पत्रकारको एक उत्तेजित समाचार वा रिपोर्टले धेरैको ज्यान जान सक्छ, युद्ध भड्किन सक्छ र देश नै कोल्याप्स हुन सक्छ । त्यसको एक उदाहरण हो न्युयोर्क टाइम्सका एक पत्रकार जुडिथ मिलरको एक गलत रिपोर्ट । उनलाई सत्तासिन वर्गको जासुसी निकायका एक सन्देहास्पद पात्रले इराकमा आमविनाशकारी हतियार भएको समाचार बनाउन लगाए । शान्त देश मानव कंकालले भरियो ।

✍ डिल्ली अम्माई

‘देशको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । श्रमिक साथीहरूले आफ्नै राहत र उद्धारका लागि जम्मा गरेको रकम ८ अर्ब नाघिसक्दा पनि विदेशमा कुनै श्रमिकको ज्यान जाँदा शव लैजान चन्दा उठाउनुपर्छ । हालै रवि लामिछानेको मुद्दा जसरी फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गरियो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर यसैसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २९१ लाई लिएर दायर गरिएको मुद्दा ५ वर्षदेखि आदालतमा विचाराधीन छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विभिन्न बहाना बनाएर पर धकेलिँदै छ । विगतमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा न सरकारको प्राथमिकतामा प¥यो न त अदालतकै । श्रीमान् र मन्त्रीज्यूहरूको तलबसमेत खुवाउन पैसा पठाउने एनआरएनहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार र अदालतलाई कहिले फुर्सद मिल्ला ?’

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले आफ्नो फेसबुकमा राखेको माथि उल्लिखित पीडा वास्तवमा डायस्पोरामा रहेका सबै नेपालीहरूको पीडा हो । अझ मिहीन रूपले भन्दा पन्तको उपरोक्त चिन्ता विदेशी पासपोर्ट लिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानी सुरक्षाको वैधानिकताबारे राज्यसँग राखेको गम्भीर चिन्ता र ध्यानाकर्षण हो । यही विषयगत बहसमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा प्रो. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालको सम्पत्ति सुरक्षा चिन्तालगायतका विषयहरूलाई समेटेर एक अनलाइन पोर्टलमा ‘रवि प्रकरणपछि गैरआवासीय नेपाली किन त्रसित ?’ शीर्षकमा लेख लेख्नुभएको छ । शर्माको उक्त लेखले पनि नेपाली डायस्पोराका बहुआयामिक चिन्ताबारे थप जानकारी दिएको छ ।

रवि प्रकरणले नेपालको जनसाधारणमा मात्र नभएर पत्रकारिता क्षेत्र, बौद्धिक वर्ग र सत्तासिन वर्गमा समेत एक प्रकारको कम्पन पैदा गरेको छ । त्यो कम्पनले विचारको क्षेत्रमा समेत राय र तर्कमा दुईथरि तर्कहरू चलायमान गराएको छ । नेपाली डायस्पोरालाई अदालतको उक्त नजीरले असुरक्षित महसूस गराएको छ र नेपालको सीमाबाट बलजफ्ती बाहिर निकाल्ने खालको भाष्य निर्माणमा बल पु¥याएको देखिन्छ । यो नेपालको बस्तुगत अवस्था र दीर्घकालिक हितको सन्दर्भमा भयानक परिवेशकोे शुरुवात हो ।

प्रवासी नेपालीको सन्दर्भमा जे हुँदैछ, यो एक प्रकारको शक्तिराष्ट्रको चाकडी र एलिट वर्गका नीतिगत व्याख्यामार्फत पोखिएको वर्ग-घृणा हो । सत्ताको हण्डीमा बाँचेका लेखक, पत्रकार र मिडिया मालिकहरूले प्रवासी श्रमजीवीलाई मन पराउँदैनन् । प्रवासी नेपाली वास्तवमा भुइँमान्छे हुन्, दुःखीहरू हुन् र आफ्नो सम्वेदनाका आँशु आफै पिएर बाँच्न सिकेका अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर हुन् । त्यसैले दलाल र श्रमिकहरूका हित र स्वार्थहरू एकआपसमा बाझिन्छन् ।

