संवैधानिक अदालतको निर्णयबाट पदमूक्त भएका स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले चितवनमा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउलान् या नपाउलान् भन्ने विषयलाई लिएर आम मानिसमा चासो बढेको पाइएको छ । कानूनवेत्ताहरू उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने विचार ब्यक्त गर्दैछन् भने नेकपा एमाले, स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका नेताहरू निवर्तमान गृहमन्त्रीले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने तर्क प्रस्तुत गर्दैछन् । जबकि, संविधानको धारा २९१ अनुसार भएमा उनले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

उक्त धारामा लेखिएको छ- ‘नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेः (१ ) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशको स्थायी आवाशीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत या नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन ।

तर, त्यस्तो विदेशको स्थायी आवाशीय अनुमतिपत्र त्यागेको ब्यक्तिलाई कम्तिमा तीन महिनाको अवधि ब्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन ।

निवर्तमान गृहमन्त्रीले दोहोरो राहदानी लिएर कानूनविपरीत कार्य गरेको विषयलाई लिएर मुद्दा परिसकेको छ र, दुई पासपोर्ट लिएको वास्तविकतालाई ऊनी स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसैले उक्त मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म उम्मेदवार बन्न जिद्दी नगर्नु उपयुक्त हुने ठानिएको छ ।

एकातिर यसरी देहोरो राहदानीसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लाग्न बाँकी छ भने अर्काेतिर रास्वपा अध्यक्षले माघ १२ गते काठमाडौंस्थित सिडियो कार्यालयबाट नागरिकता लिएको विषय पनि विवादमै रहेको छ । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा देखाउन नसकेकोले एक दिनअघि मात्र उनी सांसद र मन्त्री पदबाट मूक्त भएका छन्, भोलिपल्ट कसरी निस्सा पाए र सिडियोसमक्ष प्रस्तुत गरेर नागरिकता लिए भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म मिलेको छैन । यदि उनीसँग निस्सा थियो भने अदालतमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो पद किन जोगाएनन् र, निस्सा थिएन भने उनलाई के आधारमा नागरिकता दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । निस्सा प्रस्तुत नगरिकन नै नागरिकता लिइएको रहेछ भने पूर्व गृहमन्त्रीको नागरिकता पुनः निष्क्रिय हुन सम्भव देखिन्छ । यस्तो कानूनी प्रावधानलाई उपेक्षा गरिए पनि उनले चुनाव लड्न पाउने छैनन् । उनले माघ १२ गते नागरिकता लिएका थिए, त्यस मितिले कम्तिमा तीन महिना भन्नाले आगामी बैशाख १२ गतेसम्म उनी राजनीतिक मनोनयन या नियुक्ति या निर्वाचित हुन पाउने छैनन्, जबकि बैशाख १० गते हुने निर्वाचनको लागि त्यसको एक महिनाअगाडि नै मनोनयन पत्र दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निवर्तमान गृहमन्त्री उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न संविधान नै बाधक बनेको छ । संवैधानिक प्रावधान हेरियो भने उनको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले नै मान्यता नदिने निश्चित छ । एमाले नेता केपी शर्मा ओली र कुनै अदृष्य शक्तिले जोडबल लगाएर उम्मेदवारी कायम राखियो भनेपनि यो फेरि पनि कानूनी मुद्दा बन्ने निश्चित छ ।