अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले समयमै सचेतना अपनाएर पूर्वतयारीका कर्ममा जाँगर र इमान देखाएमा प्रकोपबाट हुने क्षति एवम् पीडितले ब्यहोर्नुपर्ने सास्ती अवश्यमेव कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

उखर्माउलो गर्मीबाट उन्मुक्ति मिल्दानमिल्दै बाढी-विपद्को वितण्डा शुरु भएको छ । वर्षायाममा वर्षेनी हुने बाढी-पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्का घटना यस वर्ष पनि मनसुन शुरु भएलगत्तै घट्न थालेका छन् । पूर्वीनेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायत जिल्लामा बाढी र पहिरोको प्रकोप आकस्मिक तवरले प्रकट भएको छ, जहाँ दर्जन बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयन घाइते र बेपत्ता बन्न पुगेका छन् । यो क्रम जारी छ र, दुःखदायी खबर आउने क्रम जारी छ । भौतिक क्षतिको आँकडा उत्तिकै ठूलो छ । वर्षात्को आरम्भ हुँदानहुँदै भएको यस क्षतिले सबैलाई गम्भीर बनाएको मात्र नभइ प्राकृतिक विपत्तिविरुद्धको तयारीमा मुलुक अझै निरीह नै रहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

मौसमी नियमितता र नेपाली धरातलीय स्वरूपका कारण तराई-मधेसमा बाढी अनि पहाडी भेगमा पहिरोको प्रहार नेपालीको नियति नै बन्न पुगेको छ । तर, वर्षेनी व्यहोर्नुपरेको यो दुःखदायी नियति राज्यको सम्वेदनहीनताका कारण हरसाल विकराल बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ । यसखालका विपत्ति हरेक वर्ष अवश्यम्भावी छ र पनि प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध जुझ्नका खातिर आवश्यक तयारी भने समयमै गरिँदैन । यो पाटो विडम्बनापूर्ण छ ।

स्वभावतः प्राकृतिक प्रकोप प्रकृतिमा हुने हलचलका कारण उत्पन्न हुने असामान्य परिस्थिति भएपनि प्राकृतिक विपत्का निम्ति मानवजाति वा मानविय क्रियाकलापले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेगरेको तथ्य पछिल्लो चरणमा थप सिद्ध हुँदै आएको छ । प्रकृति वा प्राकृतिक बस्तु÷संरचनाप्रतिको अमानविय दोहन चरम रूपमा बढेर गएको छ । फलतः ऋतुअनुसार देखिने स्वाभाविक प्राकृतिक परिवर्तनमा ठूलो विचलन आएको छ र, विपत्तिका भयानक घटना-परिघटना बारम्बार घट्न थालेका छन् ।

‘विपतबाट हुने प्राकृतिक र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको, योजनावद्ध तयारी गरिएको, पीडितको उद्धार र राहतमा कुनै कसर नछोडिने’ जस्ता शब्दावली हरेक सरकारले निरन्तर रट्दै आएका छन् । तर, यस्तो दाबी आडम्बरसिवाय केही नभएको बार-बार पुष्टि हुँदै आएको छ । विपद्का बेला आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु देश तथा सरकारको अहम् दायित्व हो । केवल भाषणमार्फत् मिठा शब्दजाल फ्याँक्दैमा नागरिकले सुरक्षित अनुभूति गर्न सक्ने त होइनन् । प्राकृतिक प्रकोपको परिस्थितिमा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न देशको सरकारले विविध कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोकि; खानेपानी, बिजुली, दैनिक उपभोग्य सामग्री, स्वास्थ्यसेवा, आवश्यकताअनुसार यातायातको व्यवस्था, विपद्को समयमा अपनाइने तरिका तथा उपाय, सरकारद्वारा अपनाइएको विपद् व्यवस्थापन तरिका, नागरिकका लागि आवश्यक सूचना प्रसारण तथा प्रवाह, आवश्यक अनुसारको विपद् व्यवस्थापन समूह, विपद् व्यवस्थापन कोष, विपद् न्यूनीकरणका लागि राज्यको तयारी आदि । सरकारी दाबी सुन्दा वा सतही तवरबाट हेरिँदा सरकार उल्लिखित कुरामा तयार रहेको भान पर्दछ, यथार्थ भने पूरै उल्टो रहेको व्यवहारले दर्शाउँदै आएको छ ।

घटना घटिसकेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च तहका अधिकारीहरूले हेलिकप्टरमार्फत् घटनास्थलको ‘अवलोकन’ गर्ने, त्यसपछि यसरी, यस्तो, यति क्षति भयो भनी अरन्यरोदन गर्ने परम्परा नै बसेको छ । मात्रामा घटबढ भएपनि हरेक वर्ष बाढी–पहिरोकै कारण ठूलो जनधनको क्षति मुलुकले खेप्दै आएको छ । यस यथार्थका बाबजुद सरकारचाहिँ घटनाको तथ्य सङ्कलन गर्ने र क्षति, विध्वंश वा विनासका विवरणलाई सार्वजनिक भाषणको विषय बनाउने कर्ममै अल्झिँदै आयो । सालैपिच्छेका विपद्का घटनाबाट शिक्षा लिएर प्रकोप व्यवस्थापनको तयारीमा माखो नमार्ने प्रवृत्तिको सिकार बन्न पुगेको छ नेपाल सरकार । सत्ता पाउन र त्यसमा टिकिराख्न जति माथापच्ची गरिन्छ, त्यसको आधाउधि मात्र प्रयत्न गर्ने हो भने यसखालका समस्याबाट जोगिन सार्थक कार्य हुन सक्थ्यो, यसप्रति सरोकारवाला उपल्लो निकाय बेसरोकार नै छन् ।

तुलनात्मकरूपमा भन्नुपर्दा यसवर्ष पनि सरकारी तयारी खास नभएको सङ्केत मिलिसकेको छ, तर गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत तवरमा दर्शाएको संवेदनशीलता तथा प्रयास तारिफयोग्य छ । प्राकृतिक प्रकोप पूर्णतया रोक्न नसकिने विषय हो तर यसबाट हुने क्षतिलाई अवश्य न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले समयमै सचेतना अपनाएर पूर्वतयारीका कर्ममा जाँगर र इमान देखाएमा प्रकोपबाट हुने क्षति एवम् पीडितले ब्यहोर्नुपर्ने सास्ती अवश्यमेव कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सम्बद्ध सबैमा हेक्का रहोस् ।