^{_{तस्बिर : रासस}}

‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आम नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको बताउनुभएको छ । छैटौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका जनाउनुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार तीव्रगतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि अब मनोरञ्जनको साधनमात्र नभई अत्यावश्यकीय माध्यमका रूपमा स्थापित हुन पुगेको बताउनुभएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, सहजता, छिटोछरितो हुनुका साथै लागत कटौतीमा मद्दत पुगेको जनाउँदै उहाँले नागरिकले आर्थिक कारोबारसहित अत्यावश्यकीय सेवा, अनलाइनमार्फत घरैबाटै पाउनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधिलाई अझै विस्तार गर्दै सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको सुरक्षित प्रयोग र समान पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नु आजको दायित्व बन्न पुगेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारसँगै यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नागरिक र सरकार सजग हुन आवश्यक भइसकेको जनाउनुभएको छ ।

केही समयअघि सरकारी सर्भरहरूमा समस्या देखिनुका साथै साइबर सुरक्षामा चुनौती देखिएपछि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत आत्मसात गर्दै साइबर सुरक्षामा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइसकेको बताउनुभयो ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति र कानुन निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्ने भन्दै उहाँले तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समयसापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।

दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन फोरजी सेवा देशभर विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुऱ्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाउनुभयो । ‘यसलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सके इन्टरनेट प्रयोगबाट आम जनताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास लिइएको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानी :

✍ सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ?

• आज हामी सूचना प्रविधि दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यस अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकास र समृद्धिका विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनमा आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता महत्वको बनेको छ । खासगरेर कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोग बढेको छ । त्यसकारणले गर्दा सूचना प्रविधिलाई सम्पूर्ण राष्ट्रले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगतरूपमा आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा केही व्यवस्था गरिनेछ । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई हिजो अलि फरक ढङ्गबाट सोचियो । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्ने करको दर एउटै रहेको छ । विगतमा राज्यको आँखाले सूचना र प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेनछौँ । यसलाई मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । आउँदो नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, कानुन छैनन्, ती ऐन, कानुनलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले मन्त्रालय सूचना प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तयारीका क्रममा छौँ ।

✍ सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता खालका चुनौती देखिएका छन् ?

• सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । सूचना र प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यसरी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । पहुँच पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । आम जनताको पहुँचमा पुऱ्याउन सकेका छैनौँ । हाम्रासामु पहिलो चुनौती यो नै रहेको छ । अर्को कुरा सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति निर्माण गर्ने र जनशक्तिलाई देशमा राख्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ । ती जनशक्ति ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ उत्पादित जनशक्तिलाई यहीँ राख्ने र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गर्न नसकिएको महसुस भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै संरचनामा दोहोरोपन रहेको छ । संरचना विभिन्न बनेका छन्, तर कामको प्रकृति सबैको उस्तै प्रकारको छ । त्यसकारण संरचनागतरूपमा पनि यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने छ । देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेछ ।सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गऱ्यो भने यस क्षेत्रले धेरै नै राजस्व दिने सम्भावना छ । देशको विकासमा यो क्षेत्र धेरै नै महत्वपूर्ण हो । महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र बजेटको व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अर्बौँ मुद्रा विदेश पठाइरहनुपर्ने चुनौती छ । यस क्षेत्रको विकास गर्ने र कम्तीमा पनि देशभित्रै ती कामहरू गर्न सक्ने अवस्था बनाउने हो भने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्छ । यो राष्ट्रियताको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम विदेशबाट गराउँदा हाम्रा तथ्याङ्कहरूको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । साइबर अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटा सेन्टरको सुरक्षा अति संवेदनशील विषय भएकाले यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसका निम्ति समग्र नीतिगत, कानुनी, बजेट र कार्यक्रम, निर्णय, निर्देशिका, नियमावली सबै कुरामा यी विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

✍ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणाअन्तर्गत काम भइरहेका छ, अहिलेको अवस्था के हो ?

