निकम्मा शासकलाई जुनसुकै बेला आर्थिक समस्याले पाखा लगाइदिन सक्छ । जसको ताजा उदाहरण श्रीलंका हो । त्यसैले सञ्चित राज्यकोषलाई विरासतमा पाएको बिर्ता वा किपट अथवा पाइएको पेवा ठान्ने गल्ती सरकारले नगरोस् ।

✍ राजबाबु शंकर

जनतामाथि कर लगाउनु राज्यको आधारभूत आवश्यकता हो भने राज्यकोषबाट खर्च गर्ने अधिकार तिनै करदाता जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई नै हुन्छ । तर, ती प्रतिनिधिले पनि राज्यको ढुकुटी जथाभावी खर्च गर्न मिल्दैन । अझ लोकतन्त्रमा त राज्यको ढुकुटीको वितरण ऐन-कानून निर्दिष्ट मूल्य-मान्यताभित्र रहेर पारदर्शी रूपमा मात्र गरिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचित शासकले स्वेच्छाले वा दलविशेषको तजबीजमा राज्यको सम्पत्ति वितरण, दोहन वा हिनामिना गर्नु अपराध मानिन्छ ।

विडम्बना…! नेपालका शासकहरूले भने लोकतान्त्रिक शासनका यस्ता आधारभूत मान्यतालाई समेत ठाडै उल्लंघन गर्दै आएका छन् । राज्यको ढुकुटी आ-आफ्नो तजबीजमा दोहन गर्नेमा सत्तामा पुगेका सबै दलका नेताबीच होडबाजी जस्तै देखिंदै आएको छ ! सोही सिलसिलाको पछिल्लो कडीमा वर्तमान सरकार पनि राज्यको ढुकुटी आफैंले बिर्ता पाएजसरी वा पेवा भएजसरी मनपरी फुर्मास गर्न उद्यत् बनेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट भनिने ‘धनी’ व्यक्तिहरूको उपचारका नाममा पटक-पटक गरिएको देशको ढुकुटीको अपचलनदेखि करोडौँको आलिशान महल बनाइदिने सरकारको मनपरी अचाक्ली नै भइसकेको छ । त्यसपछि पनि अब त आफ्नो हातमा डाडु-पन्यु भएको बेला र १६ वटा मन्त्रालय एक्लो ज्यानले सम्हालेको छेक पारेर ‘अयोग्य लडाकु’लाई दिन लागिएको अर्बौं रकम शासकको तजबीजमा गरिएको सरासर हिनामिना हो । अख्तियारको सरासर दुरुपयोग हो ।

शान्ति-सम्झौतापश्चात् नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्य ठहर गरिएका माओवादीका ‘लडाकु’हरूलाई उतिबेलै दिन लागिएको रकम वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले नै रोकेको थियो । तर, अहिले आएर सशस्त्र युद्धकालीन अत्याचारहरूलाई लिएर आफूमाथि मुद्दा पर्न थालेपछि र ‘पाँच हजार जनासम्मको हत्याको जिम्मा म लिन सक्छु’ भन्ने सार्वजनिक बयानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुने भएर हेगमा पनि सो विषय पुऱ्याउने पहल थालिएपछि चाहिँ बल्ल ‘लडाकु’हरूलाई राहत रकम दिएर विस्तृत शान्ति-सम्झौताको पालना गरेको देखाउन हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एकैपटक भएको यही बेला तम्तयारी गरिँदैछ !

त्यसो त वर्षौंदेखि पीडित त्यस्ता सशस्त्र युद्धकालीन माओवादी लडाकुको समस्या प्राथमिकताका साथ समाधान गरिनै पर्ने हो; यसमा दुई मत हुनु हुँदैन । तथापि, माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको आदेश-निर्देशमा आ-आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर लडे-भिडेका र अझैसम्म जिउमा गोलीका छर्रा बोकिरहेका, अंगभंग भएका, शहादत प्राप्त गरेका ‘लडाकु’हरूको समस्या सम्बोधन गर्न यत्तिका वर्षसम्म चाहिँ केले छेकेको थियो ? जबकि यसअघि पनि उहाँ दुई खेप प्रधानमन्त्री भइसकेको हो । यसै पनि लडाकुको वास्तविक संख्या ढाँटेर (कैयौँ गुणा बढाएर) राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ पहिल्यै नै लिइसकेको भनिएकै छ । र, त्यसरी लडाकुका नाममा लिइएको रकम हिनामिना र भ्रष्टाचार भएको पोल माओवादी नेताहरूले नै खोलिसकेका छन् ।

