विदेशिएका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटक मौका दिइ पुनः घरफिर्तीका लागि राष्ट्रिय आह्वान गर्न जरुरी छ । यसमा वंशज नागरिकका निम्ति राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिँदा पनि मनासिव नै हुनेछ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

नया वर्ष २०८० साल वैशाख १० गते नेपालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनका नतिजाहरूले एउटा ठोस सन्देश स्थापित गर्न खोजेको छ कि नेपाली जनताहरू साँच्चै नै अब पुराना भनिने दलहरूको विकल्प चाहिरहेका छन् । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनका परिणामले नै केही परिवर्तनको सङ्केत गरेको थियो । तर त्यसबखत लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ फरक मतहरू पनि देखिन्छन् भनी यसलाई सामान्यरूपमा लिइयो र यस्ता परिणामलाई पञ्चायतकालमा निर्वाचित केही हास्यस्पद पात्रहरूसँग तुलना गरियो । तर जब गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले अनेपक्षित परिणाम ल्याए तब मात्र उँटरुपी ठुला दलहरूमा चेतना भयो कि उनी (ऊँटहरू) भन्दा पनि ठुला जनताको मत हुँदोरहेछ । अझ यस उपनिर्वाचनको परिणामले यी उँटहरूलाई वास्तवमै पहाड तल फेदमा पुऱ्याइदिएको छ जहाँ यिनीहरूले आफ्नो अहङ्कारी उचाइको सही अन्दाज पाउने छन् अब । हिन्दी साहित्यमा यसलाई भनिन्छ ‘अब आया ऊँट पहाडके निचे !’ अर्थात् आफ्नो औकात पत्ता लाग्नू । लोकतन्त्रको खोल ओढेर अनि खोलभित्र गरिने उनीहरूको आडम्बरहरूसँग जनता भलिभाँति परिचित छन् । अरुले तपाइँ नभने पनि आफैले मपाइँ भन्ने जस्तो गरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानहरूलाई सदैव भजाइ त्यसवापत मुलुकबाट आजीवन ‘पोलिटिकल डिभिडेन्ड’ खाने उनीहरूको दाउमा चिसो पानी खनिने निश्चितप्रायः छ ।

सन् २०१० को दशकमा भारतमा पनि व्यापक भष्ट्राचार र अनियमितताहरू भएका थिए । जनतामा व्याप्त निराशा थियो । अन्ना हजारेको ‘एन्टी करप्सन’ समाजिक अभियानबाट आम आदमी पार्टी र अरिबन्द केजरीवालको नेतृत्व स्थापित हुन पुग्यो । उक्त नेतृत्वले भारतका दिल्ली, पंजाबलगायत राज्यहरूमा छोटो अवधिमा नै प्रादेशिक सरकार बनाउन सफल भयो । केही वर्षभित्रै विशाल भारतको केन्द्रीय सरकार बनाउने उनिहरूको योजना भएजस्तो देखिन्छ । उनिहरूको उदयसँगै भारतमा पुस्तौनी शासन गर्दै आएको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अस्त भएजस्तो देखिन्छ । भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा हाल भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन र आम आदमी पार्टी सही मानेमा विपक्षी जस्तो देखिन्छ । यसप्रकार जनताले विश्वास गरिदिँदा राजनीतिमा क्षणभरमै कोही स्थापित हने त कोही विस्थापित हुने गरेको दृष्टान्तहरू पाइन्छन् । ठीक त्यसप्रकार नेपाली राजनीतिमा पनि स्थापित हुने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अग्रस्थानमा देखिन्छ भने विस्थापित हने पङ्क्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम स्थान छ ।

पुगी चुनावी फिल्डमा एक्लै उत्रिने हिम्मत नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाइसकेको छ । तसर्थ व्याप्त बेतिथिबाट ग्रसित भारतीय काङ्ग्रेसको जुन नियति भयो सोही नियतिको भागीदार नेपाली काङ्ग्रेस पनि बन्दै छ । नेपाली काङ्ग्रेस छाडी विद्रोही उम्मेदवार दिइ विजयी भएका एक जना सांसद अमरेशकमार सिंह एवम् हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ जिल्लामा जित हासिल गरेका भुतपूर्व काङ्ग्रेस नेता स्वर्णिम वाग्लेका भनाइअनसार नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको ‘दाइ भाउजु’ प्रवृत्ति उक्त दल एवम् मुलुकको बेथितिका लागि खतरनाक छ । उहाँहरूको भनाइबाट दाइ-भाउजू प्रवृत्ति आर्थिक अनियमितता एवम् भष्ट्राचारको पर्यायवाची शब्द हो भनी बुझ्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

