निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यक्तिगत आलोचना खेप्दै रोकेको नागरिकता विधेयक यदि सोही रूपमा आयो भने रोक्ने कि स्वीकृतिको सहीछाप ठोक्ने ? यो चुनौती राष्ट्रपति पौडेलका अगाडि पहाड बनेर खडा हुन सक्छ ।

नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु गरिएपछिका तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलले शपथ लिएका छन् । राजनीतिक करिअरकै अन्त्यावस्था तथा जीवनको उत्तरार्द्धमा देशकै ‘उच्च’ ओहदा हासिल हुँदा काङ्ग्रेसका पुराना नेता पौडेलको मुहारमा पैदा भएको खुशीको चमक स्पष्ट देख्न सकिन्छ, गणतन्त्रको प्रतीकात्मक महत्वको पदमा आसिन हुँदाको गौरवानुभूति एवम् खुशीले अनुहारमा चमक थप्नु अस्वाभाविक पनि होइन । शितल निवास प्रवेशसँगै राष्ट्रपति पौडेलको प्रशस्तिगान या अस्वस्थ आलोचना शुरु हुनुचाहिँ अस्वाभाविक हो । आलोचना या प्रशंसाको लागि केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

हो, जतिसुकै गणतन्त्रको राग अलापे पनि हिजो राजाले ओगटेको स्थानको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हुनाले राष्ट्रपति पदमा आसिन हुनेले आफूलाई राजाकै स्थान मिलेको अनुभव गर्दा हुन् । तर राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको व्यवहारमा सर्वप्रथम नागरिक चेत हुनुपर्छ, यस आधारमा भन्नुपर्दा रामचन्द्र पौडेलमा यस्तो चेत तुलनात्मक रुपमा ज्यादा नै रहेको मान्न सकिन्छ । तर, दशकौँ प्रजातन्त्रको लागि लडेको तथा ‘नागरिक चेत’ भएको पात्र हुनुका बाबजुद पदको शपथ पनि लिन नपाउँदै पौडेललाई विवादमा पार्न खोजियो, ‘सवारी’मा सडक ठप्प पारेको भन्दै । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आकाङ्क्षाले सवारीमा यातायात आवागमन बन्द गरिएको पक्कै थिएन र पनि अपजशको भारी उनको शिरमा थोपरियो । यो कुनै नौलो विषय होइन, तर यसबारे बहस गर्नु, वैकल्पिक उपाय खोज्नु अब अपरिहार्य भएको छ ।

मुलुककै उच्च ओहदा हुनुको कारण राष्ट्रपतिलाई अदव, सम्मान र सुरक्षाको दरकार पक्कै पर्ला, तर सुरक्षाको नाममा प्रदर्शन गरिने भद्दा व्यवहार आलोचनाको विषय बन्दै आएको तर्फ सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । जनताले सास्ती खेप्नुपर्ने गरी सुरक्षाको तामझाम गर्नुपर्ने किन भन्ने सवालप्रति केन्द्रीत भएर भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको ओहदामा रहने व्यक्तिलाई हिजोको राजाजस्तै मान्न या ठान्न खोजिएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । यसो हो भने, गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा पनि राजाको स्थान परिपूर्ति गर्न ‘राजा’कै व्यवस्था गरिएको हो त भन्ने जिज्ञासा पैदा हुन्छ । होइन भने ‘सुरक्षा’को अतिरन्जनापूर्ण चिन्ता र ‘सवारी’को यस्तो भद्दा ढर्रा किन ? सुरक्षाको खतरा कहाँबाट ? किन ?? अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरू पदमा हुँदा पनि बडप्पनको शिकार भएका देखिन्नन् र, पदबाट बाहिरिएपछि त झन् सामान्य रूपमा हिँडडुल गर्ने, किनमेल गर्न बजार, पसल पुगेका, सार्वजनिक यातायातमै निर्धक्क यात्रा गरेका देखिन्छन् । तिनले सुरक्षाको खतरा किञ्चित महसूस नगरेको प्रतीत हुन्छ । हामीकहाँ चाहिँ यसरी नेताहरू सुरक्षाको खतरा महसूस किन गर्छन् ? किनकि, हाम्रा नेतालाई आफ्नै नियतिले लखेटिरहेको हुन्छ । आफूले विगतमा गरेका कर्म यिनका लागि भयको विकराल स्वरुप बनिरहेको हुन्छ । नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हकमा यो कुरा त्यति लागू नहोला, तर आम तवरमा यस्तै अवधारणा स्थापित भएको छ ।

वास्तवमा यो सोच र प्रबन्धको प्रश्न हो । विकसित मुलुकका नेताहरूमा तथाकथित अभिजात्य सोच छैन, निश्चित समयको लागि नागरिकको सेवामा खटिएको यथार्थको चेत तिनमा हुन्छ । उच्चतम् जिम्मेवारीमा रहेकालाई मात्र नभइ सुरक्षाको आवश्यकता त हर नागरिकका लागि उत्तिकै दरकार पर्छ भन्ने सोचबाट अभिप्रेरित भइ सोअनुसार त्यहाँ प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । यसो भएपछि म ठूलो हुँ, मैले विशेष सुरक्षा/सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाको जन्म हुनै पाउँदैन । तर, जहाँ पदलाई सेवाको जिम्मेवारी नठानी विशेष ठान्ने सोच ब्याप्त छ, सुकर्म गरेर भन्दा पनि गर्न हुने/नहुने जुनसुकै माध्यम अपनाएर पद हत्याउने प्रवृत्तिले पश्रय पाएको छ, जहाँ काम गरेर प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने भन्दा पनि धाकधक्कु लगाएर, रोवरवाफ देखाएर आफूलाई विशिष्ट तुल्याउने महारोगले गाँजेको छ, यस्तो समाजमा सरल/सादगी रामचन्द्र हुन् कि उद्दण्ड कुनै रावणप्रसाद, हरेक उच्च ओहदावाललाई तामझाम÷तडकभडक र देखावटीपन नै प्रिय लाग्छ । यस्तोमा ख्याल रहनेपर्छ कि राष्ट्रपति हुने मान्छे फगत एक नागरिक प्रतिनिधि हो, गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले सुरक्षा र सलामीको बन्दी भएर बस्नु सुहाउँदो कुरा हुँदैहोइन ।

राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा पुग्नु रामचन्द्र पौडेलका लागि अहम् अवसर हुन सक्छ, तर उनका सामु अवसर भन्दा ज्यादा चुनौती छन् भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला । उनको मुख्य चुनौती निकट भविष्यमै आइपर्ने ‘नागरिकता विधेयक’ हुने आँकलन गरिँदैछ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यक्तिगत आलोचना खेप्दै रोकेको नागरिकता विधेयक यदि सोही रूपमा आयो भने रोक्ने कि स्वीकृतिको सहीछाप ठोक्ने ? यो चुनौती राष्ट्रपति पौडेलका अगाडि पहाड बनेर खडा हुन सक्छ । उक्त विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित हुन दिँदा मुलुक सिक्किमीकरणको दिशामा तीव्रतम गतिले अघि बढ्ने ठूलो तप्काको जिकिर छ । तसर्थ, विधेयकको अन्तरकुन्तर सुक्ष्म तवरले नियालेर मुलुकलाई अहित गर्ने बुँदामाथि कैँची चलाउन प्रतिनिधिसभालाई मार्गनिर्देश गर्न सके राष्ट्रपति पौडेलमाथि नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न सक्नेछन् । अन्यथा कलङ्कको टीका लगाएर विदा हुने दूरावस्था आइनपर्ला भन्न सकिन्न ।