विदेशीको उक्साहट र आडमा भएको हिंसात्मक गतिविधि एवम् राष्ट्रलाई रसातलमा लैजाने उक्त क्रियाकलापमा संलग्न भइ ज्यान गुमाएकाहरूको महिमा गाउँदै राजपत्रमा विवरण अङ्कित गर्ने प्रचण्ड-धृष्टतालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओहदामा रहेको मौका छोपेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कथित जनयुद्धको नाममा फागुन १ गते सरकारी बिदा घोषणा गरे, जसको चौतर्फी विरोध भयो । ‘जनयुद्ध’को नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयको विरोध सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न मञ्चहरूबाट अझै भइरहेका छन्, हुनैपर्छ । यदि प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी, विवेकशील अनि धीर-गम्भीर भइदिएका भए आफू या मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय गलत भएको महसूस गरी देश र जनतासमक्ष क्षमायाचनाको भावमा उभिने थिए र, अनुचित निर्णय फिर्ता घोषणा गर्न सक्थे । तर, प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डमा विनयशीलताको साटो सत्ता र शक्तिको मद चढेको अनुभूति गरिँदै छ । जनताको आवाज सुन्नुको साटो ‘मैमत्त’ शैलीमा एकलौटी निर्णय लाद्न उद्यत् देखिन्छन् उनी !

सत्ता–सहयात्रामा रहेका प्रमुख दलहरूलाई सरकारबाट बाहिर पारेपछि मनलागेको निर्णय लिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई थप सुविधा हासिल भएको छ । प्रचण्डकै भाषामा भन्नुपर्दा एमालेसँगको सहयात्रामा उनी उकुसमुकुस बनेका थिए, अब स्वच्छन्द सास लिँदै शासन गर्ने ठाउँमा उभिएका छन् ! सायद यही उन्मुक्त भावले उत्साहित भएर हुनुपर्छ- प्रचण्डनेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने’ नयाँ निर्णय गरेको छ । सोमबार (१५ फागुन)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०वर्षे हिंसात्मक युद्ध र २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ‘शहीद’हरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जनयुद्धको नाममा दिइएको बिदाकै विपक्षमा बहस चलिरहेको, विरोध बढिरहेको र बदनामी जारी रहेको परिवेशमा विदेशीको उक्साहट र आडमा भएको हिंसात्मक गतिविधि एवम् राष्ट्रलाई रसातलमा लैजाने उक्त क्रियाकलापमा संलग्न भइ ज्यान गुमाएकाहरूको महिमा गाउँदै राजपत्रमा विवरण अङ्कित गर्ने प्रचण्ड-धृष्टतालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । सहमति-संस्कृतिको गीत गाउने प्रधानमन्त्री व्यवहारमा विपरीत चलिरहेका छन्, जनताको माग वा चाहनासँग विमति राख्छन्, अनि सहमतिको बहानामा समाजलाई नै विभाजित तुल्याउन उद्यत् छन् भन्ने कुराको द्योतक हो- ‘जनयुद्ध’ र ‘जनआन्दोलन’का कथित शहीदको विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रचण्ड-निर्णय ! यसले उनको पार्टीभित्र प्रशंसा पक्कै होला, तर देश र आम नेपालीको हृदयमा भने चोट पु¥याउनेमा बहस गरिरहनु पर्दैन ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था झन्-झन् तरल र अनिश्चित बन्दै गएको पछिल्ला घटना-सन्दर्भले दर्शाइरहेको छ । वैचारिक मेलमिलापभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि गठबन्धन बन्ने र टुट्ने उपक्रमले तीव्रता लिइदिँदा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका सपना स्खलित हुँदैछन्, जनताका आशा र विश्वास मर्दो छ ! यही निराशाजनक राजनीतिको कारण मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने दिशामा तीव्रतम गतिमा दौडिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा अध्ययनले देशमा महँगी चौध प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । आयविहीनता र महँगीको चपेटले आमनेपाली छटपटिएका छन् । अन्धकार भविष्य सम्झेर जनता कहालिएका छन् । तर, शासनाधिकार हत्याएका दल तथा दलीय नेतृत्व भने यस्तो दूरावस्थामा पनि निमग्न भावमा देखिन्छ । हरदम राजनीतिक भागबण्डाको चिन्तन र चिन्तामा शासकहरूको दिन बितिरहेको छ । तहसनहस हुन लागेको अर्थतन्त्र उकास्ने सवालमा नेतृत्वको ध्यान केन्द्रीत नहुनु घोर विडम्बनाको विषय हो ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताले देशको अर्थतन्त्रमा अनेक किसिमले नकारात्मक असर पारेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई देशमा लगानी गर्न निरुत्साहित तुल्याएको छ । किनकि, लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने स्थिर राजनीतिक वातावरण रुचाउँछन् । वैदेशिक लगानीमा आएको कमीले रोजगारी सृजना र आर्थिक बृद्धिमा ठूलो असर पार्न सक्छ, पारिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सडक सञ्जाल, बिजुली र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । राजनीतिजीवी र कर्मचारीहरूले अस्थिरता र अनिश्चितताको फाइदा उठाएर स्रोतसाधनको दुरुपयोगका साथै आफूलाई समृद्ध तुल्याउन खोज्दा आर्थिक कुशासनले सीमा नाघेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक अस्थिरताले देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, तर स्थायित्व, सुनिश्चितता र सुशासनको लागि न सरकारले विश्वसनीय आधार तयार गर्न सकेको छ न त राजनीतिक दलहरू नै यसप्रति प्रतिवद्ध देखिएका छन् । यस्तोमा कामकुरो एकतिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर भन्ने नेपाली उखान जस्तै सरकारले सरकारी ढड्डामा तथाकथित शहीदको सङ्ख्या थप्ने, हिंसात्मक युद्धको महिमा गाउने जस्ता कर्म गरेर जनतालाई थप निराश तुल्याएको छ । देशहित र जनहितका कार्यमा प्रचण्ड सरकारको ध्यान पुगोस् ।