पूर्णरूपमा परनिर्भर हाम्रो आर्थिक अवस्थाबाट देशको क्षतिलाई रोक्न ‘राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्र’को परिमार्जन गरी राष्ट्रिय खर्च घटाउने र, रहर वा लहडमा रोजिएका/तोकिएका अनुत्पादक योजनालाई निस्तेज गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन ।

• शेखर ढुङ्गेल

केही दिनअघि एक चर्चित अर्थशास्त्रीको तर्क सुनेपछि उनले भन्न बिर्सेका वा भन्न नचाहेका वा राष्ट्रले वास्तविक खर्च घटाउनुपर्ने क्षेत्र तोक्न असमर्थ वा छुटेकोमा राष्ट्रको खर्च कसरी कम गर्ने भनेर सम्झाउन उद्देश्यले लेख्ने धृष्टता गरिएको छ । सेनाको सङ्ख्या घटी-बढी मेरो चासो होइन, राष्ट्रको खर्च कसरी कटाउने र, विकासमा जोड दिन के-के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मात्र यहाँ चासो राखिएको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, अर्को शब्दमा देश आर्थिक सङ्कटमा पुगिसकेको छ, राजनैतिक दल र उनीहरूले सम्मान गरेका अर्थविदहरू कुतर्क गरेर यो सङ्कटलाई छोप्ने र अझै दूरावस्थामा पु¥याउने दुर्नियत किन गर्दैछन्, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नेता र उनीहरूले नियुक्त गरेका अर्थविद्हरूले गलत तर्क गरी यथार्थलाई छोप्न खोजे पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र स्वयम् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनिरहेको छ, वित्तीय निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका समय-समयका बक्तब्यहरूले पनि देश सङ्कटको मुखमा पुगेको स्विकार गरिसकेका छन् भने अब राष्ट्रको सङ्कट हटाउन निर्मम भएर खर्च कटाउन राष्ट्रिय बहस किन सुरु नगर्ने ?

दलीय छाता ओढेर रातारात अर्थाशास्त्री बनेका व्यक्तिको कुतर्क यस्तो थियो जो पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको ‘छाया मानसिकता’ प्रतीत हुन्थ्यो । अन्तर्वार्तामा उनको भनाइ के थियो भने ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा जम्मा २-३ सय व्यक्ति मात्र रोजगार थिए, तर अहिले हेर्नुस् गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीमा ६-७ हजारले रोजगारी पाएका छन्, त्यसैले पञ्चायतकालिन उद्योग प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गरिएको हो !’ सुन्दै टिठलाग्दो कस्तो तर्क ! अर्थविद् भनाउँदा कस्ता स्वाँठ ! त्यसबेला बेरोजगारी समस्या थिएन जसको कारण ती प्रतिष्ठान थिए । तत्कालिन अवस्थाको रोजगारी समस्या ब्यवस्थापन गर्न ती प्रतिष्ठानहरूको ठूलो भूमिका थियो । आज ५०-६० लाख युवा रोजगारीको लागि विदेशिनु परेको छ, जसको कारण पारिवारिक धार्मिक सांस्कृतिक विचलन पैदा भएको पीडा र, ८० प्रतिशत रोजगारी देशबाहिरकाले ओगटेको तथ्याङ्क उनलाई बोध भए जस्तो लागेन । ती उद्योगहरूको अवसानको कारण २०४६ सालसम्ममा १४२ प्रकारका गार्हस्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर नेपाल किन पूर्ण परनिर्भर भयो र अब आयात धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सङ्कट प¥यो ? कहाँ पढे होलान् उनले र यस्तो कुतर्क गर्न मानसिक उर्जा खर्च गर्छन् ? उनको मानसपटलमा कुन देश र त्यहाँको सेना-प्रहरीले पेट्रोल बेचेर बस्छ, ज्ञान भएन कि !?

निजीकरण हुनुपर्ने चाहिँ नहुने नहुनुपर्ने र मानव कल्याणकारी तथा अनिवार्य रूपमा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको क्षेत्र भने निजीलाई सुम्पने ? रोजगारी मात्र होइन, सहज सुविधायुक्त र सस्तोमा नगरिकको दैनिक आवश्यक बस्तु आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको साझा भण्डार सञ्चालनको दायित्वबाट हात झिक्नु कस्तो अर्थशास्त्र हो ? हिजो विदेशमा पढेर नेपाल फर्कन्थे आज सेना, प्रहरी, प्रशासक, कानुनविद्, नेतालगायत सक्नेजति सबैले वैध/अवैध तरिकाले आफ्ना सन्तान पलायन गर्न प्रेरित किन हुँदैछन् ? स्मरण रहोस्, अमेरिकी दुतावासमा मात्र प्रतिमहिना सरदर ५० करोड रुपियाँ नेपालीले भिसाबापत खर्च गर्छन् । यो राष्ट्रिय सम्पतिको पलायन र त्यसपछि अवैध बाटोबाट सम्पत्ति पलायन भइरहेको रोक्ने कसरी ?

