राजनीतिको मूलप्रवाहमा रहेका शक्तिलाई अनुकुल नबनाएसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना असम्भव देखिन्छ र, तिनलाई निषेध गर्दै कदाचित राजतन्त्र स्थापना गरिए पनि त्यो दीगो नहुन सक्छ । एउटाले अर्कालाई निषेध गर्दै स्थापना हुने न प्रजातन्त्र टिकाउ हुनसक्छ न राजसंस्था !

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशकपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुने र नहुने विषयलाई लिएर नेपाली समाजमा बहस प्रारम्भ भएको छ । र, यस्तो बहस सिर्जना हुने परिस्थितिको निर्माण तिनैले गरिदिएका छन् जसले गणतन्त्र घोषणाको प्रकट अगुवाइ गरेका थिए । हिजो सत्रुपक्षलाई राजतन्त्र विस्थापित गराइदिने आधार तत्कालीन राजा आफैले तयार गरिदिए जस्तै अहिले गणतन्त्र विस्थापनको आधार गणतन्त्र पक्षधर सत्तासीनहरूले खडा गरिदिएका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपाली जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आइदिएको भए, नेपालको सार्वभौमिकता थप सम्मानित भएको भए, नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता थप सुदृढ बनेको भए, मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै गएको भए, नेपालीको धर्म-संस्कृति प्रवर्द्धित भएको भए, युवाशक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सकेको भए, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनको रेखा नकोरिदिएका भए, पूँजी र मानिसको पलायन रोकिने परिस्थिति निर्माण गरिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकेको भए, अराजकता अनुशासनहीनता र अपराध नियन्त्रण गर्न सकेको भए र राज्य संयन्त्रहरूको राजनीतिकरण नगरिएको भए जुनसुकै अवस्थामा जसले जसरी विस्थापित गरिदिएका भए पनि नेपालीले राजा, राजसंस्था या राजतन्त्रको स्मरण सम्म गर्ने थिएनन् । गणतन्त्रका अगुवाहरूको असफलताले एकातिर विस्थापित राजतन्त्र स्मरण गराउँदैछ भने अर्कातिर अनेक आकार-प्रकारका झिल्केहरूले आफ्नो तुष्टि मेट्ने मौका पाउँदै छन् ।

पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको सङ्ख्या अधिक वृद्धि गरेर जनसाधारणलाई काबुमा राखिरहने परिस्थिति नबनाएको भए वास्तवमा गणतन्त्रात्मक प्रणालीको बिसर्जन अलिक अघि नै भइसक्ने रहेछ भन्ने तथ्यहरूले दर्शाएको छ । यस्तै गति र मतिका साथ अघि बढ्ने हो भने गणतन्त्रको विकल्प खोजिने आधारहरू थप बलवान् हुँदै जानेछन् । तर यो प्रणाली विस्थापन हुँदा यसको विकल्प बनेर खडा हुने परिस्थिति देशको अनुकुल हुनसक्ला ? के गणतन्त्र विस्थापित हुँदैमा राजतन्त्र स्थापित होला ? कि झन् जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराइएला भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा हरेक नेपालीले गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श गर्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

हरेक नेपालीले गणतन्त्र विस्थापित हुनेबित्तिकै राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुनेछ भन्ने भ्रमबाट आफूलाई मूक्त गर्न आवश्यक छ । विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उत्पन्न जटिलता तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासोको डिग्री ह्वात्तै बढेको यो समयमा गणतन्त्रको विकल्प बनेर राजतन्त्र आउने अनुमान या आशा राख्न सकिँदैन ।

