एकैपटक धेरै चालक अनुमतिपत्र छाप्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि तयारी अघि बढाइएको छ । यसअघि बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैको पनि आवेदन परेको थिएन भने यो पटक चार कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

आवेदन परेकाहरूको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सकेसम्म यो वर्ष नभए अर्काे वर्ष ‘मास प्रिन्टर’ खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता हुने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘वर्ष र अर्काे वर्ष खर्च गर्नुमा खासै फरक हुँदैन ।’

सरकारले ‘मास प्रिन्टर’सँगै चालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक कार्ड खरिद अघि बढाएको छ । करारका लागि सम्झौता गरेपछि तीन/चार महिनाको समय पाउने बताइएको छ ।

विभागले गत वर्ष पहिलोपटक ‘मास प्रिन्टर’ खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कसैको पनि आवेदन नपरेपछि यो वर्ष दोस्रोपटक खुलाइएको होे । हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मास प्रिन्टर’ जस्तै कार्ड छाप्ने उपकरण खरिद गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलोपटक विसं २०७६ मा ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेको थियो । विभागमा यसअघि रहेका प्रिन्टरको क्षमता कम भएकाले बढी क्षमताको उपकरण खरिद गरिएको थियो । मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघन्टा चार सय ५० कार्ड छाप्ने छ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ ।

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ठेक्कामार्फत सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघन्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण छाप्नुपर्ने अनुमतिपत्र धेरै हुँदै गएको थियो । जुन अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन ।

देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भए पनि अझैसम्म पनि छाप्ने एउटा विभागसँग मात्रै छ । झन्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइसकेका थिए । त्यसपछि पुनः विसं २०७७ साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुवै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि पछिल्लोपटक फरक कम्पनीबाट खरिद गर्दा समस्या आएको थियो । कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा नमिलेकाले लामो समय अनुमतिपत्र छपाइ प्रभावित बनेको थियो ।

सरकारले सबैभन्दा पहिले विसं २०७२ पुसदेखि एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनाअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङ, जगाति र चाबहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।

सेवा प्रवाह विद्युतीय बनाउँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिए पनि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा भने त्यो छैन । हस्तलिखित कार्ड हुँदाभन्दा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन अहिले बढी समय कुर्न परिरहेको छ ।