अर्थविद् हुनु त भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहजस्ता व्यक्तित्व, जसले भारतलाई विश्वशक्ति बनाउने अर्थनीति निर्माण गरे । अर्थसेवा प्रवेश, सचिव, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री बनेका सिंह नै आजको समृद्ध भारतको जग हाल्ने पात्र हुन् । तर एकैपटक जस्केलाबाट प्रवेश गरी उच्च तहमा पुगेर कुतर्क गर्दै एमसीसीको कट्टर समर्थक बनेका हाम्रा ‘अर्थविद्’का कुरा सुनेर पङ्क्तिकारलाई २० वर्षअगाडिको सन्दर्भ सम्झना आयो । दुई विषयमा मास्टर डिग्री गरेका र पीएचडी गर्दै गरेका अमेरिकामा भेटिएका एक धनाढ्यका छोरा नेपालमा होस्टेलमा बसेर पढेका रहेछन्, उनले सोधेका थिए- ‘सर नेपालको प्रहरीले अहिले पनि ढिँडो नै खान्छ ?’ म अक्क न बक्क भएको थिएँ उनको सवाल सुनेर । त्यस्तै, यी अर्थशास्त्रीले छालाजुत्ता कारखाना लगायतका प्रतिष्ठान निजीकरण गर्नुपर्ने कारणस्वरुप दिएको कुतर्क र खर्च कटाउन अन्य विषयमा प्रवेश नै नगरी सिधै सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा सुनेर यिनी पनि कुनै अदृश्य शक्तिको मलजलमा हुर्किरहेछन् जस्तो लागेको छ । सेनाको सङ्ख्या घटाउने, देशलाई पूर्ण परनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय सङ्कट बढाउने, मुलुक नै असफल पारेर विदेशी सेनाको परेड गराउने ? अन्य सैयौँ विषय र प्रतिष्ठान छन्- जुन अनिवार्य रूपमा अनुत्पादक र राष्ट्रको बोझिलो खर्च घटाउने सोच भने उनमा देखिएन वा त्योभन्दा आफ्नो अपेक्षित पद गुम्ने डर मनमा थियो ?

स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गर्नुपर्ने कारणको कुतर्क गर्दै गर्दा विगत ३२ वर्षमा देशको अर्थनीति किन असफल भयो, यो दूरावस्थाको कारण खुलाउन सक्ने क्षमता भने सुन्य रह्यो । दैनिक सन्तान र सम्पति पलायन किन भइराखेका छन् र, देश आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउन सक्ने सीमा नै नाघ्ने अवस्थामा किन पुग्यो ? विगत ३० वर्ष र यो पछिल्लो ५-७ वर्षमा स्वीस बैंकमा २० खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्ने हैसियत बनाउने ती ५५ जना नेपाली को हुन् ? त्यो कुन अब्बल अर्थ-ब्यवस्थाअन्तर्गत पर्छ, विद्वान् अर्थविद्ले खुलाउने योग्यता देखाएनन् । अर्कोतिर २१ खर्ब राष्ट्रको ऋण कसरी तिर्ने भन्नेमा सोच खोइ ? गत एक वर्षमा नै राष्ट्रको ऋण १४८ प्रतिशतले बढ्नुको कारण के थियो ? बोल्दैनन् । राष्ट्रिय बहस नगरी एक्कासी ७७ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण उठाउने सीमा किन बढाइयो ? सायद उनी अनभिज्ञ नै छन् । आन्तरिक सञ्चिति कोषमा ९० अर्ब घाटा भइसक्यो, त्यसलाई कसरी सुन्यतामा झार्ने ? रेमिटेन्स वैदेशिक ऋण र अनुदानमा टिकेको अर्थतन्त्र अमेरिका, चीनलगायत विश्वमा आएको विषम आर्थिक मन्दीको कारण अनुदान सहयोग सुन्यतातर्फ झर्दैछ, ऋणको ब्याज तिर्न ऋण लिनुपर्ने आर्थिक सङ्कटको मुक्ति २१ खर्ब नाघेको राष्ट्रको ऋण भुक्तानीको सुत्र आइएनजीओ/एनजीओको तलबमा रमाउँदै चर्चामा आएका विद्वान् अर्थशास्त्रीले सुझाउन सकेका छैनन् । यो सबै विकृति र अस्तव्यस्तता बहुदलीय व्यवस्थापश्चातको अल्पबुद्धिका गैरजिम्मेवार अर्थशास्त्रीहरू, योजनकारहरू र कुर्सीकेन्द्रित विदेशीका खेताला, माफियाका मतियार नेताहरूको कुमतिको कारण हो भन्न सक्ने उनको योग्यता पनि अन्तर्वार्तामा देखिएन ।

