✍ डा. केशव देवकोटा

नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेललाई जसले राष्ट्रपति बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्यो उसैले आज कमजोर बनाउने र विवादमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । बिरामी परेर दिल्लीमा उपचार गर्न गएलगत्तै कतिपयले त्यहाँ उपचार गर्न नमान्दानमान्दै आफूले कर गरेर पठाएको र राष्ट्रपति पौडेल भारतबाट फर्केलगत्तै नागरिकता विधेयक सहजै प्रमाणित हुने सार्वजनिक भाषण पनि गरे । खासमा सरसर्ती हेर्दा उहाँको उपचार र नागरिकता विधेयकका बीचमा कुनै टाढाको पनि साइनो/सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । तर उक्त उपचारलाई विभिन्न कोणबाट विवादास्पद बनाइएका कारण उहाँले दिल्लीमा रहँदै अन्यथा टिकाटिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दै वक्तब्य जारी गर्नुपरेको थियो भने स्वदेशमा फर्केपछि पनि सो उपचार खर्च आफै ब्यहोर्ने भन्न बाध्य बनाइएको थियो ।

त्यसबीचमा दिल्लीमा भएको उपचार खर्च भारत सरकारले ब्यहोरेको प्रचार पनि नगराइएको होइन । तर खासमा देशका राष्ट्रपतिका बारेमा अझै पनि नेपाली जनताले पारदर्शी ढङ्गले सुसूचित हुन पाएका छैनन् । उपचारबाट स्वदेश फर्केलगत्तै केही दिन आराम गर्ने समयसमेत नदिइ एकातिर सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति पौडेलललाई पुरानै विधेयक प्रमाणिकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ भने अर्कातिर गत २४ गतेबाट शुरुभएको संसद्को बैठकमा त्यसलाई पक्ष र विपक्षले विवादको विषय बनाएको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वराष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी थन्क्याएर राखेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा सवाल-जवाफ नै भएको छ । खासमा राष्ट्रपति झण्डै तीन करोड नेपालीको साझा र अभिभावकीय पद हो । जसलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला पद पनि मानिन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको अडानलाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तत्कालीन राष्ट्रपतिले संसद्मा दिएको सुझाव, विभिन्न क्षेत्र र पक्षका ब्यक्ति-ब्यक्तित्वसँग गरेको परामर्श र त्यतिबेलाको सरकारले रातारात पारित गराउन गरेको जोरजुलुमलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनैपर्दछ । यसअघि राष्ट्रपतिले थन्क्याएर राखेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नै हुँदैन र गर्न पाइँदैन भन्ने त होइन । जुन विधेयक यसअघि प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढेर थन्किएका कारण यसलाई प्रक्रिया पुऱ्याएरै झिक्ने र फेरि नयाँ परिवेशमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ । किनकि यसअघि उक्त विधेयक अगाडि बढाउने सरकार र संसद् यो होइन ।

राष्ट्रपति पनि नयाँ हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले सो विधेयकलाई प्रमाणिकरणका लागि जहाँबाट आएको हो, फेरि सोही निकायमा आफ्ना नयाँ सुझावसहित पठाउनु पर्दछ । भनाइको तात्पर्य सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट उत्पति भएर राष्ट्रियसभा हुँदै फेरि प्रतिनिधिसभाबाटै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि शीतल निवास पुगेका कारण त्यसलाई प्रतिनिधिसभामै पठाउनु पर्दछ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाले पनि सो विधेयक नयाँ ढङ्गले पुनरविचार गर्नका लागि वर्तमान सरकार समक्ष पठाउनु पर्दछ । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पूर्वजानकारी दिएर स्वीकृति प्राप्त गरेपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभा हुँदै अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसपछि मात्रै यो प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा जान्छ ।

प्रमाणिकरण गर्ने कि नगर्ने र को-कोसँग कसरी सल्लाह लिने भन्ने राष्ट्रपति पौडेलमा भरपर्ने कुरा हो । तर यो नागरिकता विधेयक धेरै समयदेखि गम्भीर विवादमा परेका कारण यसलाई राष्ट्रपतिले नयाँ प्रक्रियाअनुसार अङ्ग नपुऱ्याइकन सहजै प्रमाणिकरण गर्नु राम्रो हुँदैन । यो अति सम्वेदनशील र कानून बनाउने विषय भएका कारण कुनैपनि निकायमार्फत एकपटक सर्वोच्च अदालतको राय लिनु राम्रो हुन्छ । किनकि नागरिकता ऐन र नयाँ विधेयकका बारेमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा विभिन्न रिटहरू दायर भइ कतिपय समयमा फैसला भएको र नजिर स्थापित भइसकेकाले वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणित नै गरेर कानून बनेपनि त्यो सहजै लागू हुनसक्ने अवस्था छैन । जसका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा कतिपय मुद्धाहरू विचाराधीन रहेका छन् भने फेरि पनि थप रिट पर्ने सम्भावना प्रवल छ ।