सबैभन्दा पहिले हरेक नेपालीले गणतन्त्र विस्थापित हुनेबित्तिकै राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुनेछ भन्ने भ्रमबाट आफूलाई मूक्त गर्न आवश्यक छ । विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उत्पन्न जटिलता तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासोको डिग्री ह्वात्तै बढेको यो समयमा गणतन्त्रको विकल्प बनेर राजतन्त्र आउने अनुमान या आशा राख्न सकिँदैन । गणतन्त्र विस्थापित भएको स्थितिमा मूलतः पाँच वैकल्पिक अवस्था हाम्रासामु खडा हुन सक्नेछन् । पहिलो, अदृष्य शक्तिको आडमा प्रत्येक्ष सैनिक शासन या नागरिक पात्रलाई अगाडि राखेर गरिने सैनिक शासनको अभ्यास हुन सक्नेछ । दोस्रो, अदृष्य शक्तिहरूको सहयोगमा आन्तरिक युद्धको थालनी र, मुलुकमा अनेकौँ समूहका सरकारहरूको घोषणा हुनसक्ने देखिन्छ । अफगानिस्तानमा पनि इरान, तत्कालीन सोभियत सङ्घ, साउदी अरेबिया, पाकिस्तान आदिले आ-आफ्नै अनुकुलका लडाकु दस्ता खडा गरेर बहुपक्षीय गृहयुद्ध रचिएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र विस्थापित भएपछि विदेशीकै योजना र लगानीमा गृहयुद्ध हुन सम्भव छ । तेस्रो, यहाँको स्थितिलाई काबुमा लिएर जनसाधारणको सूरक्षाका निम्ति भन्दै बाह्य सैनिक हस्तक्षेप र तिनैले खडा गरिदिने औपनिवेशिक सरकारद्वारा राज्य सञ्चालन हुन सक्नेछ । चौथो, कोरिया झैँ दुई शक्तिशाली राष्ट्रले देश बाँडेर लिने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन र पाचौंँ, राजतन्त्रको पुनर्बहाली पनि हो । उल्लिखित पाँचमध्ये कुनै पनि वैकल्पिक मार्गमा देश जानसक्ने सम्भावनालाई अहिले नै देख्न सकिएन भने बुझ्दा हुन्छ- यतिबेला हामी नेपाल र नेपालीको भविष्य बर्बाद गर्न आफ्नो समय, सीप र सामर्थ्य खर्च गर्दैछौँ ।

हो, संसारमा एकपटक विस्थापित गरिएको राजसस्था पुनःस्थापित भएका दृष्टान्त पनि छन्, स्पेनको राजसंस्था विस्थापनको तेत्तीस वर्षपछि फर्किएको हो । ब्रिटेन र थाइल्यान्डको राजतन्त्र करिब बाह्र वर्षपछि पुनर्स्थापित भएको हो र, कम्बोडियाको राजतन्त्र पनि लामो गृहयुद्धपश्चात् शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत फर्काइएको हो । अफगानिस्तानमा समेत राजाले चाहेका भए राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको निश्चितता थियो । जापानको राजतन्त्र झण्डै विस्थापित भइसकेको थियो, त्यहाँ अमेरिकी कृपाबाट राजतन्त्रले पुनर्जीवन पाएको हो । देशको आन्तरिक शक्ति एकजुट भएर पुनर्स्थापित गरिएको अवस्थामा राजतन्त्र दीगो पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्त बेलायत र स्पेन जस्ता मुलुकहरूले स्थापित गरेका छन्, महाशक्तिको आड पाएर पुनर्स्थापित भएका राजसंस्था दीर्घायू बनेका दृष्टान्त पनि छन् र, जनता गम्भीर नभइदिँदा राजतन्त्र विस्थापनपछि देश नै विभाजित या विघटन भएका उदाहरण पनि विश्व इतिहासमा पाइन्छ । नेपालको राजसंस्था विस्थापित हुनुका मूल चार कारण छन् । पहिलो, तत्कालीन राजाबाट समय-परिस्थिति र आफ्नो छविबारे आत्म मूल्याङ्कन गरेर उचित निर्णय लिने या धैर्य गर्ने क्षमता प्रकट नहुनु । दोस्रो, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको हेक्का नराखी आफूले आफैंलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउनु, अदृष्य शक्तिको प्रभावमा परिसकेको सूरक्षा नेतृत्वमाथि पूर्ण भरोसा राख्नु । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई बुझेर तिनको स्वार्थ र नेपालभित्र स्थापित हैसियतको हेक्का नराखिकन आवेगी कदम चाल्नु र चौथो, नेपालमा स्वविवेकी एवम् चेतनशील जनता भएको भ्रम राख्नु नै राजतन्त्र विस्थापनको मूल कारण थियो भन्न सकिन्छ ।