तसर्थ, चर्चित विद्वान् अर्थाविद्ले सुझाउन नसक्नुभएको राष्ट्रको खर्च कटौती गर्ने विषयहरूको पङ्क्तिकार बुँदागत स्मरण गराउँछ ।

१. अमेरिका र भारतभन्दा धेरै सानो भूगोल र जनसंख्या भएको नेपालमा ती देशभन्दा ठुलो राजनैतिक/प्रशासनिक संयन्त्र किन ? यो परिमार्जित हुनुपर्छ र, ७७ जिल्लाबाट १/१ प्रतिनिधि मात्र निर्वाचित गर्ने तथा बाँकी विज्ञ समुहबाट मनोनित गरी १२५ सदस्यीय केन्द्रिय सदन बनाउने, केन्द्रमा ११/१३ वटा मन्त्रालय मात्र राख्ने, अधिकतम ४५-५५ सदस्यीय माथिल्लो सदन बनाउने ।

२. सङ्घीयताको खारेजी र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित जिम्मेवारी दिने, खारेज नहुने भए ३-५ प्रदेश कायम गरी मन्त्री होइन प्रतक्ष्य निर्वाचित प्रदेशप्रमुख र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, मानव कल्याणकारी अर्थविभाग गरी ५-७ वटा संरचना बनाउने । सम्बन्धित अदालतको प्रमुखसमक्ष शपथ खाने ।

३. जिल्लामा अदालत, प्रहरी र स्थानीय विकास अधिकारी बाहेक अन्य सबै जिल्लास्तरीय कार्यालय समिति खारेज गर्ने, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा स्थानीय निर्वाचित सरकारलाई दिने ।

४. मालपोत, नागरिकता राहदानी करलगायतका नागरिक सुविधा वडाबाट प्रदान गर्ने ।

५. स्थानीय समस्या समाधानको कार्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुने हुँदा केन्द्रमा रहेका सेता हात्ती जस्ता सबै आयोग खारेज गर्ने, सम्बन्धित कार्यालको आवश्यकता र आर्थिक भारलाई हेरेर कर्मचारी भर्ना तथा बर्खास्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुखलाई दिने र लोकसेवा आयोगसमेत खारेज गर्ने । अधिकृत स्तर वा खास जिम्मेवारीको पदमाबाहेक अबको १० वर्ष काम गरेको घन्टाको हिसाबले तलब दिने गरी आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्ने, स्थायी नगर्ने ।

६. तत्काल प्रहरी, सेना र प्रशासनमा कम्तिमा स्वेच्छिक ६३ वर्ष र अनिवार्य ६५ वर्ष उमेर हद तोक्ने तथा अदालतमा भने स्वास्थ्यले साथ दिएको अवस्थामा इच्छा रहुन्जेल काम गर्न दिने, जसले राष्ट्रको वार्षिक अर्बौं खर्च बच्न जान्छ । नेपालीको सरदर आयु बढेको र देशको आर्थिक भार कम गर्न सेवामा उमेरको हद बढाउनु अनिवार्य छ । यसले दीर्घकालिन रूपमा देशले ठुलो फाइदा लिन्छ ।

७. सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन दर्ता नवीकरणको जिम्मा पनि स्थानीय वडास्तर वा गाउँ/नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने ।

८. मतदातालाई प्रभाव पार्न स्रोत निश्चित नभएको अनुत्पादक र हैसियतभन्दा बाहिरको योजनालाई सुरुमै निस्तेज गर्नुपर्छ । नेताको लहड र रहरमा जबर्जस्ती राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्दै बजेट छर्दै अलपत्र परेका वा बनेर सञ्चालन हुन नसकेका लागत खेर गएको देखिन्छ । दर्जनौँ विमानस्थल अहिले त्यसको उदाहरण हो यो भ्रष्टाचार नै हो यस्तो रोक्नुपर्छ ।

९. सङ्घीयता वा वैज्ञानिक विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुरुप स्थानीय सरकार र केन्द्रिय सरकारबीचमा सिधा समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा सबै विभागीय संरचनाको खारेजी अनिवार्य छ ।

१०. भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रेरित गर्ने एउटा कारण धेरै राजनैतिक दलहरू पनि हुन् । तसर्थ, नेपालमा बढीमा ३-५ दल मात्र रहने गरी थ्रेसहोल्ड लागु हुनुपर्छ ।