नेपालीहरू प्रवासिनुका बाध्यता, पीडा र सङ्घर्षका कहालीलाग्दा कथाहरू सत्ता र त्यसको वरिपरि बस्नेहरूलाई पक्कै पनि बनावटी लाग्दा हुन् । कुन कालखण्डमा कसरी नेपालीहरू प्रवासिए, रुँदै कसरी प्रवासमा सङ्घर्ष गरे । उनीहरूका बाध्यताहरू कस्ता थिए र स्थापित हुने क्रममा कस्ता-कस्ता बाध्यताले प्रवासको कागज लिए ? पीडाबोध स्वयम् भोग्नेलाई मात्र थाहा छ ।

नेपालीहरू झण्डै करोडको हाराहारीमा विदेशिनुको प्रमुख कारण स्वयम् हुन् वा राज्य ? दलाल राज्यको उत्पीडनकारी नियत, देश रित्तो गराएर विदेशी भर्ने दलाल सत्तासिनहरूको नीतिगत मिसन र उदार अर्थतन्त्रद्वारा सृजित कहालीलाग्दो बेरोजगारी समस्या किन सृजना भयो ? मिहीन पाराको अन्वेषण र खोजबिना आँशु बगाउँदै विदेशिएकाहरूलाई ‘तिमीहरूले रहरले देश त्यागेकाहरू हौ, तिमीहरू अपराधि हौ’ भनिहाल्नु मेरो विचारमा न्यायोचित हो जस्तो लाग्दैन ।

नेपालबाट पलायन भएका अधिकतम जनशक्ति निम्नमध्यम वर्ग र निम्न वर्गबाट भएको देखिन्छ । बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने शिलशिलामा पलायन भएको त्यो जनशक्ति अहिले युरोप, अमेरिका, एसिया, अष्ट्रेलियालगायत विभिन्न महाद्वीपमा आफ्नै बलबुताले सङ्घर्ष गरिरहेको छ । उसले कमाएको पैसा पनि नेपाल नै पठाएको छ ।

पोर्चुगललगायत कुनै-कुनै देशमा आफ्ना बच्चा पढाउन र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । युरोपमा बच्चा पढाउन नागरिकता लिएपछि जति सहज छ, लागत र अवसरको हिसाबले अस्थाइ कागजमा त्यो सहजता छैन । मेरो विचारमा कागजी प्रक्रियाका ती बाध्यताहरू नबुझी टिप्पणी गरिहाल्न नमिल्ने खालका हुन सक्छन् । कतिपयले नेपालको कानुनी अज्ञानताले पनि विदेशको नागरिकता लिएर बस्नुभएको हुन सक्छ । यी सबै परिस्थितिजन्य अवस्थामा प्रवासमा बसेर सङ्घर्ष गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपालीलाई गद्दार घोषणा गर्नु पाप हो ।

सामाजिक विविधताकाबीच मानिसको सोच, विचार पनि स्वतः आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुकुल हुने हुनाले एउटा माथिल्लो तप्काको हित गर्ने अर्थ-व्यवस्था, संस्कृति, राजनीति आदिले गुजाराको लागि कठिन सङ्घर्ष गर्नेहरूको हितबारे नसोच्ने रहेछ । रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि यही मान्यताका आधारमा कला, साहित्य र लेखनको माध्यामबाट समेत कट्मेरा तर्कहरू आउनु प्रवासीको हकमा दुःखद पक्ष हो । यस खालको लेखकीय भाष्यले कहीँ न कहीँ कानुननिर्माता र न्यायाधीशहरूको मनोविज्ञानमा समेत असर पार्छ । गैरआवाशीय नेपालीको पक्षमा हुनुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था र अदालती फैसलाहरू प्रभावित हुन पुग्छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाली मिडियामा आएका लेख तथा ब्लगहरूले प्रवासी नेपालीका बारेमा गलत भाष्य निर्माण गर्ने खतरा बढाएको छ । न्यायमूर्ति, ब्लग लेखक, स्तम्भकार, डायरी लेखक, पत्रकार, प्रवचकहरूले बाँच्ने सङ्घर्षको शिलशिलामा परिवारबाट रुँदै अलग्गिएका नेपालीहरूको बारेमा गलत सोच नराखीदिउन्, प्लिज… !

