गत पौषमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धोका दिएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेका प्रचण्डले अब केपीलाई धोका दिने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार प्रचण्डले गत पौषमा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने वचन केपीलाई दिएका थिए । सहमतिअनुसार एमालेका देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाउन माओवादीले सहयोग पनि गऱ्यो । राष्ट्रपति चयनका क्रममा भने प्रचण्ड पूरै बेग्लिएका छन् । केपीले पौष १० गतेको सहमतिअनुरुप निर्णय लिन गरेको आग्रहलाई प्रचण्डले परिस्थितिमा परिवर्तन आएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । आगामी २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ र उम्मेदवारहरूको मनोनयन १३ गते दाखिला हुनेछ । दलहरूले फागुन १२ सम्ममा उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने बुझिएको छ ।

यसरी प्रचण्डले धोका दिएपछि केपी विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् । र, माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाइदिएर भएपनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन जोगाउने प्रयासमा उनी लागेका छन् । तर केपीको प्रस्तावमा माधव स्वयम् सहमत हुनेमा शङ्का गरिन्छ, उनले केपीमाथि विश्वास गरेर राष्ट्रपति स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । तथापि माधव आफै राष्ट्रपति बन्ने इच्छा पालेर बसेका नेता हुनाले केपीको प्रस्तावमा सहमत हुने अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन् । संसद्को कुल ३२ स्थानमा खुम्चिएर पनि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस या एमाले दुईमध्ये एउटालाई विश्वासमा लिनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । उल्लिखित दुईमध्ये एउटा दल साथमा नहुँदा कुनै पनि दिन आफ्नो हातबाट सत्ता गुम्नसक्ने यथार्थलाई प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले माधव नेपालका लागि काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई टाढा पुऱ्याउने कार्य प्रचण्डबाट हुने ठानिएको छैन । एमालेलाई राष्ट्रपति नदिएपछि केपी असन्तुष्ट हुने निश्चित मानिन्छ र, काङ्ग्रेस आफैले राष्ट्रपति नपाएको अवस्थामा प्रचण्डलाई बोक्न उक्त पार्टी तयार हुने सम्भावना रहन्न ।

केपीको विचारमा आफूले राष्ट्रपति नपाएपछि काङ्ग्रेस प्रचण्डसँग भट्किने छ र त्यसपछि वर्तमान गठबन्धन सूरक्षित हुनेछ । यही कुरा प्रचण्डले पनि बुझेका छन्, त्यसैले एमालेसँग दूरी बढ्ने स्थितिमा काङ्ग्रेससँग निकटता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई सिकाइरहनुपर्ने स्थिति होइन । उनले राष्ट्रपति चयनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गरेका छन् र, १२ बुँदे समझदारीका पक्षधरहरू बीचको मोर्चाबन्दीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय माओवादी बैठकले गरिसकेको छ । बाह्रबुँदे समझदारी भनेकै मूलतः काङ्ग्रेस माओवादीबीचको समझदारी हो । त्यसैले माओवादीले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर उसैसँग सत्ता समीकरण बनाइने सम्भावना बढेको हो । काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बन्न प्रचण्ड लगायतबाट चौतर्फी दबाब पैदा गरिएको भएपनि देउवा यसपटक रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा निकै बलियोसँग उभिएका छन् । बितेका तीन सातादेखि नै देउवाले आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने बताउँदै आएका छन् । त्यसैले यसपटक रामचन्द्र पौडेलले मौका पाउने सम्भावना बढेको हो ।

कृष्णप्रसाद सिटौला र मानबहादुर विश्वकर्माको नाम सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा चर्चामा भएपनि देउवाले उल्लिखित दुवैलाई प्राथमिकता नदिएको बुझिन्थ्यो । राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेससँग समझदारी बन्नु भनेको वर्तमान सत्ता समीकरणमा परिवर्तनको आधार बलियो बन्नु हो । अब कुनैपनि दिन प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर एमाले र राप्रपालाई पन्छाउँदै काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित सरकार बनाए भने आश्चर्य हुनेछैन । माओवादीका अधिकाङ्श नेताहरू काङ्ग्रेससँगको समीकरणको पक्षमा भएकोले प्रचण्ड केपीसँगको पूर्व सहमति तोड्न बाध्य हुनुपरेको बताइएको छ ।