देशको आन्तरिक शक्ति एकजुट भएर पुनर्स्थापित गरिएको अवस्थामा राजतन्त्र दीगो पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्त बेलायत र स्पेन जस्ता मुलुकहरूले स्थापित गरेका छन्, महाशक्तिको आड पाएर पुनर्स्थापित भएका राजसंस्था दीर्घायू बनेका दृष्टान्त पनि छन् र, जनता गम्भीर नभइदिँदा राजतन्त्र विस्थापनपछि देश नै विभाजित या विघटन भएका उदाहरण पनि विश्व इतिहासमा पाइन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा वर्तमान संविधानको विकल्प खोज्ने शक्तिको विकाश काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट लगायतका दलहरूलाई ओझेल पार्ने स्तरमा भएको छैन । राजा आफैंले आतिथ्य ग्रहण गरेको सभामा भन्दा केपी, शेरबहादुर या प्रचण्डले एक्लाएक्लै आयोजना गर्ने समारोहमा मानिसहरूको उपस्थिति अतुलनीय रूपमै अधिक हुने गर्दछन् । त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको निम्ति शक्ति सञ्चय भइसकेको भन्न मिल्ने देखिन्न । त्यस्तै काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको या काङ्ग्रेस र एमालेमध्ये एउटाको मात्र भए पनि राजसंस्थाका पक्षमा निर्णय नआउँदासम्म राजाको निम्ति अनुकुल परिस्थिति निर्माण भएको मान्न सकिँदैन । राजनीतिको मूलप्रवाहमा रहेका शक्तिलाई अनुकुल नबनाएसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना असम्भव देखिन्छ र, तिनलाई निषेध गर्दै कदाचित राजतन्त्र स्थापना गरिए पनि त्यो दीगो नहुन सक्छ । एउटाले अर्कालाई निषेध गर्दै स्थापना हुने न प्रजातन्त्र टिकाउ हुनसक्छ न राजसंस्था ! त्यसैगरी मित्रराष्ट्र भारत, चीन र आजको स्थितिमा अमेरिकाको समेत साथ-सहयोगबिना राजतन्त्र पुनर्बहालीको आशा गर्न सकिन्न । उल्लिखित तीनमध्ये कम्तिमा दुई शक्तिको साथ मिल्दा मात्रै राजतन्त्र बहालीका निम्ति अनुकुल स्थिति बन्ने हो, तर अहिलेसम्म कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले राजतन्त्र पुनर्बहालीलाई सघाउने सङ्केत दिएको छैन । बरू राजतन्त्र पुनर्बहालीको सम्भावनालाई निस्तेज बनाउने प्रयासमा उनिहरू देखिन्छन्, यद्यपि चीन भने अहिलेसम्म निरपेक्ष नै रहिआएको छ ।

यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई विश्वासमा लिन नसकिएकोले तत्काल नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको सम्भावना देखिँदैन । विक्रम सम्वत् २००७ र २०५८ सालमा झैँ कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रमले राजतन्त्र पुनस्र्थापित गराउने स्थितिबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न । अमेरिका र भारतले नेपालका बामपन्थी कम्युनिष्टहरूलाई नियोजन गर्न आवश्यक देखे र, त्यसनिम्ति कम्युनिष्ट बामपन्थी बाहेकका सबै शक्तिलाई मोर्चावद्ध गराउने रणनीतिक योजना बन्यो भने पनि राजा त्यसमा समेटिन सक्छन् । होइन भने राजनीतिक दृष्टिले अब सजिलै राजतन्त्र पुनर्बहाली हुन सहज देखिएको छैन, जय मातृभूमि !