मान्छे एक पारिवारिक जिम्मेवारीसहितको सक्रिय कर्ता हो, बाँच्ने सङ्घर्षको शिलशिलामा उसले आफ्ना सारा बाधा–बन्धन तोडेर संसारभरि भौँतारिन बाध्य छ र नागरिकको पेटको लागि निजी भूमिकामा कुद्नुपर्ने प्रमुख कारण राज्य नै हो । कारण जे भएपनि कर्ता हुन सक्ने, बाधा-बन्धन तोड्न सक्ने बाध्यकारी अवस्था र श्रमबजारमा गरिने सङ्घर्ष नै मानिसको सबैभन्दा सुन्दर कार्य हो, त्यो सुन्दरताभित्र आधुनिक विकासका नयाँ-नयाँ मोडेलको साथै ब्यक्तिका गहन जिम्मेवारी र परिवारको आशासमेत लुकेको हुन्छ । त्यो सुन्दर श्रम नै कर्ताको प्रधान पक्ष हो । तर रविको अदालती निर्णयपछि सृजित भाष्यले कता-कता प्रवासीको देश छोड्नुपर्ने कारणलाई गौण र सहजताको लागि लिएको कागजी प्रक्रियालाई महत्वपूर्ण बनाएको हो कि ? यही कारण रविको नागरिकता प्रकरण पछि बन्दै आएको भाष्यको कारणले झण्डै करोडको हाराहारीमा विदेशिएका नेपालीहरू त्रसित भएका छन् ।

रविलाई निम्छारिलो देखाउने बहानामा सम्पूर्ण प्रवासी तप्कालाई ठेस पुग्ने गरी उनीहरू सबैको नियतलाई निम्छरिलो देखाउनु प्राकृतिक न्यायको हिसावले पनि हिंसा हो । एक विध्वंशक कर्मभन्दा खतरनाक भाष्यको निर्माण धेरै भयावह कुरा हो । नेपाललाई शक्तिकेन्द्रको युद्धमोर्चामा बदल्न अमेरिका र युरोपियनहरूले त्यही भाष्य बनोस् भन्ने चाहेका छन् ।

एकतिर नेपालमा शक्ति केन्द्रहरूको दबाबमा विदेशीहरूलाई परिचयपत्र हुँदै नागरिकताको लागि तयार पार्दै लग्नु र अर्कोतिर आफ्नै नागरिकहरूलाई चिरकालिक प्रवासी बनाउँदै लग्नु राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले पनि किमार्थ जायज हुन सक्दैन । झन् कलमजीवी वा स्वयम् पत्रकारहरूले गलत भाष्य निर्माणलाई बल पुग्ने गरेर लेखहरू लेख्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । ब्लगर वा स्तम्भकारहरूले पनि एनआरएनहरूप्रति विवेक राखेर बोल्नु वा लेख्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ ।

यहाँ पत्रकारको कलम निरपेक्ष हुन्छ भन्न खोजेको पनि हैन । तर एउटा विवेकशील पत्रकारको आवाज वा कलम सन्तुलितचाहिँ हुनैपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकताको सुरक्षार्थ प्रवासी नेपालीहरू पक्कै पनि भरपर्दा शक्ति हुन् भन्ने कुरालाई उनीहरूले लिएको कागजको खोष्टोले बहस नै गर्नुपर्नेगरी अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संसारमा जहाँ जुन अवस्थामा रहे पनि इजरायलीहरू इजरायलका स्वतः नागरिक हुन्छन् । यहुदीहरूलाई त्यही कारण आज इजरायल मध्यपूर्वको महाशक्ति बनेर बाँच्न सकेको छ । हाम्रो जस्तो सानो देश ठुला देशको बीचमा अरुका नीति र नियमको नक्कल र दबाबले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा राज्य, कानुनी निकाय सँगसँगै पत्रकार र लेखकहरूले बेलैमा हेक्का राख्नुपर्छ ।

हेरौँ, भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णय चाहे त्यो अहिले भर्खर सिक्किमे जनतालाई ‘विदेशी आप्रवासी’ बनाएको व्याख्या नै किन नहोस्, निर्णय आखिर उल्टियो । त्यो व्याख्या जनशक्तिको अगाडि एक महिना पनि टिक्न सकेन । त्यसैले कानुनले पनि विवेक र मानवीय सम्वेदनालाई मानक बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त त्यो घटनाले पुष्टि गऱ्यो नि । आखिर जनताको अदालतले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा प्रभाव पार्ने मात्र हैन, वर्तमान संविधान र ब्यवस्था नै खारेज गरिदिन सक्छ । त्यो कुरा त सबैले मान्नुपऱ्यो नि !

