आईसीएसआईडीको मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णय प्राप्त गरेको पुष्टि

आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेड (आजियाटा यूके) र एनसेल आजियाटा लिमिटेड (एनसेल) ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्याण्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबीच गत फाल्गुन १९, २०४९ (बीआईटी मध्यस्थता) मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताअनुसार आफ्नो दाबीहरू राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (नेपाल) को विरुद्ध आजियाटा यूकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदनका सम्बन्धमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)ले आफ्नो मध्यस्थता कारबाहीसम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुप बरहाद (आजियाटा)ले पुष्टि गरेको छ ।

आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधीकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो । एनसेलका अनुसार न्यायाधीकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ ।

मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिएको छ । यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरि करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । आजियाटाले न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि जनाइएको छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिने एनसेलको भनाइ छ ।

ज्ञातव्य छ, आजियाटा र एनसेलले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उलेख्य योगदान पुऱ्याएको छ । देशको एक ठूलो करदाताका रूपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कहरू बापत रु २ खर्ब ८३ अर्ब योगदान गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि २५ हजार भन्दा बढिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र १ करोड ६० लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको छ । आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत एनसेलले राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण भनेर पहिचान गरिएका क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरणका विभिन्न आयोजनाहरूमा १ अर्ब ७५ करोड भन्दा बढि लगानी गरिसकेको छ ।