पछिल्लो समयमा यो केही नेताहरूको ‘जहानियाँ गणतन्त्र’मा परिणत हुँदैगएको छ । केही ब्यक्तिहरूले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको दुरुपयोग गरेर शासन सत्तामा आफ्ना सन्तान-दरसन्तानलाई स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । सङ्घीयता विभाजनपरस्त रहेको छ । जातीय समावेशीले सदियौँदेखि आपसमा मिलेर बसेका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूलाई पहिचानका नाममा विभाजन गराउने काम गरेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा विचित्रको राजनीतिक ब्यवस्था, विचित्रका नेता र विचित्रकै गतिविधि भइरहेका छन् । हालैका दिनमा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट विभिन्न पक्षका बारेमा जसरी आक्रोशहरू ब्यक्त भए/हुँदैछन्, त्यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित, केहीलाई बिस्मित र केहीलाई सम्वेदनशील बनाएको देखिएको छ । कतिपयले त ओलीको आक्रोशलाई ‘चिडचिडाहट’का रूपमासमेत लिएका छन् ।

एक पटकको बेइमान सधैंको बेइमान, एक पटकको धोखेबाज सधैंको धोखेबाजलगायतका उखान हाल्ने ओलीले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि आफूहरू प्रतिपक्षी दलमै रहने ‘चट्टानी अडान’ राखेको भए आज देशको राजनीतिक परिदृश्य नै अर्कै हुने थियो । उहाँले बिनाअर्थ संसद्को तेश्रो पार्टीका अध्यक्षलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनुभयो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसको साथ पाउनासाथ आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई सरकारबाट हट्न बाध्य बनाउनुभयो । कम्युनिष्ट राजनीतिको भाषामा यसलाई ‘चरम अवसरवाद’ भनिन्छ । यदि त्यतिबेला एमालेले कुनै हालतमा पनि सरकारबाट पनि नहट्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने तथा संसद्मा सत्तापक्षको सिट पनि नछाड्ने अडान लिएको भए कि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन दाहाल बाध्य हुनुपथ्र्यो कि भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्न बाध्य हुन्थ्यो ।

आफूले प्रधानमन्त्री बनाएका ब्यक्तिलाई त्यो कुर्सीबाट तल नओराली ओलीले आज्ञाकारीजस्तो भएर सहजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट हटिदिनुभयो । आजसम्म प्रदेशहरूमा सो घटनाको पराकम्प जारी नै छ, जसबाट झण्डै एक महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको र अनेक निर्णय भएको नेपाली जनताले देख्नुपऱ्यो । त्यतिबेलै जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवश मनाउनेलगायतका निर्णयहरू भएका हुन् । वास्तवमा जनयुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको आन्दोलनको चरमरूप मानिन्छ । जसलाई अन्य पक्षको समेत सम्पति भएको घोषणा गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । एमालेले नछाड्नु सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने कर्म गरेको हुनुपथ्र्यो । संसारमा जहाँ पनि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छाया सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ ।

एमालेलाई सरकार सञ्चालनका बारेमा भरपुर जानकारी पनि छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको नेतृत्वले छाया सरकार नै गठन गरेर मौजुदा सरकारका सबै काम-कारवाहीहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने चलन छ । तर एमालेले सर्वसाधारण जनताले समेत प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी त्यो भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छैन । अर्थतन्त्रका सवाल उठेका छन्, परराष्ट्र नीतिका सवाल उठेका छन्, तर एमाले बोल्दै बोलेको छैन । एकातिर देशमा आर्थिक सङ्कट बढेर सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले समेत तलब नपाएको अवस्था छ । अर्कातिर वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले आफ्ना पूर्वकार्यकर्ताहरूलाई बाँड्न एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यो कर्म नेपालको सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर गराउन गरिएको सबैले बुझेका छन् ।

उपरोक्त रकम बाँडेमा अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रनेवाला छन्, नबाँडेको खण्डमा माओवादीका विभिन्न समूहमा आवद्ध रहेका अयोग्य लडाकु सङ्घर्षमा उत्रने उद्घोष भइसकेको छ । सत्तामा रहेका केही ब्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कट झेलिरहेको देश नेपाललाई एक धक्का दिएर सके सिक्किम नभए भुटान बनाउन खोजेको दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिपक्षमा रहेका र नरहेका अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा अध्यक्ष ओली अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत चिड्याउने काममा लागेको देखिएको छ । उहाँले पछिल्लो समयमा जानाजान राजावादी पार्टी र शक्तिसँग टसल गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन । कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलित भइरहेकै बेलामा अध्यक्ष ओली त्यहाँका चार जिल्लामा पुगेर आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नुपर्ने पनि कुनै कारण थिएन । उहाँ आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई लिएर किराँत पहिचानको लोगो झुण्ड्याउँदै फनफनी घुमेको सबैले देखेका छन् । झापा, इलाम, पाँचथर र तेह्रथुम पुगेर आफ्नो चिडचिडाहट ब्यक्त गरेरमात्र नपुगी उहाँले वैशाख २८ गतेदेखि ३० सम्म हुने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक नै झापामा तोक्नुभएको छ । झापाको दमकमा तीन दिनसम्म हुने सो बैठकलाई अन्य पार्टीका नेताहरूले समेत अर्थपूर्ण मानेका छन् ।

