कुनै समय माओवादीहरूले तत्कालीन राजा र संसदवादी दलहरूसँग सहकार्यकै लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको माग गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालको शासन सत्तामा रहेकाहरूले त्यो गोलमेच सम्मेलनको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकेका कारण अन्ततः दिल्लीमा १२बुँदे सहमति हुनपुगेको थियो र, देश आजको जस्तो अन्योलको अवस्थामा रुमलिनु परेको हो ।

✍ डा. केशव देवकोटा

देशमा विभिन्न किसिमका जनविरोधि र अप्रिय घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउनेक्रम जारी छ । ०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको तत्कालीन माओवादी र सात दलबीचको १२बुँदे सहमतिका पछाडि मुख्यतः भारत, अमेरिका र युरोपीयनहरूको हात रहेको कुरा पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । त्यही १२बुँदे सहमतिका आधारमा भएको ०६३ को १९ दिने आन्दोलन र सोही आन्दोलनका आधारमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको ०७२ सालको संविधान पश्चिमाप्रभावित देखिएको छ । जसको मुख्य ध्येय संसद्मा कुनैपनि दललाई बहुमत ल्याउन नदिने, पहिचानको आवरणमा जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय विभाजन ल्याउने र नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रलाई खेल्न सहज बनाउने नै हो । सो अभियानको उत्कर्ष नेपालको संसद्बाट विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा हो, जसले नेपाललाई कानूनी रूपमै अमेरिकाको कब्जामा पु¥याउने काम गरेको छ ।

नाटकीय यस अर्थमा कि ०७८ फागुन १५ गते राति सो घोषणा गरिए पनि हालसम्म कोही-कसैले संसद्मा रहेका कुन-कुन पार्टीका कति जना सांसदले एमसीसी पारित गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने कुरा बताउन सक्ने अवस्था छैन । एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउने काम शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको भएपनि त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख भूमिका रहेको थियो भन्ने कुरा त्यतिबेलै खुलेको हो । जसमा एमालेको पनि मौन समर्थन रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको पदमा पु¥याएर आफू पछाडि हट्यो । सरकारमा नेपाली कांग्रेसको प्रवेश भयो । तर हाल आएर नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रको भित्री साँठगाँठ रहेको रहस्य खुलेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेशविपरीत सरकार गठन गरिएका कारण वर्तमान सरकारको धरातल कमजोर रहेको सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले बताउन थालेका छन् । त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीप्रति छिमेकी चीन र भारत दुवै असन्तुष्ट देखिएको घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् ।

१०औँ पटक बिस्तार हुँदा पनि पूर्णता नपाएको वर्तमान सरकार असफलसिद्ध भइसकेको छ । एमाले पुस १० मा गठन भएको सरकारबाट बाहिरिए पनि नेका र माओवादी केन्द्रसँग भित्री गठबन्धनमै रहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले खुलासा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पुगेपछि एमालेले अन्य प्रतिपक्षी दलहरू समेतलाई मिलाएर छाया सरकार गठन गरी देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जुन जनअपेक्षा रहेको थियो, त्यो ब्यर्थ सावित भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले राप्रपालगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउने काम गरेको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै आफूलाई नेका र एमालेसँग जोड्ने काम गरेको छ, जसले गर्दा यतिबेला संसद् प्रतिपक्षविहीन जस्तो भएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हाल नेकां र एमालेको मात्र संलग्नता रहेको देखिए पनि प्रकारान्तरले यो घटना माओवादी केन्द्रसँग पनि जोडिन पुग्दछ । तत्कालीन नेकपाकालमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि यो घटनामा मुछिन पुगेको रहस्य खुल्दै गएको छ । नेपाल र अमेरिका मात्र नभइ यसमा छिमेकी भारतसँगै भुटान र बंगलादेश पनि आकर्षित हुने अवस्था रहेको छ । किनकि, जानाजान नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सक्नेहरूले भारतीय, भुटानी र बंगलादेशी नागरिकलाई पनि नपठाएका होलान् भन्ने अवस्था छैन । हाल यो प्रकरणमा गृहमन्त्रालयलाई केन्द्रका राखेर चर्चा भएको छ, तर अमेरिकानिकट पहुँच भएका भनिएकाहरूले सिधै भुटानी शरणार्थी भएको सिफारिस गरेर त्यसतर्फ पठाउने गरेका घटना पनि तत् तत् समयमा सार्वजनिक हुनेगरेका थिए । त्यसैले यस घटनामा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने अवस्था छ । तर हाल अमेरिकी लबीको सरकार रहेका कारण यसले प्रभावकारी छानविन नगर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्तमान सरकारमा रहेका नेकां र माओवादी केन्द्रका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत यो घटनालाई सामसुम पार्न लागेका छन् । जसमा अमेरिकाले चासो नदिएको भए यो घटना शुरुमै सामसुम भइसकेको हुनेथियो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । नेपालमा विभिन्न समयमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले के–कस्ता ब्यक्तिहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाए भन्ने कुरा संशयपूर्ण रहेको छ । जसको छानविन अमेरिकाले समेत गर्नु उचित हुन्छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो ताजा उदाहारण मात्र हो । मानव तस्करीको कथा यतिमा मात्र सीमित छैन । माओवादी पीडितका नाममा समेत मानव बेचबिखन भएका समाचारहरू तत् समयमा बाहिर आएका थिए । यो छानविनको अलग्गै पाटो रहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा फैलाइएको पहिचानको राजनीतिले छिमेकी चीन र भारतमासमेत विभिन्न विखण्डनकारी गतिविधिहरू बढेर गएको देखिएको छ । त्यसैले ०७२ को संविधानको उपलब्धि भनिएका कुराहरूले नेपाललाई मात्र नभएर छिमेकी चीन र भारतलाई पनि नकारात्मक असर गर्ने अवस्था छ । केही पार्टीका केही नेताहरू संविधानको गलत पक्षको संरक्षणका लागि गठबन्धन बनाएर नेपालको सत्ता र शक्ति कब्जा गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसलाई ‘संविधानको रक्षा’को उपमा दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा भारतले पनि नेपालको राजनीति धमिलिएकै अवस्था पारेर आफ्नो नेपाल-नीति कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेको अनुभूति गरिएको छ । उसको सन् १९५० को सन्धिपछिको नेपाल-नीति भनेकै नेपाललाई आफ्नो संरक्षित मुलुक बनाउनु हो, जसभित्र नेपालको रक्षा, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोतका कुराहरू रहेका छन् । नेपालमा पश्चिमा शक्तिको दबदबा बढेपछि भारतसमेत दबाबमा रहेको देखिएको छ । मंसिर ४ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि भएका भारतीय नेता, कर्मचारी र सैनिक अधिकारीहरूको बारम्बारको नेपाल भ्रमणले पनि भारतीय शासकहरूको ‘नेपाल गेम’का बारेमा स्पष्ट गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भारत भ्रमणमा पुग्नुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र नेपालका शासकहरू समक्ष भारतीय शासकहरूले नेपाललाई दोश्रो भुटान बनाउने प्रस्ताव गरेको कुराहरू बाहिर आएका छन् । तर दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेपछि नेपालका हालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।

