३५/३६ वर्ष नित्य आलो-पालो गर्दै स्वार्थमण्डित बेथिति लादेर भत्काइएका देशका अवयवहरू दुरुस्त बनाउन कठिन नै छ- अझ महाकठिन नै ! शायद यही बुझेर होला; अहिले लाइन-छोकडे वा खुजुरे बनेर भौंतारिइरहेका पार्टीहरूले गेजु-गुल्चे र बखेडाबाजीका सूत्रहरू उद्याइरहेका छन् । तर, ‘झिँगाको श्रापले डिँगा मर्दैन’ !

✍ नकुल काजी

देशका अत्यधिक बहुसंख्यक नागरिकको जीवन-दैनिकी दिनानुदिन कठिनाइग्रस्त बन्दै गएको छ । अनियन्त्रित रूपमा महंगी र अभावको प्रकोप र बेथितिले घेर्दै लगिइरहेका नागरिकको दुरावस्थाको आकार दैनन्दिन गतिमान छ । यसलाई सम्बोधन र समाधानका उपायहरू गर्नु पर्ने कत्र्तव्य बोकेका सांसदहरू भने हाल चालू अधिवेशनमा समेत नागरिकका वास्तविक जिजीविषासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने यी इत्यादि विषयभन्दा टाढिएर राज्यको शक्ति खास्ने बखेडा कथुरिरहेका छन् । दुई कम दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरू त अधिकांश टेबल ठटाउने प्रयोजनमै सीमित देखिइरहेका छन् भने केही तुलनात्मक बोलैयाहरू पनि अहिलेसम्म प्रतिपक्षले उठाइरहेका सवालको कानूनी विधि-व्याख्यारूपी जवाफ दिनुमै अल्झिरहेका देखिइरहेका छन् ।

केही मन्त्रीले कतैको पनि स्वाभाविक सवालको काँठे जवाफ फर्काएर वा विधि-प्रणालीको लय छोडेर आफूलाई हल्काकरण गर्ने नकाम पनि गर्दैछन् । अर्थात्, यसरी पनि नागरिक अपेक्षाले दोहोरो लछार-पछारमा अभिशप्त हुनु परिरहेको अनुभूत गर्दैछ । मौजूदा ‘राज्य’-को मेरुदण्ड कमजोरै छ कि अथवा राज्यसत्ताको अभ्यास काँचो र अपरिपक्व भएर हाल-तत्काल यस्तो देखिएको हो ? – बुझ्न गाह्रो पर्न थालेको छ । यति बलियो जन-धरातलमा खडा राज्यका दुई प्रमुख अंगकै चालामाला ‘बुझ्नसक्ने हविगतका नागरिक’-का लागि पनि दुर्बाेधगम्य बनिरहेको छ भने अधिक अबोध वर्गका लागि कसो भइरहेको होला ? – प्रश्नका सुइराहरू बोधा छैनन् । तर, नागरिकका आशा र भरोसा ओइलाएको छैन, ‘उतार-चढावको सिलसिलाले त विश्वमै कहाँ पो विश्राम लिएको सुनिन्छ र ?’

यसअघि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका बेरंगी र बेढंगी हुकुमी प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जन-धरातलका प्रति संवेदनाशून्य सत्तोन्मादले मत्त उनीहरू र तिनै निकट चङ्खे-चतुरे-धूर्त-माफियाहरूका स्वार्थ-सम्पूरक गलत सल्लाह तथा उदरम्भर चलखेलले यो देश सर्वत्र भताभुङ्ग भएकै हो । ती कालखण्डका अनगिन्ती अवैध घटनाहरूबाट आजित निर्धा-निमुखा आम समाजको अनुभूतिगत मनोविज्ञानकै आज्ञप्तिबाट जन्मिएको हो- जेन-जेड विद्रोह; जो इतिहासको अपूर्व कायापलटको श्रेयले धन्य छ । र, अहिले ती तीनका छत्रछायाँ मार्फत प्राप्त विलास टुटेपछि तिल्मिलाएका/भोकाएका स्वामीभक्तहरू जम्मै एकोहोरिएर मौजूदा परिवर्तनका प्रति खिच्चो भुकाइ भुकिरहेका छन् । यद्यपि, जनमतले सबल आजको सरकारी पार्टीले चित्तबुझ्दो ठेगान लगाउन नसक्नु मात्र उदेक लाग्ने विषय बनेको हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रोत्तर कालखण्डमा ३५ वर्ष केवल कुर्सी हत्याउने खेल (म्युजिकल चेयर)-मै मात्र लठ्ठ तीन दलीय-मुखियाहरू आफैंले यो राष्ट्रलाई लुटेका र आफ्ना पिछलग्गुहरूद्वारा नीतिगत र वैयक्तिक रूपमा लुटाइएका वीभत्स र मर्मस्पर्शी कथाहरू अनेक छन् । तिनको हिसाब-बहीहरू खोलिने क्रममा छन् !