भनिन्छ, पहिचानवादी र राजतन्त्र पक्षधहरूकोसमेत उपस्थिति बलियो रहेको झापामा कार्यकर्ताहरूको ठूलो उपस्थितिबीच बैठकको उद्घाटन गर्ने तयारी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमै ३०१ जना सदस्य रहेका छन्, जसमा प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुन्छन् । केपी ओलीले झापामा बैठक बोलाएर के बिध्वंश गर्न लाग्नुभएको हो भन्ने बारेमा विभिन्न विचार-विमर्शहरू थालिएका छन् । प्रदेश एकलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गराउन माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन रहेको थियो । पछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले त्यसैलाई बिथोल्नेगरी वक्तव्य दिएर आफूहरू जातीय पहिचानवादीकै पक्षमा रहेको बताउनु पनि द्वन्द्व चर्काउन खोजेको स्पष्टै देखिन्थ्यो ।

पहिचानवादी जातीय राजनीतिविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका ओली आफै सो क्षेत्रमा घुमेर बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्न हुने थिएन । पहिलो त नेपालमा सङघीय शासन नै दूर्नियतवश थोपरिएको हो । दोश्रो, द्वन्द्व बढाएर नेपाललाई अलगथलग बनाउन प्रदेशहरूलाई ब्यवस्थित गरिएन । तेश्रो कुरा, गठन भइसकेका प्रदेश र तिनको नाम परिवर्तन गर्ने एउटा निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ । कथित पहिचानवादीले आ-आफ्नो क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर आफ्नै चाहनाअनुसारको नाम राख्नका लागि कसैले रोकेर रोक्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले शालिनरूपमै प्रक्रिया पुऱ्याएर परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको भए पनि फरकपर्ने कुरा केही पनि थिएन । नेपालमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका भनिएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, जातीय समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता लगायतका एजेण्डा संयुक्त राष्ट्र संघको नीतिअनुसारका कुराहरू हुन् । जुन साम्राज्यवादी मुलुकहरूको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिबाट प्रभावित रहेको ०६३ देखि हालसम्मका गतिविधिले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा हाल स्थापना गराइएको गणतन्त्र जनपक्षीय होइन ।

पछिल्लो समयमा यो केही नेताहरूको ‘जहानियाँ गणतन्त्र’मा परिणत हुँदैगएको छ । केही ब्यक्तिहरूले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको दुरुपयोग गरेर शासन सत्तामा आफ्ना सन्तान-दरसन्तानलाई स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । सङ्घीयता विभाजनपरस्त रहेको छ । जातीय समावेशीले सदियौँदेखि आपसमा मिलेर बसेका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूलाई पहिचानका नाममा विभाजन गराउने काम गरेको छ । जसले देशमा समानता र न्याय भन्ने कुरालाई समाप्त गरेको छ भने प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा पनि ह्रास ल्याएको छ । त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताका नाममा विदेशी धर्मको आयात गर्नुका साथै गाउँ-गाउँसम्म बिस्तार गरेको छ । नेपालजस्तो सानो र आर्थिकरूपले कमजोर मुलुकमा ८८६ सांसद, झण्डै १७५ मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र तिनका पदैपिच्छेका दर्जन सल्लाहकारलगायत रहेका छन् । देशका विकास योजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएर कटौती गर्नुपरेको छ । तर पाँच वर्षकै अवधिमा प्रदेशहरूको बेरुजु २७ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन टिकाउने नाममा लिइएको विदेशी ऋण र सहयोगको हिसाब गरेर साध्य छैन । जुन पाँच वर्षको अवधिमा २५ अर्बभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ ।

यस्तो अवस्थामा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र ०७२ को संविधान निर्माणका दाबेदारमध्येका एक नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न त्याग, तपस्या र सङ्घर्ष गरेकाहरूलाई सत्तोसराप गर्ने क्रम बढेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले देश नबन्ने ट्वीट गर्नुभएको छ । नाम मात्रको विकृत गणतन्त्र ल्याउने, पूर्वशर्तसहितको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र देशलाई अस्तब्यस्त पार्ने अनि त्यसको ब्याजमा दाबी गर्ने ? विकृत गणतन्त्रका संस्थापक र संविधानसभाबाट त्रुटीपूर्ण संविधानका निर्माताहरूलाई इतिहासले कलंकका रूपमा राम्रैसँग सम्मान र सम्झना गर्ने छ । त्यसमा कसैले पनि सम्मान पाइएन भनेर चिन्ता नगर्दा हुन्छ । अमेरिकाका जर्ज वाशिङ्टन, जेम्स म्याडिसन, भारतका बीआर अम्बेडकर, डा. राजेन्द्र प्रसाद नेपालमा जन्मन मुस्किल प्रतीत हुन्छ । हाल नेपालका नेताहरूले आफूलाई उल्लिखत नेताहरूसँग तुलना नगर्दा हुन्छ । ध्वंशपछि निर्माण हुन्छ भन्ने प्राकृतिक नियम हो । धोखेबाज, विदेशीका लागि इमान्दार अनि नेपालीका लागि बेइमानहरूको गतिविधिले भावी पुस्तालाई केही शिक्षा देला कि ?