माओवादीद्वारा सञ्चालित दशवर्षे युद्धकालमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तले करिव तीन वर्षअघिदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध दायर गर्न प्रयासरत मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मुलुकको राजनीति एकाएक बेग्लै कोणबाट तरङ्गित हुन पुगेको छ । खासगरी माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एवम् माओवादी धारका दलहरू र सम्बद्ध नेताहरू सशङ्कित भएका छन् । उनीहरूमा त्रास र आक्रोश एकसाथ पैदा भएको अनुभूति गरिँदै छ र, विभिन्न बैठक आयोजना गरी माओवादीहरू एकजुट हुने विषयमा समेत बहस/छलफल सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन वर्षअघि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै ‘जनयुद्ध’मा मारिएका सत्र हजारमध्ये पाँच हजार जनाको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले त्यतिबेलै राजनीतिक बजार तताएको थियो भने माओवादी हिंसाका पीडितहरू र माओवादी क्रियाकलापका आलोचकका लागि माओवादीविरुद्ध मुखरित हुन राम्रै ‘मसला’ प्रदान गरेको थियो । यथार्थमा उक्त प्रसङ्ग माओवादीको विरोधका लागि खुराक मात्र नभइ एक यस्तो हतियार सावित भइदियो, जसको सहारामा पीडितले न्यायको दैलो घच्घच्याउने अवसर प्राप्त गरे । अदालतको आदेशपछि पीडित पक्षले मंगलबार (२३ फागुन) प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । ढिलै भएपनि न्याय मिल्ने आशाले पीडित परिवार आल्हादित भएका छन् भने प्रचण्डमाथि मुद्दा दायर भएपछि यसले राजनीतिक तहमा हलचल नै पैदा गरेको छ ।

यसरी, एकतिर द्वन्द्वपीडितमाथि न्यायप्राप्तिको आशा पलाइरहेको परिवेशमा स्वयम् सरकारप्रमुख रहेका प्रचण्ड एवम् माओवादी धारका नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्तिले न्यायका लागि तड्पिएका पीडित पक्षका साथै सिङ्गै मुलुक र विश्व-समुदायलाई चकित एवम् चिन्तित बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेर अदालत तथा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई नै धम्क्याउने चेष्टा गरेको छ । माओवादी केन्द्र, सो दलका अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी धारका विभिन्न नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले दर्शाएको तदारुकताको आ-आफ्नै कोणबाट विरोध तथा वक्तव्यबाजी गर्नु एक हदसम्म स्वभाविक र स्वीकार्य सन्दर्भ हुन सक्छ, तर आफूलाई घोर प्रजातन्त्रवादी र मानवाधिकारको पक्षधर दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले समेत प्रचण्डलगायतको बोली–वक्तव्यमा सहमति जनाएर द्वन्द्वपीडितलाई दुखित र विश्व समुदायलाई नै चकित तुल्याएको छ ।

प्रचण्डले अर्बौं भ्रष्टाचार गरेकोले आफू सँगै बस्न नसकेको भन्दै माओवादी छोडेर विभिन्न पार्टी चहारेका बाबुराम भट्टराईदेखि मूल मुद्दाबाट भट्किएर प्रचण्डले गद्दारी गरेको आरोपसहित अलग्गै माओवादी पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’समेत प्रचण्डमाथि मुद्दा दर्ता हुने भएपछि एकै मञ्चमा भेला भएर धम्कीको भाषा बोल्न थालेका छन् । आफूहरूमाथि घेराबन्दी सुरु गरिएको र गणतन्त्र उल्ट्याउने प्रयास भएको उनीहरूको आरोप छ । ‘यस्तै हो भने इतिहास दोहोरिने’ भन्दै द्वन्द्वकालीन हिंसा पुनः लाद्ने धम्की दिएर जनतामा उनीहरूले त्रास थोपरेका छन् ।

के पीडितले न्याय खोज्दै अदालतको ढोका घच्घच्याउनु माओवादीलाई घेराबन्दी गर्नु हो ? अदालतले कसैका विरुद्ध कुनै फैसला गरेको नभइ मुद्दा दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मात्र हो, के न्यायिक कारवाहीका लागि सुनुवाइ गर्न खोज्नु गणतन्त्र उल्ट्याउने प्रयास हो ? यदि सत्ता र बन्दुकको आडमा आमजनतामाथि अन्याय गर्नु, न्यायको बाटो रोक्न खोज्नु नै माओवादीको उद्देश्य हो भने उसले कस्तो गणतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ ? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा यतिबेला फेरि खडा भएका छन् ।

माओवादीको कदम देश र जनताको पक्ष या हितमा थिएन भन्ने त समयक्रममा पुष्टि हुँदै आएकै हो । कथित शान्ति सम्झौतापछि माओवादीलाई सत्ताको हिस्सेदार बनाइएको थियो । माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन् । तर, उनले कथित जनयुद्धका आफ्नै कार्यकर्ता÷लडाकुमाथि न्याय गर्न सकेनन् । हजारौँले अनाहकमा ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए, परिवार तहसनहस भयो, हजारौँ बालबालिका टुहुरा भए । विद्रोही पक्षको दुःख एकतिर छँदैछ, माओवादी युद्धप्रति असहमति जनाउने तमाम नेपालीमध्येका द्वन्द्वपीडितलाई त सम्बोधन गर्ने प्रयास अहिलेसम्म गरिएन । मौलिक लक्ष्य अलपत्र छोडेर माओवादी नेतृत्व सत्ताको दौडमा सामेल हुन पुग्यो । यसक्रममा लडाकुको नाममा अर्बौं रकम हिनामिना गरिएको मामला चर्चित बन्न पुग्यो, जसको जिम्मेवारी प्रचण्डकै काँधमा छ । मानवअधिकार हनन, भ्रष्टाचार र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूको आरोप माओवादीमाथि लागेको छ । मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका लागि माओवादी नेतृत्व बदनाम भइरहेको छ । यस्ता अनेक नकारात्मक पक्षका कारण आज माओवादीको प्रभाव लगातार घट्दै गएको छ । यस्तोमा न्यायालयको स्वाभाविक कर्म/प्रक्रियामाथि औंला उठाएर पानीमाथि ओभानो बन्न खोज्नु लज्जास्पद र निन्दनीय विषय हो । द्वन्द्वपीडितको मुद्धामा अदालतले स्वतन्त्र ढङ्गले सुनुवाइ गर्न पाउनुपर्छ, धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा माहोल खडा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सदाको निम्ति अन्त्य हुनु पर्दछ ।