ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्डको आक्रामक तवरमा कारवाहीको प्रक्रिया शुरु भएपछि लहरो तान्दा पहरो थर्किएको उक्ति स्मरण हुन पुगेको छ । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली मोही खडा गरेर कब्जा गरिएको ललिता निवासको ९९ रोपनीभन्दा बढी जमिन सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र, यस प्रकारको सङ्ठित अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तत्परता लिएपछि धेरै मानिस त्राहिमाम भएको पाइएको छ ।

माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पक्राउ नपरेसम्म ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको अन्तिम किनारा लागेको ठहर नहुने भन्ने आम धारणा छ । तथापि, आम चर्चाको पात्र बनेका माधव र बाबुराम कानूनी कारवाहीमा नपर्न अनेक प्रयास गर्दैछन् । गत आइतबार सञ्चारसचिव पक्राउ परेपछि कर्मचारी प्रशासनमा रहेर शीघ्र धनाढ्य बन्ने कसरत गर्दै आएका ब्यक्तिहरू पनि आतङ्कित भएका छन् । त्यसैगरी कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्दै अनेकौँ अनुचित कार्य गराएर धनार्जन गर्ने राजनीति-ब्यवसायीहरू र दुई नम्बर धन्दामा रमाइरहेका ब्यापारीहरू गृहमन्त्री श्रेष्ठको कदमबाट सन्त्रस्त बनेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखाएको हरेक ब्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास भइरहँदा उच्च तहका नेता र तिनका निकटस्थहरूबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने खेल सुरु भएको छ । माओबादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले ब्यापारीहरूसँग छलफल सुरु गरेको र, त्यसनिम्ति ठूलो रकम उठाएर प्रचण्डसम्म पुऱ्याउने योजना बनाएको बुझिएको छ । त्यसैगरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाबाट पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर गुनासो र दबाब बढ्न थालेको छ । ब्यापारीहरूको छाता सङ्गठनहरूले वक्तब्य नै निकालेर नारायणकाजीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पनि गृहमन्त्रीको कामको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् ।

त्यस्तै, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । केही सचिवहरूले गृहको कदमविरूद्ध कलम बन्द गर्ने बारेमा समेत छलफल गरेका थिए । यसरी कुनै न कुनै प्रकारले अनुचित कर्ममा संलग्न रहेका सबैथरी मानिस नारायणकाजी श्रेष्ठको कदमविरूद्ध एकजुट हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यस घटनाले नेपालको राज्यसंयन्त्र, उद्यम ब्यवसाय र राजनीतिमा भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्य रहेको पुष्टि गरेको छ ।

एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार न्यायालयलाई प्रभावित गर्न जतिसुकै खर्च गर्नु परेपनि गर्न मीनबहादुर गुरुङले आफ्ना निकटस्थहरूलाई अह्राएका छन् । गुरुङले खटाएका मानिसहरूले सम्बद्ध पक्षबाट ‘बाहिरी वातावरण अनुकुल नबन्दासम्म गुरुङको पक्षमा निर्णय लिन मुस्किल हुने’ जवाफ पाएको बुझिएको छ । बाहिरको माहौल अनुकुल तुल्याउनुपर्ने देखिएपछि केही लेखक तथा पत्रकारहरूलाई गुरुङको तर्फबाट ‘ठेक्का’ मिलेको चर्चा बजारमा हुन थालेको छ ।

यी सब दबाबका बीच उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ उक्त जमिन सरकारी स्वामित्वमा फर्काउन कटिबद्ध रहनुभएको देखिन्छ । यो घोटालामा सामेल देखिने कुनै पनि ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने दृढता श्रेष्ठले लिनुभएको छ । घटना र विचारसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘मेरो मूल कर्तब्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन बहाल गर्दै शान्ति र सूरक्षाको स्थिति मजबूत बनाउनु हो, म मेरो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु, कति दिन कुन जिम्मेवारीमा रहिन्छ भनेर मैले सोच्ने गरेको छैन, जति समय जिम्मेवारीमा रहन्छु आफ्नो कर्तब्य पूरा गरेरै रहन्छु ।’