आज अन्तराष्ट्रिय नजीरका धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन् । फ्रान्सको मेक्रो सरकारले अफ्रिकाबाट सम्पूर्ण रूपले फर्कने निर्णय गऱ्यो । अर्थात् यो सालमा फ्रेन्च कोलोनियल ईरा अफ्रिकाबाट सदाका लागि बिदा भयो । त्यो निर्णय अफ्रिकन जनताको सङ्घर्ष र दबाबबाट भएको हो । रुसकै भनौँ, पर्दापछाडि जोसुकै भए पनि सोभियत सङ्घको विभाजन जनदबाबबाट भएको हो । यो त सत्य हो नि । त्यसैले पछिल्लो र निर्णायक शक्ति अदालतको नहुने रहेछ । प्रवासी नेपालीहरूको हकमा पनि राज्यले विवेकशील भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । खाली रवि प्रकरणको छायामा बसेर प्रवासीलाई तर्साउने, हप्काउने वा फकाउने काम कुनै पक्षबाट हुनु हुँदैन । रवि प्रकरणको आडमा प्रवासीलाई विदेशी बनाउने भाष्य र खेल तुरुन्त बन्द नगरे त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर असल पार्नेछ ।

नबुझिने सत्ता-स्वार्थ र विरोधाभाषपूर्ण लेखकीय धार :

लेखकीय धार निष्पक्ष नहुने तथ्यबारे मैले अघिल्लो एउटा लेखमा भनेको थिएँ । अरुका कलम र सोचसँगै पत्रकारहरूका कलम र आवाजहरू पनि वर्गसापेक्ष, समाज वा समुदायको हितसापेक्ष, प्रचलित कानुनसापेक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधार-अधिरचनासापेक्ष र बहुमतसापेक्ष हुन्छन् । वर्तमान राज्याधारहरूले निर्माण गरेका मान्यताका विरुद्ध गरिने पत्रकारिता, लेखन वा साहित्यिक धारलाई विद्रोही वा कानुनविरोधिको निहुँमा संसारभरी दमन गरिँदै आएको छ । यस क्रममा खगोसी जस्ता धेरै पत्रकारहरू मारिएका छन् ।

पत्रकारहरू आलोचनात्मक हुनुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ, तर अर्कोतर्फ साम्राज्यवादको विश्वब्यापी सूचना नियन्त्रणका कारण पश्चिमा राजनैतिक मुल्यका आधार वा अधिरचनाको विरुद्ध विकल्प खोज्न नपाउनुले लेखनमा चलिआएको प्रचलित मान्यता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भुइँमान्छेहरूका सूचनाको न्यायपूर्ण प्रस्तुति भन्ने कुरासँग मेल खाँदैन । लेखक वा पत्रकारहरूले सबै लादिएका आचारहरूलाई तोड्नुपर्ने बाध्यताको मुख्य कारण यही विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाले गर्दा हो । स्थापित आधारमा बनेका अधिरचनासम्मत मान्यता नयाँ आधारमा बनेका मान्यतासँग मेल नखान सक्छन् । त्यसैले लेखकीय धारमा जस्तै पत्रकारितामा पनि सर्वमान्य निरपेक्ष मान्यताहरू छैनन् । वा, स्थापित मान्यताहरू शक्तिमार्फत लादिएका छन् भने तिनीहरूलाई समुदायको आवाज वा हितको सापेक्षतामा नापेर विवेकसंगत ढङ्गले तोड्न कसैको अनुमति लिइरहनु पर्दैन । खैर ! यो मान्यतासँग सबैको एकमत हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन । तर बाध्यतामा होस् वा स्वतःस्फुर्त, परिवर्तनको नियम त सबैले स्वीकार्नैपर्छ ।

परिवर्तनले सम्भावनालाई मात्र ल्याउँदैन, त्यत्तिकै चुनौती र कहरहरूलाई पनि लिएर आएको हुन्छ । गत साल अर्थात् ३ मे, २०२२ मा पत्रकारितामा डिजिटल क्रान्तिले ल्याएकामध्ये प्रमुख चुनौतीहरूको बारेमा बहस भएको थियो । छलफलमा पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको अफवाहबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने विषय नै प्रमुख मुद्दा बन्यो । युनेस्को र उरुग्वेले संयुक्त रूपमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको दिन ‘डिजिटल घेराबन्दीभित्र पत्रकारिता’ भन्ने नाराका साथ डिजिटल युगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभाव, पत्रकारको सुरक्षा, सूचनामा पहुँच र गोपनियताका विविध चुनौती, सामाजिक सञ्जालबाट हुने स्टण्टबाजी वेभ र सकारात्मक सम्भावनाका विषयमा प्रेस नीति-निर्माता, पत्रकार, मिडिया प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, साइबर सुरक्षा प्रबन्धक र कानुनविज्ञहरू जस्ता सान्दर्भिक सरोकारवालाहरूलाई बहसमा सहभागी गरायो । त्यस बहसबाट सिलिकन भ्यालीका सञ्जाल मालिकहरू समेत रहेर समाचार फिल्टर गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने सहमति पनि भयो ।

