संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान नआउने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ-विशेषज्ञ वा विश्लेषकहरूले फेरि पनि तोकिएको मितिभित्र संविधान निर्माण हुन नसक्ने दाबी गरिरहेका सर्न्दर्भमा संवैधानिक समितिका सभापतिको सो धारणालाई असामान्य रूपमा लिनुपर्ने देखिँदैन । तथापि, जुन जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिबाट यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको छ, त्यस कोणबाट हेरिँदा भने उक्त अभिव्यक्तिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ नै । संविधानको मूल मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेको समिति नै कति निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको रहेछ भनी बुझ्ने एउटा माध्यम मात्र नभई आचार्यको अभिव्यक्ति मुलुकका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति अझै सत्तास्वार्थको वरिपरि नै फन्को मारिरहेको रहेछ भनी यकिन गर्न पनि सहायकसिद्ध हुन्छ । यो अभिव्यक्ति प्रकट गरेर सभासद् आचार्यले जनतालाई निराश तुल्याउने गल्ती गरे भनी दलका नेतृत्वले आक्षेप लगाउन सक्लान्, तर उनले कुनै गल्ती गरेनन् बरु आमनागरिकलाई यथार्थ जानकारी गराएर एकप्रकारले गुन नै लगाइदिएभन्दा अत्योक्ति नहोला ।
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकालाई घर पठाइसकिएको र सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया पनि कार्यान्वयनको सङ्घारमा उभिसकेकोले छिट्टै शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ भनी अनुमान गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा हुनुको तार्त्पर्य संविधाननिर्माणको आधार मजबुत हुनु या संविधान तयार भएसरह हो भन्ने बुझाइ रहँदै आएको परिप्रेक्षमा त अब निर्धारित मितिभित्रै संविधान बन्नुपर्ने हो । तर, फेरि पनि अन्योलताको औंला किन उठिरहेको छ- प्रश्न गम्भीर छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रैबाट यतिबेला जोड स्वरले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलसमेत सरकार फेर्ने पक्षमा निर्णायक रूपले उभिन नसकेको परिवेशमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका हस्तीहरूले अर्को सरकारको पक्षमा कोकोहोलो मच्चाउनुको सोझो अर्थ हुन्छ- एनेकपा माओवादी जेठ १४ को समय-सीमा फेरि पनि गुजार्ने नियतबाट ग्रसित छ । मुस्किलले तीन महिना बाँकी रहेको अवधिलाई सदुपयोग गर्न गम्भीर हुनुपर्नेमा उल्टै सरकार परिवर्तनको चलखेल गर्नु र त्यसपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक तरङ्ग वा क्रिया-प्रतिक्रियामै तीन महिना चिप्लिनेछ भन्नेतर्फ चिन्तित नदेखिनु दुर्नियतपूर्ण छ । यस्ता यावत् यथार्थ र सम्भावनाहरूको आँकलन गरेर नै संवैधानिक समितिका सभापतिले संविधान जेठ १४ मा नआउने दाबी गरेको हुनुपर्द ।
राजनीतिक दलहरू यति खेलाँचीपूर्ण तवरले व्यवहार गरिरहेका छन् कि जेठ १४ मा संविधान नआउने अवस्थालाई परिपक्व तुल्याउने कार्य उनीहरूबाट निर्धक्क भइरहेको छ, तर त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने विषमावस्थासँग मुकाबिला गर्ने सवालमा भने किञ्चित तयारी देखिएको छैन । यस्तैबेला दशवर्षो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई आजको परिवेशमा पुर्‍याउन मूल जिम्मेवार रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गलित अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विगतमा जातीयता, क्षेत्रीयताजस्ता अनेक उग्र र विभाजनकारी नारा दिनु साँच्चै गम्भीर गल्ती रहेको प्रचण्डलाई अनुभूति भएको उनका थकित अभिव्यक्तिले सङ्केत गर्छ । जनताको विविध तह-तप्कामा पूरा गर्नै नसकिने सपनाका पुलिन्दा बाँड्नुको प्रतिफलमा यतिबेला पश्चात्ताप हासिल भएको हुनसक्छ उनलाई । यसैगरी पछिल्लो समयमा ०४७ सालको संविधान ब्युँताउने षड्यन्त्र भइरहेको आवाज माओवादी नेताहरूबाट विशेष किसिमले उठ्न थालेको छ । यदि ०४७ को संविधान ब्युँताउने कोसिस कहीँकतैबाट भएकै छ भने नयाँ संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने कार्य आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेसरह हुन्छ भन्ने चेत किन नखुलेको होला माओवादी र त्यसभित्र पनि तत्काल सरकार फेर्नुपर्ने आवाज उठाउने समूहलाई ? कि बाघ आयो भनेर तर्साएझैँ गरी साँच्चैको बाघ बोलाउने चेष्टा हो यो ?