उपर्युक्त तीन ‘राजनीति’ पेशाजीवी मुखियाहरूले देश र देशबासीप्रति बेइमानी तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अघोषित लूटतन्त्रमा अनुवाद गरेकै हुन् । र, एकाध तिनै र तिनकै सम्भरण पाइरहेकाहरूमध्ये केही सिलिङ-मिलिङहरूलाई ‘जनता’-ले व्यवस्थापिका पुग्नबाट तगारो लाएका होलान् । तर, यो कुरो उनीहरूमा अनुभूत गराउन राज्यशक्तिमा आसीनहरूको चाल ‘लोते’ भयो भन्ने नागरिक गुनासाहरूको सुनुवाइचाहिं हुनु पर्दछ । यो अबको अपरिहार्य शर्त नै हो । अन्यथा, २०८२ साल भदौ २३-२४ को संग्रामी अनुभव निःजाँगर सुतिरहन्छ भन्ठान्नु ठूलो गल्ती हुन सक्छ र अर्काे जाग्रत समयको पुनरागमन हुने अवस्था पनि नआउन सक्तैन !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रोत्तर कालखण्डमा ३५ वर्ष केवल कुर्सी हत्याउने खेल (म्युजिकल चेयर)-मै मात्र लठ्ठ तीन दलीय-मुखियाहरू आफैंले यो राष्ट्रलाई लुटेका र आफ्ना पिछलग्गुहरूद्वारा नीतिगत र वैयक्तिक रूपमा लुटाइएका वीभत्स र मर्मस्पर्शी कथाहरू अनेक छन् । तिनको हिसाब-बहीहरू खोलिने क्रममा छन् ! यो कुरो हुन नदिने कसरतमा अहिले उनीहरू बेग्लाबेग्लै र संयुक्त रूपमा पनि लागिरहेका छन् – त्यसैको अप्रत्यक्ष पूर्वाधार तयारीका दृश्य जो अहिले प्रतिनिधिसभाको बखेडाबाजीलाई छिन्किए स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।

मौजूदा सरकारले विस्थापित गरेको केपी ओलीको पटके तानाशाही ढबको हुकुमी सरकारकालमा मात्र अनगिन्ती भ्रष्टाचार-कमिशनखोरी काण्डहरू भएका र तिनका खाता जाँचिने कुरा सरकारले भनिरहेको छ, जसलाई नेपालीले हर्षातिरेक लयमा सुनिरहेका छन् । केपी ओली नियन्त्रणको एमालेको एकाधिपत्य कालखण्डहरूमा मात्र : महाकाली सन्धि प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुनको जलहरी काण्ड, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, यती समूह घोटाला, ओम्नी घोटाला, ओैषधि खरीद काण्ड, बतास समूह घोटाला, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरण, नारायणहिटी संग्रहालय घोटाला, सेक्युरिटी प्रेस उर्फ ७० करोड कमिशन काण्ड, वाइड बडी जहाज खरीद काण्ड, पानीट्याङ्की घोटाला, ३३ केजी सुन तस्करी, भेपमा सुन तस्करी, जेन-जेड संग्रामीको हत्या काण्ड आदि निफन्निरहेका छन् । यो क्रममा शेरबहादुर देउवा मातहतको नेपाली कांग्रेस र पुष्पकमल दाहालको प्रचण्ड अवतारले चलाएको माओवादी पनि उत्तिकै बोरिएका छन् । ‘गठबन्धन’ नामे, सिद्धान्ततः, ती त्रिदलीय आत्मसमर्पणकालमा पनि लूटका फेहरिस्त छोटो छैन ! समग्रमै देश दोहनको मामिलामा यी तीन पार्टीका सामन्त र तिनका जिम्मावाल, कार्बारी-मुन्सीहरू केवल उन्नाइस-बीसको तल-माथिमा जिम्मेवार छन् ।

भत्काउन जति सजिलो हुन्छ, निर्माण वा पुनर्निर्माण गर्न त्यति सजिलो हुँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ । यो त मानव समाजको अकाट्य व्यावहारिक अवबोध नै हो । ३५-३६ वर्ष नित्य आलो-पालो गर्दै स्वार्थमण्डित बेथिति लादेर भत्काइएका देशका अवयवहरू दुरुस्त बनाउन कठिन नै छ- अझ महाकठिन नै ! शायद यही बुझेर होला; अहिले लाइन-छोकडे वा खुजुरे बनेर भौंतारिइरहेका पार्टीहरूले गेजु-गुल्चे र बखेडाबाजीका सूत्रहरू उद्याइरहेका छन् । तर, ‘झिँगाको श्रापले डिँगा मर्दैन’ भन्ने उखानले निर्ढुक्क नागरिकहरू यो सरकारलाई लक्षित लक्ष्यमा सफल देख्न चाहन्छन् । यही नै आजको जीवन्त सत्य हो अनि आजसम्म आँक्न सकिने प्रेरक र सुखद निष्कर्ष पनि । यसलाई यो वर्तमानमा बागडोर सम्हालिरहेकाहरूले यसरी नै बुझ्नुपर्छ । अहिले त्यही साहसिक दिनको घनघोर पर्खाइमा छ – नेपाल ।

आजलाई यति नै ।