प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्भवतः यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल हुने भविष्यवाणी गर्दै आएका प्रचण्डका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान एवम् दोषीमाथि कानुनी कारवाही गरेर वाहवाही बटुल्ने अमूल्य अवसर हो ।

कुनै न कुनै मामलालाई लिएर चर्चा-परिचर्चा, होहल्ला, विरोध, नाराबाजी या आन्दोलन चलिरहने नेपालको परिवेश यतिबेला नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानवतस्करी वा बेचबिखन गर्न लागिएको सन्दर्भका कारण बेस्सरी तातेको छ । राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक सबै तह-तप्कामा यसैको चासो र चर्चा छ । यस प्रकरणको खुलासा एवम् गृह/प्रहरी प्रशासनले अभियुक्तहरूमाथि कारवाहीको तदारुकता दर्शाएको सन्दर्भले जनस्तरमा सन्तोषको लहर पैदा गरेको एकतर्फ देखिँदैछ भने शासन-सत्ताको उपल्लो तहमा रहँदै आएकाहरूमा यसले भयङ्कर छटपटाहट पैदा गरेको अनुभूति पनि सँगसँगै गरिँदै छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानबाट आएर नेपालमा शरण लिएको शरणार्थी तुल्याउने अनि त्यसरी तयार गरिएका नक्कली शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने आश्वासनका साथ लाखौँ असुल्ने कार्य मानवतस्करी या बेचबिखनको अपराध त हुँदै हो, त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्णचाहिँ यो एक जघन्य राष्ट्रघात हो, मुलुकको बचेखुचेको इज्जत–प्रतिष्ठा मटियामेट पार्ने अति निन्दनीय प्रपञ्च हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत कान ठाडो पार्ने यस्तो अपराधमा नेपालका उच्च तहका नेता, प्रशासकहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेबाट संंस्थागत एवम् नीतिगत भ्रष्टाचारले नेपाललाई कतिसम्म गाँजिसकेको रहेछ भन्ने थप प्रष्ट्याइदिएको छ ।

नगद आर्जनकै लागि आफ्ना नागरिकलाई अनागरिक तुल्याउन तयार हुने नेता, कर्मचारीलगायत पात्र विश्वमा खोजेर सितिमिति फेला पर्दैनन् । विडम्बना ! यस्तो जघन्य अपराधमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता, मतियारी वा चोचोमोचो रहेको छताछुल्ल भइसकेको छ । अपराधमा संलग्नहरूको भागदौड चलेको छ, कोही पक्राउ पर्ने, कोही सम्पर्कविहीन हुने, कोहीचाहिँ चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा तान्ने अवस्थामा देखिएका छन् । अपराधमा नाम मुछिएका कुनै पात्र त मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारण जनतामाथि धारेहात लगाएर पानीमाथि आभानो बन्ने दुष्प्रयाससमेत गरिरहेका छन् । विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमा नाम जोडिँदै आएका पात्रविशेषले सजाय पाउने भन्दा पनि चोखिने अवसरको रूपमा यस प्रकरणलाई ‘उपयोग’ गर्ने खतराको सङ्केतसमेत देखिएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण कुनै एक-दुई व्यक्तिको चाहना या प्रयासमा सम्भव हुने या भएको मामला होइन । सुनियोजित रूपमा यसको रचना गरिएको र नीतिगतरूपबाटै यस जघन्य अपराधकर्मलाई मूर्तरूप दिन खोजिएको छताछुल्ल भइसकेको छ । जुन तहका राजनीतिजीवीहरू अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्, र थप जो-जसका नाम अभियुक्तको रूपमा चर्चामा छ, यसले यो देशमा बेइमानी गर्ने अवसर नपाएकाहरू मात्रै इमानदार कहलिन्छन् भन्ने दार्शनिक रुपचन्द्र बिष्टको भनाइ शतप्रतिसत व्यवहारसिद्ध हुन पुगेको त होइन भन्ने जिज्ञासासमेत जागृत गराएको छ ।

यस सन्दर्भमा सबभन्दा विडम्बनाको कुरा त यो छ कि भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्न गृहप्रशासनले तदारुकता देखाएबाट आमजनतामा जागृत भएको आशामाथि नै तुषारापात हुने परिस्थितिको निर्माणमा ठूला भनिने तीन दलका शीर्षनेताहरू मरिमेटेर लागेका आभास पछिल्ला दिनका कतिपय परिघटनाले दर्शाएका छन् । मुलुकलाई सुशासन, शान्ति र समृद्धि दिने मुद्दामा कहिल्यै एकजुट नहुने नेताहरू भ्रष्टाचारका काण्ड तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन एकमतमा पुगेका छन् । ‘निर्दोष फस्नु हुँदैन, दोषी उम्कन मिल्दैन’ भन्ने पुरानो धुस्रोफुस्रो लवजको रट लगाउँदै उनीहरू दोषी उम्काउन छलकपटपूर्ण चाल चल्दैछन् । राजनीतिक सम्झौताका आधारमा दोषी उम्काउने एकबुँदे ‘सहमति’ ठूला दलहरूबीच भइसकेको चर्चासँगै प्रहरी-प्रशासनलाई अनुसन्धानमा ज्यादा जोड नलगाउन र बिस्तारै प्रकरणलाई समसुम तुल्याउने तर्फ लैजान उच्च तहबाट विशेष निर्देशन भएको सन्दर्भ बहसको विषय बनिसकेको छ । यदि यो सत्य हो भने सोझै भन्नुपर्ने हुन्छ- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो ‘कलुषित’ छबि पखाल्ने सुवर्ण अवसर गुमाउँदै छन् ! किनकि, प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्भवतः यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल हुने भविष्यवाणी गर्दै आएका उनका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान एवम् दोषीमाथि कानुनी कारवाही गरेर वाहवाही बटुल्ने अमूल्य अवसर हो ।

यस्तो जघन्य अपराधमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दलमा आवद्ध भइ अनेक आन्दोलनको अगुवाइ गरेर आ-आफ्ना दल र राज्यको प्रमुख पदसम्म पुग्न सफल व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्व आलोचनाको तारो हुनु र, तिनलाई सजायको भागीदार बनाइनु अति नै स्वाभाविक एवम् जरुरी पक्ष हो । तर धनसम्पत्तिको जोगाड तथा व्यक्तिगत एवम् पारिवारिक अनि आसोपासेका स्वार्थसिद्धिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि नहिच्किचाउने आचरणको दोष स्वयम् प्रधानमन्त्रीमाथि पनि लाग्दै आएको परिवेशमा पछिल्लो प्रकरणलाई पनि राजनीतिक मोलमोलाइको हतियारको रूपमा सीमित तुल्याइने त होइन भन्ने सङ्गीन प्रश्न खडा भएको छ । यदि यस्तै नै हो र, यस मामलालाई छवि पखाल्ने अवसरको रूपमा नलिइ गठबन्धन सरकार टिकाउने नाममा अपराध र अपराधीलाई पश्रय दिने कार्य गरिन्छ भने यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने ‘आँधी-तुफान’को वेग कहाँ पुगेर कसरी थामिन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।