पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले आफूमाथि विशेष अदालतद्वारा गरिएको जरिवाना र कैदको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनी मन्त्री रहेको बेला भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको करारको विषयमा विशेष अदालतले उनलाई जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको छ, जसलाई उनले अन्यायपूर्ण भनेका हुन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफूमाथि सुनाइएको फैसला कानुन र प्रमाणअनुरुप नभइ अन्यायपूर्ण र विवेकहीन जिकीर गरेका छन् ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा समाज कल्याण परिषद्लाई रू २० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर अदालतले गरेको छ । अदालतका उपरजिस्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराईका अनुसार पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई नौ वर्ष कैद र रू दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार आठ सय तीन जरिवाना, रू दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार आठ सय तीन बिगो र थप छ महिना कैद सजाय निर्धारण भएको छ । न्यायालयबाट भएको फैसला अन्यायपूर्ण भए पनि आफूले स्वीकार गर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।

आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिध्याउने खेल भएको आरोप लगाएका उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ आफूविरुद्ध मुद्दा चलाएको भन्दै दुःखेसो गरे ।

‘समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसारको स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगि, मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद्बाट स्विकृति लिई रहन पर्दै भनि मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव फिर्ता आएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(१)(२) बमोजिमको १८ सदस्यीय परिषद् (समाज कल्याण परिषद्को सर्वोच्च निकाय)ले जग्गा भाडामा दिनेगरि निर्णय गरेकोले सोही निर्णयबमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको ७ सदस्यीय कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयले करार गरी भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र म समेतलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्नेछैन्’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान आफूसँग पैसासमेत नभएको भन्दै उनले आफूसँग जरिवाना तिर्नसक्ने, धरौटी राख्न सक्ने वा बैंक ग्यारेन्टी दिनपनि सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको बताए ।