यस्तै-यस्तै अनेक फजुल खर्च र सबै दलका विलासी नेतागणका कारण हाल देशको सिङ्गै अर्थतन्त्र धर्मराएको बेलामा र आउँदो बजेट १ खर्ब बढी कम रकमको ल्याउने भनिँदै गर्दा माओवादी कार्यकर्तालाई यही बेला अकुत धनराशि वितरण गर्नु प्रत्युत्पादक कदम हुँदै हो । बरू अब कुनै कथित विशिष्ट अथवा नेताविशेषका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई समेत राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

देशमा आर्थिक सङ्कट चर्किंदो छ । यसको असर व्यक्तिगत तथा संस्थागत जीवनमा प्रष्ट अनुभूत भइरहेको छ । बजारमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिएको छ । मुद्रास्फीति करीब ८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन भएका छन्, आयात बढ्दो र निर्यात असन्तुलित अवस्थामा छ । यी सब कारणले सरकारको राजश्व संकलनको लक्ष्यसमेत धर्मराएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले ६ खर्ब १५ अर्ब आम्दानी गर्दा करीब ७ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । जसमा पनि चालू खर्च नै अधिक छ । अनि यो ‘गठबन्धन सरकार’चाहिँ कृषकहरूलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौति गर्छ !

मिटरब्याजी र लघुवित्तपीडित नागरिक काठमाडौंमा आएर आन्दोलनरत छन् । असहाय बनेका उनीहरू आफ्ना समस्या स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत नसुनेपछि बाध्य भएर देशको ग्रामीण इलाकाबाट कष्टसाध्य ढंगले हप्तौँ हिँडेर संघीय राजधानीको सडकमा सुतेका छन् । उनीहरूको पीडाको आगोमा प्रतिगामी शक्तिले राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । कहाँ छ र के गर्दैछ- सरकार ? नागरिकहरूमाथि सरेआम ठगी भइरहँदा पनि र नागरिकमाथि लूट भइरहँदा पनि किन चूप छ- सरकार ? के मिटरब्याजी शोषकहरूकै पक्षमा हो त यो सरकार ?

चक्रवृद्धि ब्याज असुल्ने बैंक र वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास घट्दो छ । केही सहकारी टाट पल्टेको र सञ्चालक भागेका पनि समाचार आइरहेका छन्, जसले गर्दा निपेक्षकर्ताको पूँजी जोखिममा छ । एवम् रीतले आर्थिक समस्या संकटको तहमा विकसित हुने क्रममा छ । तीव्र जनविरोध र चर्को आवाजपछि बैंकहरूले केही ब्याजदर घटाएका छन्, त्यत्तिले मात्र ऋणीलाई राहत पुग्दैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने ९८ अर्ब रुपैयाँ रोकेको छ । तर, हालसम्म राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर छैन । अर्थनीति नै नबुझ्ने राजनीतिक कार्यकर्तालाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रचलनले समेत आर्थिक समस्या बढ्न मद्दत पुगेको छ ।

राजनीतिको अर्थ सत्ता समीकरण, गठबन्धन र पदप्राप्ति मात्रै पक्कै होइन । शासकीय नेतृत्व अर्थव्यवस्थाका समस्याप्रति चिन्तित भएर समस्या पर्गेल्न सकेन भने राजनीतिक रूपमा मात्र नभएर देशकै भविष्य भड्खालोमा जाक्ने कसुरदार ठहर्दछ । त्यस्ता निकम्मा शासकलाई जुनसुकै बेला आर्थिक समस्याले पाखा लगाइदिन सक्छ । जसको ताजा उदाहरण श्रीलंका हो । त्यसैले सञ्चित राज्यकोषलाई विरासतमा पाएको बिर्ता वा किपट अथवा पाइएको पेवा ठान्ने गल्ती सरकारले नगरोस् । देशको सम्पत्तिमा रैफाँडो मच्चाउने लाइसेन्स दिएर उनीहरूलाई शासन गर्न जनताले पठाएका होइनन् । शासन सञ्चालन गर्ने तहमा पुगेका तमाम अकर्मण्यहरूलाई बेलैमा चेतना भया !