पछिल्लो समयमा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिबाट विचलित हुँदै गएको प्रशङ्ग उठेको छ । खासगरी नेपालको परराष्ट्र नीति अमेरिकातर्फ ढल्केको आभास हुँदै गर्दा चीन र भारत दुवै आशङ्कित भएका छन्, जसले गर्दा मुख्यतः चीनसँग नेपालको विश्वासको सङ्कट बढेको देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गलत नीति र ब्यवहारका कारण नेपालमा विदेशी चलखेल अनपेक्षित ढङ्गले बढ्दै गएको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा यहाँ एकातिर चिनियाँ चासो बढेको छ भने अर्कातिर विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने चटारो पनि देखिएको छ ।

हालैमात्र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य युआन च्या च्युन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललले नेपालको तीनदिने भ्रमण गरेको छ । सो प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतसँग भेट गरेको थियो । प्रतिनिधि मण्डललले इटली भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगसमेत नेपालबाटै भर्चुअल सम्वाद गऱ्यो । त्यसक्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो मुलुकको चासोमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको थियो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्कासँग भएको वार्ता बढी महत्वपूर्ण देखिएको छ । त्यसक्रममा खड्काले चीनले आर्थिक, सामाजिक एवम् प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको विकास तथा अभूतपूर्व प्रगतिको प्रशंसा गर्दै चीनको यो उपलब्धि नेपालका लागि प्रेरणाको श्रोत हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिमा पुऱ्याएको सहयोगका लागि धन्यवादसमेत दिनुभयो । भेटवार्तामा चिनियाँ नेता युआनले यस पटकको आफ्नो नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा निर्णय भएका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनु रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपाल र चीनबीच कृषि, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, रोजगारी, शहरीकरण, भौतिक पूर्वाधार, व्यापार विस्तार, संस्कृति तथा पर्यटन विकास, युवाहरूको आदान-प्रदानलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने धारणासमेत राख्नुभयो ।

यस्तै, नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै आगामी दिनमा तालिम, क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा थप सहयोग आदान-प्रदान हुने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको एक चीन नीतिप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै उहाँले नेपालको भूमि चीनविरुद्धका गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने नेपालको प्रतिवद्धताको स्मरण गराउनुभएको थियो । पछिल्लो चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले रक्षामन्त्री खड्कालाई चीन भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएको छ ।

यसअघि सन् २०२२ को मार्चमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका तत्कालीन चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालमा हुने कुनैपनि किसिमको भूराजनीतिक चलखेलको प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताउनु भएको थियो । चिनियाँ नेता तथा अधिकारीहरूले नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गरेसम्म चीन नेपालप्रति आश्वस्त भइरहने बताउँदै आएका छन् । चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने पटक-पटक दोहोऱ्याएको छ ।

चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने अन्य कुनैपनि मुलुकको प्रयासको विरोध पनि गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिबाट विचलित हुँदै गएको प्रशङ्ग उठेको छ । खासगरी नेपालको परराष्ट्र नीति अमेरिकातर्फ ढल्केको आभास हुँदै गर्दा चीन र भारत दुवै आशङ्कित भएका छन्, जसले गर्दा मुख्यतः चीनसँग नेपालको विश्वासको सङ्कट बढेको देखिएको छ । नेपालले चीनसँग रहेको विश्वासको सङ्कट हटाउन तत्काल प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न भएको संशयको अवस्थालाई चिर्न दुवै देशले औपचारिकरूपमै गहन छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्यतः पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेकोले त्यसको कार्यान्वयनमा चीनले दबाब बढाएको छ । उसले त पोखरा विमानस्थलको निर्माणबाटै बिआरआईको कार्यान्वयन भइसकेको धारणा अगाडि सारेका कारण नेपाल त्यसमा सहमत हुन बाध्य हुने देखिन्छ ।

बिआरआइको समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किन आयोजनाहरूको छनोट हुन सकेन भन्ने कुरा उठेको छ । नेपालका लागि छिमेकी चीनसँग सकारात्मक संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरूको छनोट गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । त्यसैगर, ०७८ असारमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले हठात चीनले सीमा मिचेको विवाद उठाएको थियो, तर नेपालले हालसम्म पनि त्यसको पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । त्यसबारे पनि नेपालले चीनसँग खुलेर वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा चीनतर्फको आयात-निर्यात सहज हुन सकेको छैन । चीनले कोरोनालगायतका विभिन्न बहाना देखाएर नेपालतर्फका नाकाहरू सुचारु नगरेको भएपनि खासमा उसले आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राखेको देखिएको छ । नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र अमेरिकाको चलखेलका बारेमा स्पष्ट नगरेसम्म चीनतर्फको नाका सुचारु हुने सम्भावना कम छ । नेपालले विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी स्वीकार गरेका कारण यसले भूराजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ । जसमा प्रत्यक्षरूपले चीन र भारतसमेत मुछिएका छन् । अमेरिकाले भारतीय सीमासम्म जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण र सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेपनि हालसम्म दिएको छैन । तर त्यो बहानामा नेपालमा अनपेक्षित चलखेल बढाएको छ । सन् २०१९ मै कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको धारणा सार्वजनिक गरेका कारण त्यसबारे स्पष्ट नगरेसम्म चिनियाँ पक्ष नेपालप्रति आश्वस्त हुनसक्ने देखिँदैन ।