ढिलो-चाँडो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको पनि कन्तविजोग हुने दिन अब धेरै पर नहोला । ‘बा’ संस्कृतिको प्रयोग असफल सिद्ध भइसक्दा पनि एमाले नेतृत्व यसबाट बेखबर रहेझैँ गर्छ । माओवादी त स्थापित दल हुँदैहोइन । यसको विस्थापन त अत्यन्तै स्वभाविक र अवश्यम्भावी छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सदैव अग्र भूमिका खेल्ने गरेको यी राष्ट्रिय दलहरूबाट हुने गरेको यस प्रकारका अशोभनीय गतिविधिहरूबाट नेपाली जनताहरू पक्कै पनि अनभिज्ञ छैनन् । उनीहरूका यस्तै कर्तुतहरूका कारण नेपाली जनता ‘वैकल्पिक राजनीति’को खोजीमा रहेका देखिन्छन् । र, यसैको परिणाम हुन सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत अन्य क्षेत्रिय पार्टीहरूको उदय । तर यस उदयसँगै उदाएको केही सकारात्मक एवम् केही नकारात्मक पक्ष ‘प्रोज एण्ड कोन्ज’हरूको निष्पक्ष विष्लेषण हुन जरुरी छ ।

नेपालमा हाल रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था दिल्लीको १२बुँदे सम्झौतको उपज हो । तत्कालिन भारतीय संस्थापनको मध्यस्थतामा नेपालका राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादीहरू बीच भएको समझदारीको उक्त दस्तावेजअनुरुप व्यवस्था त परिवर्तन भए र अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएन । आज पनि नेपाल अफगानिस्तानपछिको दोश्रो ठुलो एशियाली गरिब राष्ट्र हो । ‘ट्रान्सपेरन्सी इन्टरनेशनल’को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा अग्रणी भ्रष्ट मुलुकमध्येको एक हो । इण्डो-पश्चिमा शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा आर्थिकरूपमा धान्न नसकिने ‘ह्वाइट एलिफेन्ट’को रूपमा घाँडो रहेको ‘सङ्घीय व्यवस्था’ नेपालमा आयात गरियो । परिणामस्वरुप व्यवस्था सञ्चालनार्थ वैदेशिक ऋण लिन नेपाल बाध्य हुन परेको छ । यो व्यवस्थाको आर्थिक भारले मुलुकको विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कर्मचारी एवम् ठुलो सङ्ख्यामा रहेका सांसद् एवम मन्त्रीहरूको तलब भुक्तानी गर्न परेको छ । व्यापार घाटा, वैदेशिक एवम् आन्तरिक ऋण अनपेक्षित तवरले दिनानुदिन बढिरहेका छन् भने निर्यातको पोर्सन झन्-झन् कम हुँदै गएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा आर्थिक एवम् सांस्कृतिक विचलन व्याप्त छ । र, यो विचलनको मुख्य कारक तत्व भनेको यो महँगो शासन व्यवस्था पनि हो जहाँ करिब १५ हजार राजनीतिजीवी नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रका विभिन्न संरचनाअन्तर्गत राज्यले पालनपोषण गर्नुपरेको छ ।

उत्पादनशील एवम सेवाप्रदायक उद्योगहरू भन्दा अनुत्पादक राजनीतिक उद्योगहरू फस्टाएर गएको छ । १८ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशले सङ्घीय संरचनाबिना पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिहेको यस अवस्थामा नेपाल भने सङ्घीय व्यवस्थाका कारण चरम आर्थिक सँगकट व्यहोर्न अग्रसर छ । श्रीलंकाको नियतिलाई यस्ले पछयाइरहेको छ । तर पनि पुराना दलहरू मुख्यतः माओवादीहरूलाई यो व्यवस्थाको बचाउ जुँगाको लडाइँ भएको छ । २७५ सिटमध्ये केवल ३६ सिट जितेको दलले पर्याप्त जनमतबेगर नै सत्तासिन भइ दूरगामी असर पर्ने यस्ता महँगा शासन व्यवस्थाको अझ वकालत गरिरहेका देख्दा लोकतन्त्रकै उपहास भएझैँ लाग्छ । मनमा भइ-भइ मुखले यो व्यवस्थाको विरोध गर्न नसक्ने नेकपा एमालेको ‘डबल स्टाण्डर्ड’ भूमिका झनै खेदजनक छ । काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेस नै भइगयो, के आशा गर्नु ! तसर्थ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ दलहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै गएको यस परिप्रेक्ष्यमा यस्ता महँगा शासन व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गर्न सक्छन् भनी आशा गर्न सकिन्छ । किनभने यी नयाँ दलहरूले १२बुँदे सम्झौताको अपनत्व लिन बाध्य हुन पर्ने छैन । यिनीहरूले स्वतन्त्र भइ राष्ट्रिय निर्णय गर्न सक्छन् भनी भरोसा गर्न सकिन्छ । तर उनीहरूको भारतीय १२बुँदे सम्झौतासँग कुनै सरोकार नरहे पनि पश्चिमा मुख्यतः अमेरीकासँग उनीहरूको ‘डायस्पोरिक’ नाभी जोडिएको छ । यसैको बलमा उनीहरूले पनि ठुला दलहरूले जस्तै अर्को कुनै बबण्डर नमच्चाउलान्, यसै भन्न सकिन्न ।

