एमाले, रास्वपा र राप्रपा सङ्घीयताको विपक्षमा उत्रिएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि विपक्षमा उत्रियो भने सजिलै दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । अहिले नै घिटिघिटी भइसकेको सङ्घीयता अर्को निर्वाचनसम्म पाल्नुभन्दा अहिले नै खारेज गरिदिएको राम्रो ! नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा चेत खुलोस् !

✍ महेन्द्र पाण्डे

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा सङ्घीय प्रणालीमाथिको बहस औपचारिक प्रवेश भएको छ । पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अत्यान्त निकटस्थ केन्द्रीय सदस्यद्वय गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले सङ्घीय शासन प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव दर्ज गराएका छन् । सङ्घीयता खारेजीका सन्दर्भमा उनीहरूले बैठकमा आठ वटा बुँदा अघिसारेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएकै बेला पनि सङ्घीयताको औचित्य नरहेको सन्देश प्रवाहित हुने किसिमका कार्यशैली अपनाएका थिए । तथापि, एमालेभित्र सङ्घीयता खारेजीको विषयमा औपचारिक बहस भएको यो पहिलो पटक हो ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सङ्घीयताको औचित्य नरहेको निर्णय ढिलो वा चाँडो गर्ने नै देखिएको छ । चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त गत आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष भोट माग्दा नै सङ्घीयता खारेजीको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । एमाले, रास्वपा र राप्रपा गरी तीन पार्टीको सिटसङ्ख्या जोड्ने हो भने संसदमा बहुमतको नजिक पुग्ने अवस्था छ । यसपटक बहुमत नपुगे पनि अर्को आम निर्वाचनपछि भने सङ्घीयता खारेज गर्ने पक्षधरको संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले अब मुलुकबाट ढिलो-चाँडो सङ्घीयता खारेज हुने निश्चित जस्तै मानिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस पनि मुलतः सङ्घीयता पक्षधर शक्ति होइन, बाध्यतावश सङ्घीयता स्वीकार गरेको हो काङ्ग्रेसले । एमाले, रास्वपा र राप्रपा सङ्घीयताको विपक्षमा उत्रिएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि विपक्षमा उत्रियो भने सजिलै दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । अहिले नै घिटिघिटी भइसकेको सङ्घीयता अर्को निर्वाचनसम्म पाल्नुभन्दा अहिले नै खारेज गरिदिएको राम्रो ! नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा चेत खुलोस् !

सङ्घीयता आफैंमा खराब शासन-व्यवस्था होइन, समुन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । तर नेपालको हकमा ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड’ जस्तो हुन पुग्यो । इमानदार राजनीतिकर्मी, बलियो आर्थिक स्रोत, विशाल भूगोल, ठूलो जनसंख्या तथा सचेत जनता भएको देशका लागि सङ्घीयता बरदान हो, तर हाम्रो जस्तो बेइमान नेता, बिकाउ मिडिया, कमजोर आर्थिक अवस्था, सानो भूगोल, थोरै जनसंख्या तथा चेतनाको विकास भइनसकेका जनता भएको देशमा सङ्घीयता अफापसिद्ध हुने रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो ६ वर्षको अभ्यासमा राम्रैसँग पुष्टि भएको छ ।

विश्वका करिव २५ वटा देशमा मात्र सङ्घीयता छ । तीमध्य धेरै देशहरू भुगोल, जनसंख्याले ठुला छन्, जनता सचेत छन्, आर्थिक अवस्था बलियो छ, मिडियाहरू प्रभावशाली छन् । तैपनि यी २५ मध्ये धेरैजसो देशमा दुई तहको मात्रै सरकार छ । यी २५ मध्ये नेपाल जस्तै तीन तहको सङ्घीयता (सरकार) अपनाउने देशहरू अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र स्विजरल्याण्ड मात्रै हुन् । नेपालको अर्थ ब्यवस्थाको क्षमता, उत्पादन, आयात र निर्यातको वास्तविकता विश्वका कुनै पनि सङ्घीय देशहरूसँग दाज्न मिल्दैन ।

सङ्घीयतामा तीन तहको सरकार अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने भाष्य नै गलत हो । दुई तहको सरकार पनि सङ्घीयता नै हो । नेपालका सन्दर्भमा प्रदेश तह आवश्यक छैन । किन चाहियो काम न काजको जिल्ला समन्वय समिति ? किन चाहियो समानुपातिक ब्यवस्था ? अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नु नै बुद्दिमतापूर्ण निर्णय हो । त्यसैले प्रदेशतह यथाशीघ्र खारेज गरौँ । नागरिकता वितरणको काम बाहेक जिल्लाको व्यवस्था पनि खारेज गरौँ । केन्द्रमा बढीमा २ सय सदस्यीय संसद् र १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गरौँ ।

हुन त यतिबेला प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त हुनुमा प्रणालीको भन्दा पनि प्रवृत्तिको दोष छ । प्रदेशतहको निमाण भइसकेपछि केन्द्रिय तहमा ६० सदस्यीय संसद् र ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद भए पुग्थ्यो । प्रदेश तहमा पनि ३० सदस्यीय संसद् र ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद भए पुग्थ्यो, तर अचाक्ली गरियो । दलहरूले आफ्ना आसेपासेलाई भाग पुऱ्याउनकै लागि यतिविधि ज्यादती गरेका हुन् ।

सङ्घीयतामा जानुअघि ६ सय १ सदस्यीय संसद् र ७२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नेपाली जनताले भोगेकै हुन् । एमालेले फेरि यही ज्यादतिका लागि सङ्घीयता खारेजीको बहस उठाएको हो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । प्रदेशतह खारेजीको प्रस्ताव र केन्द्रिय तहमा संसद् तथा मन्त्रिपरिषदको आकार घटाउने प्रस्ताव सँगसँगै आयो भने मात्रै एमालेको विश्वास गर्नुपर्छ, तर प्रदेश तह खारेज गरेर केन्द्रिय तहमा सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या यथावत राख्ने वा बढाउने हो भने अर्को दुर्भाग्य हुने छ ।

यतिबेला देशको आर्थिक अवस्था कतिसम्म जर्जर भइसकेको छ भने, सेवानिवृत्त शिक्षकहरूले तीन महिनादेखि पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । अन्य कर्मचारीको पेन्सन दुई महिनादेखि रोकिएको छ । कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले चैत महिनाको तलब पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक तीन/तीन महिनामा उपलब्ध गराइने चलन थियो, तर यसपटक डेढ साता म्याद नाघिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि काम सकिँदासमेत भुक्तानी नपाएको जनाएका छन् । यता देशको ढुकुटी रित्तिएका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको भनेर मन्त्रीहरू भाषण गर्दै हिँड्न थालेका छन् । तर यसका लागि सरकारले ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।

पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब तथा निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ हुँदै जान्छ अर्थतन्त्रमा त्यति नै समस्या बढ्दै जान्छ । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा बजारमा नगद (मुद्रा) प्रवाह घट्छ । नगद प्रवाह घट्नासाथ निजी क्षेत्रको रोजगारी घट्छ, बैंकमा तरलताको सङ्कट हुन्छ । सरकारको आम्दानी झन् घट्छ । त्यसपछि के अवस्था हुन्छ, भनिरहन नपर्ला ।