हिंसात्मक विद्रोह राष्ट्रिय उत्सव बनेकोमा धेरैले आश्चर्य ब्यक्त गरेका छन् । माओवादी पार्टीले मानेको कुरालाई सिङ्गो देशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन  । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई संविधानले पनि अपनत्व लिएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । मुलुकलाई अनाश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसाउन खोजेको आशङ्काहरू समेत ब्यक्त भएका छन् ।

✍ डा. केशव देवकोटा

हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध सबैको सम्पति बताएर सो शब्दकोसमेत दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । किनकि जनयुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरूको क्रान्तिको एउटा मोडल हो । जसलाई अन्य राजनीतिक समूहहरूले मान्दैनन् । नेपालमा ०५२ सालमा शुरुभएको जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरू मध्ये कतिपयले कम्युनिष्ट पार्टी नै परित्याग गरेका छन् भने केही ०६२ को दिल्ली सम्झौतादेखि हालसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक अभ्यासमा रहेका देखिन्छन् । उनीहरूको दिनचर्या दीर्घकालीन जनयुद्ध परित्याग गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका संंसद्वादी दलहरूसँगको दीर्घकालीन सहकार्यमा बितिरहेको छ ।

जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमार्फत त्यसलाई संसदीय राजनीतिमा रुपान्तरण गरिएको थियो भने ०६३ को बृहत् शान्तिसम्झौतामार्फत जनयुद्धसँग सम्बन्धित जनसेनालगायतका सबै संरचना विघटन गरिएको थियो । त्यसैले मुख्यतः हालको माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको नाम लिनु औचित्यहीन छ । जसबाट सो शब्दको दुरुपयोग हुन जान्छ । माघ २९ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकाएक फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर फागुन १ गते माओवादी समूहहरूले संयुक्त कार्यक्रम गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने प्रयाससम्म पनि गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रिय कार्यालयमा एक्लै सो दिवसको आयोजना गऱ्यो । कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दलहरूका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएन । त्यतिमात्र होइन, झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्यामा रहेका माओवादी समूहहरूले समेत एकै ठाउँमा रहेर सो दिवस मनाउन सकेनन् । अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रालयको समेत कार्यभारमा रहनुभएको अवस्थामा जनयुद्ध मनाइरहेका क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (बहुमत)को कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भयो भने दर्जन बढीलाई गिरफ्तार गरियो । जनयुद्ध दिवस माओवादी समूहहरूका बीचमा समेत साझा हुन सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय सम्पति भएको ऐलान गरिनु र सरकारकै तर्फबाट सार्वजनिक बिदा दिइनुको कुनै अर्थ रहेन । जनयुद्ध दिवसमा सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गर्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सातदलीय गबन्धनमा रहेका तीन दल उपस्थित नै भएनन् । चार दलकामध्ये पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनयुद्ध दिवसको बिदासम्बन्धी प्रस्ताव आउने छनक पाएपछि बैठकबाट बाहिरियो । त्यसपछि बाँकी तीन दलका मन्त्रीहरूले मात्र ‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुऱ्याएको योगदान’को कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेछन् । जबकि नेपालमा माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धलाई शुरुदेखि नै अन्य कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र शक्तिले समर्थन गरेका थिएनन् । हालसम्म पनि गरेका छैनन् । माओवादीको नेतृत्वले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमार्फत जनयुद्ध विसर्जन गरिसकेपछि मात्र ०६३ को जनआन्दोलन र परिवर्तन भएको हो । जसका लागि तत्कालीन सात दलसँग मिलेर माओवादीले समेत १९ दिने जनआन्दानेलन गरेको थियो ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट शुरु भएको भनिएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’का नाममा नेपाली काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकता गर्दै संसदीय राजनीतिमा रूपान्तरण भएको थियो । जसमा माओवादीको संसदीय राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिसम्मको यात्रा पूरा भएको देखिन्थ्यो । दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिलाई निरन्तरता दिनेगरी विभिन्न शर्तसहितको संविधानसभा बन्यो । जसले गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, जातीय समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताजस्ता कुराहरू समावेश गरेर इण्डो-पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिअनुसारको संविधान बनायो । आज नेपाललाई सङ्घीय शासन, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले चौतर्फीरूपमा अलग थलग गराएको छ । गणतन्त्र नाममात्रको छ ।

