साठी वर्षपछि बल्लतल्ल प्राप्त भएको संविधानसभा दलहरूबीचको खिचलो र राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण झन्डै परमधाम गइसकेको थियो । यस खतराबाट संविधानसभा जोगिएको छ । पुराना गल्ती तथा कमी-कमजोरीबाट जनताले केही सिकेछन् भने अब थपिएको समयभित्र संविधान बन्न पनि सक्ला । तर, संविधानसभालाई धराशायी हुनबाट जोगाउन निःस्वार्थ भावले क-कसले भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने यथार्थ सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अखबारहरूमा कतिपय नेपाली राजनीतिका नटवरलालहरूले नगरेको कामका निम्ति बढाइचढाइ स्थान पाइरहेका छन् भने पछिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी खिचलोका बेला सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न भित्रभित्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरूलाई पत्रपत्रिकाले उचित स्थान दिएको पाइएन । पङ्क्तिकारले यस सवालमा नजिकबाट केही कुराहरू बुझ्ने अवसर पाएको आधारमा भन्नुपर्दा प्रदीप गिरी, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, हृदयेश त्रिपाठी, दीपकुमार उपाध्यायलगायतका कतिपय नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । मिडियाले उनीहरूको कामको कदर गर्न कञ्जुस्याइँ नगरोस् ।
– नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको
एक सचेत नागरिक

बलात्कारी मात्र होइन तिनका संरक्षक पनि धरापमा
आजको एक्काइसांै शताब्दीका हामी महिलाहरू विभेदकारी परिवार, समाज र राज्यको थिचोमिचोमा बाँच्न सक्दैनौँ । हामी मान्छे हौँ, हामीलाई पनि हाँस्ने, बोल्ने, घुम्ने र आफ्नो यौनिकताको स्वतन्त्र अधिकार चाहिन्छ । हामी महिला मात्र होइन कि मान्छेकै रूपमा जिउन चाहन्छौँ । को र कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्ने – कहिले र कति सन्तान जन्माउने – राज्यका स्रोत र साधनको कसरी उपभोग गर्ने – भन्ने कुराको निर्णय हामी महिलाको हुनुपर्छ । जबसम्म हामी सृष्टिकर्ता अर्थात् मान्छे जन्माउने मान्छेलाई अंश, वंश र नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने अधिकार हुँदैन तबसम्म यो समाजमा महिलाले कहिल्यै मान्छे भएर बाँच्न पाउन्नन् ।
यस कुरालाई मनन गर्दै कानुनबाट न्याय पाउन नसकेका पीडित महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि वास्तविक पीडक एवम्् पीडकलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई भौतिक कारबाही गर्ने, हिंसापीडित महिलाको उत्थानका लागि काम गर्र्छौं भनेर खोलिएका सङ्घसंस्थाहरूले साँच्चिकै पीडित महिलाको हितमा काम गरे या गरेनन् बुझी सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको खण्डमा त्यसका सञ्चालकहरूलाई पनि सामाजिक कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ ‘फुलनदेवी समूह’ नामक संस्था स्थापना भएको जानकारी गराउँछौँ ।
हामीलाई थाहा छ हामीजस्ता लाखौँ नेपाली महिला आफ्नै घरभित्र सुरक्षित छैनन् । महिला आफ्नै श्रीमान्, टोलछिमेकी र अपरिचितबाट मात्र होइन आफ्नै जन्म दिने बाबु र दाइभाइबाट समेत बलात्कृत हुने गरेका अनगिन्ती घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, त्यी निर्दोष महिलालाई न्याय दिलाउने कोही छैन । परिवार भन्छ, ‘तँ राम्री भएको भए किन बलात्कृत हुन्थिस् ।’ समाज भन्छ ‘त्यो आइमाई नै चरित्रहीन हो’ भनेर । त्यति मात्र होइन एउटी महिला बलात्कृत हुँदा न्याय दिलाउने प्रहरी, प्रशासनमात्र नभई समाजका टाठाबाठा र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पैसा कमाउने मौका मिल्छ । उनीहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा बलात्कारीबाट केही रकम महिलालाई दिएर मिलापत्र गर्नपट्ट िलाग्छन् भने मुद्दा चल्न नदिएको सफलतामा आफ्नो पनि खल्ती भर्ने काम गर्छन् । त्यस्ता घटनाहरू कैलालीमा मात्र दर्जनौँ छन् । अब हाम्रो मुख्य काम भनेको तिनै पुरुष जसले एउटी निर्दोष महिलामाथि बलात्कार गर्छ, यौन दर्ुर्व्यवहार गर्छ र बलात्कारीलाई संरक्षण गर्छ, तिनैलाई ठीक पार्ने हो । हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ यदि महिलामाथि त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा नल्याएर संरक्षण दिने काममा कुनै दलका नेता तथा कार्यकर्ता वा व्यक्तिहरू संलग्न भएको पाइएमा त्यसको प्रतिकार गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ ।
‘फुलनदेवी समूह’ कुनै जाति, धर्म, राजनीतिक दल र आस्थाको गन्धरहित एउटा पीडित महिलाको समूह हो । हालसम्म घरपरिवार, समाज र राज्यसँग अस्तित्वको लडाइँ लड्दा न्याय नपाएपछि एउटै पीडाबाट पिल्सिएका यस समूहका सदस्यले बाध्य भएर यो अभियानको नेतृत्व गर्ने जमर्काे गरेका हुन् । आफ्नै श्रीमान्, घरपरिवार र समाजको उत्पीडनमा बाँच्नुपर्दा चर्केको घाउमा लागेको नुनचूक पखाल्ने हाम्रो प्रयास छ ।
– सुशुप्ता, समर्पण, शक्ति, सफलता र शान्ति फुलनदेवी समूह, केन्द्रीय कार्यालय, कैलाली

सत्ता र भत्ताका निम्ति थपिएको म्याद
सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका नाममा म्याद सकिने बेलामा १४ गते राति नाटकीय ढङ्गबाट सत्ता र भत्ताको लेनदेनलाई प्राथमिकता दिएर संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य भएको छ । दर्ुइ वर्ष समयावधि तोकेर निर्वाचन सम्पन्न भएको संविधानसभाको मुख्य उद्देश्यविपरीत तथाकथित ठूला भनाउँदा दलहरूले विगत २ वर्षदेखि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागे । देशमा अन्योल र आशङ्काहरू बढाउँदै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई कुठाराघात गरी यसबीचमा सत्ता भागवण्डाका चरम विकृतिहरू देखापरेको हो । अहिले पनि संविधानसभा समयावधिको अन्तिम घडी जेठ १४ को मध्यरातमा गएर एकीकृत नेकपा -माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले) बीच भएको ३ बुँदे सहमति र सम्झौतालाई हर्ेदा-केलाउँदा सत्तालाई नै केन्द्र भागमा राखी सत्ता बार्गेनिङ -सत्ता स्वार्थ) को आधारमा संविधानसभाको म्याद थप गरिएको हाम्रो ठहर छ । यस अवस्थाले फेरि पनि थप एक वर्षमा फेरि देशले जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूपको नयाँ संविधान पाउने कुरामा ठूलो आशङ्का पैदा भएको छ ।
जनतामा अन्योल र भ्रम सिर्जना गराउने यी ठूला भनाउँदा दलहरूका मूल्य र मान्यताविहीन सत्तालिप्साको राजनीतिक दाउपेचको भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी -संयुक्त माक्र्सवादी) को ठहर छ । सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सचेत हुन पनि आग्रह गर्छ ।
– प्रकाश अधिकारी
महासचिव, नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी -संयुक्त माक्र्सवादी)