नेपालका हालका शासकहरूले एमसीसीमार्फत नेपालको राजनीति अमेरिकापरस्त बनाएका कारण उनीहरूले अब भारतलगायतका मुलुकसँग सहजै नयाँ सन्धि-सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलकै कारण नेपालको अस्थित्व नै खतरामा परेको देखिएपछि पूर्वराजा शाहले नेपालका दलहरूलाई सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको सहजै लख काट्न सकिने अवस्था छ । तर नेपालका केही दलहरू यो वा त्यो पक्षमा संलग्न भइसकेका कारण उनीहरूले सहकार्यजस्तो सकारात्मक कुरालाई पनि स्वीकार गर्न सकेनन् । वास्तवमा सहकार्य गर्ने कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरिएको हुनुपर्दथ्यो । पूर्व राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले पनि राजालाई वर्तमान सरकारसँग देशको भाग्य र भविष्यका बारेमा छलफल गर्ने अधिकार र हैसियत रहेको छ । त्यसैले हालका प्रधानमन्त्रीले राजालाई भेटेर उहाँका सल्लाह र सुझाव सुन्नु कुनै अनर्थको कुरा हुँदैन ।

कुनै समय माओवादीहरूले तत्कालीन राजा र संसदवादी दलहरूसँग सहकार्यकै लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको माग गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालको शासन सत्तामा रहेकाहरूले त्यो गोलमेच सम्मेलनको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकेका कारण अन्ततः दिल्लीमा १२बुँदे सहमति हुनपुगेको थियो र, देश आजको जस्तो अन्योलको अवस्थामा रुमलिनु परेको हो । यतिबेला देशमा नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदमा रहेका पार्टीहरू, पूर्व राजा र राजावादी शक्तिहरू तथा संसदीय निर्वाचनमा समेत भाग नलिएर आमुल परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाललगायतका शक्तिहरूकाबीचमा खिचातानी भइरहेको छ । उक्त तीनथरी शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल नगरेसम्म नेपालको खास समस्याको पहिचान पनि हुँदैन भने त्यसका समाधानका उपायहरू पनि पत्ता लाग्नेवाला छैनन् । उपाय मात्र पत्ता लागेर पनि हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीनैथरी शक्तिका बीचमा सहकार्यको वातावरण पनि बन्नुपर्दछ । देशमा आर्थिक सङ्कटसमेत बढिरहेको हालको अवस्थामा पूर्व र वर्तमान राष्ट्रप्रमुख तथा पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू समेतका बीचमा देशको भाग्य र भविष्यलाई लिएर तत्काल प्रारम्भिक बहुपक्षीय छलफल हुनुपर्दछ । अन्यथा फेरि अर्को दिल्ली सम्झौताको अवस्था आउने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।