फागुन १ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस माओवादीको मात्र नभई राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको भाषण गरेपनि अन्य पक्षहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । बरु उल्टै सो भनाइको आलोचना गरे । विश्वभरकै कम्युनिष्टहरूले आफ्नो सम्पति ठानेको ‘जनयुद्ध’ नेपालका गैह्रकम्युनिष्ट र कम्युनिष्टविरोधिहरूको सम्पति कसरी भयो ? माओवादी केन्द्रले पार्टीको नामबाट नेकपा र माओवादी शब्द दुबै परित्यागगर्ने प्रशङ्ग सार्वजनिक भएको एक हप्ता नबित्दै सोही पार्टीले फेरी जनयुद्ध दिवस मनायो । त्यसदिन सार्वजनिक बिदा दिइयो । जनयुद्धले यो देशमा आर्जन गरेको सम्पति भनेको १७ हजार नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको थियो, राष्ट्रको १०० वर्षमा पनि क्षतिपूर्ति नहुनेगरी खर्बौंको सम्पति आगजनी र बमको धुँवामा बिलायो । नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै तितरवितर गरायो, विदेशीहरू खासगरी भारतीय, अमेरिकी र युरोपियनहरू नेपालका गाउँ-गाउँसम्म पुगे । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सङ्कटहरूको सिर्जना भयो । दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमार्फत जनयुद्धको बिसर्जन गरिँदा बेपत्ता योद्धा, जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सबैप्रतिको अपमान भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्यमा रहेको, एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको र एकीकृत समाजवादी लगायतसँग पार्टी एकता गर्दै नेकपासमेत हटाउन सुझाव मागिरहेको पार्टी माओवादी केन्द्रका नेताले पुनः माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने उद्घोष पनि गरिदिनुभयो । जसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र नयाँ एमाले सबै हेरेकोहेऱ्यै भए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सबैका लागि खुसीको कुरा आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेगरी अघिबढिरहेको’ कथन पनि सुनाउनुभएको थियो । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयोजन गरेको त्यो एकीकृत आन्दोलन कस्तो हो ? त्यसले देशलाई कता लान खोजेको हो ? अब सत्ता साझेदार अन्य ६ वटा दल के भन्छन् ? कार्यगत एकतामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस के भन्छ ? धेरै प्रश्नहरू एकैपटक सिर्जना भएका छन् ।

सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिए पनि बैंकहरू खुल्ला देखिए । प्रायः विद्यालयहरू खुल्लै रहे । सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका कतिपय सरकारी कार्यालय खुलेको देखिएको थियो । बिदाको घोषणापछि माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू असन्तुष्ट देखिए । काङ्ग्रेसको संस्थापन इतरसमूहको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका नेता डा. शेखर कोइरालासँगै नेतात्रय डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. चन्द्र भण्डारी र गुरु घिमिरेलगायतले सरकारको आलोचना गरेको देखियो । उहाँहरूले संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँहरूले आम नेपाली जनतासामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको र देश कता जाँदैछ ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिँदै छ ? भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनुलाई अनावश्यक भनेको देखियो । कतिपयले सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएर समाजमा विभाजन ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । कतिपयले माओवादीको न संसद्मा बहुमत छ न सरकारमा । उसलाई जनयुद्ध जति प्रिय छ, अरुलाई त्यति नै अप्रिय छ । ११ प्रतिशतले ८९ प्रतिशतमाथि आफ्नो निर्णय लाद्नु कदापि बुद्धिमानी होइन पनि भने । कतिपयले तत्कालीन संविधान र राज्यविरुद्ध भएको हिंसात्मक विद्रोहको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको एक साता पनि नबित्दै जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय बाहिर आउँदा धेरैले आश्चर्य ब्यक्त गरेको पनि देखियो । माओवादी केन्द्रले तेश्रो पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि मात्र जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको पनि धेरैका लागि बुझ्न नसकिने विषय बन्यो । कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णय अपरिपक्व र अतिवादको धङ्धङीमात्रै भएको टिप्पणी पनि गरे । माओवादी पार्टीले मानेको कुरालाई सिङ्गो देशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन  । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई संविधानले पनि अपनत्व लिएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आए । मुलुकलाई अनाश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसाउन खोजेको आशङ्काहरू पनि ब्यक्त भएका छन् । हिंसात्मक विद्रोह राष्ट्रिय उत्सव बनेकोमा पनि कतिपयले आश्चर्य ब्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत साता मंगलबार आयोजित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिदामा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो भने त्यसको एक साता नबित्दै कुनै एक पार्टीको चासोको विषय राष्ट्रिय उत्सवमा परिणत भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैलाई राष्ट्र ठान्दै आफूले गरेका सबै गतिविधिलाई राष्ट्रिय सम्पति बताउने प्रयास गरेको देखिएको छ । यस कार्यले दलहरूका बीचमा शङ्काको वातावरण थपेको छ भने माओवादी समूहहरूका बीचमा थप फाटोको सिर्जना गरेको स्पष्ट छ ।