• आजको युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो । त्यसैले आधुनिक युगको मागअनुसार हरेक क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान आवश्यक छ । ‘समृद्धिको आठ स्तम्भ भनेर डिजिटल फ्रेमवर्कलाई मानेका छौँ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार भनेर छुट्याइएको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्न बजेटको व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । यो कामका लागि एउटा मात्र मन्त्रालयले गरेर हुँदो रहेनछ । धेरै मन्त्रालय जोडिएको छ । यसका निम्ति फ्रेमवर्कको संरचना बनेको छ, त्यसको नियमित ढङ्गले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न संरचना बनेका छन् । ती सबै संरचनाको बैठक बसाल्नेमा हामी प्रयासरत छौँ । बैठक बसेर फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रमको ‘ब्रेक डाउन’ गर्ने, बजेट छुट्याउने, विश्व बैंकलगायत विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि हामीले सोचिरहेका छौँ । यो कार्यक्रम धेरै नै आवश्यक र राम्रो पनि छ । टेलिमेडिसिन, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट कृषिका विषय यसमा आउन सक्छन् । यसकारण अन्तर मन्त्रालयगत छलफल चलाउन खोज्दैछौँ । यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल र कुराकानी भइरहको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

✍ सूचना प्रविधिको पहुँचलाई धेरै जनताको माझमा पुऱ्याउन सरकारको योजना के छ ?

• विगतदेखि नै नीति कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विषय समेटिएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने नीति सरकारको छ । पहँच हुने र नहुनेबीचको दूरी कम गर्ने अहम् विषय छ । सरकारले नै पहुँच पुऱ्याइदिएर तथा सम्बन्धित व्यक्तिले डिभाइस प्रयोग गरेर पहुँचमा पुग्ने भन्ने कुरा छ । राज्यले सबैतिर सूचना प्रविधिको पहुँच पुऱ्याउनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा यो व्यापार मात्र पनि होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दूरदराजका ठाउँमा सूचना प्रविधिको सेवा पुऱ्याउँदा व्यापारिक लाभ त हुँदैन तर त्यो जनसेवा हुन्छ । त्यसकारण जनसेवाका निम्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीव्रताका साथ यसलाई अगाडि बढाउने र निकट भविष्यमा सबै गाउँपालिकामा पुऱ्याउने गरी सोच्दैछौँ । कहिले कानुनी अड्चनका विषय, कहिले प्राविधिक विषय आउँछन् । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीमा युटिएलले अप्टिकल फाइबरको काम लिएको थियो । काम पनि भएको छैन, अदालतमा मुद्दा छ । फैसला छिटो हुँदैन । यी कारणले पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने सरकारको नीतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ । न्यायालयसँग समन्वय गरेर, सेवाप्रदायक संस्थालाई दूरदराजका ठाउँमा केन्द्रित गराएर भए पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने नीतिमा छौँ । त्यसका निम्ति आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान दिन्छौँ ।

✍ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकतालाई कसरी छुट्टयाउनुभएको छ ?

• सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । कानुनले नचिन्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ । साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित सबै प्रविधिको यहाँ प्रयोग भइरहेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ । यी विषयमा सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन । भएका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवालगायतमा आकर्षण गर्नेलगायत विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था छैन । यस क्षेत्रका प्राविधिकलाई तालिम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकालाई निरन्तर तालिम दिनुपर्छ । प्रविधिको क्षेत्र दिनप्रतिदिन विकसित भइरहेको छ । अहिले पढेर आएको व्यक्ति अर्को साल ‘अपडेट’ हुनैपर्छ । किनभने प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै नयाँ विकास भइरहेका हुन्छन् । निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने विषय छ । बलिया संरचना छैनन्, छरिएर रहेका संरचनामात्र छन् । छरिएको संरचनालाई ‘मर्ज’ गरेर बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

✍ नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’का रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

• नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले मुलुकको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कामका लागि जति मुद्रा विदेश पठाइरहेका छौँ, त्यो सबै यही रोक्न सकिन्छ । नोट छाप्न सकिने अवस्था रह्यो भने अर्बौँ रकम जम्मा हुन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’ बनाउन एकपटक लगानी बढाएर जानुपर्छ ।

✍ अझै इन्टनेट आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेटको शुल्क सस्तो बनाउन सरकारको योजना के छ ?

• इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । व्याण्डविथ विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्दा महँगो भएको अवस्था छ । समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्ने हो भने इन्टरनेटको शुल्क धेरै नै कम हुनसक्छ । थोरै सेवा दिएर धेरै शुल्क लिनेभन्दा पनि धेरै सेवा दिएर कम शुल्क लिँदा सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । इन्टरनेटलाई सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । इन्टरनेट सस्तो बनाउन नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिकरूपमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

✍ पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ)को प्रयोग बढिरहेको छ, यसका बारेमा सरकारको बुझाइ के छ ?

• अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो भन्दा अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चुनौती छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएर एआई प्रविधिमा पनि पुग्नुपर्ने छ । त्यसका बारेमा छलफल नै नभएको होइन, तर अहिले नै कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेर सोचिरहेका छैनौँ ।
• ^{_रासस}