नेपालमा अर्को उम्दा राष्ट्रिय समस्या भनेको ‘डायस्पोरिक म्यानेजमेण्ट’ पनि हो । चाहेर वा नचाहेर, रहरले वा इच्छाले लाखौँ नेपालीहरूको आवासीय गन्तव्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र संयुक्त अधिराज्यलगायतका विकसित राष्ट्रहरू हुने गरेका छन् । यसप्रकार नागरिकहरू पलायन हुुँदा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर जम्मा ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । यो आफैंमा चेतावनीपूर्ण छ । बंशज नागरिकहरूको पलायन अनि (अङ्गीकृत)हरूको नेपाली जनसङ्ख्यामा बोलवाला हुन गएमा मुलुकको अस्तित्व जोखिम बढेर जाने निश्चित छ । मुलुकभित्रै बंशज नागरिक अल्पमतमा पर्दाको पीडा क्राइमियामा युक्रेनले भोग्नुपरेको छ । तसर्थ, विदेशिएका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटक मौका दिइ पुनः घरफिर्तीका लागि राष्ट्रिय आह्वान गर्न जरुरी छ । यसमा वंशज नागरिकका निम्ति राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिँदा पनि मनासिव नै हुनेछ ।

क्यानाडा अष्ट्रेलया जस्ता २० भन्दा बढी विकसित मुलुकहरूले जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन दोहोरो नागरिकता नीतिअनुरुप गर्दै आएका छन् । खुला सिमा अनि विदेशी शरणार्थीहरूको प्रवाहबाट देशमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण हन सक्ने आँकलन गरेर नै सन् १९६० कै दशकमा राजा महेन्द्रले विदेशिएका बंशज नागरिकहरूलाई पूनर्वास गराइ नेपाललाई क्राइमिया हुनबाट जोगाएका थिए । यसबाट केही पाठ सिक्न जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयम् नागरिकताका मुद्दामा विवादित रहेका छन् । तसर्थ यी नयाँ दलहरूले विदशिएका नागरिकहरूको नागरिकताका सवालमा एउटा ठोस कदम चाल्न सक्छन् भनी अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अड्किएर रहेको नागरिकता विधेयकमा यी दलहरूको के-कस्तो अडान रहने हो त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ । त्यस्तै हाल चर्चामा रहेको शान्ति तथा मेलमिलाप विधेयकका सम्बन्धमा उनिहरूको के-कस्तो अडान रहने हो भनी व्यापक जन उत्सुकता बढेको छ । यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा जनचाहनाअनुरुप निर्णय गर्न सकेमा मात्र उनीहरूको राजनीति दीगो हुन सक्छ । यी र यस्ता सरोकारका विषयहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूले उचित निर्णय गर्न सक्छ भनि भरोसा गर्न सकिन्छ ।

तर पुराना राजनीतिक दलहहरूको पतन र नयाँ दलहरूको उदयले सबै कुरा ठिकठाक हुने र अब दाइ-भाउजु प्रवृत्तिको अन्त्य भइ स्वर्णिम युगको शुरुवात भइहाल्ने ठान्नु पनि अतिशयोक्ति होला । अहिले नै उनीहरूको देवत्वकरण गर्नु हतारो होला । किनभने नयाँ नेतृत्वको पनि विवादास्पद खबरहरूले गर्दा नेपाली जनता ढुक्क हुने स्थिति बनिसकेको छैन । तसर्थ, उनीहरूले आगामी दिनहरूमा झन् बढी जिम्मेवार भइ दाइ-भाउजुका कुशासनको खिलाफ कडा आवाज उठाउने सशक्त विपक्षीको भूमिका निभाउन सक्छन्-सक्दैनन् परीक्षाको घडी आएको छ । उनीहरूले बाँकी चार वर्ष यसो गर्न सकेमा आगामी निर्वाचनमा ‘क्लिन स्विप’ गरी मुलुकमा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । जय नेपाल !