११. जुन औचित्यको लागि सशस्त्र प्रहरीको गठन गरिएको थियो त्यसको प्रयोजन अब सकिएको छ । अब त्यसलाई पाँच हजारमा सीमित गरी नियमित प्रहरीअन्तर्गत डीआइजीको नेतृत्वमा राखी खारेज गर्नुपर्छ ।

१२. प्रहरीमा स्थानीय निकायलाई अधिकार र आधुनिकताको पहुँचमा पु¥याउन केन्द्रमा रहेका अत्यधिक वरिष्ठ अधिकृतहरूको कटौती गर्नुपर्छ एसएसपी र एआइजी पदहरू खारेज गरी बढीमा सात डीआईजी रहने गरी प्रहरीमा पदको परिमार्जन हुनुपर्छ ।

१३. सेनामा पनि माथिल्लो पदमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने र थप आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ अनि अर्को पाँच वर्ष कुनै पनि दरबन्दी थप नगर्ने नीति लिनुपर्छ ।

१४. पञ्चायतको समयदेखि नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीअन्तर्गत भइपरी आउने र सुराकीको नाममा अपारदर्शी तरिकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च जुटाइरहेको (भ्रष्टाचार) सम्बन्धित कोषको खारेजी हुनुपर्छ ।

१६. खास कारण भए दण्डित गर्ने तर अनावश्यक रूपमा तेरो र मेरो नाममा हुने कर्मचारी सरुवा आतङ्क रोकेर वार्षिक अर्बौंको टीए/डीए खर्च एवम् बेरुजु रोक्नुपर्छ ।

१७. राजनैतिक पहुँचमा त्यस्ता नाममा खुलेका प्रतिष्ठान फाउन्डेसनलाई राज्यले दिँदै आएको सहयोग बदनियत हो, अनियमितता हो, यो रोक्नुपर्छ र, यस्तो प्रवृत्ति दण्डनीय बनाउनुपर्छ, अपारदर्शी तरिकाले वार्षिक अर्बौं राजस्व दोहन भइरहेको छ, रोक्नुपर्छ ।

१८.. सरकारी निकायका फजुलखर्ची भोज/भ्रमणलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

१९. निर्मम आर्थिक मितव्ययिताको नीति कार्यन्वयन गर्नुपर्छ, बेरुजु उठाउन कठोर हुनुपर्छ ।

देशको माटो छोएर आत्मादेखि प्रतिबद्ध भइ, दलीय छाताको प्रभावमा नपरी, नेताको मुख नहेरी नेपालको समृद्धिको लागि आर्थिक विकासका नीति निर्माण गर्ने हो भने ७२ जिल्लाको मेरो भ्रमणको आधारमा भन्छु देशको विकास अहिले खर्चेको भन्दा आधा बजेटमा दुई गुणा बढी गर्न सकिन्छ र जसले गाउँबाट शहर अनि शहरबाट विदेश पलायन हुने/आत्महत्या गर्ने पीडालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । पञ्चायतकालमा तत्कालिन आवश्यकताको अनुरुप र गाउँ जिल्लालाई आत्मनिर्भर एवम् रोजगारी दिलाउन स्थापना गरिएका पशुपालन, माछापालन फलफुल विकास केन्द्रहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने काम कुन अर्थशास्त्रको प्रेरणा थियो ? यी ‘दले अर्थविद्’ले खुलाउनसक्ने कुरो थिएन ।

हाम्रो सोच राष्ट्र र नागरिकप्रति समर्पित हुनुपर्छ तदनुरुप आर्थिक नीति र योजनाको परिकल्पना हुनुपर्छ, कोभिडको सङ्क्रमणकालिन अवस्थाबाट उठ्न नपाउँदै अब यसैवर्ष (२०२३)देखि अमेरिका चीन क्यानाडा बेलायतलगायत युरोपेली देशहरूमा ऐतिहासिक रूपमै चरम आर्थिक दूरावस्थाको सामना गर्ने तयारीमा लागिसकेका छन् । पूर्णरूपमा परनिर्भर हाम्रो आर्थिक अवस्थाबाट देशको क्षतिलाई रोक्न ‘राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्र’को परिमार्जन गरी राष्ट्रिय खर्च घटाउने र, रहर वा लहडमा रोजिएका/तोकिएका अनुत्पादक योजनालाई निस्तेज गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । कम्तिमा खाद्यान्न, फलफुल, पशुजन्य उत्पादन, जडिबुटी उत्पादन र निर्यातलक्षित अर्थ र योजनालाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।