले त शीघ्र राजनीतिक पुनरावलोकन अनिवार्य भएको बताउन थालेका छन् । किनकि ०६३ को परिवर्तनपछि जे जस्तो राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गरेको थियो, आज त्यो विकृत र नियन्त्रणबाहिर पुगेको ब्याख्या र विश्लेषण हुनथालेको छ । जो–जसले आफूले विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए, उनीहरूले यसलाई दीगो दरिलो र लोकप्रिय बनाउनेतिर नलागि यसैलाई विकृत बनाउँदै ब्यक्तिगत लाभ हाशील गरेको चर्चा भइरहेको छ । कतिपयले संविधान संशोधनको बहानामा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ भने कतिपयले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन हुनुपर्ने मागलाई अगाडि सार्न थालेका छन् ।

०५२ पछि सशस्त्र गतिविधि गर्दै ०६३ को परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकामध्ये कतिपय देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने, आर्थिक संकटको सिर्जना गर्नेमा लागेका छन् भने कतिपयले त्यसैलाई उदाहरण बनाएर नेपालमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनको नारा दिन पनि पछि परेका छैनन् । केन्द्रमै राजनीतिक कलह बढ्दै गएको देखिन्छ । मंसिर ४ को निर्वाचनले दिएको जनादेश सो निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले मानेनन् । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट तेश्रो स्थानमा पुगेको दल सरकारको नेतृत्वमा र पहिलो दल प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्था छ । सो दल पनि राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिएर वर्तमान सरकारमा घुस्रने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । संसद्मा पुगेका १२ दलमध्ये १० वटा दलले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् भने प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ सांसदमध्ये कोही निलम्बनमा परेका छन् । हालको अवस्थामा केवल दुईटा पार्टी र तिनका दुई सांसद मात्र प्रतिपक्षमा रहेका छन् । नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्दै नपाएको खण्डमा कानूनी उपचारमा जाने भनिसकेको छ ।

संसद्मा २७२ को समर्थन रहेको सरकार र दुई जना सांसद प्रतिपक्षमा रहेको अवस्था कस्तो होला ? लोकतान्त्रिक भनिएको राजनीतिक ब्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षविहीन बनाइयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कस्तो ठान्ला भन्ने चिन्ता र चासोहरू पनि उठेका छन् । प्रदेशहरू राजनीतिक कलहका प्रमुख अखाडा बन्दैगएका छन् । केन्द्रमै हङ पार्लियामेन्ट र भागबण्डाको सरकार छ भने प्रदेशहरूमा कलह नहुने कुरै भएन । प्रदेशमा पनि मंसिर ४ को निर्वाचनबाट कम संख्या प्राप्त गरेका दलहरूलाई ठूला दलले समर्थन गरेर कथित सरकारको नेतृत्वमा पुऱ्याएको देखिएको छ । केन्द्रमा रहेजस्तै प्रदेशहरूमा पनि योजना आयोग, लोक सेवा आयोग र शिक्षा आयोगलगायतका प्रशासनिक संरचना बढाउँदै लगिएको छ । केन्द्रमातहतमा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी तीन लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूमा पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रदेश प्रहरी भर्नागर्न नपाएर प्रदेशहरूले केन्द्रविरुद्धको आन्दोलन जारी राखेको अवस्था छ । उता श्रीलंकामा यस्तै संकटले गर्दा सैनिक समेत कटौती गर्ने निर्णय भएको देखिएको छ ।

केन्द्रले समायोजन गरी पठाएका कैयन सरकारी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायले स्वीकार नगर्दा प्रतिमहिना करोडौँ रकम ब्यर्थरूपमा खर्च भइरहेको छ । अर्कातिर प्रदेशहरू आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएर छटपटाएका छन् । कतिपय स्थानीय निकायहरूले देशको खस्कँदो राजश्व र बढ्दो विदेशी ऋणको कुनै ख्याल नगरी विभिन्न मनगढन्ते शीर्षकमा फजुल खर्च गर्नेगरेका समाचार बाहिर आएका छन् । तर तिनलाई अंकुश लगाउने तागत केन्द्र र प्रदेशसँग छैन । बहुदलीय ब्यवस्था भएको देशमा राजनीतिक पार्टीहरूमा भिन्नता देखिन छाडेको छ । नारा फरक दिने प्रयास गरेपनि प्रायःको ब्यवहार उस्तै देखिएको छ । देशको राजनीतिको प्रभाव परेर होला निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका मात्र होइन नभएका पार्टीहरूमा समेत अस्तब्यस्तता बढ्दै गएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा कतिपय पार्टीले आफ्नो पार्टीको रसिद काटेका सदस्य संख्याभन्दा कम मत ल्याएको देखिएको छ । गत निर्वाचन सकिएलगत्तै नेकां र एमालेबाहेकका अन्य प्रायः सबै पार्टीले पार्टी एकताका लागि विज्ञापन गरेकोमा कोही पनि एकअर्कासँग मिल्न इच्छुक देखिएका छैनन् । एउटा पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेर निष्काशन गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीले बिनाछानविन या आनाकानी नगरी भित्र्याउने प्रचलन बढ्दो छ । अझ नेपाली काङ्ग्रेसले त गत निर्वाचनमा अनुशासनको कारवाही गरेर निकालेका एकजना नेतालाई कारवाही फिर्ताको औपचारिक घोषणासमेत नगरी मधेश प्रदेशसभामा महत्वपूर्ण पदमा आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको देखिएको छ । राजनीतिक नकारात्मकता यति बढेको छ कि जसको सविस्तार वर्णन गर्नपनि नसकिने अवस्था छ ।

त्यसैले विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेर देशको अवस्थासुहाउँदो परिवर्तन नगरिनहुने भएको छ । अत्यधिक बहुमतका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले नै आफ्नै सरकारलाई विवाद र राजनीतिक कलहमा धकेल्ने प्रयास गरेका कारण यो सरकारको निरन्तरताकै बारेमा प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको पुनरावलोकन महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ । यो सङ्कटको समाधान कसरी गर्ने सबैले समयमानै ध्यान दिनु वान्छनीय छ ।