चीनले एमसीसीलाई अमेरिकाले नेपालमा जबर्जस्तीपूर्ण कूटनीति लादेको भन्ने ढङ्गले ब्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएको छ, जसलाई उनीहरूले यस क्षेत्रको ‘मुख्य समस्याको पोको’का रूपमा पनि ब्याख्या र विश्लेषण गर्नेगरेका छन् । नेपालको संसद्ले ०७८ को फागुन १५ गते एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको भनिएपनि आज १८ महिना ब्यतीत हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपालमा भइरहेको विरोध र छिमेकीहरूको असन्तुष्टि प्रमुख कारण देखिएको छ । ०७८ फागुनबाटै एमसीसीको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा आएको हो । एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअगावै के-के गर्नुपर्छ सो सम्झौतामा उल्लेख छ । निश्चित कुरा हो ती कामहरू सम्पन्न नभएसम्म एमसीसी कार्यन्वयनमा जाँदैन । जसमा सो परियोजनालाई नेपालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नेपाल र भारतका बीच निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइनको लागि भारतसँग सहमति लिने लगायतका कार्य एमसीसी कार्यन्वयनमा जानुअगावै सम्पन्न गरिनुपर्नेमा हालसम्म उपरोक्त कार्यहरू हुनसकेका छैनन् ।

त्यसैगरी विद्युत प्रसारण लाइन र सव-स्टेशन निर्माण हुने सबै ठाउँको जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको छैन । एमसीसीअन्तर्गत तीन ठाउँमा सवस्टेशन निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये नुवाकोटको रातमाटेमा ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको भनिएको छ, तर सो ठाउँमा स्थानीयसँगको विवादको अन्त्य भएको छैन । ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । कतै वन परेका छन्, कतै व्यक्तिको नीजि सम्पत्तिको कुरा छ । कतिपय सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिका कुराहरू पनि छन् । निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । वन परेको स्थानमा वन मन्त्रालय वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानमा रुख काट्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, रुपन्देही र तनहुँलगायतका १० जिल्लामा फैलिने परियोजना भएकाले आगामी भदौ १५ भित्र पूर्वाधारका कामहरू फत्ते गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । प्रसारण लाइनको टावरहरू राखिने जमिन एमसीए नेपालले किनेको हुनुपर्छ । तारमात्र लगिने स्थानको दायाँ-बायाँ २३/२३ मिटरमा रहेका घरहरू भत्काउनुपर्छ ।

अमेरिकाले कबोल गरेको रकम दिने सुनिश्चितता नभइ टेण्डर हुने अवस्था रहँदैन । तर, यतिबेलासम्म एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालको मात्र अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ । अब नेपालको थप रकम खर्चगर्ने क्षमता छैन । खासमा भन्ने हो भने यतिबेलासम्मको अवस्थामा नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब रुपैयाँ डुबिसकेको अवस्था छ । सन् २०१७ देखि हालसम्मका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा नेपालमा एमसीसी परियोजना सहजै कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले सो परियोजना अमेरिकाले कुनैपनि बेला फिर्ता लैजान सक्ने सम्भावना पनि छ । अथवा, नेपालले फिर्ता लैजान अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि आउन सक्छ । नेपालभित्र र नेपालका छिमेकी देशहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएर एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अमेरिकाको पनि कुनै आवश्यकता देखिएको छैन ।

पछिल्लो समयमा बारम्बार आफ्ना अधिकारीहरू बेइजिङ पठाएर अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिएको छ । गत सातामात्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री तथा पूर्व सुरक्षा-सल्लाहकार हेनरी किसिञ्जरबीच बेइजिङको दायुताई राजकीय विश्रामगृहमा भेटवार्ता भएको छ । सन् ७० को दशकमा चीन र अमेरिकाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गराउनमा किसिञ्जरको अहम् भूमिका रहेको थियो, जतिबेला उहाँ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । यसअघि पनि अमेरिकाका विदेश मामिलासम्बन्धी अधिकारीहरूले बारम्बार बेइजिङको दौड लगाएको देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतले पनि नेपालको बिजुली किन्न र बंगलादेशसम्म जान दिन आलटाल गरेको छ । चिनियाँ नेताहरूको पछिल्लो भ्रमणपछि नेपाल बिआरआईको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने र एमसीसी सकेसम्म फिर्ता हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आजको गम्भीर एवम् सोचनीय विषय हो ।