तर पनि अहिले सामाजिक उत्तेजनाको प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल हुने खतरा जहाँतहीँ छ । तल्लो तप्का वा पिँधमा परेका बहुसङ्ख्यक जनताका समस्याबारेका बहस कमजोर अवस्थामा छन् । शक्तिराष्ट्रहरूद्वारा थोपरिएको युद्धको पीडा दबाइएको छ । विश्वको मिडियाको मुख्य धार साम्राज्यवादी शक्तिको वरिपरि युद्धका हार-जितको तमासा हेरेर युद्धको रमिताबारे तर्कवितर्क गरिरहेको छ । पत्रकार मुलधार भन्दा शक्तिधारको नजिक बस्न रुचाइरहेको वर्तमान अवस्था पक्कै पनि सामान्य हैन । त्यसको असल नेपालमा पनि परेको छ । बाह्र भाइको प्रकरणले ती यावत कुराहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

उत्पीडित देशको पत्रकारिताको धार साम्राज्यवादीहरूले तय गरेको रोडम्यापमा चल्न नसक्ने भन्दै युनेस्कोले पत्रकारिताको अर्को धारबारे नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान र संस्कृति सङ्गठन (युनेस्को) अन्तर्गत सन् १९८० मा गठित उक्त आयोगलाई मेकब्रिड आयोग भनिन्छ । त्यसले विश्वभरिका लेखक तथा पत्रकारहरूलाई मुलधारको नजिक आएर लेख्न अनुरोध गर्दै एक घोषणा जारि गऱ्यो । त्यही घोषणा नै विश्वका मूलधार अथवा विकासशील देशका श्रमजीवी पत्रकारहरूको मार्गदर्शक नीति हो । त्यसले खासगरी साम्राज्यवादी सूचना उत्तेजनालाई अस्वीकार गर्दछ ।

त्यसैकारण, मेकब्रिड आयोगका सिफारिसलाई आफ्नो सञ्चार प्रभुत्व खुम्चाउन खोजेको ठानेर अमेरिका र बेलायतले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि युनेस्कोमार्फत हमला भएको हवाला दिँदै युनेस्कोबाट हात झिके । अमेरिकाद्वारा नियन्त्रित सूचना स्रामाज्यवादले संसारभरि आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रोपगान्डा मच्चाउनको लागि सूचना नीति निर्माण गर्ने गर्छ । अमेरिकी मिसन प्रोपागाण्डा पत्रकारिताको विरुद्धमा मेकब्रिड आयोगको घोषणा तेश्रो विश्वको लागि राम्रो, सुन्दर र उत्तम थियो ।

लेखकीय विधा र पत्रकारिता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । पत्रकारको एक उत्तेजित समाचार वा रिपोर्टले धेरैको ज्यान जान सक्छ, युद्ध भड्किन सक्छ र देश नै कोल्याप्स हुन सक्छ । त्यसको एक उदाहरण हो न्युयोर्क टाइम्सका एक पत्रकार जुडिथ मिलरको एक गलत रिपोर्ट । उनलाई सत्तासिन वर्गको जासुसी निकायका एक सन्देहास्पद पात्रले इराकमा आमविनाशकारी हतियार भएको समाचार बनाउन लगाए । शान्त देश मानव कंकालले भरियो । हामी अझैसम्म त्यही आधारले उत्पादन गरेका समाचारहरूको भ्रममा बाँचिरहेका छौँ । पछि उक्त मिडियाले माफी त माग्यो, तर समय बितिसकेको थियो ।

यी घटनाबाट पाठ सिक्दै बाह्र भाइ र तिनका मालिकले मात्र नभइ उनीहरूको वरिपरि रहेको शक्तिकेन्द्रले समेत बेलैमा आफ्नो भुल सच्याउन जरुरी छ । नपालले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यहुदी राष्ट्र इजरायलको नीति नअँगाले देश अनिश्चितता र शक्तियुद्धको गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना रहिरहने छ । (क्रमशः)