०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले कुनियतपूर्ण निर्णय गर्दै करिव ५० लाख भारतीय र १० लाख अन्य मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिए/दिलाएको उदाहारण ताजै छ । तत् तत् समयमा कतिपय सरकारहरूले गरेका नागरिकतासम्बन्धी निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै प्रदान गरिसकिएको नागरिकतालाई समेत बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यसबीचमा बाँडिएका ती नागरिकताहरू फिर्ता भएका छैनन् । जसका कारण तिनका सन्तानले आज बंशजका आधारमा नागरिकता मागिरहेका छन् । उक्त नागरिकताहरू फिर्ता नगराई नयाँ नागरिकता वितरण गरिएको खण्डमा यो विवाद अनन्तकालसम्म जेलिएर जाने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रप्रमुखले यसअघि अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन नहुँदै अर्को कदम चाल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसको नेताका रूपमा रहँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिको सन्तनेताका रूपमा लिइन्थ्यो । उहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको ब्याख्याताका रूपमा पनि कहलाइनुभएको थियो ।

दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ प्राप्त नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले १५ वटा कारण देखाउँदै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । सरकारले राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पुनः प्रमाणीकरणका लागि सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ नै पठाएपछि दराजमा थन्किने अवस्था आएको थियो । यसरी तत्कालीन अवस्थामा थन्किएर कानून बनिनसकेको विधेयक नयाँ प्रक्रिया पूरा नगराइ नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

उहाँको हालसम्मको जीवन सिधासादा र विचारवान मान्ने गरिएको छ । त्यसैले नागरिकता विधेयकका बारेमा निर्णय गर्दा उहाँले आफ्नो मूल्य, मान्यता, आदर्श र शाखलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ । कसैको लहै-लहैमा लागेर अथवा दबाबमा परेर आफ्नो हालसम्म कायम रहेको शाख गिराउने काम गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपति पौडेललाई यसअघिका राजालगायतका पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरूसँग परामर्श गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध छ । नागरिकताकै कारण दरबारमा अनेक काण्ड भएको र, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले समेत संशय ब्यक्त गरेको अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपति पौडेललाई मात्र बलीको बोको भनेजस्तो बनाइनु हुँदैन । उहाँले कम से कम पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको तर्क र सुझावहरू उहाँकै शब्दमा सुनेकै हुनुपर्दछ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय शीर्ष भनिएकै नेताहरूले चरम अवसरवादको प्रवेश गराएर अभ्याससमेत गरिरहेका छन् । सङ्कटको अवस्थामा आफैलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग पाउनासाथ सरकारबाट हट्न बाध्य बनाएको घटना ताजै छ । जोरजबरजस्ती गरेर फाष्ट ट्रयाकबाट नागरिकता विधेयक पारित गराउँदैमा र प्रमाणितगर्दैमा कसैले पनि गुनकारूपमा लिने अवस्था छैन । बरु त्यसैलाई आधार बनाएर सङ्कटतर्फ धकेल्ने अवस्था आउन सक्तछ । नेपालका खास नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन कुनैपनि नियम र ऐन कानूनहरूले ब्यवधान सिर्जना गरेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक आएको नागरिकतासम्बन्धी विवादको मकसद भनेको खास नेपालीहरू नागरिकता लिनबाट वञ्चित नहोउन् र गैर नेपालीले यहाँको नागरिकता लिने अवसर नपाउन् भन्ने नै हो । सायद राष्ट्रपति पौडेल पनि यसै विचारको पक्षमा रहनुभएको छ । यसअघि केहीलाई नेपालको अस्पतालमा जन्मेकै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिक दिइएको र हाल तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता मागेको अवस्था छ भने कतिपयले नेपालको नागरिकताको परम्परा वंशजका आधारमा रहँदै आएकोमा बीचमा जन्मको आधारमा बनाएर फेरी वंशका आधारमा किन बनाइँदै छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेल तत्काल कानूनी परामर्शमा जुट्नुभएको समाचार पनि बाहिर आएको छ ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता-गठबन्धनको बैठकले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई नै अगाडि बढाउन राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता लिने पाउने प्रावधानसमेत राखेको थियो । सो प्रावधान गलत भएको भन्दै नेपाली सेना, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजिवीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए ।

सो विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका बहालवाला र अवकाश प्राप्त जर्नेलहरूसँग समेत परामर्श गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा सेनाका जर्नेलहरूले नागरिकता राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको मूल विषय भएको भन्दै त्यसमा जथाभावी हुनबाट राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समस्या आइपरे सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूले साथ दिने भरोसासमेत दिलाएको भनिएको थियो । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ प्राप्त नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले १५ वटा कारण देखाउँदै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । सरकारले राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पुनः प्रमाणीकरणका लागि सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ नै पठाएपछि दराजमा थन्किने अवस्था आएको थियो । यसरी तत्कालीन अवस्थामा थन्किएर कानून बनिनसकेको विधेयक नयाँ प्रक्रिया पूरा नगराइ नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले अनपेक्षित दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यो सबैका लागि विचारणीय कुरा हो ।