काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने फोहरको थप व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यलाई विस्तार गरेको छ । यसअघि टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिने फोहरबाट मल बनाउन सुरु गरेको कामपाले पुनः टेकुमा नै अर्को एक स्थानमा कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ ।

परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरिएको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाको अन्य स्थान र आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम फोहर विसर्जन स्थान वञ्चरेडाँडामा पनि उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी कामपाको छ ।

कम्पोष्ट मल बन्नका लागि एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म समय लाग्ने कामपा वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठको भनाइ छ । टेकुका ती दुई स्थानका काम सफल भए उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि यस कार्यलाई विस्थार गर्ने तयारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पटकपटक कुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या झेलिरहेको कामपालाई विभिन्न स्थानमा कम्पोष्ट मल बनाउने कार्य विस्तार भएसँगै फोहर व्यवस्थापनको लागि सहज हुने बताइएको छ । उपत्यकामा नै उत्पादन भएको कुहिने फोहरबाट मल उद्योग सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन स्थानमा थोरै मात्र फोहर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि स्थान अभावको कारण देखाउँदै उद्योग विस्तार गर्नेगरी कामपाले कुहिने फोहरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

अहिले उपत्यकामा उत्पादन भएका सबै फोहर अन्तिम फोहर व्यवस्थापन स्थानमा लानुपर्ने अवस्था छ । यसरी सबै फोहर ल्याण्डफिलमा व्यवस्थापन गर्दा छिटो भरिने र थप समस्या आउने सक्ने बताइएको छ । फोहर जहाँ उत्पादन भएको छ उक्त स्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै कामपाले आफ्ना सबै वडा कार्यालयलाई यस विषयमा थप जिम्मेवार बनाउने श्रेष्ठले बताए । जसको कारण केही सीमित फोहर मात्रै अन्तिम व्यवस्थापन स्थलमा पुग्छ र उक्त स्थानको आयु लामो हुन्छ ।

अहिले कामपासहित उपत्यकाको १७ स्थानीय तहको फोहर वञ्चरेडाँडामा वर्गीकरण विनै विसर्जन हुँदै आएको छ । गत साउन एक गतेदेखि नै कामपाले फोहर स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक्टन फोहर वञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

वि.सं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन र विसं २०७७ मा काठमाडौं महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन बमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनमा फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ ।